काठमाडौं । सरकारले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ११ वटा नाकामा स्थायी ‘हेल्थ डेस्क’ बनाउन लामो समयदेखि प्रक्रिया अघि बढायो । कोभिड–१९  सँगै अरू सरुवा रोगहरूको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नाकामा परीक्षणको दायरा बढाउन र व्यवस्थित गर्न स्थायी ‘हेल्थ डेस्क’ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सरकारको लक्ष्यानुरूप केही नाकामा स्थायी ‘हेल्थ डेस्क’ बनाउने काम अघि बढिसकेको छ । तर, केही स्थानीय तहले काम सुरु गर्न नसक्दा संघ सरकारले पठाएको बजेट नै ‘फ्रिज’ भएको छ । 

यी नाकामा बन्दै छन् स्थायी हेल्थ डेस्क 
भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न सरकारले अनुमति दिएका १३ वटा नाका छन् । तीमध्ये ११ वटा नाकाबाट दैनिक आवतजावत धेरै हुने गरेको तथ्यांक छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा त्रिनगर, गड्डाचौकी, जमुनाहा, बेलहिया, इनरुवा, काँकडभिट्टालगायत नाकामा चारदेखि ३० हजार जनासम्मको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांक छ ।

सोही तथ्यांकका आधारमा इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, सिरहाको माडा, बाँकेको जमुनाहा, पर्साको वीरगन्ज, रौतहटको गौर, रूपन्देहीको बेलहिया, कैलालीको त्रिनगर, कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा स्थायी हेल्थ डेस्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

त्यसका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले प्रतिडेस्क ८८ लाख रुपैयाँ रकम पठाएको छ । त्यसमध्ये ५० लाख रुपैयाँ भवन निर्माण, २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन, ‘लजिस्टिक’ खर्चबापत १० लाख र मसलन्द खर्चबापत एक लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । 

हेल्थ डेस्क सञ्चालनका लागि ३७ जना जनशक्ति केन्द्रबाट पठाइएको छ । नाकामा आवागमनको अवस्था हेरेर स्थानीय पालिकाहरूले आवश्यकताका आधारमा करारमा थप गर्न सक्ने र उनीहरूको सेवा–सुविधा २७ लाख ४० हजारभित्रैबाट गर्नुपर्ने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । 

स्थायी हेल्थ डेस्क किन ?
स्थायी हेल्थ डेस्क भएका नाकाबाट दैनिक भारत आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरूको तापक्रम परीक्षण गरी विवरण राखिनेछ । १०४ डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी तापक्रम भएका तथा लक्षण देखिएकाहरूको कोभिड पहिचानका लागि एन्टिजेन तथा औलोका लागि आरडीटी परीक्षण गरिनेछ । एन्टिजेनबाट पोजिटिभ नतिजा आएकाहरूको नमुना पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइनेछ । यी मध्ये कुनैपनि रोग पहिचान भएमा ‘आइसोलेट’ गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउने काम पनि हेल्थ डेस्कले नै गर्नेछ । 

स्थायी हेल्थ डेस्क निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएका ११ मध्ये जमुनाहा नाकामा हेल्थ डेस्क बनेर सञ्चालनमा समेत आइसकेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाखशाखाले जनाएको छ । त्यसैगरी, त्रिनगर, गड्डाचौकी, गौर र रानीको हेल्थ डेस्क भवन निर्माणकार्य भइरहेको छ । काँकडभिट्टा नाकामा भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको महाशाखाको पछिल्लो अध्ययन रिपोर्टले देखाएको छ । 

बनेन हेल्थ डेस्क, बजेट फ्रिज
कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहरमा रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै दैनिक ९०० जनासम्म नेपाली भरतबाट भित्रिएको तथ्यांक छ । नाका हुँदै अहिले पनि दैनिक २००–३०० जना आउने गरेको बेलहिया अस्थायी हेल्थ डेस्क इन्चार्ज सुनीता धवलले बताइन् ।

डेस्कमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट खटाइएका १० सहित १६ जना स्वास्थ्यकर्मीले तीन ‘सिफ्ट’मा काम गरिरहेका छन् । डेस्क इन्चार्ज सुनीता धेरै संख्यामा एकैपटक परीक्षण गर्नुपर्दा ‘होल्ड’ गर्न पर्याप्त ठाउँ नभएको र अस्थायी रूपमा राखिएका टेन्टहरूले घाम र पानी धान्न नसक्दा समस्या पर्ने गरेको गुनासो गर्छिन् ।

“कोभिड संक्रमण उच्च भएको बेला दैनिक १२ घण्टासम्म पनि खटिनुपर्थ्यो आराम गर्ने ठाउँसम्म नहुँदा कति सहकर्मीहरू बिरामी परे । कमसेकम हेल्थ डेस्कको आफ्नो भवन भइदिए आराम गर्ने र परेको बेला यहीँ बस्ने व्यवस्था त हुन्थ्यो,” उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन् ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनी बेलहिया नाका आसपास अस्थायी हेल्थ डेस्क निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुँदा भवन बनाउन नसकिएको बताउँछन् । “नाका आसपास अधिकांश भन्सारको जग्गा छ । त्यो व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा किन्न नपाउँदा यसपटक स्थायी हेल्थ डेस्क बनाउन पाइएन । आएको बजेट पनि फिर्ता गर्नुपर्‍यो,” उनले भने ।

संघ सरकारले बेलहिया नाकामा स्थायी हेल्थ डेस्क बनाउन पठाएको ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा फ्रिज भएको हो । जग्गा खरिद प्रक्रियाका लागि संघ सरकारकोे समन्वयमा अझै पनि नगरपालिकाले पहल गरिरहेको मरासिनीले बताए ।