काठमाडौं । कोभिड-१९ संक्रमणको उच्च जोखिम घटेपछि सरकारले कोभिड अस्पतालको संख्या घटाउँदै लगेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिले देशभर ५४ सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा कायम राखेको छ ।

यी अस्पतालमा हाल अन्य रोगका बिरामीको पनि उपचार हुने गरेको छ, तर कोभिड १९ को उपचार गरेबापत् यी अस्पतालहरुमा शुल्क भने लाग्दैन । 

के थियो यसअघिको अवस्था ?

नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि ०७६ चैतमा सरकाले जम्मा ८५ वटा अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा सूचीकृत गरेको थियो । संक्रमणदर उच्च भएपछि सबै (रोग विशेषका अस्पतालबाहेक) निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुले स्वीकृत शय्यामध्ये २० प्रतिशत कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

ती अस्पतालहरुले बिरामीसँग परीक्षण शुल्कबाहेकको शुल्क लिन नपाउने तर कोभिडका बिरामीको उपचार गरेबापत शोधभर्ना रकम सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । पुसयता नेपालमा कोभिड १९ संक्रमितको दर घट्दै गएपछि निजी अस्पतालहरुलाई ननकोभिड अस्पतालका रुपमा सेवा नियमित गर्न अनुमति दिइएको थियो । ०७७ माघ २८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्रै कोभिडको उपचार सेवा प्रवाह हुने जानकार गराएको थियो ।

निजी अस्पतालहरुलाई सोही दिनबाट कोभिडका बिरामी भर्ना नलिन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार अहिले ५४ सरकारी अस्पतालबाट मात्रै कोभिड १९ को नि:शुल्क उपचार हुँदै आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए ।

८३ वटा प्रयोगशालाबाट भइरहेको छ पीसीअर परीक्षण 

सरकारले कोभिड अस्पतालको संख्या घटाए पनि परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालालाई पनि अनुमति दिएको छ । हाल ४८ सरकारी र ३५ वटा निजी गरी जम्मा कोभिड ८३ वटा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ । पीसीआर परीक्षणका लागि माघ ३० देखि सरकारी प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण शुल्क दुई हजारबाट घटाएर एक हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

तर निजी क्षेत्रमा भने पीसीआर शुल्कबारे सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । निजी प्रयोगशालामा २ हजारदेखि ३ हजार ५ सयसम्म पीसीआर शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । सरकारले २ हजारभन्दा कम पीसीअर शुल्क कायम गरे परीक्षण गर्न नसकिने निजी प्रयोगशालाहरुले आजाव उठाउँदै आएका छन् ।