काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गरेको बृहत आर्थिक छलफलमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अराजकताको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पदाधिकारीले अहिलेको वित्तीय क्षेत्र लक्षित अराजकतालाई सरकारले रोकथाम गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार वित्तीय क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउने अभिव्यक्ति दिने प्रसाईंलाई राज्यले छाडा छोडेको कुराले छलफलमा प्रवेश पाएको हो ।

अहिलेको अवस्था आउनुमा प्रसाईंको पनि हात भएको भन्दै उसलाई राज्यले छाडा छोड्न नहुने सहभागीले बताएका थिए ।

प्रसाईंले वित्तीय क्षेत्र नै ध्वस्त पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको र त्यसलाई राज्यले महत्वकासाथ नलिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सहभागीले बताएका हुन् ।

“बजारमा बैंकको ऋण तिर्न हुँदैन भन्दै हिँडेका प्रसाईंको विषयमा सहकारी महासंघका पदाधिकारीलगायत वित्तीय क्षेत्रका जानकारले पनि कुरा उठाएका थिए,” एक सहभागीले भने, “सरकार नै मौन किन बसेको भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । तर, त्यस विषयमा छलफल भने भएन । एकतर्फी कुरा मात्र भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले नोट गर्नुभयो होला ।”

बैंकबाट २० लाख ऋण लिनेहरूको ऋण मिनाहा गरिदिन्छु भनेर प्रसाईंले मंसिर ७ गते काठमाडौंमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । प्रसाईंले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाँच अर्बभन्दा बढी ऋण लिएर नतिरेको भन्ने आरोप छ ।