काठमाडौं । कोभिडकालमा काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा आएका तीनवटा आइसोलेसन सेन्टर अहिले बन्द छन् । दोस्रो चरणको कोभिड–१९ संक्रमण कम भएसँगै महानगरले तीनवटै आइसोलेसन सेन्टर बन्द गरेको हो । आइसोलेसन सेन्टर पूर्ण रूपमा बन्द गरे पनि महानगरले सम्बन्धित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शोधभर्ना रकम भने तीन महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी गरेको छैन । 

संक्रमितको उपचारमा महानगरको गैरजिम्मेवारी
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण उच्च भएका समयमा आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन सेन्टर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइयो । सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको संख्या रहेको काठमाडौंमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा तीनवटा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । यही योजनाअनुसार काठमाडौंको आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी, क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र राधास्वामी आइसोलेसन सेन्टरमा कोभिड संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने जिम्मेवारी महानगरले लियो । 

तर, संक्रमणदर उच्च भएकै समयमा महानगरको गत साउन २० गते बुधबार बसेको ६७ औँ कार्यपालिका बैठकले नरदेवी आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टरको सेवा साउन मसान्तदेखि स्थगन गर्ने निर्णय गर्यो । जतिबेला काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै ३ हजारभन्दा बढी कोभिड–१९ का सक्रिय संक्रमित थिए । सोही बैठकबाट महानगरले क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको व्यवस्थापनमा सञ्चालित कोभिड विशेष अस्पताल पनि संक्रमित बिरामीको चाप हेरेर बन्द गरिने निर्णय गर्यो । 

महानगरले सञ्चालनमा ल्याएको राधास्वामी आइसोलेसन सेन्टरलाई एक तिहाइ जनशक्तिले सञ्चालन गरी निरन्तरता दिने निर्णय गरे पनि असोज १ गतेदेखि सो सेन्टर पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको असोज १२ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा देशभर रहेका कोभिड–१९ का १८ हजार ४२२ सक्रिय संक्रमितमध्ये ४ हजार ४४२ जना काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा छन् । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा दुई हजार ४९६ जना छन् । 

काठमाडौंका ११ वटा अस्पतालमा अहिले पनि ४२७ जना संक्रमित भर्ना भएर उपचाररत छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमण दर कम भए पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै तयारी अवस्थामा रहन अस्पतालहरूलाई आग्रह गरिरहेको छ । नयाँ भेरियन्ट देखिए फेरि पनि संक्रमण बढ्नसक्ने भएकाले संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल बताउँछन् ।  

मन्त्रालयले ७८ वटा अस्पताललाई अहिले पनि कोभिड केयर युनिट सञ्चालन गरी संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरेबापतको शोधभर्ना रकम भुक्तानी गरिरहेकै छ । तर, ३२ वटा वडाको जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं महानगरले भने आफूले सञ्चालन गरेका तीनवटा आइसोलेसन सेन्टरसमेत बन्द गरेर सरकारलाई असहयोग गरेको देखिन्छ । आइसोलेसनमा भर्ना हुन आउने संक्रमितको संख्या कम भएकाले आइसोलेसन सेन्टरको सेवा स्थगन गरिएको र आवश्यकताअनुसार सेवा सुचारु गर्न सकिने महानगरको दाबी छ । 

लगानी र शोधभर्ना अन्यौलमा 
काठमाडौं महानगरले तीनवटा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा असार अन्तिमसम्म ३ करोड ८ लाख ९२ हजार ६६४ रूपैयाँ खर्च गर्यो । वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीको सहयोगमा सञ्चालित राधास्वामी आइसोलेसन सेन्टर दुई करोड रूपैयाँ पेस्की रकम स्वरूप महानगरले उपलब्ध गराएको थियो । अस्पतालसँगको सम्झौतामा राधास्वामी आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा महानगरले ५ करोड ३ लाख १० हजार रूपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख थियो  ।

तर, बन्द हुनु अघिसम्म सेन्टरलाई तीन करोड ३ लाख १० हजार रूपैयाँ शोधभर्ना रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । यता, साउन मसान्तमै बन्द गरिएको आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेबीको आइसोलेसन सेन्टरलाई दिनुपर्ने ६४ लाख ९७ हजार २ सय रूपैयाँ शोधभर्ना रकम पनि महानगरले भुक्तानी गरिसकेको छैन । 

अस्पतालका एक उच्च अधिकारीले भने, “हामीले आइसोलेनसन सेन्टरकै लागि भनेर ४ जना चिकित्सकसहित नर्सहरूको टोली करारमा लिएका थियौँ । गत महिनासम्म गरी उनीहरूको तलब भुक्तानी गर्यौं । तर, आइसोलेसन सञ्चालनका लागि हामीले पूर्वाधारमा गरेको लगानीबापत्को रकम अझै पाएका छैनौँ । दुई महिनामा ७० प्रतिशत शोधभर्ना रकम पाए पनि बाँकी भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेका छौँ ।”

महानगरले गत वैशाख ३१ मा क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको व्यवस्थापनमा कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेको थियो । अस्पताललाई मासिक ४८ लाख १६ हजार ६५७ रूपैयाँका दरले तीन महिनाको १ करोड ४४ लाख ४९ हजार ९७१ रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि अझै क्लियर नभइसकेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । अस्पतालहरूको कागजातका आधारमा भुक्तानी प्रकिया अघि बढिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका जनस्वासथ्य शाखा प्रमुख हरि कुँवरले बताए । जबकी महानगरको साउन २० गतेकै कार्यपालिका बैठकले आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई दिन बाँकी दुई करोड ९४ लाख ७ हजार १७१ रूपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।