काठमाडौं । वर्षभर एउटा व्यापारीले ५५ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व छुट पाउँछ । तर, उपभोक्ताले एक रुपैयाँ पनि लाभ पाउँदैनन् ।

स्वेदशी उत्पादन र आयात गरी ल्याइने एउटै गुणस्तरको वस्तुमा व्यापारी मालामाल भएको तर उपभोक्तालाई भने एक रुपैयाँ पनि लाभ  नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो । यसबाट उल्टै स्वदेशी उत्पादन निरुत्साहित भएको र प्रतिस्पर्धामा पछि परेको महालेखाको ठहर छ ।

कुरा हो, विदेशबाट पाटपुर्जा आयात गरी नेपालमा एसेम्बल गर्ने एक मोटरसाइकल ब्रान्डको । महालेखाले कम्पनी नखुलाए पनि सो कम्पनीले ०७५/७६ मा ५५ करोड लाभ लिएको देखिएको छ । आर्थिक ऐन, २०७५ को द्रष्टव्य ७ अनुसार विदेशबाट पाटपुर्जा आयात गरेर एसेम्बल गरी सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगले पाटपुर्जाको अन्तःशुल्कमा १० प्रतिशत र तयारी सवारीमा २५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट पाउँछ ।

महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “एक पैठारीकर्ताले भैरहवा भन्सार कार्यालयमा एक ब्रान्डको मोटरसाइकल तयार गर्न चार अर्ब २९ करोड ११ लाख १२ हजार रुपैयाँबराबरको विभिन्‍न अनएसेम्बल मालवस्तु आयात गरेको छ ।” सो आयातकर्ताले ५५ करोड १९ लाख रुपैयाँबराबरको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट लिएको महालेखाको खोज छ ।

तर, आयात गरिएको र नेपालमा एसेम्बल गरेको मोटरसाइकलको विशेषता र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यमा अन्तर छैन । उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने बिक्री मूल्यमा अन्तर नदेखिँदा राजस्व छुटको फाइदा आयातकर्ताले मात्र प्राप्त गरेको महालेखाको दाबी छ ।

सो मोटरसाइकल निर्माणमा सरकारले दिएको राजस्व छुटबराबरको पनि भ्यालु एड भएको छैन भने उत्तिनै बराबरको मूल्य कम पनि भएको छैन ।

महालेखाले भनेको छ, “सीकेडी (टुक्राटुक्रा) अवस्थामा ल्याई एसेम्बल गर्दा मूल्यको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भ्यालु एड (मूल्य अभिवृद्धि) भएको देखिन्छ । र, फलस्वरुप यसबाट अर्थतन्त्र र उपभोक्ता दुवैलाई योगदान पुगेको देखिँदैन ।

महालेखाले कम्तीमा पनि सरकारबाट दिएको छुटबराबर वा सोभन्दा बढी भ्यालु एड नभएको अवस्थामा छुट नदिने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

यसैगरी वैदेशिक सहायताका आयोजनामा निर्माण कार्यका लागि सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम आयात गर्ने निर्माण सामग्रीमा सरकारको निर्णयबाट भन्सार महसुल, कर, शुल्क छुट दिने व्यवस्थाअनुसार आव ०७५/७६ मा ३ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख छुट दिइएको छ । यस्ता सुविधामा आयात हुने सामग्रीमा लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख राखेको छैन ।

आर्थिक ऐन, २०७५ मा भन्सार महसुल पूर्ण एवं आंशिक छुट हुने तथा सरकारको सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने मालवस्तु उल्लेख छ । त्यसैगरी सोही ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ बमोजिमका सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । राजस्व छुटको उक्त विवरणमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिएको कारण, सो छुटले राजस्वमा हुन गएको कमीको रकमगत अभिलेख राखेको छैन । भन्सार विभागको आसिकुडा, आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्‍कलगायतबाट सङ्‍कलित सूचनाअनुसार आव ०७५/७६ मा ४४ अर्ब २१ करोड राजस्व छुट दिएको देखिएको छ ।

महालेखाले छुटमा आयातित सामान सम्बन्धित आयोजनामै उपयोग भएको अनुगमन हुने नगरेबाट तोकिएका सर्तअनुसार उपयोग गरेको सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप सबै प्रकारका राजस्व छुटको रकमगत अभिलेख बजेटसँगै पेस हुने व्यवस्था गर्न पनि महालेखाको सरकारलाई निर्देशन छ ।

कृषिमा पाएको भन्सार छुटबाट पनि उपभोक्ताले राहत पाएका छैनन्, उल्टै स्वदेशी उत्पादन निरुत्साहन हुने देखएिको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आव ०७५/७६ मा कृषि उत्पादनलाई टेवा पुर्‍याउन कृषि मन्त्रालयमार्फत् तीन अर्ब ९१ करोड र रासायनिक मलमा आठ अर्ब ३८ करोडसमेत गरेर कृषकलाई १२ अर्ब २९ करोड अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कृषिजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन यसप्रकारको अनुदान दिइरहेको अवस्थामा आयातमा पनि कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलगायतमा एक अर्ब २७ करोड भन्सार महसुल छुट दिएको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन पुर्‍याउन अनुदान दिने र कृषि तथा पशुजन्य सामग्रीको आयातमा समेत राजस्व छुट दिने व्यवस्थाबाट स्वदेशी उत्पादनमा पर्ने असरबारे अध्ययन हुनुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

महालेखाले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को व्यवस्थाअनुसार पाएको भन्सार छुटले सरकारलाई राजस्वमा असर परेको पनि औंल्याएको छ । सार्क मुलुकबाट उत्पादित सामानहरु प्रतीतपत्र खोली साफ्टाअन्तर्गत प्रमाणपत्र संलग्‍न गरेर आयात गर्दा भन्सार महसुल दरमा निश्चित प्रतिशतले भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लागु भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ ।

तर, साफ्टाको सुविधा उपयोग गरी आव ०७५/७६ मा विभिन्‍न व्यवसायीले प्राइमरी पोलिमर अफ प्लास्टिक, पेट्रोलियम कोक, प्राइमरी रेजिन एन्ड अदर, पोलिस्टर, ग्लासवेयर, पम्प, प्रिफेव हाउस, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एंगललगायत सामान आयात गर्दा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत चार अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट पाएका छन् । साफ्टा छुटमा कच्चपदार्थ तथा पार्टपुर्जालगायतको मालवस्तु आयात गरी तयारी मालवस्तुको स्वदेशमा उत्पादन वृद्धी गरी निर्यात गरी तुलनात्मक रुपमा फाइदा लिन सकिएको भने छैन ।