काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘पपुलर’ बन्ने चाहनाका कारण श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याइएको निजी क्षेत्रले ठहर गरेको छ । हालको अवस्थामा न्यूनतम १५ हजार पारिश्रमिक दिन नसक्ने पनि उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मे दिवसका दिन श्रमिकको पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । तर, उनले रोजगारदाताहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी त्यस्तो घोषणा गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएका छन् । प्रधामन्त्रीको उक्त घोषणापछि सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्‍याे ।

आगामी साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार दिन सरकारले रोजगारदाताहरूलाई भनेको छ । सरकारले चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि १५ हजार पारिश्रमिक तोकेको हो । तर, रोजगारदाताहरूले हालको अवस्थामा १५ हजार पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएका छन् ।

“मे दिवसको दिन प्रधानमन्त्रीले पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गर्नु नै राजनीतिक लाभ लिनका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा नै पपुलिष्ट हो,” एक उद्योगीले भने ।  उनले कमसेकम पैसा दिने मान्छेसँग सहमति गर्न आग्रह गरे ।

“कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भइरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायी डिप्रेसनमा छन् । यस्तो बेलामा पारिश्रमिक बढाउने कुरा गर्नु हामीलाई पचेन” उनले भने, “पहिले सरकारले पैसा दिने मान्छेसँग सहमित गर्नुपर्छ ।”

आगामी साउन १ गतेदेखि नै पारिश्रमिक १५ हजार दिन सरकारले सोमबार सूचना राजपत्रमा नै प्रकाशित गरेपछि मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको रोजगारदाता परिषद्को संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकले सरकारको यो निर्णय पूर्ण गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

औपचारिक धारणा भने बुधबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने उनीहरूले तयारी गरेका छन् । “आजको बैठकमा यो विषयमा कुराकानी भयो । भोली महासंघ, परिसंघ, चेम्बरको छुट्टा छुट्टै पदाधिकारीको बैठक बस्छ र त्यसपछि आधिकारी धारणा सार्वजनिक गर्छौ,” चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यस विषयमा निर्णय लिन बुधबार पदाधिकारीको बैठक डाकेको बताए । “यस बारेमा निजी क्षेत्रको आधिकारिक धारणा भोलिसम्म सार्वजनिक गर्छौ,” उनले भने ।

सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले पारिश्रमिक बढाउने विषयमा रोजगारदाताहरूसँग कुनै छलफल नै नगरेको पनि बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सहमतिविना नै यस्तो निर्णय गरेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पारिश्रमिक बढाउने विषयमा निजी क्षेत्रसँग कुनै सहकार्य नभएको बताए । “कोभिडका कारण उद्योगलाई रोजीरोटीको समस्या छ । ब्याज तिर्नेदेखि किस्ता तिर्ने समस्या छ । भयावह स्थितीमा छौँ । यो निर्णयले हामीलाई कठिन पार्‍याे,” उनले भने, “सामान्य अवस्था भएको भए यसलाई सहज रूपमा लिन सकिन्थ्यो ।”  

अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ । सरकारले मासिक ९ हजार ३ सय ८५ र महँगीभत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ तोक्दै न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ तोकेको हो ।