विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका संस्थाले आफूखुसी शुल्क लिन थालेपछि उपभोक्ता विरोधमा उत्रिएका छन् । कतिपय वडामा शुल्क संकलन गर्न आउने संस्थाका कर्मचारीलाई महानगरबासीले लखेटेका छन् । उत्तरतर्फ वडा नम्बर १ र ३ का कतिपय क्षेत्रमा दररेटभन्दा धेरै शुल्क उठाएको पाइएपछि जाँचबुझ समिति गठन गरिएको महानगरको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले जानकारी दिएका छन् ।
 
“वडा कार्यालयबाटै यसबारे गम्भीर आपत्तीसहित जानकारी गराइएकाले जाँचबुझ समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । संस्थामाथि छानबिन गरिरहेका छौं,” प्रधानले भने ।
 
दुई दिनअघि वडा नम्बर ७ मा पूर्व सूचनाबिनै अधिक शुल्क माग्न आएका फोहोर व्यवस्थापन संस्थाका प्रतिनिधिलाई स्थानीयले लखेटेका हुन् । वडा नम्बर ७ का सदस्य कल्याण लामिछानेले एक्कासी बढी पैसा माग्न आएका कर्मचारीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीयले शुल्क दिन इन्कार गरेको बताए । उनले भने, “शुल्क नदिने भन्दै आक्रोसित स्थानीयले कर्मचारीलाई भगाई दिए,” उनले भने ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रधानका अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिएका संस्थालाई सम्झौता भएको पहिलो दिनबाट नै स्वीकृत दररेटभन्दा बढी शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । “संस्थाहरूले उपभोक्तालाई बिलमै स्पष्टसँग दर उल्लेख गर्नुपर्ने भए पनि मापदण्डभन्दा थोरै उल्लेख गरी एक्कासी बढाउँदा समस्या हुनगयो,” प्रधानले सुनाए । संस्थाले महानगरबासीसँग उठाउने शुल्कको बिल महानगरपालिका कार्यालयबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

विराटनगरमा उत्तर, मध्य र दक्षिण गरी भौगोलिक विभाजनका आधारमा तीनवटा संस्थाले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका छन् । उत्तरतर्फको क्षेत्रमा फूलबारी वेस्ट फ्री सोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस, मध्यक्षेत्रमा स्वास्थ्य र शान्तिका लागि वातावरण नेपाल र दक्षिण क्षेत्रमा आरएसडी सप्लायर्सले फोहोर मैला व्यवस्थापनको ठेक्का लिएको छ । तीमध्ये शान्तिले वार्षिक १२ लाखका दरले पाँच वर्षको रु. ६० लाख रुपैयाँ, फूलबारीले पाँच वर्षमा ५३ लाख र आरएसडीले १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ महानगरसँग प्राप्त गर्ने सम्झौता गरेको छ । 

विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापन व्यवस्थित ढंगले हुन सकेको छैन । उठाइएको फोहोरको वर्गीकरण नगरी सुनसरी सिमानामा पर्ने केशलिया खोलामा त्यसै बिर्सजन गर्ने गरिएको छ । ल्याण्डफिल साइटको लागि महानगरले मोरङको डंग्राहामा २८ बिघा र विराटनगरको दरैयामा १० बिघा जग्गा खरिद गरेको छ । तर, समुचित प्रयोग हुन नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनको काम अव्यवस्थित छ ।
 
सूचना नगरी बढाएर लिइयो शुल्क
महानगरको दररेटअनुसार सर्वसाधारणले झुप्रा घर भए रु. ५०, टिनको घर भए रु. १०० र दुई तला भए २०० र त्यसमा लाग्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)समेत तिर्दै आएका थिए । तर, एकाएक दुईसयबाट बढाएर तीनसय र भ्याटसमेत जोडेपछि महानगरबासी आक्रोसित बनेका छन् । विराटनगर ७ की उपभोक्ता नितु बस्नेतले सूचना नदिई एकाएक मूल्य बढेको भनेपछि हामीले तिर्न मानेका छैनौं । 

संस्थाले उपभोक्ताँग शुल्क उठाउनु अघि बिल प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । तर, मूल्यको विषयमा विवाद भएपछि आफूलेसमेत बिल प्रमाणीकरण नगरेको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजेन्द्र प्रधान बताउँछन् । उनले भने, “मैले दररेट र नियमको परिधिमा बसेर शुल्क लिनुहोस् भनेर संस्थाका संचालकलाई निर्देशन दिएको छु ।”

विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा तीन प्रकारका फोहोर उत्सर्जन हुने गरेको छ । जसमध्ये व्यापार व्यवसायवाट १०५ मेट्रिक टन, र घरायसी फोहोर ५० टनसहित मासिक करिव १५५ मेट्रिक टन (एकीकृत नगर प्रोफाइल विराटनगर, २०६४, उद्योग र अस्पतालजन्य फोहोरको आंकडा बाहेक) मा उल्लेख छ । 

वर्गीकरणको रुपमा राख्दा व्यापार व्यवसायवाट निस्कने फोहोरको ४१.९० प्रतिशत (४४ मे.टन.) जैविक र बाँकी ५८.१० प्रतिशत (६१ मे.टन) अजैविक फोहोर रहेको र घरायसी फोहोरको ठूलो मात्रा करिव ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा जैविक फोहोर रहेको छ । यसरी निस्किएको फोहोरमैलाको बिसर्जन/व्यवस्थापन लाइ हेर्ने हो भने व्यापार व्यवसायबाट निस्कने फोहोरको ३७ प्रतिशत (३८.८५ मे.टन.) फोहोर त्यसै सडक नालामा फ्याँकिने र बाँकी ६३ प्रतिशत फोहोर संकलनकर्ता (न.पा.को ठेकेदार) र स्वमं व्यापार व्यवसायीमार्फत फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । 

त्यस्तै घरायसी फोहोरको भने करिव ४१.४ प्रतिशत फोहोर सडक, नाला, खोल्सा, र फोहोर थूपारिएको ठाउमा जथाभावी रुपमा प्mयालिने गरेको एकीकृत नगर प्रोफाइल विराटनगर, २०६४ को सर्र्वेक्षणले देखाएको छ । वातावरणीय र मानव समेतको स्वास्थ्यको हिसावले अतिनै संवेदनशिल रहेको जोखिम फोहोरमैलाको अन्तिम वैज्ञानिक विसर्जन र व्यवस्थापनमा महानगरले ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन । 

यसरी उत्सर्जित फोहोरको ठूलो मात्रालाई जथाभावी फ्याँक्दा सहरको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निर्माण भएका पूर्वाधारहरु–सडक पेटी, नाला, सतह ढल, हाउस कनेक्सन चेम्बर, सिवरलाइनको म्यानहोल हुँदै अन्तत्वगत्वा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रसम्म आइ फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा बाधा उत्पन्न भएकाले फोहोर उत्पादनको चरण वाटनै वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिएको महानगरले विहीबार जारी गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।