काठमाडौं । असारयता नेपालमा कोभिड–१९ सं्रकमण दर निरन्तर बढ्दो छ । भदौ ६ गतेसम्म देशभरका २२ जिल्ला संक्रमणको जोखिमका हिसाबले ‘रेड जोन’मा परेका छन् । संक्रमण नियन्त्रणका संघदेखि स्थानीय तहसम्मलाई सक्रिय गराउन सरकारले विभिन्न नीति, योजना र निर्देशिका बनाएको छ । भारतसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा संक्रमण नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूलाई दिइएको छ । तर, संक्रमणको दुईवटा लहर पार गरिसक्दा पनि यी तीन तहबीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ ।

बढ्दो संक्रमण, परीक्षण पर्याप्त छैन 

नेपालमा भदौ ६ गतेसम्म कोभिड–१९ संक्रमितको जम्मा संख्या ७ लाख ४७ हजार ४३३ पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या हाल ३८ हजार ७५१ रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पाँचसय भन्दा बढी संख्यामा सक्रिय संक्रमित भएका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित मोरङ, सुनसरी झापा, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, नवलपरासी पूर्व, कास्की, बाग्लुङ, गोरखा, स्याङ्जा, तनहुँ, दाङ, रूपन्देही, सुर्खेत र कैलालीलाई ‘रेड जोन’मा राखिएको छ । 

त्यस्त, १७ जिल्लामा सक्रिय संक्रमित दुई सयभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै ११ हजार ३८ जना सक्रिय संक्रमित छन् । नेपालमा आइतबारसम्म कोभिड–१९ संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १० हजार ५०९ पुगेको छ । गत साउनमा मात्रै ७२ हजारभन्दा बढी कोभिड संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । असार मसान्तसम्म ६ लाख ६२ हजार ५७० रहेको कोभिड संक्रमितको संख्या साउन ३२ आइपुग्दा ७ लाख ३४ हजार ८३८ पुग्यो । 

यो एक महिनाको अवधिमा थपिने संक्रमितको तुलनामा निको हुनेको संख्या निकै कम रह्यो  । एक महिनामा ५८ हजार ६७२ जना संक्रमणमुक्त भए । जबकि, थपिने संक्रमितको संख्या ७२ हजार २६८ थियो । त्यस्तै, साउन महिनाभर मात्रै संक्रमणका कारण ८६४ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

सक्रिय संक्रमितको दर ४ प्रतिशतबाट बढेर ५.३६ प्रतिशत पुगेको थियो भने दैनिक ‘टेस्ट पोजिटिभिटी’ दर २२ प्रतिशतभन्दा बढी नै रह्यो । नेपालमा पछिल्लो साता प्रत्येक ४ जनामा परीक्षण गर्दा १ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल बताउँछन् । देशभर अहिले दैनिक १२ देखि २० हजार जनासम्मको परीक्षण हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

परीक्षणको यो संख्या पोजिटिभ आउने संख्याको तुलनामा कम भएको डा. पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बढीभन्दा बढी एन्टिजेन परीक्षणका लागि हामीले कोभिड संक्रमण सुरु भएयता नै ५० लाख थान किट पाठइसकेका छौँ । तर, पालिकाहरूले त्यसको एक तिहाइ पनि परीक्षणका लागि प्रयोग गरेका छैनन् । पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि परीक्षणको दायरा बढाउन गाह्रो भयो ।”

‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’को दायरा बढाउन सकिएन

प्रदेश १ का ३ वटा जिल्ला अहिले कोभिड संक्रमणको जोखिमका हिसाबले ‘रेड जोन’मा परेका छन् । प्रदेशका झापा मोरङ र सुनसरी अहिले कोभिडको ‘हटस्पट’ बनेका छन् । प्रदेशबाट भारतसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा स्थायी हेल्थ डेस्क पनि बनिसकेको अवस्था छ । तर, समुदायमा फैलिँदो संकमण नियन्त्रणमा अझैपनि प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । 

एक अर्कामा जोडिएका जिल्लामा आवतजावतमा कडाइ नहुँदा संक्रमण समुदायसम्म पुगेको छ । प्रदेश १ स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा.जितेन्द्र शाह भन्छन्, “समुदायमा पुगेर ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्ने अभ्यास अहिले छैन ।

वडामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले जो परीक्षणका लागि आउँछन् उनीहरूको परीक्षण गरिदिन्छन् तर टोल टोलमा पुगेर कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्न संभव हुँदैन । यसले संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थपेको छ ।”

तीन तहको समन्वय पुगेन

कोभिड संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको वाग्मती प्रदेशका ९ वटा जिल्ला अहिले ‘रेड जोन’मा परेका छन् । काठमाडौं जिल्लामा दैनिक थपिने संक्रमितको संख्या तीन सयभन्दा माथि छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय वाग्मतीका प्रवक्ता डा. पुरुषेत्तम सेढाइँ प्रदेशमा कोभिड नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति भएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको बताउँछन् ।

“जसरी नीति र कार्ययोजनाहरू बनाइएका छन्, सोही अुनसार सबै तहलाई आ–आफ्नो भूमिका स्पष्ट गरिदिनुपर्छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि अहिले पनि तीन तहले प्रवाह गर्ने सेवाको क्षेत्र र जिम्मेवारी प्रष्ट भएको देखिँदैन । माथिल्लो तहबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूलाई व्यवहारिक कठिनाइ छ भने तल्लो तहसम्म निगरानी र नियमनमा संघ र प्रदेशलाई चुनौती छ । त्यसैले संक्रमण नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूमा अझै छलफल हुनपर्ने देखिन्छ,” डा. सेढाइँले भने । 

नेपालमा भदौ ६ गतेसम्म ३८ लाख ३० हजार ६९१ वटा नमुनाको पीसीआर र ४ लाख ३२ हजार ५५५ वटाको एन्टिजेन परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।