काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘स्वास्थ्यकर्मी  तथा  स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७६’ ल्याउने निर्णय गरेको हो । अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुने सरकारले जनाएको छ । 

बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरूमाथि हुने गरेका आक्रमणका दोषीलाई कानुनी कारबाहीका लागि कडा कानुन बनाउन विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले लामो समयदेखि पहल गरिरहेका थिए । पछिल्लो समय कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि पटक–पटक भौतिक आक्रमण तथा दुव्र्यवहारका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले दोषीलाई अध्यादेशमार्फ् कानुनको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो । 

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमणलाई रोक्न सरकारले अध्यादेशमार्फत निम्न प्रकारका व्यवस्था गरेको छ । 

दुई लाख जरिबानादेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय 
यो दफा दफा ३ अन्तर्गत कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्य संस्था वा बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध  घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रूपमा आघात पुर्‍याउने काम गर्न पाउने छैन । यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै किसिमले धम्की दिने, मानसिक तनाव  दिने र अपमानजनक व्यवहार पनि गर्न पाइने छैन ।

अध्यादेशमा स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्न पनि रोक लगाइएको छ । साथै कुनैपनि किसिमले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा बाधा पुर्‍याउन पाइने छैन ।

यसअघि ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्रै यो व्यवस्था थियो । अहिले संशोनमार्फत स्वास्थ्य संस्था तथा कर्मचारी थप गरिएको हो । अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा समन्वय समितिको गठन गरिने उल्लेख छ । जसमा मन्त्रालयको सचिवले तोकेको बाह्रौँ तहका कर्मचारीसहित नौ सदस्य रहनेछन् । कसैले दफा ३ विपरीत कुनै कार्य गरेमा अध्यादेश अनुसार कसुर मानिनेछ । त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेले निम्न बमोजिमका कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने छ ।

– स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिइ स्वास्थ्य संस्था वा बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रूपमा आघात पुर्‍याउने तथा स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा चार वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने छ । 

– स्वास्थ्यकर्मी वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै किसिमले धम्की दिने, मानसिक तनाव  दिने र अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने छ ।
 
– कुनैपनि किसिमले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा बाधा पुर्‍याउनेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने छ ।

– संशोधित अध्यादेशको दफा १५ मा गरिएका यी व्यस्थाहरूमा कसुर गर्ने व्यक्तिले गरेका काम कारबाहीबाट स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई हानी नोक्सानी पुग्न गएमा अदालतले सम्बन्धित त्यस्ता हानिनोक्सानी बापत् मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी मूल ऐनमा दफा ‘१५ क’ भनेर थप गरिएको छ । जसमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ ।

संकटग्रस्त अवस्थामा कसूर गर्नेलाई तत्काल थुनामा राख्न सकिने 

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि प्रचलित कानुन बमोजिम स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको वा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र भएको वा संक्रामक रोग निर्मूल वा रोकथाम गर्न आदेश जारी भएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी कर्मचारी तोडफोड, घेराउ वा आगजनी गरेको अभियोग लागेका अभियुक्तलाई  तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्ता अभियुक्तलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिने’ भन्ने उल्लेख छ ।