काठमाडौं । सरकारले कोभ्याक्स कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि नै कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

भारतको कोभिसिल्ड खोपलाई शुक्रबार आपत्‌कालीन प्रयोगको अनुमति दिएसँगै नेपालमा खोप ल्याउने वैधानिक बाटो खुलिसकेको छ । नेपालमा खोप लगाउने वर्ग (७२ प्रतिशत) नागरिकलाई पुग्ने खोप ल्याउन ४२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघि नै बताइसकेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रदान गर्ने भनिएको कोभ्याक्सअन्तर्गतको खोप निःशुल्क पाउने भए पनि त्यसको पूर्वतयारी र आयात प्रक्रियामा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । सरकारले खरिद गर्ने बाँकी खोपका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने टुंगो लागिसकेको छ ।

सरकारले खोप ल्याउनका लागि आवश्यक आर्थिक रकम जुटाउन दातृनिकायहरुलाई आह्‌वान गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुस २८ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ल्याउनका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने हुँदा विदेशी दातृनिकाय, विभिन्न व्यावसायिक एवं सामाजिक संघ-संस्था तथा परोपकारी संस्थाहरुलाई खोप कोषमा रकम जम्मा गरिदिन आह्‍वान गरेको छ ।

नेपालमा खोप ल्याउनका लागि सरकारले चालेको पहलकदमी आफैंमा सकारात्मक छ । तर, खोप ल्याउनका लागि जसरी आर्थिक सहयोग माग्दै आह्‍वान गरिएको छ, यसमा भने सरोकारवाला तथा नागरिकस्तरबाट फरक-फरक टिप्पणी भइरहेको छ । सामाजिक सन्जालदेखि विभिन्न सभा-सम्मेलन र कार्यक्रमहरुमा समेत यसबारे बहस हुन थालेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक विज्ञ सल्लाहकार भन्छन्, “यतिखेर विश्वव्यापी महामारी आइपरेकाले यसअघि सहयोग गर्दै आएका निकायहरुलाई पनि सहयोग गर भन्ने अवस्था छैन । हामीले सरकारलाई खोपका लागि चाहिने रकम अगाडि नै जोहो गर्न सुझाएका थियौं । कमोडिटी सपोर्टका लागि आग्रह गरे पनि खर्चकै लागि दाताको मुख ताक्नु हुन्थेन ।”

दातृनिकायसँग आर्थिक सहयोग मागेको विषय सडकदेखि सदनसम्मै उठेपछि सरकारले दोस्रोपटक सूचना निकाल्यो, स्पष्टीकरणसहित । शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा खोप कोषमा जम्मा भएको रकम कोभिड-१९ विरुद्धको खोपबाहेक अन्य नियमित १२ वटा खोप कार्यक्रममा समेत खर्च गरिने जनाइएको छ । नेपालमा यसअघि आउने गरेका १२ मध्ये पाँचवटा खोप दातृनिकायको कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याइने गरिन्थ्यो । बालबालिकाका लागि लगाइने अधिकांश खोप युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यक्रमअन्तर्गत पर्छन् । बाँकी खोप नागरिकलाई दिएबापत् शुल्क लिइँदै आएको छ ।

खर्चको अतिरिक्त प्रयोग, प्रशासनिक सुध्याइँको बाटो  
सरकारले जारी गरेको दोस्रोपटकको सूचनामा भनिएको छ, ‘‘कोभिड-१९ को खोपका लागि रकम जम्मा हुन गएमा खोप अभियान सञ्चालनका अतिरिक्त नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न १२ किसिमका खोप अभियान र भोलिका दिनमा थप गर्नुपर्ने खोप अभियानमा खर्च गरिनेछ ।’’ खोप ऐन २०७२ परिच्छेद ५ को दफा २१ देखि २५ सम्म राष्ट्रिय खोप कोष सञ्चालन र खोप नियमावली २०७४ मा रहेर उक्त रकम खर्च गरिने उल्लेख छ ।

बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका पूर्वप्रमुख डा. राजेन्द्र पन्त सरकारको यो भनाइलाई प्रशासनिक सुध्याइँको बाटोको रुपमा व्याख्या गर्छन् । “ऐनले व्यवस्था गरेकै छ, जता जसरी खर्च गरे पनि सरकारकै हातमा हो । मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएका बेला एकातिर खोपका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च छुट्याउनु, अर्कोतर्फ दातृनिकायसँग सहयोग माग्नु सरकारको बठ्याइँ हो,’’ उनले भने, ‘‘भोलि कुनै दातृनिकायले सहयोग गरेको खण्डमा खोपका लागि छुट्ट्याइएको खर्च अन्त प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो भन्ने ध्याउन्न हो सरकारको । यसलाई जनताले प्रशासनिक सुध्याइँको रूपमा बुझ्दा हुन्छ ।”

खोपको विकल्प केही हुन सक्दैन
कोरोना महामारीकै समयमा देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले पार्ने प्रभावबारे पनि यतिखेर सरोकारवालाहरु सचेत भएका छन् । मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले सरकारको प्राथमिकता खोप खर्चभन्दा निर्वाचन खर्च पर्ने हो कि भन्नेमा धेरैको चासो छ ।  चिकित्सा मानवशास्त्री डा. सचिन घिमिरे भन्छन्, “यो अवस्थामा जुनसुकै हालतमा गुणस्तरीय खोप जनतालाई उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । खोपको खर्च कटाएर निर्वाचनमा खर्च गरिन्छ भने त्यो जनताप्रतिको घात हुनेछ । यतिखेर खोपको विकल्प केही अरु हुन सक्दैन ।”