विराटनगर । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा प्रस्ताव गरिएको नगर प्रमुख र उप–प्रमुख कोषमार्फत विकास योजना संचालन गर्ने विषयमा कार्यपालिका बैठकमा चर्काचर्की भएको छ । 

मंगलबार बसेको उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकमा दलबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुले ‘कोष किन चाहियो ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । प्रमुखको कोषमा १ करोड २० लाख र उप–प्रमुख कोषमा रु. ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने बैठकमा प्रस्ताव गरिएको थियो । 

“यो बजेट बन्ने क्रममा विषयगत समितिमार्फत नै विकाससँग सम्बन्धित योजना बन्ने तथा बनाउने कुरामा विमति हुन सक्दैन्,” उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङले भने, “कोष राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरालाई धेरै विरोध गर्नु उपयुक्त नहोला । जनताबाट योजना माग हुन्छन् । कोषमा राखेको पैसाले धरानकै विकास गर्ने हो ।”

कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेरले प्रमुख र उप–प्रमुख कोष किन चाहियो भन्दै बैठकमा प्रश्न गर्दै विगतमा भएजस्तो कोष राख्न नहुने बताए । उनले भने, “पाँचवटा विषयगत समितिहरू छन् । तिनै समितिमार्फत नै विकास योजनाको खाका बन्नुपर्छ । योजना बाँडफाँट र बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।” उनले पूर्वाधारको काम गर्ने भए समितिबाट तय भएअनुसार गरिनुपर्ने भन्दै स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयरलाई आफूहरूको असहयोग गर्ने नीति नभएको दाबी गरे । 

“ऐन र नीतिमा नभएको कोष राख्नु हुँदैन्,” गजमेरले भने, “हिजो ६÷७ जनाले बसेर गरेको निर्णय मान्न हामी वाध्य छैनौं । मेयर कोष र उपमेयर कोष नै राख्नुहुँदैन् । हिजो गरेको कामतर्फ हामी फर्किनु हुँदैन् ।” उनले नीतिगत भ्रष्टाचार हुनसक्ने आधारहरूलाई उप–महानगरले त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

बैठकमै कार्यपालिका सदस्यहरुले प्रश्न उठाएपछि उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले विकासका योजना वडाबाटै तय हुने र बाँडेर आउने भन्दै प्रमुख र उपप्रमुख कोषमार्फत गर्न नहुने भन्ने नरहेको जिकिर गरे । जनतालाई विकाससँग जोड्न खोजिएको दाबी गर्दै उपमहागरका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले प्रश्न गरे, “जनता विकास माग्न आए कुन कसरी कुन प्रावधानबाट गर्ने हो भन्ने द्विविधा हुनुहुँदैन । प्रमुख र उप–प्रमुखले योजनाहरूमा बजेट दिन पाउनु पर्छ कि पर्दैन ?” 

बेघाले सेन्टिमेन्टको आधारमा राजनीति नगर्न र सबै मिलेर काम कार्यकाल सफल बनाउन आग्रह गरे । “जनताको समस्या समाधान गरौं, हामी सबैले जनताको  म्याण्डेड पाएका हौं,” उनले भने, “३३ करोड बजेट वडाहरूमा पठाइएको छ । तलबाट छानिएका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।”

उपमहागरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले प्रमुख र उपप्रमुख कोष संघीय सरकारले बनाएका स्थानीय सरकार संचालन ऐन, अन्तर तह समन्वय ऐन, अन्तर तह संचालन ऐन, राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्तीय व्यवस्थापन ऐनलगायतले संघीय ऐनले कोष खोल्नु हुन्छ अथवा पर्दैन नभनेको बताए । “तर कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त निकाय कार्यपालिका भएकाले आवश्यकता महसुस गर्दा कोष खोल्न कानुनले रोकेको छैन । वडा सदस्य कोषसमेत संचालन गर्न कानुनले रोकेको छैन । स्रोतसाधन हुँदा र आवश्यकता महसूस भए निर्णय गर्न सकिन्छ,” उनले भने । 

२० वटै वडाबाट प्रस्ताव आएका र क्षेत्रगत अनि विषयगत कार्यक्रमहरू पनि हरेक समितिमा छलफल गरेर सिलिङ र स्रोतको आधारहरू तय गरेर योजना बनेको उनको भनाइ छ । 
 
कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यले दबाब दिएपछि अब एक करोड ७० लाखको सगोल कोष बनाइने भएको छ । कोष अलगअलग बनाउन नहुने विवाद भएपछि सगोलमा ‘मेयर–उपमेयर कोष’ को प्रस्ताव अब नगरसभामा लैजाने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ । धरानको नगरसभा मंगलबार नै डाकिएको छ ।