काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक हुँदै छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा बनाइसकेको छ । 

बजेट संसद्मै प्रस्तुत हुन्छ वा अध्यादेशबाट ल्याइन्छ भन्ने विषयमा शंका छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक विश्वासको मत लिन नसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनी पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले त्यसको ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, उनले बजेट अगाडि नै विश्वासको मत लिन्छन् वा बजेट पछाडि भन्ने विषयमा सरकारले औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन ।

बजेटअगावै विश्वासको मत लिन उपयुक्त कि बजेटपछि ? 

बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअगाडिदेखि नै प्रिबजेट छलफल हुने, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म संसद् बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गरेको छैन । सोही कारण पनि बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।

तर, सरकारइतरका दलहरुले भने बजेट संसद्बाटै ल्याउनुपर्ने र बजेटअगाडि नै विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । 

जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि आउँदो जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुनेछ । तर, यो बजेट कस्तो आउला ? कोभिड–१९ सँग जुधिरहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउला ? निजी क्षेत्र कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट समेत प्रभावित भएकाले अर्थतन्त्रलाई छिट्टै चलायमान बनाउन सक्ने गरी बजेट ल्याइनुपर्ने बताउँछ । त्यसका लागि करका दर कम गर्नुपर्ने बताउँछन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा ।

महासंघले यसअघि नै बजेटमा सुझाव दिएको तर कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण परिस्थिति नाटकीय रुपमा परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । “कोभिडको समस्या कति समयसम्म लम्बिने हो, त्यसमा नै धेरै कुरा निर्भर रहन्छ,” उनले भने ।

“आगामी बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्टीमूलस प्याकेज ल्याउनुपर्छ । भ्याटलाई १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यसले गर्दा सामान तीन प्रतिशत सस्तो हुन्छ र माग बढाउँछ, जसले अर्थतन्त्र छिट्टै अगाडि बढ्न सक्छ ।”

अहिलेको विशेष परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै बजेटकेन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “आगामी बजेटमा करका दरहरु कम हुनुपर्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,” उनले भने ।

बजेटको मस्यौदा तयार, कर्मचारीको तलब बढ्ला ?

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै त्यसका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको पनि बताए ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । “अब मेक इन नेपाललाई केन्द्रित गरेर उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ र बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गराउनुपर्छ,” उनले भने ।

स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने खालको नीति अति आवश्यक रहेको उनले बताए । “त्यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ र रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।”

औद्योगीकरणका लागि कसरी नीतिगत रुपमा वातावरण बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । कुनै उद्योग चल्न सकेन भने सहज रुपमा बाहिरिने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

“कुनै उद्योग चल्न सकेन भने त्यसको सहज एक्जिट नीति पनि हुनुपर्छ,” उनले भने, “ठूला उद्योगलाई आफूलाई चाहिने विद्युत् उत्पादन गर्न दिनुपर्छ र त्यसको लागि उचित नीति बनाइनुपर्छ ।”

परिसंघले १० अर्बको उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रको स्टार्टअप फन्ड बनाई निश्चित सरकारी जमानतमा नयाँ, साना तथा मझौला उद्योगमा विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने, लगानीकर्ताहरुका लागि कम्तीमा पाँच वर्षका लागि नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधारको विकासलाई रोजगारीसँग जोडेर नयाँ तथा आधुनिकीकरणमा जाने उद्योगलाई पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत अनुदान वा कर सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने वस्तुहरुको आयातमा दिइँदै आएको सहुलियत अन्त्य गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ । यस्तै, नेपाललाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई रोजगारी समेत सिर्जना गर्न आगामी १० वर्षका लागि कृषि उद्यमको आयमा लाग्ने कर पूर्ण रुपले छुट दिन पनि परिसंघले माग गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल आगामी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । “कोभिड–१९ कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्रोतको अभाव हुने भए कतिपय विकासको बजेट कटौती गरेर भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराउनुपर्छ,” उनले भने ।

उनले बजेट ठूलो र कार्यान्वयन नहुने खालको ल्याउन नहुने बताए । “बजेट सानो तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको मात्रै ल्याउनुपर्छ,” उनले भने । वैदेशिक ऋण लिएर बजेटको आकार नबढाउन उनले आग्रह गरे ।

देशभरका उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र धराशायी अवस्थामा गएको भन्दै मल्लले यस क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउन दिने विषयमा बजेटमा बोलिनुपर्ने उनले बताए ।

उनले उद्योगी–व्यवसायी, सर्वसाधारण, कर्मचारीले कोभिड–१९ प्रकोप न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।