काठमाडौं । ‘सभापतिज्यू, तपाईंको बैंकक यात्रामा निस्कनुअगावै चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । तपाईं बैंकक किन जान लाग्नुभएको हो ?’ सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा अघिल्लो साता बसेको कांग्रेसका पूर्वपदाधिकारी र वर्तमान पदाधिकारी बैठककै बीचमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फ्याट्टै सोधिहाले ।

‘होइन, होइन, म सामान्य फलोअपमा जान लागेको हो’ देउवाले पनि शर्माको चासो भुइँमा खस्न नपाउँदै जवाफ दिए ।

तर पनि रोकिएनन् शर्मा । उपचार तपाईंले सिंगापुरमा गर्नुभएको थियो । अनि ‘फलोअप’ चाहिँ बैंकक किन त ? 

हैन, हैन यार ... , बूढो भएपछि भाइहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि ! देउवाले यत्ति भने ।

सभापति र महामन्त्रीबीच भएको वार्तालापबारे बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले भने - “सभापति–महामन्त्री वार्तालाप सुन्दै गर्दा सरकार तलमाथि पर्नै लागेको हो कि भन्ने लाग्थ्यो ।”

उक्त बैठकमा असारको पहिलो साता त्यही कोठामा बसेर गरिएको कुराकानी पनि स्मरण गरिएको थियो । 

“हामी असारको पहिलो साता यही कोठामा बसेर अब संगठन निर्माणमा लाग्ने हो, २०८४ सम्म सरकारमा जाने होइन । एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन गर्ने हो भनी छलफल गरेका थियौँ । तर सभापतिज्यू असार १५ को दिन पारेर दहीच्युरा खान बालकोट जानुभयो । पर्सीपल्ट गठबन्धन बन्यो । हामी त टाढैको कुरा पदाधिकारीलाई पनि जानकारी छैन । जतिबेला महामन्त्रीहरु हामी सरकारमा गइँदैन भनेर भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहीबेला एकजना व्यवसायीको घरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो,” बैठकमा भएको छलफल उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, “अब फेरि पनि गठबन्धन तलमाथि पर्दैछ कि भन्ने चर्चा छ सभापतिज्यू के हो कुरा ? यहीबेला तपाईं बैंककको लामो भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।”

कांग्रेस सभापति देउवाको निवासमा अघिल्लो सातामात्रै भएको वार्ताको सन्दर्भ थियो यो । कांग्रेस र एमालेबीच करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमतका साथ सरकार बनेको नौ महिनामात्रै भएको छ ।

संविधान संशोधन गर्ने मूल लक्ष्यका साथ सरकार गठन गरिएको भनिए पनि त्यसमा प्रवेशै गर्न सकेको छैन । संविधान संशोधनको विषय अघि सार्दा ‘प्यान्डोराज् बक्स’ खोलेजस्तो हुने अवस्था देखिँदैछ । 

सरकार गठनका बेला कांग्रेस र एमालेबीच जुन किसिमको सौहार्द वातावरण थियो, त्यो बिग्रिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायतका प्रभावशाली नेता केही समययता बालुवाटार जानै छोडिसके । सरकारको सार्वजनिकरूपमा आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले ‘बोल्ने एउटा गर्ने अर्कै’ भन्ने थापालाई परेको छ ।  

उनले सार्वजनिकरूपमा नै प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै बिचौलियाको पहुँच भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई विकल्प दिँदै कांग्रेस बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरिसके ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओलीले सत्ता साझेदार दलका नेता देउवाको सम्मानमा कमी गरेका छैनन्, बैठकमा आफूलाई जस्तै कुर्सी राखेर होस् या छलफल गरेर देउवाले पनि ओलीको साथ छाड्ने मनसाय अहिलेसम्म व्यक्त गरेका छैनन् । तर, पनि राजनीतिक अविश्वास चुलिँदो छ । 

यस्तै बेलामा ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बर्खास्त गरे । गृहमन्त्री रमेश लेखकमार्फत् राजीनामा मागेका ओलीले राज्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि बर्खास्त गरेका हुन् ।

“मलाई गृहमन्त्रीले फोन गरेर प्रधानमन्त्रीले तपाईंको राजीनामा माग्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो, मैले मलाई प्रधानमन्त्रीले बनाएको हो र ? किन राजीनामा दिने ? मलाई पार्टीले मन्त्री बनाएको हो । सभापतिज्यू आएपछि कुरा गर्छु भनेँ,” बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “अहिले हटाएको भन्ने सुन्छु तर आधिकारिक जानकारीमा छैन ।”

ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउन नहुने अडान राख्दै आएका थिए भने केही दिनअघि सचिव सुरेश आचार्यले आफ्नो अपमान गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

ओलीले जसरी पनि हटाउन चाहेका कुलमानको पक्षमा तामाङ उभिएका थिए ।

चौतर्फी सरकारको आलोचना भइरहेको र कांग्रेस–एमालेबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भएका बेला प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन् । जो देउवा निकटका समेत हुन् ।

देउवामाथि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दो रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । 

‘धेरै बोल्दा बिग्रन्छ, नबोल्न’ देउवाले दिएको सुझाव पनि ओलीले पछिल्लो दिनमा लत्याइदिए । मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक समारोहमा लामो सम्बोधन गरेका ओली छिमेकी, प्रतिपक्ष, साना दल र आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूप्रति आक्रामक देखिए । उनी सत्तामा होइन, विपक्षमा रहेका बेलाजस्तै चर्को देखिए । विद्या भण्डारीसहितका केही नेतालक्षित टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘‘अझै २०–२५ वर्ष केपी ओली बूढो हुँदैन ।”

छिमेकीप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘‘ओलीबिनाको एमाले र एमालेविनाको नेपाल खोजेको हो ? हो भने हेरौला २०८४ मा, एमाले कति ठूलो पार्टी बन्छ ?”

लगातार २२ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका देशभरका शिक्षकप्रति ओलीले गरेको सार्वजनिक टिप्पणीको आलोचना भइरहेको छ । 

शिक्षक आन्दोलनमा ओली र एमालेले ‘कांग्रेसको हात’ देखेका छन् । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘माग पूरा नभएसम्म सडक नछाड्न’ भन्दै शिक्षक हौस्याउँदै छन् ।

कर्मचारीहरू पनि शिक्षकजस्तै सडक आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावना उत्तिकै छ । किनभने उनीहरुले ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिइसके । विश्वविद्यालयका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको राजीनामाले माहोल तातेकै छ ।

त्यसमाथि शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आयो । आफ्नै पार्टीकी शिक्षामन्त्रीको राजीनामाका सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका समाचारको हेडलाइनप्रति ओलीले ‘आगो ओकले’ ।

राजावादीहरू लगातार सडकमा छन् । 'व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने' भन्दै मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । व्यवस्था परिवर्तनको मागमा छिमेकीहरूको चासो बढ्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आफूहरूको एजेन्डाले पर्याप्त ठाउँ पाएको देखर राजावादी मख्ख छन् । 

नयाँ तथा साना दल आफ्नै समस्याबाट उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीले सरकारको दिनगन्ती थालेको छ । 

“हामी संसदीय प्रक्रियामा भएपछि सरकार बनाउन खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन,” माओवादीका एक नेताको टिप्पणी छ, “यो सरकार विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउन हामी लागिरहेको कुरा कसैलाई लुकाउन पर्ने अवस्था छैन ।”

माओवादीले भनेजस्तो सहज पनि छैन । कांग्रेस र एमालेबीचको सरकार बनेजस्तै अर्को सरकार बन्न त्यति सहज भने छैन । 

तर दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकारको जग नराम्रोसँग धर्मराएको छ ।

किन त ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको मिति तय भएको थियो । 

चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’को फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दुई दलबीच मतैक्य थिएन ।

चीनले पठाएको दुई पाने प्रस्ताव लिएर अघिल्लो साताजस्तै कांग्रेस सभापति देउवाको निवासमा छलफल भएको थियो ।

त्यसबेला गठबन्धन बन्नुभन्दा अघि बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयका सम्बन्धमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो ।

अनि ‘चीनबाट अनुदान लिने तर ऋण नलिने’ पक्षमा उभिने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । तर आफैँ सहभागी सरकारले फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर नगर्दा गलत सन्देश जाने निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस तयार भयो । 

चीन पुगेपछि पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू देउवा राणा निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि पार्टीका पदाधिकारीसँग छलफल गरेरमात्रै तयार भइन् । बीआरआईको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भयो । तर सरकारले चीन भ्रमणमा जस्तो सोचेको थियो त्यसअनुसार हुँदै भएन ।

बीआरआईको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरपछि भारतीय र पश्चिमाको चासो ह्वात्तै बढ्यो । ओली नेतृत्वको सरकार जसरी पनि विस्थापित गर्ने रणनीति त्यहीँबाट सुरु भएको अनुमान राजनीतिक टिप्पणीकारको रहेको छ । यस अनुमानलाई कांग्रेसका एकजना पदाधिकारीले पुष्टि गर्दै भने, “केपी शर्मा ओलीलाई भारतले रुचाएको देखिएन, न त चीनले भनेजसरी सहयोग गरिदियो ।”

उनका अनुसार, चीनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला दिएको करिब नौ अर्ब रूपैयाँले नेपालको ‘हैसियत’ देखाइदिएको बुझाइ कांग्रेसवृत्तमा चल्यो ।

चीन कांग्रेसबेगरको सरकार चाहन्छ । अहिले पनि त्यही प्रयासमा रहेको बुझाइ कांग्रेस वृत्तमा छ । 

“बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरका विषयमा हामी धेरै विभाजित भयौँ तर चीनले गरेको सहयोग जति रकम त नेपालकै कुनै एउटा क्षेत्र सुधार गर्न सकियो भने पनि जोहो हुन सक्छ,” कांग्रेसका ती नेताको टिप्पणी थियो ।

कांग्रेसले हिन्दुराज्य र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा भारतीयले नेपाल सरकारलाई ‘तर्साएको’ रूपमा बुझेको छ । “शिक्षकको पछि कांग्रेस, कर्मचारीको पछि माओवादी रहेको बुझाइ प्रधानमन्त्रीमा छ,” स्रोत भन्छ, “कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस निकट शिक्षक फर्किने भए एमाले निकट शिक्षकलाई एक मिनेटमै फर्काइदिने बताउनुभएको थियो । तर कांग्रेस तयार भएन । देउवा तयार भए पनि अर्को पक्ष तयार भएन । शिक्षकमा कांग्रेसको संस्थापनइतरको पकड रहेछ । जो सरकारको विरुद्धमै छ ।”

कांग्रेसले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले ‘अड्को’ थापेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनु, अदालतमा पुग्नुको पछाडि ओलीको हात रहेको आरोप कांग्रेसको छ । 

“गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईको राजीनामा एमालेका कारणले भएको हो भन्ने ठान्छौँ । किनभने एमाले पनि सरकार लामो समय जाँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ,” कांग्रेसका ती नेताले भने, “भट्टराईको राजीनामा आएपछि अर्का सदस्य विश्व पौडेलको पनि राजीनामा आउँछ भन्ने एमालेले सोचेको हुनुपर्छ । कांग्रेसले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइहाल्यो भने पनि एकलौटी गभर्नर नियुक्त गर्न पाइन्छ भन्ने एमालेको रणनीति देखिन्छ ।”

कांग्रेसका ती नेताका अनुसार, गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पौडेललाई राजीनामा नदिन नेतृत्वले सजग गराइसकेको छ । पौडेलको हस्ताक्षरविना गभर्नर सिफारिस हुन नसक्ने भएकाले राजीनामा नदिन भनिएको हो ।
दुई प्रमुख पार्टीबीच यो तहसम्मको अविश्वास छ । सडकदेखि सदनसम्म समस्या असरल्ल छन् सरकार भने समाधानको दिशामै छैन ।

अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा एमालेकै एक सांसदले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र छिमेक सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीकै कमजोरी रहेको बताए । 

“हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बैंककमा भेटेर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिनुभयो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले निम्तोसमेत दिएनन् । सम्बन्ध कुन तहको छ आफैँ बुझ्नुस्,” उनको टिप्पणी थियो ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि शिक्षकको माग समाधान गरिदिन पटकपटक प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेकी थिइन् तर प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन् । कांग्रेसको बुझाइमा सडकदेखि सदनसम्म रहेका समस्या समाधान गर्दै ‘रिजल्ट’ दिनेभन्दा पनि नियुक्तिमा सरकारको जोड छ ।

“यी समस्याको भारी बोकेर हामी कहिलेसम्म यात्रा गर्न सक्छौँ ?,” कांग्रेसका नेताको टिप्पणी छ, “सभापतिज्यूको बैंकक यात्रापछि हामी गम्भीर समीक्षामा जुटेर निष्कर्ष निकाल्नैपर्छ ।”

अहिले माओवादीले देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न उक्साइरहेको छ । देउवाले स्थिरता खोजेको हुँदा अहिले ओलीलाई छोड्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् तर अर्कोतर्फ एमाले र माओवादी मिलिहाले भने ‘मुखैमा आएको सरकार’ पनि फेरि एकपटक फुत्किने अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने त्रासमा देखिन्छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच देखिएको अविश्वासको वातावरण तत्काल अन्त्य नभए सरकारको आयुका सम्बन्धमा सडकमा काटिएको अड्कल सत्य पो हुन्छ कि !