काठमाडौं । सरकारले क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (एक्टिभिटी बेस्ड एकाउन्टिङ सिस्टम) सुरुवात गरेको छ । सरकारको आय व्ययको लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले क्रियाकलापमा आधारित खर्चको विवरण राख्ने प्रणाली विकास गरेको हो । बिहीबारदेखि तीनै तहका सरकारले गर्ने खर्च यही लेखा प्रणालीमा विवरण राखिने भएको छ ।

नेपालमा ६० वर्षअघि सुरु भएको सरकारी लेखा प्रणाली अहिले क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बिहीबारदेखि क्रियाकलापगत विवरण आउने गरी अभिलेख राख्न सक्षम बनेको हो । नेपालमा वि.सं. २०१६ बाट सरकारी स्रेस्ता सुरु भएको हो । यस अवधिमा सरकारको खर्चको विवरण शीर्षकका आधारमा मात्र अभिलेख राख्न सकिन्थ्यो । बिहीबारदेखि भने सबै सुक्ष्म खर्चको पनि विवरण राख्न सकिन्छ ।

यसको अर्थ उदाहरणका लागि, यसअघि सबै विकास निर्माणमा हुने खर्च विकास निर्माण शीर्षकअन्तर्गत राखिन्थ्यो भने आजदेखि कुन निर्माणमा कति खर्च भएको हो, विवरणमा सामेल गर्न सकिन्छ । यस्तै, जुन क्रियाकलापका लागि खर्च गर्ने भनेर बजेट विनियोजन भएको हो, त्यसैमा खर्च भएको आत्मसात हुनेछ ।

सरकारको प्रत्येक क्रियाकलाप र त्यसमा हुने खर्चको विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस), प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) र स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा राखेको हुन्छ र खर्च पनि त्यसैअनुसार हुने गरेको छ । अब, त्यस्तो खर्चको एकाउन्टिङ पनि प्रणालीमा हुनेछ ।

महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बाह्रखरीसँग भने, “एक्टिभिटी बेस्ड एकाउन्टिङ सिस्टम नेपालमा पहिलोपटक जारी गरेका छौं । एकाउन्टिङ रिफर्ममा यो युगान्तकारी घटना हो ।”  क्रियाकलापलाई क्याप्चर गर्न एकल खाता भुक्तानी प्रणाली (टीएसए), कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली (सी–गास) र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (ईएफटी)का बीचमा इन्ट्रयाक्सन हुनुपर्छ । मैनालीका अनुसार सोही काममा हाल ब्रेक थ्रु भएको हो ।

एक्टिभिटी बेस्ड एकाउन्टिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा आएसँगै अब खर्च प्रणालीअनुसार हुनेछ र त्यसमा पारदर्शीता बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कार्यान्वयन हुने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसो हुँदा सरकारको उत्तरदायित्व बढ्न जाने महालेखा नियन्त्रक मैनाली दाबी गर्छन् । उनले भने, “यो प्रणालीमार्फत् सरकारले नगद सन्तुलन कायम गर्न तथा आकलन गर्न सहज हुन्छ । वित्तीय विवरण तयारमा सहयोग मिल्छ ।” लामो समयदेखिको प्रयास बल्ल सफल भएको उनी बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यो प्रणाली कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि प्राविधिक कठिनाइले केही ढिलो भएको उनले बताए । यद्यपी प्रणाली विकास भए पनि कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा केही समस्या आउन सक्ने मैनाली बताउँछन् ।

यसैबीच प्रणाली प्रयोग सहज बनाउन महालेखाले सबै अड्डाका कर्मचारीलाई तालिम दिन थालेको छ । साताभरमा ५ सय जनालाई भर्चुअल माध्यमबाट तालिम दिने योजनासहित बिहीबार मात्र १ सय ३० जनालाई भर्चुअल तालिममा समावेश गरिएको छ ।

कस्तो थियो व्यवस्था, अहिले कस्तो भयो ?

यसअघि क्रियाकलापमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली (एक्टिभिटी बेस्ड एकाउन्टिङ सिस्टम) थिएन ।   लेखा प्रणाली पहिले खर्च शीर्षकमा आधारित थियो । तलबमा कति ? भत्तामा कति ? इन्धनमा कति ? औषधिमा कति ? यस्तै शीर्षकमा विवरण राखिन्थ्यो ।
अब कहाँ के काममा कति खर्च भएको छ ? त्यो विवरण राख्न सकिन्छ ।

तलबमा खर्च भएको हो भने सचिवको तलबमा कति भयो ? सहसचिवको कति भयो ? देशभरिका सुब्बाले कति तलब पाए ? औषधि गरेको हो भने कुन किसिमको औषधि कति परिमाणमा खरिद भयो ? भन्ने विवरण राखिन्छ । यसअघि देशभर कति रुपैयाँको औषधि खरिद भयो भन्ने मात्र हिसाब आउँथ्यो । यसअघि एउटा क्रियाकलापमा विनियोजन भएको खर्च सोही शीर्षकमा पर्ने अर्कै क्रियाकलापमा खर्च गरिने गरेको थियो ।

पहिले, इन्धनको पैसा अन्य इन्धनमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । क्रियाकलाप रेकर्ड हुँदैनथ्यो । सार्वजनिक निर्माण भनेपछि देशभर बनेका सबै सार्वजनिक निर्माणका खर्च एउटै शीर्षकमा समेटिन्थ्यो । जस्तै कलंकी–थानकोट सडक निर्माण र गौशलाको पुल मर्मत सबै एउटैमा जोडिन्थ्यो । कसैले कोरोना नियन्त्रणको विस्तृत खर्च विवरण माग हुँदा महालेखाले शीर्षकगत आधारमा मात्र देखाउन सक्थ्यो । नयाँ प्रणालीले त्यसलाई विस्तृत जानकारी लिन सक्छ । 

कसलाई कति भत्ता दिएको ? स्वास्थ्य सामग्री कति किनेको ? कुन सामग्री कति परिमाणमा प्राप्त भएको ? जेजे कारोबार भएको भएको छ, सबैको विवरण प्रणालीमा राख्न मिल्छ ।  विकसित प्रणालीमा विवरण राख्दा अब त्यसो गर्न मिल्दैन । के काममा खर्च भएको छ, त्यो पनि रेकर्ड हुन्छ । पहिले चाहिँ खर्च शीर्षकमा रेकर्ड हुन्थ्यो ।

अब, कुन उच्च अधिकारीको नाममा कति इन्धन छुट्याएको हो ? उसले उतिमात्रै इन्धन किन्न सक्छ । कुन गाडीलाई छुट्याएको हो ? सोही गाडीमा मात्र हाल्न मिल्छ ।

क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली आएपछि थानकाटको सडकमा कति, साँखुको सडकमा कति खर्च भयो ? कति किलोमिटर सडक निर्माण भयो ? लगायतका सबै जानकारी राख्न सकिन्छ । कर्मनाशाबाट महालक्ष्मी जोड्ने तथा सानेपाबाट लेले जोड्ने सडक दुवै सार्वजनिक निर्माणमा हिसाब हुन्थ्यो । अब, दुवैको फरक फरक विवरण राख्न र रिपोर्टिङमा छुट्टै तथा ‘स्पेसिफिक’ जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

एकाउन्टिङ सिस्टम एक्टिभिटी बेस्ड भएपछि अर्थ प्रशासनमा सुशासन, मितव्ययीता अपनाउन सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।

३५ दिनपछि प्रणालीमा ब्रेक थ्रु, जनशक्तिमा क्षमता विकास पहिलो चुनौती

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गतेदेखि यो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भए पनि भदौ ४ देखिमात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको हो । प्रणाली विकासमा कोरोना भाइरस सिर्जित परिवेशले आंशिक प्रभाव परेको हो । प्रणाली विकास शाखाका उप–महालेखा निर्देशक भेष भुर्तेल भन्छन्, “प्रणाली विकास भएको छ । कम्तिमा काम चलाउ भएको छ । काम गर्दै गर्नका लागि पर्याप्त बनेको छ । अब यसलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्दै लैजान जरुरी छ ।” 

उनका अनुसार महालेखाले कम्तिमा १ महिना निकै चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मंगलबारदेखि ७ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासाको विवरण यहीमार्फत् राख्न सुरु भइसकेको छ । तर, प्रणाली विकास भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै झन्झिटिलो छ ।  अहिलेका जनशक्तिले क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली नबुझेका कारण केही महिना चुनौती थपिने अधिकारी बताउँछन् ।

भुर्तेल भन्छन्, “सिस्टम बनेको छ । यसलाई विस्तारै बुझाउन जरुरी छ । त्यसलाई स्थायित्व दिन आवश्यक छ ।”  यो प्रणाली चलाउन थप दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले कर्मचारीको क्षमता विकास र तालिम पहिलो प्राथमिकता भएको उनी बताउँछन् । यो प्रणालीलाई सुरुमा झन्झटिलो मानिएला र यसको विरोध कर्मचारीबाटै पनि हुन सक्छ । 

तर, सरकारको रिपोर्टिङ सुक्ष्म स्तरमा हुने र कहाँ–कहाँ कति रुपैयाँ खर्च भयो भन्ने जानकारी पाउन सकिने भएकाले एकाउन्टिङ सिस्टममा यो अपरिहार्य रहन्छ । भुर्तेलले थपे, “१–२ महिना सिस्टम चलेन भन्ने समेतका गुनासो आउलान् । तर, नचल्ने भन्ने हुँदैन । चलाउन नजाने पक्कै समस्या आउँछ । तगडा प्रणाली बनाएका छौं ।”

बजेट निर्माण क्रियाकलापमा आधारित बनेको २ वर्ष बितिसकेको भएपनि एकाउन्टिङ भने त्यस अनुसारको थिएन । प्रदेशमा त झन् एकाउन्ट सिस्टम नै थिएन । रिपोर्टिङ सिस्टम (टीएसए)मात्र थियो । एकाउन्टिङ पनि म्यानुअल रुपमै गरिन्थ्यो । प्रदेशमा सीधै क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली सुरुवात गरिएको हो ।
खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा एक्टिभिटीको एकाउन्टिङ हुन सकेको थिएन ।

स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षदेखि नै सुत्रमार्फत् क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको छ । तर, सरकारका तल्ला निकायलाई एक्टिभिटीमा आधारित लेखाप्रणालीको ज्ञान नहुँदा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

दाताको निरन्तर दबाब

लेखा प्रणाली क्रियाकलापमा आधारित नहुँदा दातृ निकायले सरकारलाई निकै दबाब दिँदै आएका थिए । यस्तो नहुँदा आफूले गरेको सहयोग सही क्रियाकलापमा सदुपयोग नभएको दाबी उनीहरुको थियो । सरकारलाई क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली कायम गर्न दातृ निकायको निरन्तर ताकेता थियो । “तपाईंहरु शीर्षक मात्रको कुरा गर्नुहुन्छ । क्रियाकलापको विस्तृत विवरण नआउँदा कहाँ खर्च गर्‍यौं देख्न पाइएन,” दाताको भनाइ रहन्थ्यो ।

साँच्चै भनेको ठाउँमा खर्च भए नभएको सुनिश्चितता थिएन ।

पोलियो खुवाउन दिएको पैसा अरु औषधि किन्न खर्च गर्दा दातृ निकायले मान्ने अवस्था थिएन । सरकारले पनि पोलियो खरिद भएको देखाउन सक्थेन । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई बिरामीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न दिएको रकम अरु काममा खर्च गरेर ती निकायले मान्ने कुरो हुँदैन थियो ।

बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था

एक्टिभिटी बेस्ड उकाउन्टिङ सिस्टमा अहिलेको योजना होइन । २ वर्षदेखि एलएमबीआईएसमा क्रियाकलापगत खर्च विवरण प्राप्त हुने गरेपनि खर्च सोही क्रियाकलापमा भएको सुनिश्चित हुँदैन थियो । तर, चालू आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विद्युतीय लेखा प्रणालीको कुरा ग¥यो । नीति तथा कार्यक्रममा ‘सरकारी लेखा प्रणाली विद्युतीय बनाउँदै लैजाने’ भन्ने उल्लेख गरियो भने बजेटमा ‘प्रदेशमा समेत सरकारी लेखा प्रणालीमा सी–गास कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख भयो । २ वर्षदेखि आंशिक रुपमा भए पनि एक्टिभिटीमा आधार भएर बजेट निर्माण भएको हो । अबको एक सातामा प्रदेशका अधिकांश कार्यालयले त्यो गर्न सक्छन् ।

क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली लागु भएपछि युटीलिटी पेमेन्टबाहेक सबै भुक्तानी विद्युतीय हुनेछन् । युटिलिटी पेमेन्टमा बिजुली, टेलिफोन र खानेपानीको बिल भुक्तानी पर्छ ।