काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेबारेको छलफलका लागि संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

शिक्षक आन्दोलन र चिकित्सक आन्दोलनप्रति सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलले सोमबार संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
 
“विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा २७औँ दिनसम्म जारी रहेको शिक्षक सडक आन्दोलदनप्रति हामीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्त्वपूर्ण मागहरू राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरू हुँदै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशनपश्चात् काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गाम्भीर्य पाइएन । विद्यालय शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको बेवास्ता गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक हो,” प्रस्तावमा भनिएको छ,“त्यसैगरी विगत लामो समयदेखि आफ्नो पेसागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आवाजलाई समेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । तसर्थ प्रतिनिधिसभामा रहेका हामीहरू यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दछौँ ।”

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघसँगबीच गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौँ विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्न, गराउन, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि छलफल आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन पनि छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
 
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह छन् ।