काठमाडौं । इन्धनको मूल्य समायोजन (वृद्धि) गरे पनि नेपाल आयल निगम घाटामा पुगेको छ । तीन महिनापछि मूल्य बढाए पनि निगमले जुलाईको पहिलो अर्धमासिक अवधिमा घाटा सहेर इन्धन बेचिरहेको जनाएको हो ।

आईओसीबाट प्राप्त मूल्यसूचीका आधारमा निगमले गएको मंगलबार नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य बढाएको हो । तेलको मूल्य बढाउनुको कारण थियो, इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले मूल्य बढाएर नयाँ मूल्यसूची पठाउनु र जसका कारण निगमलाई आर्थिक भार थपिनु ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले तेलको मूल्य बढिरहेको छ । तर, नेपालमा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मात्रै नभएर भारतीय बजारले पनि प्रभाव पार्छ । 

अहिले भारतीय बजारमा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्ने क्रममा छ । रक्सौलमा पेट्रोल प्रतिलिटर साढे ८३ भारु (१ सय ३३ नेरु) जबकि डिजलको मूल्य साढे ७७ भारु (१ सय २४ नेरु) छ ।

अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ । जसले निगमलाई अझै घाटाको बाटोमा धकेल्ने त्रास बढेको छ ।

यसबाहेक सीमावर्ती भारतीय बजारको तुलनामा नेपालमा तेलको मूल्य निकै सस्तो हुनु, सरकारले यसअघि लगाएको पूर्वाधार कर इन्धनको मूल्यमा समावेश नगर्नु र सोहीकारण घाटामा योगदान भइरहनाले निगमले स्वतः सञ्चालित मूल्य प्रणालीअनुसार तेलको मूल्य बढाएको जनाएको छ ।

यति धेरै कारणले तेलको मूल्य बढाए पनि निगम अझै घाटा नै बेहोर्ने प्रक्ष्येपण गरिएको छ ।

निगमलाई कसरी घाटा हुन्छ ?

दुई साताअघि प्राप्त मूल्यसूचीका आधारमा निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २–२ रुपैयाँले तेलको मूल्य बढायो । त्यसमा पनि घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । घाटा हुनुको कारण हो, पेट्रोल र डिजेल दुवैमा घाटा र एलपी ग्यासमा कम नाफा ।

पछिल्लो एक वर्षमा आयल निगमलाई डिजेलमा घाटा थिएन । तर, मंगलबार सार्वजनिक नयाँ मूल्य सूचीअनुसार भने निगमलाई डिजलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ८२ पैसा घाटा छ । डिजेल सर्वाधिक प्रयोग हुने इन्धन हो । पेट्रोलमा पनि प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ८५ पैसा घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।
यी दुवैमा बेहोरिएको घाटा यसपल्ट ग्यासले सन्तुलन गर्न सकेको छैन ।

गत वर्षको उदाहरण लिँदा, अक्टोबर महिनामा पेट्रोलमा घाटा सहँदा ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २७ रुपैयाँ नाफा थियो । पेट्रोलमा घाटा भए पनि निगमलाई ग्यास र डिजलमा घाटा थिएन । यसरी एक प्रकारको इन्धनमा घाटा हुँदा अर्कोबाट सन्तुलन हुने गरेको थियो ।

कारण हो दुई सातामा ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७३ रुपैयाँ नाफा गरेको निगमको प्रतिसिलिन्डर नाफा घटेर ५० रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेलमा १ रुपैयाँ ८२ पैसा र पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ ८५ पैसा घाटा सहँदा निगम आउने १५ दिनमा ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ घाटा सहने प्रक्षेपणमा छ ।

लकडाउनसँगै बदलियो समिकरण, सिलिन्डर बेचेर उठ्दैन तेलको आर्थिक भार

ग्यासको कुरा गर्दा २०१९ देखि नोभेम्बरदेखि २०२० अप्रिलभरसम्म निगमले महंगोमा किनेर सस्तोमा बेचेको थियो । जसको सन्तुलन निगमले पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट मिलाएको थियो । मे महिनामा भने निगमलाई सबै प्रकारमा इन्धनमा नाफा थियो । तर, जुन लागेपछि परिस्थिति त्यस्तो रहेन । प्रति सिलिन्डर ग्यासमा हुने नाफा घट्दै गयो भने पेट्रोल र इन्धनको नाफा पनि घटेर ऋणात्मकतर्फ उन्मुख भयो ।

जसअनुसार भर्खरै समायोजित मूल्यले निगमलाई अर्धमासिक अनुमानित बिक्रीको आधारमा १५ दिनमा पेट्रोलमा ३ करोड ७३ लाख र डिजलमा १० करोड ५८ लाख रुपैयाँ घाटा हुने देखाउँछ । यो घाटालाई हवाइ इन्धन र एलपी ग्यासबाट हुने नाफाले सन्तुलन गर्न सक्दैन ।

१५ दिनमा साढे १० लाख सिलिन्डर बिक्री हुने अनुमान लगाउँदा एलपी ग्यासमा निगमलाई ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ नाफा हुनेछ । हवाइ इन्धनको बिक्रीबाट डेढ करोड रुपैयाँ नाफा हुने निगमको अनुमान छ ।

यसरी घाटा बढ्दै जाँदा निगमलाई इन्धनको मूल्य फेरि समायोजन गर्नुको विकल्प नरहेको निगमले जनाएको छ ।

के भन्छ निगम ?

निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्याय भन्छन्, “नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पाक्षिक रुपमा ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरिएको छ । जसको कारण हो, पेट्रोल र डिजल दुवैमा सहेको घाटा ।” निगमले सहेको घाटाको परिमाण अहिलेको भन्दा उच्च हुन पनि सक्थ्यो । उपाध्याय भन्छन्, “संयोगवस अहिले हामीलाई एलपी ग्यासमा नाफा छ । ग्यासमा पनि घाटा भएको भए अहिलेको घाटा अनुमानै लगाउन नसकिने मात्रामा हुने थियो ।”

ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १० रुपैयाँमात्र नाफा–घाटा हुँदा निगमलाई मासिक औसत ३ करोड रुपैयाँको नाफा–घाटा हुन जान्छ । नेपाली बजारमा मासिक औसतमा ४० हजार मेट्रिक टन (२८ लाख सिलिन्डर) ग्यास खपत हुने गरेको छ । तर, आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनुका कारण आउने १५ दिनमा साढे १० लाख ग्यास खपत हुने अनुमान गरिएको छ ।

अबको १५ दिनमा ९७ लाख ३ हजार लिटर पेट्रोल, ५ करोड ८१ लाख ७६ हजार लिटल डिजल, ६ लाख १९ हजार लिटर मट्टितेल, ३ लाख ७४ हजार लिटर हवाइ इन्धन र १० लाख ५६ हजार थान सिलिन्डर बिक्री हुने निगमको अनुमान छ । यो बिक्रीबाट निगमलाई ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ घाटा हुनेछ ।
यसर्थमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुने हो भने निगमलाई थप आर्थिक घाटा हुनेछ जसका कारण कालान्तरमा उपभोक्ता नै यसबाट मारमा पर्नेछन् । 

उनले भने, “निगम कमजोर अवस्था पुग्न सक्छ, भोलि तेल किन्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ ।”

यता, कोभिड– १९ को कारणले गर्दा अर्न्तराष्ट्रिय बजारमा घटेको तेलको मूल्य दोब्बर भइसकेको छ । २१ अप्रिल २०२० मा प्रतिब्यारेल १९.३३ डलर रहेकोमा आजको मितिमा करिब ४२ डलर रहेको थियो ।

यसैगरी जुन ६ तारिखदेखि भारतमा इन्धनको मूल्य लगातार उकालो लागेको छ ।

यसअघि निगमले चैत १९ गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको बिक्री मूल्य १० रूपैयाँले घटाएको थियो भने जेठमा हवाई ईन्धन आन्तरिक तर्फ १० रूपैयाँ र बाह्यतर्फ ८२ अमेरिकी डलरले घटाएको थियो ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट प्राप्त मूल्यसूचीको आधारमा नेपाल आयल निगमले हरेक १५–१५ दिनमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । ६ वर्षदेखि स्वतः सञ्चालित मुल्य प्रणालीबाट नेपालमा इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदै आएको छ ।

नेपालको मूल्य समायोजनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यले केही समयपछि प्रभाव पार्ने गरेको अनुभव छ ।

त्यसमा अन्य केही तत्व पनि छन् जसले नेपालमा इन्धनको मूल्यमा निर्धारणमा अर्थ राख्छन् । सीमावर्ती भारतीय बजारको इन्धन मूल्य, नेपाल सरकारले इन्धनमा लगाउने विभिन्न प्रकारको कर तथा शूल्क, आयल निगमले अवसरमा प्रदान गर्ने छुट आदिले समयसमयमा इन्धनको मूल्य तलमाथि भइरहन्छ ।

तेल बिक्री नहुँदा अप्रिलमा निगमलाई १८ करोड घाटा

लकडाउनका कारण बजार ठप्प हुँदा तथा सवारीसाधान नचल्दा नेपाल आयल निगमलाई अप्रिल महिनामा १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ घाटा भयो । सो बेला डिजल र पेट्रोलमा निगमलाई क्रमशः १२ र १५ रुपैयाँ नाफा थियो । जबकि माग सामान्य दरमा घटेको एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ सय ९५ रुपैयाँ घाटा थियो ।

मे महिनामा भने निगमको बाटो मोडिएको देखिन्छ । भारतीय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्यमा कमी आउँदा निगमको लागत कम पर्‍यो । जसका कारण प्रतिसिलिन्डर १ सय ८१ रुपैयाँसम्म नाफा भयो । डिजल र पेट्रोलमा नाफा यथावतै थियो ।

तर, जब भारतमा जैविक इन्धनको मूल्य बढ्न थाल्यो । यता निगम चापमा पर्न थालेको निगमकै अधिकारी बताउँछन् ।