पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आइतबार (जेठ ११) प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरे ।

देश विकासका निम्ति नेकपा (एमाले)ले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणा लिएको छ । नेपाली कांग्रेस १४औँ महाधिवेशनबाट ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणामा गएको छ ।

मुख्य प्रतिस्पर्धी र ठूला यी दुई दलको गठजोडको सरकार संघदेखि प्रदेशसम्मै छ । यी दुई दलको गठबन्धन सरकार बनेपछि पहिलोपटक बजेट ल्याउँदै छ । त्यसको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि यी दुवै दलको विकासको अवधारणाको ‘फ्युजन’ देखिएको छ ।

“‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशवासी’को प्रादेशिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने दिशामा सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई केन्द्रित गरेको छु,” आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले प्रदेशसभामा भनेका थिए ।

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सम्मानित प्रदेशवासी’ कांग्रेसले अँगालेको अवधारणा हो । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भने सुखी प्रदेशवासी राखिएको छ ।

दुई दलको नीति बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले व्यंग्य गरेको छ । मंगलबार (जेठ १३) प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले १३ सिद्धान्त र ३३ क्षेत्रगत प्राथमिकता राखेर सबै ठाउँमा केही गर्न खोजेजस्तो तर स्पष्ट लक्ष्य पहिल्याउन नसकेको कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्र ल्याइएको अर्थात् अलमलिएको बताइन् । 

“सिद्धान्त र प्राथमिकता गन्जागोल छ । उद्देश्य कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्र नभई परिणाण दिने खालको हुनुपर्छ,” उनले भनिन् । 

सत्तापक्षका दुई दलले आफ्ना नारालाई राख्न खोजेको देखिएको उनले बताइन् । तर, कुरा नमिलेर टाउको र पुच्छर काटेर नारा ल्याइएको भन्दै उनले व्यंग्य गरिन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले औपचारिकता मात्र नभई जनताको सपना र राष्ट्रको भविष्यको दस्ताबेज भएकाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अघि सारिएका विषयको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदले सिद्धान्त र प्राथमिकताको बचाउ गर्दै समर्थन जनाए । विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले आलोचना गर्दै कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरे ।

छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले सिद्धान्त र प्राथमिकता धेरै राम्रो लागेको बताए । सिद्धान्ततः सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरिएको, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको उनले बताए । 

“केही छुटेको भए बजेटले सम्बोधन गर्ला । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन प्रदेशको आर्थिक विकासमा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई उपयोग गर्ने भनिएको छ,” उनले भने ।

‘इन्भेस्ट गण्डकी’ कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको र यसले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्ने सम्भावना रहेको उनले टिप्पणी गरे । बाहिरी मात्र नभई आन्तरिक लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

एमालेका लीलबहादुर थापाले सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट एउटा गति दिन खोजिएको भन्दै समर्थन जनाए । कैयौँ कुरा पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले संयुक्त सरकारको अवधारणाअनुसार योजना मार्गदर्शन हुने गरी ल्याइए यो अझै राम्रो हुने बताए । उनले सहकारीका अस्तव्यस्ततालाई नियमन गर्ने निर्देशिका बनाएर व्यवस्थित ढंगले अघि जानुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसकी पार्वती तामाङले प्रदेशवासीको भावना समेटिएको बताइन् । एमालेकी देवका पहारी त्रिपाठीले विगतका सिद्धान्त र प्राथमिकता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले ‘पहुँचका आधरमा बजेट राखियो भन्ने गुनासो सुन्न नपरोस्’ भनिन् ।

माओवादीका रेशमबहादुर जुग्जालीले सिद्धान्त र प्राथमिकताले सबैतिर छुन खोजेको भन्दै यसबाट परिणाम नआउने टिप्पणी गरे । आवश्यकता के हो भन्ने विषय छुट्ट्याउन र युवापुस्तालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

माओवादीकै हरिबहादुर भण्डारीले कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने सिद्धान्त र प्राथमिकताले तय गर्ने भएकाले गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । दुईतिहाइको सरकारले ल्याउने बजेट बरालिने त होइन ? भन्ने उनले शंका व्यक्त गरे । उनले अस्थिरता देखाउँदै बरालिएको बजेट ल्याउने सरकारले यसपटक पाठ सिकोस् भन्ने सुझाव दिए । 

राप्रपाका पञ्चराम गुरुङले योजनामा त्यति आत्मविश्वास नभएको बताए । उनले ‘गरिनेछ, सम्भावना छ’ भन्नु ढुलमुले नीति रहेको भन्दै प्रस्ट रूपमा ‘गर्नेछौँ, हुन्छ’ भनेर लेखिनुपर्नेमा जोड दिए ।