
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि सर्वाधिक आयात र सर्वाधिक निर्यात हुने वस्तु ‘तेल’ नै बनेको छ । गत वर्षभर सबैभन्दा बढी जैविक तेल आयात भएको छ भने सबैभन्दा बढी निर्यात खाने तेल भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ८७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएको थियो भने २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको पेट्रोल आयात भएको छ । यसमा अन्य जैविक इन्धनको आयात रकम जोड्दा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।
खाने तेलले कुल निर्यातको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षभर १८ अर्ब ३१ करोडको पाम आयल (ताडीको तेल) र १२ अर्ब ६९ करोड बराबरको भटमासको तेल निर्यात भएको छ ।
निर्यात रकममा अरु जनावर र वनस्पतिबाट उत्पादित तेलजन्य उत्पादन जोड्दा ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । सवारी तथा उद्योगमा इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने जैविक तेलको आयात सर्वाधिक हुँदा नेपालमा प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात हुने खाने तेलको निर्यात सर्वाधिक हुन्छ । पछिल्लो २ वर्षदेखि पाम तेल शीर्ष स्थानमा रहँदा अहिले भटमासको तेलले पछ्याइरहेको हो ।
आयाततर्फ जैविक तेल शीर्षमा, पछिल्लो वर्षभन्दा निकै कम
वर्षभर १५ लाख किलोलिटर डिजल आयात भएको छ । जसको मूल्य ८७ अर्बभन्दा बढी हुन्छ । डिजल आयातबाट सरकारले २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
यस्तै ५ लाख १२ हजार किलोलिटर पेट्रोलको आयातमा २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली मुद्रा बिदेसिएको छ । यसबाट राज्यले १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । कुल १ खर्ब ९४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको जैविक इन्धन आयात गर्दा राज्यले ६२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको भन्सारको तथ्यांक छ ।
अघिल्लो आवको तुलनामा भने जैविक इन्धनको आयात घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २ खर्ब ५३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको जैविक इन्धन आयात भएको थियो । जसबाट राज्यले ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो ।
वस्तुगत हिसाबअनुसार सो आर्थिक वर्ष १ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएकामा २९ अर्ब रुपैयाँ ६० करोड रुपैयाँमात्र राजस्व उठेको थियो । त्यही वर्ष पेट्रोल पनि आव ०७६/७७ को भन्दा बढी आयात भएको थियो । पेट्रोल ३५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो भने १७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
राज्यले प्राप्त गरेको राजस्वमा भन्सार शुल्क, मुअ करलगायत इन्धनमा लाग्ने कर समावेश हुन्छ । आव ०७५/७६ को तुलनामा आव ०७६/७७ मा सरकारले इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँभन्दा बढी कर बढाएको छ । यस अर्थमा आयात घटे पनि इन्धनबाट उठ्ने राजस्व भने बराबरीजस्तो देखिएको हो ।
निर्याततर्फ खाने तेल अगाडि
पछिल्लो समय निर्याततर्फ पाम र भटमास तेलको चर्चा छ । एक वर्षको अवधिमा खाने तेलको निर्यात अढाइ गुणाले बढेको छ । आव ०७५/७६ मा पौने १३ अर्ब रुपैयाँको खाने तेल निर्यात भएकामा गत आवमा ३१ अर्ब रुपैयाँको खाने तेल निर्यात भएको छ ।
आव ०७५/७६ को कुल निर्यातमा १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाम तेलको निर्यात अघिल्लो आवमा बढेको छ । आव ०७६/७७ को कुल निर्यात रकमको करिब २० प्रतिशत पाम हो । यस्तै थप १३ प्रतिशत हिस्सा अर्को तेल अर्थात् भटमासले ओगटेको छ ।
आव ०७५/७६ मा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र भटमास तेल निर्यात भएको थियो । निर्यात भएको खाने तेलको रकम त बढेको छ नै लकडाउनका कारण अन्य वस्तुको निर्यात रोकिँदा कुल निर्यातमा खाने तेलको हिस्सा पनि बढेको हो ।
निर्यातित दुवै खाने तेल नेपालमा प्रशोधन मात्र, अर्को वर्ष भटमासले जित्ने सम्भावना
खाने तेलले निर्यातको हिस्सा ओगट्दै गर्दा यी दुवै तेलको निर्यात दिगो भने होइन । जसको कारण हो, दुवै तेलको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात भएर नेपालमा प्रशोधन हुन्छ । नेपाली व्यवसायीले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको लाभ उठाउँदै नेपालमा तेल प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने गरेका हुन् ।
नेपाली व्यवसायीले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को लाभ उठाएर पाम आयल र भटमासको तेल निर्यात गर्छन् । अतिकम विकसित मुलुकबाट हुने वस्तुजन्य आयातमा शून्य ट्यारिफको व्यवस्था विश्व व्यापार संगठनको ‘रुगिरो इनिसिएटिभ’ मा छ । साफ्टामा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।
यसकारण नेपाली व्यवसायीले कच्चा सामग्री आयात गरी शून्य ट्यारिफ भारतमा निर्यात गराउँछन् । मलेसिया वा इन्डोनेसियाबाट हुने आयातमा ट्यारिफ ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सोही कारण भारतीयले नेपाली व्यवसायीसँग मिलेर नेपालमा प्रशोधन गर्ने र सस्तोमा भारत आयात गरिरहेका छन् । आयातित कच्चा तेल प्रशोधन गरी नेपाली व्यवसायीले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धिसहित नाफा गर्ने गरेको दाबी गर्छन् ।
भटमासको तेलको पनि उस्तै अवस्था छ । भारतमा ताडी र भटमासको तेलको माग उच्च छ । भारतले पनि विगतमा केही छुट दिएको देखिन्छ । एलसी खोल्न सहज हुने, भारतीय व्यवसायी लाभान्वित हुने र उपभोक्ताले कम मूल्यमा किन्न पाउने हुँदा अरु देशभन्दा नेपालबाटै आयात गर्दा फाइदा छ ।
तर, पाम तेल दीर्घकालमा नेपालको निर्यात धान्ने उत्पादन भने होइन । नेपाल चाँडै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ । त्यसपछि पाम र भटमासको कच्चा पदार्थ आयात गरी, प्रशोधनपछि बेच्दा भारतीयका लागि केही महँगो पर्न जान्छ ।
गत आर्थिक वर्षभर १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको कच्चा पाम आयल आयात भएको छ । सो अवधिमा कच्चा भटमासको तेलको आयात कच्चा पाम आयलको भन्दा बढी अर्थात् १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको छ ।
तथ्यांकले नेपाली प्रशोधनकर्ताले ठूलो परिमाणमा कच्चा भटमास तेल आयात गरी होल्ड गरेको देखाउँछ जसको परिमाण पामको भन्दा बढी छ । वर्षभरमा १२ अर्बको मात्र मात्र भटमास तेल निर्यात भएको छ । नेपालको सानो बजारमा बाँकी परिमाणको तेल खपत नभएको अनुमान गरिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप पामको कच्चा तेल आयात नभए निर्यातमा पामलाई भटमासले उछिन्नेछ ।
भन्सार विभागका अनुसार कच्चा पामको आयात इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुर र पपुवान्युगिनीबाट हुन्छ भने कच्चा सोयाबिन तेल अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पाराग्वे, युक्रेन र इन्डोनेसियाबाट हुने गरेको छ ।
लकडाउन प्रभाव : आयात घट्यो र निर्यात स्थिर, व्यापार घाटामा भारी गिरावट
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार १४.५९ प्रतिशतले घटेको छ । आयातमा गिरावट आउँदा र निर्यात यथावत् रहँदा देशको वैदेशिक व्यापार आव ०७५/७६ को तुलनामा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटेर १२ खर्ब ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा विदेशमा बिक्री वा विदेशबाट खरिद भएको थियो ।
लकडाउनका कारण ठप्प हुँदा चार महिना उपभोग्य सामानको आयातमा भारी गिरावट आएको छ । निर्यात भने सामान्य रुपमा बढेको देखिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आयातमा १५.६३ प्रतिशत कमी आएको हो भने निर्यात ०.६३ प्रतिशतले बढेको छ ।
विभागका अनुसार आव ०७६/७७ को १२ महिनामा ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । जबकि अघिल्लो आवको यही अवधिमा १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
यस्तै गत आवको पहिलो ८ महिनामा उत्साहपूर्ण तरिकाले सुधार भएको निर्यातमा ब्रेक लागेको छ । आवभर भएको आयात अघिल्लो वर्षको भन्दा ०.६३ प्रतिशतले मात्र बढेको हो । आव ०७५/७६ मा ९७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको निर्यात भएकामा आव ०७६/७७ मा ९७ अर्ब ७० करोड कायम भएको छ ।
वैदेशिक व्यापारमा आयात घट्दा व्यापार घाटा पनि घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा १६.८३ प्रतिशतले खुम्चिएको हो । गत आवमा व्यापार घाटा २ खर्ब २२ अर्बले कम भएर १० खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
वैदेशिक व्यापार खुम्चिँदा भन्सार राजस्व संकलन पनि प्रभावित बनेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएकोमा गत वर्ष २ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
यी पनि पढ्नुहोस् :