विराटनगर । सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । अब निर्वाचनपछि नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आउने छन् । प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटको पहिलो चौमासिक अवधिका कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् । यही सन्दर्भ पारेर सांसदको कार्यअवधि पूरा हुनै लाग्दा प्रदेश नम्बर एक सरकारले आफ्ना सांसदलाई जनही एक करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिदिएको छ ।
 
प्रदेश नम्बर–१ मन्त्रिपरिषद्ले केही कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । अब प्रदेश सांसदले आफूले छनोट गरेका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । सरकारले भदौ १५ गतेभित्र कार्यक्रमको सूची पेश गरिसक्न आग्रह गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबै सांसदले अब एक एक करोड खर्च गर्न पाउने छन् । 

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९’ पनि स्वीकृत भएको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकमा प्राप्त बजेट विनियोजन गर्न बाटो खुल्नेछ । हाल कायम रहेका ९० जना सांसदहरुले अब एक करोडका दरले पूर्वाधारतर्फ १७ र मानव संशाधनमा १० वटा कार्यक्रम छनोट गरी सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
 
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तोकिएको अवस्थामा प्रदेशका सांसदहरुको जोडबलमा यो कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिइएको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदलाई समेत दिने गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको जनस्तरमा भने आलोचना हुने गरेको छ । 

कानुन बनाउने जिम्मेवारीसाथ सदनमा गएका सांसदलाई खासगरी कार्यकर्ता भरणपोषण गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम दिने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम दिन सांसदहरुबाट समेत अनुरोध हुने गरेको बताएका थिए ।
 
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा हालै बसेको बैठकले विभिन्न आठवटा कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।
 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रस्तुत ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्य बोझअनुसार कर्मचारी दरबन्दी मिलान तथा संगठन संरचनालाई उद्देश्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन मार्गप्रशस्त हुनेछ ।

त्यस्तै, बैठकले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले प्रदेश नंं. १ लाई डिजिटल प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूको काम–कारबाहीको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका स्वीकृत गरेको सञ्चारमन्त्री घिमिरेले बताए ।

बैठकले ‘कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७९’ पनि स्वीकृत गरेको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै प्रदेशमा न्यूनतम ६ महिनादेखि कार्यरत कर्मचारीले प्रोत्साहनस्वरुप एकमुष्ठ एक महिनाको सुरु तलब स्केलबराबरको रकम पाउने मन्त्री घिमिरेले बताए । बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक प्रशासनलाई सुव्यवस्थित, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्न ‘घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ निर्देशक समिति तथा कार्यदेश’ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले प्रदेशमा श्रम ऐन, २०७४ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न, श्रमिकका हकअधिकारको सुनिश्चित गर्न तथा श्रमिक, रोजगारदाता र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले प्रदेशमातहतका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई बिरामीको सेवाको लागि थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्न ‘विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए ।

यसअघि, गठबन्धनकै सरकारले गत पुस महिनामा सांसदलाई योजना छनोट गर्ने अधिकारसहित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गरेको थियो । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम प्रदेश मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गर्ने गरी छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाएको थियो । त्यसबेला प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले एक करोड र समानुपातिक सांसदले ५० लाख बजेट खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम छनोट गरेका थिए ।