काठमाडौं । विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने सरकारी नीतिलाई बजेट आफैंले गिज्याएको छ ।  लामो समयदेखि विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन दिने सरकारको नीति रहेको भए पनि चालू आवको बजेटमार्फत् ठूला क्षमताको विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन दिने भने पनि आर्थिक ऐनले विद्युतीय सवारीमा भारी कर लगाएर दोहोरो चरित्र देखाएको हो ।

विद्युत् खपत बढाउने, विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाएर इन्धन आयात घटाउने, २०७७ सालभित्रमा २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय बनाउने सरकारको योजना हो ।  यसैगरी, सन् २०२३ सम्म आधा र २०२८ मा शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी चलाउने वागमती प्रदेश सरकारको योजना हो । तर, यी सबै योजनाविरुद्ध अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा उभिएका छन् । 

कारण देखाएका छन्– विद्युतीय सवारी आयातबाट सोचेअनुसार लाभ लिन नसक्नु ।  सरकारले मध्यमवर्गलाई लक्षित गर्दै ‘अब सबैको कार विद्युतीय हुने’ लक्ष्यसहित विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन गरे पनि महंगा र विलासी कार आयातमा फाइदा उठाउन थालेपछि विद्युतीय सवारीलाई पनि राजस्वको ठूलो स्रोत मानेका हुन् ।

फलस्वरुप, विद्युतीय सवारीमा चार गुणासम्म कर बढेको छ । र, त्यसको मारमा उपभोक्ता र व्यवसायी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशत (यसमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध अर्थात् कुल भन्सार दर ४० प्रतिशत कायम ) भन्सार शुल्क कायम गरिएको छ । 
यो शुल्क यसअघि १० प्रतिशतमात्र थियो भने त्यसमा भ्याट १३ प्रतिशत र सडक दस्तुर ४ प्रतिशत लाग्दथ्यो ।

भन्सारसहित विद्युतीय कारमा अन्तशुल्क पनि लगाइएको छ ।  बजेटले ५० किलोवाटसम्म पिकपावर उत्पादन गर्ने मोटरजडित कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यो शुल्क ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका सवारीका लागि ४० प्रतिशत, १०० देखि १५० किलावाटसम्मका लागि ५० प्रतिशत, १५० देखि २०० किलोवाटका लागि ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटका लागि ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि किलोवाट क्षमता भएका गाडीका लागि ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

जसअनुसार ५० भन्दा कम पिक पावर भएका गाडी दिगो, रेवा ईटुओ आदि गाडीमा सामान्य कर लाग्नेछ ।  ती कम्पनीका गाडीको मूल्य अहिलेको बजार मूल्यभन्दा आधा बढी पर्नेछ ।  तर, ह्युन्डाई, कियालगायत अहिले बजारमा राम्रो माग भएका एसयूभीलगायत गाडीमा भने व्यापाक कर वृद्धि भएको छ । 
त्यस्ता गाडीको मूल्य अहिलेको बजार मूल्यभन्दा तेब्बरसम्म पर्ने बताइएको छ ।

यसर्थमा महंगो मानिने विद्युतीय सवारी झनै महंगो पर्नेछन् ।  विद्युतीय परिवहनमा भन्सार अन्तःशूल्क बढाएको अवस्थामा हिसाब गर्दा ‘इन्ट्रि लेभल’ विद्युतीय सवारीको मूल्य ४० लाख रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ ।  जबकी जैविक इन्धनबाट चल्ने त्यस्ता सवारी २५ देखि ३० लाख रुपैयाँमा पाइन्छन् । यसअर्थमा उपभोक्ता पूर्ण रुपमा निरुत्साहित हुने पक्का छ ।

बजेट निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने विद्युतीय सवारी प्रयोग रोक लगाउने किसिमबाट आउँदा व्यवसायी झनै मारमा परेका छन् ।  बदलिँदो बजार परिवेशमा ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन जोड्न ठीक्क परेर बसेका व्यवसायी मुख खुम्च्याउन बाध्य छन् ।  किनकि ५० लाख रुपैयाँको गाडी किन्न बुकिङ गरेका उपभोक्ता सोही गाडीलाई डेढ करोड रुपैयाँ तयार हुने छैनन् ।

विद्युतीय सवारी बिक्रेता हौसिएर लगानी बढाउँदै छन् । यो अवस्थामा सरकारको यस्तो कदमले उनीहरुको लगानीको सुरक्षण नहुने देखिन्छ । कतिपय व्यवसायीले विद्युतीय गाडी आयतका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकेका छन् ।  कतिपय भन्सारमा जाँचपास हुने क्रममा छन् । व्यवसायी, हिजोको बुकिङ दरमा गाडी बेच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “हिजो ५० लाखमा बेच्छु भनेर बुकिङ गराएका थियौं । आज तिनै ग्राहकसँग डेढ करोड रुपैयाँ कसरी माग्ने ?” सरकारको यो नीतिले सस्तो विद्युतीय सवारी पनि सोच्नै नसक्ने महंगो भएको उनको जिकिर छ ।  श्रेष्ठका अनुसार जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारीसँग कुनै हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने भयो ।

श्रेष्ठ सरकारले विद्युतीय सवारी व्यवसायलाई पूर्ण बन्ध्याकरण गरेको आरोप लगाउँछन् ।  उनले भने, “अब हाम्रो गाडी कसैले किन्दैन । व्यवसाय ठप्प हुन्छ । सरकारले त बन्ध्याकरण नै गरिदियो ।” उनले अर्थमन्त्रीको तर्क असान्दर्भिक भएको टिप्पणी पनि गरे । अर्थमन्त्री खतिवडा अहिले पनि अरु गाडीभन्दा आधामात्र कर लगाइएको भएका कारण ईभी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ भन्ने तर्क दिन्छन् । 

तर, जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारीको उत्पादन लागत नै महंगो हुने कारणले कर आधा लागेपनि अंकित मूल्य विद्युतीय सवारीको बढी हुन्छ । विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनै थियो भने क्रमिक रुपमा वृद्धि गर्दै लग्नु पर्ने श्रेष्ठ सुझाव दिन्छन् ।  उनले भने, “एकैपल्ट चार गुणा कर बढाउन व्यवस्था सह्य छैन । भन्सार चार गुणाले बढेको छ । अन्तःशुल्क ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम भएको छ । यसरी हेर्दा विद्युतीय सवारीमा १ सय ५० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने देखिन्छ ।”

उनको विचारमा मूल्यको सीमा तोकर त्यो भन्दा बढीको गाडीमा मात्र बढी कर लगाइए राम्रो हुन्छ ।  धेरै महंगा गाडी आयात गर्दा विदेशी मुद्रा साँच्चै बाहिरिएको छ भने त्यस्तै सवारीमा मात्र कर लगाउने सुझाव उनी दिन्छन् । श्रेष्ठले गुनासो गरे, “यसरी पुरै निरुत्साहित गर्नु त भएन नि । नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको थियो, अब त्यो नीति केका लागि ?”

सरकारको यो नीतिले मध्यमवर्गको ‘माइ कार विल बि इलेक्ट्रिक’ (मेरो कार विद्युतीय हुनेछ) भन्ने सपना चकनाचुर भएको जिकिर उनको छ ।  यो सरासर करको अंकुश लगाउने नीति भएको आरोप उनको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा अपेक्षा विपरीत महंगा विद्युतीय गाडी आयात भएकाले कर बढाउनु परेको बताउँछन् ।

खतिवडाले भने, “पेट्रोलियम खपत कम गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधन आयात खुकुलो पारिएको थियो । तर महँगा महँगा विद्युतीय गाडी आयात भए । दुईवर्षको पेट्रोलियम आयात धान्ने पैसा विद्युतीय गाडी आयातमा जान थाल्यो । त्यसैले विद्युतीय गाडीको कर बढाउनु परेको हो ।” 

उनले सस्ता विद्युतीय गाडीको कर नबढाएको पनि दाबी गरे ।