विराटनगर । राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर साझा धारणा बनाउन नसक्दा प्रदेश नम्बर–१ को नाम राख्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले औपचारिकताका लागि मात्र छलफल र बैठक आयोजना गर्ने गरेका छन् । तर, ती छलफलबाट धारणा बन्न सकेको छैन । खासगरी भूगोल र पहिचानको विषयमा उठेको विवादका कारण प्रदेश–१ ले स्थायी नाम पाउने सम्भावना मुस्किल बन्दै गएको छ । पहिलो प्रदेशसभाको समयावधि सकिन अब करिब साढे चार महिना मात्र बाँकी छ ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो नेकपा (एमाले) भौगोलिक पहिचानका आधारमा नाम रहनुपर्ने पक्षमा छ । संसदीय दलले नामको विषय टुंग्याउन समिति बनाएर अरू दलसँग छलफल अघि बढाए पनि ठोस निष्कर्ष निक्लिएको छैन ।

पूर्वमन्त्री एवं एमालेका सांसद जीवन घिमिरे भन्छन्, “हामीले छलफललाई टुंग्याएका छैनौँ । निरन्तर चलिरहेको छ । हामी प्रदेशलाई नाम दिने कुरामा सकारात्मक र जिम्मेवार ढंगले अघि बढेका छौँ ।”

एमालेका कतिपय सांसद व्यक्तिगत रूपमा भूगोल र पहिचान जोडिनुपर्ने पक्षमा छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचान झल्कने किसिमको हुनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, “म त कोसी–किरात हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । पहिचानमा आधारित मात्र नामको विषयमा पनि हामीले छलफल भने गरिरहेका छौँ ।”

तत्कालीन नेकपा हुँदा दुईतिहाइ बहुमत रहेको बेला आफूले राजधानीसँगै नाम पनि टुंगो लगाएर जानुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताए । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्यसमा सकारात्मक बन्न नसक्दा नामको विषय थाती रहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई प्रदेश–१ को नाम किरात हुनुपर्ने पक्षमा छन् । पहिचान नबोक्ने नाम लिएर आफू अघि बढ्न नसक्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, “प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रस्ट छु । किरात जातीय कुरा नभएर पहिचानको विषय हो ।”

उनले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले ठूलो दल भएका कारण नाम राख्ने विषयमा नेतृत्व लिन र प्रस्ट हुनु जरुरी रहेको बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश नामका विषयमा आफैँ प्रस्ट छैन । सांसद तथा मन्त्री र दलका नेताको फेरिरहने अभिव्यक्तिले नामकरणमा कांग्रेस प्रस्ट नभएको देखिएको छ । कहिले एमालेले उठान गरेको भूगोललाई नै समर्थन गरेर जाने त कहिले आफूले अरूलाई मिलाउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने पक्षमा कांग्रेस सांसद देखिँदै आएका छन् ।

केही समयअघि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले प्रदेशको नाम सप्तकोसी राख्न आफूहरू सकारात्मक भएको बताएका थिए । सर्वदलीय बैठकमा समेत यो नामलाई प्रस्ताव गरी छलफल गरिएको राईले जानकारी दिए ।

तर, त्यसको केही दिनपछि नै दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नाम कौशिकी हुनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे । कांग्रेसका केही सांसद भने पहिचानमा आधारित नाम हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

प्रमुख सचेतक राई भन्छन्, “हामी सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याएर सबैलाई मान्य हुने नामको पक्षमा छौँ ।”

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सबैको पहिचान झल्कने गरी नाम आउनुपर्ने भन्दै आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले लिम्बुवान प्रदेशको माग राख्दै आएको छ ।

प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी भन्छन्, “दलहरूकै छलफल र सहमतिको आधारमा नाम राखिने हो । तर, प्रक्रियामा लैजाने विषयमा साझा धारणा बनेर आउन आवश्यक छ ।” भण्डारीले प्रक्रियामा लगेर दुईतिहाइ सदस्यबाट प्रस्ताव पारित गराउने प्रक्रिया रहेको बताए ।

केहीयता प्रदेश राजधानी विराटनगरमा विभिन्न जातीय संगठनले किरात प्रदेशको माग राख्दै प्रदर्शन समेत गर्दै आएका छन् । ती प्रदर्शन गराउन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले नै उक्साएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रदेश–१ मा एमाले र कांग्रेस सांसद संख्याको हिसाबले ठूला दल हुन् । एमालेका ३९ र कांग्रेसका २१ सांसद छन् । नामका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक/एक सांसद छन् । हाल प्रदेशसभामा कायम सांसद संख्या ९० छ ।