काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते नै अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले यसको पुष्टि गरेका छन् । बजेट करिब तयार भइसकेको पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

तर, वर्तमान काम चलाउन सरकारले कस्तो बजेट ल्याउन हुन्छ र कस्तो बजेट ल्याउन हुँदैन भन्ने बहस राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा चलिरहेको छ । विशेषगरी चुनाव घोषणा गरेको सरकारले चुनावलाई प्रभावित गर्ने खालको लोकप्रिय बजेट ल्याउन नहुनेमा सरकारइतरका पक्षले जोड दिँदै आएका छन् ।

हुन त संसद्को दुवै सदन नभएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन आवश्यक छैन भन्ने तर्क पनि नआएको भने होइन । तर, सरकारले संविधाननुसार जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिकको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । यो बजेट प्रदेश र स्थानीय तहहरुले ल्याउने बजेटको आधार भएकाले पनि जेठ १५ गते नै संघीय बजेट आवश्यक रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

“संघीय बजेट प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको आधार हो । चालु आर्थिक वर्षमा साढे ३ खर्ब बराबर अनुदान र १ खर्ब २२ अर्ब राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भनेर तोकिदिएको छ । पौने पाँच खर्ब बजेट प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको आधार हो । सोही कारण पनि जेठ १५ गते नै संघीय सरकारले बजेट ल्याउन जरुरी छ,” उनले भने ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारले पूरा बजेट ल्याउने नगरेको पूर्वप्रशासक डा. विमल कोइराला बताउँछन् । “लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सरकार अनिश्चित भएको बेला, चुनाव घोषणा गरेको बेला पूरा बजेट ल्याउँदैनन् । हाम्रो संविधानले त्यो उल्लेख गरेको छैन भन्ने बहानामा पूरा बजेट ल्याउने कुरा भइरहेको छ,” उनले भने, “संविधानले पूरा बजेट ल्याउन रोकेको छैन । तर, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नैतिकता भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि ।”

पूर्वअर्थसचिव सुवेदी पनि कामचलाउ सरकारले पूरा बजेट र मुलुकलाई आर्थिक रुपमा दीर्घकालीन असर पार्ने खालको बजेट ल्याउन नहुने बताउँछन् । “अहिलेको सरकारको अवस्था कामचलाउ छ । कामचलाउ सरकारले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने, लोकप्रिय बजेट बनाएर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने, कर्मचारी, पब्लिकलाई खुसी बनाउने खालको बजेट ल्याएर लोकप्रियता हासिल गर्ने खालको बजेट चुनावी सरकारले ल्याउने चलन विगतमा पनि थिएन र छैन,” उनले भने । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा पनि चुनावी सरकार भएकाले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्व सरकारले पूरा बजेट ल्याएको थिएन ।

पूर्वप्रशासक डा. कोइराला जेठ १५ मै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताउँछन् । “बजेट संसद्को दुवै सदनमा जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, अध्यादेशबाट ल्याउने बजेट त असार मसान्तमा ल्याए पनि हुन्छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भनेको सरकारले हतार गरेर ल्याउन खोजेको हो,” उनले भने ।

यद्यपि, बजेटको पहिलो प्राथमिकता जनस्वास्थ्य नै हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । “जनताको जिउको रक्षा र जनजीविकाको रक्षा गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । बेरोजगार भएका, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । योजना आयोगले नै कोभिड–१९ का कारणले २७ लाख बेरोजगार भएको भनेको छ । तिनीहरुलाई रोजगारमा फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

त्यसका लागि साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, कृषिमा प्राथमिकताका साथ उत्पादन बढाउने, कृषिमा रोजगार बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “त्यसपछि मात्रै अन्य परियोजनाहरु, पर्यटन क्षेत्रलाई टिकाउने, त्यस ढंगको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।

अहिले ठूलो बजेट ल्याउन नहुने डा. कोइराला बताउँछन् । “कोभिड महामारीकै बीचमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट आयो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राख्यो । त्यो लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्ने कसैले पनि पत्याएका थिएनौँ । कसैले पनि नपत्याउने र हुन नसक्ने लक्ष्य यसपटक नराखौँ । जुन कुरा पूरा हुँदैन र कसैले पत्याउदैन, त्यस्ता लक्ष्य राख्न हुँदैन,” उनले भने ।

पूर्वअर्थसचिव सुवेदी निर्वाचन गर्ने, दैनिक प्रशासन चलाउने, अनिवार्य दायित्वका विषय समावेशबाहेक अन्य दूरगामी असर पार्ने गरी बजेट ल्याउन नहुने बताउँछन् । उनले अहिलेको सरकारको अवस्था, हालको कोभिड–१९ को संक्रमणको अवस्थामा महत्वाकांक्षी नभई कोभिड महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने बजेट आवश्यक रहेको बताए ।

“साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने बजेट भएकाले कोभिडको तेस्रो लहर पनि आउन सक्छ, यसले प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यता बजेटले ल्याइनुपर्छ,” उनले भने । त्यकास लागि कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि बजेट छुट्ट्याउने र स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । “दोस्रो प्राथमिकता, कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको बजेट आवश्यक छ,” उनले भने ।

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन र रोजगारी सिर्जनामा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । “अहिलेको अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन उपयुक्त हुँदैन । विगतको योजना र कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट राखेर निरन्तरता दिनुपर्छ,” उनले भने ।

उनले करका दरमा फेरबदल गर्न नहुने बताए । “यो ज्यादै संवेदनशील क्षेत्र हो । यसमा हात हाल्नुभन्दा अगाडि धेरै विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिलेको बेलामा करका दरमा फेरबदल गर्न हुँदैन ।”

अहिलेको बेलामा आर्थिक वृद्धिका कुरालाईभन्दा जनताको ज्यान जोगाउन सरकार लागिपर्नुपर्ने र खोप जसरी भए पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्, डा. कोइराला । “जनस्वास्थ्यका आधारभूत विषयमा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्दैन भनेर खुला दिलले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनले भने ।