काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विदेशमा लगानी खुला गर्न सुझाव दिएपछि पुँजी खाता कारोबार खुलाउने विषयले चर्चा पाएको छ । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वको आयोगले शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ लाई खारेज गरेर खुलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । 

खनाल संयोजक रहेको आयोगले नेपाल र भारतबीचको स्थिर विनिमयदर (फिक्स्ड पेग) को पनि पुनरवलोकन गर्न सुझाएको छ । आयोगले पुँजीगत खाता कारोबार खुला गर्न सकिने सुझाव दिएपछि विदेशमा लगानी गर्न दिने विषय बहसमा आएको छ ।  

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन र सरकारले हालै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ मा संशोधन गरी नेपालबाट विदेशमा सिधा लगानी वा ‘पोर्टफोलियो’ लगानी गर्न खुला गरेकाले यो ऐन असान्दर्भिक बन्न गएको निष्कर्ष निकालेको छ । यो ऐनलाई खारेज गरी विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने नयाँ ऐन तर्जुमा गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।

भारुसँग स्थिर विनिमय दरको विकल्प खोज्न उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव

प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ खारेज गरी विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । नेपालले चालु खाता परिवत्र्य बनाए पनि पुँजीगत खाता कारोबार नियन्त्रित छ ।  नेपालले पुँजी खाता कारोबार पूर्णतया खुला गर्ने हो भने भारुसँगको स्थिर विनिमय दर (फिक्स्ड पेग) प्रणाली टिकाउ हुन सक्दैन । 

त्यस्तो अवस्थामा नेपालले स्थिर विनिमय दर प्रणाली फेर्नुपर्ने हुन्छ । खुला बजार विनिमय दर प्रणाली अर्थात् परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । पुँजी खाता कारोबार खुला गर्दा परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।

विनियदर निर्धारण प्रणालीको दोस्रो सैद्धान्तिक आधार वित्तीय दृष्टिकोण रहेको छ । 

यो सैद्धान्तिक आधार पनि रोर्बट मुण्डेलले नै प्रतिपादन गरेका हुन् । वित्तीय दृष्टिकोण ‘इम्पोसिवल ट्रिनिटी’ अवधारणामा आधारित छ । यो अवधारणाअनुसार स्थिर विनिमय दर प्रणाली, खुला पुँजीगत खाता र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति एक साथ चल्न सक्दैनन ।

तीनमध्ये दुईवटाले मात्र काम गर्छन्, सबै तीन एकैचोटी काम गर्दैनन् । नेपालले पुँजीगत खाता पूर्णतया खुला गरेको छैन । यही कारणले स्थिर विनिमय दर प्रणाली टिकिरहेको बताइएको छ । 

नेपालले भारुसँग स्थिर विनिमय दर (फिक्स्ड पेग) प्रणाली अवलम्बन गरेको कारणसमेत नेपालको मुद्रास्फितिले भारतको मुद्रास्फिति पच्छ्याएको छ ।  स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको कारण भारतको न्यून मुद्रास्फितिको लाभ नेपालले प्राप्त गरेको छ ।

नेपालमा रहेका विदेशी कम्पनीहरूले गरेको नाफाबाट प्राप्त हुने  लाभांश आफ्नो मुलुकमा लैजान दिएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही (रिपार्टेशन) बाट लगानीकर्तालाई आफ्नो मुलुकमा डलर लाभांश लैजान दिइरहेको छ ।  

विदेशमा लगानी खुला गर्नुअघि सबैभन्दा पहिला विदेशबाट नेपालमा आउने पुँजीमा सुधारका साथै विदेशबाट पुँजी ल्याउन अहिले देखिएका बाधाहरुलाई हटाएर सरल बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् । 
विदेशीले नेपालमा सजिलैसँग लगानी गर्ने कानूनी वातावरण बनाएपछि मात्र नेपालबाट पुँजी लैजान खोल्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्दा त्यहीअनुसार नेपालमा विदेशी लगानी आउन सहज बाटो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “नेपालबाट बाहिर लगानी सहजै विदेशमा जान्छ । तर, यहाँका कानुनी समस्याले तत्काल विदेशीले पुँजी ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । पुँजी ल्याउन पूर्वस्वीकृति र अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन नेपालमा झन्झट छ । ढिलाइ हुनसाथ विदेशी मुद्रा बाहिर जाने मात्र भएपछि डलर सञ्चिति चौपट हुनसक्छ । त्यसैले जसरी बाहिर जान सहज छ, त्यसरी नै पुँजी नेपालमा भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”

अहिले पुँजी बाहिर जान सजिलो तर भित्र आउन गाह्रो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गरेर ब्याज आम्दानी मात्र गरिरहेको छ । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्‍यो भने बोनस र लाभांश लिएर आउने सम्भावना रहन्छ । यदी आएन भने बन्द गरे हुने उनको तर्क छ ।   हाम्रोमा विदेशमा लगानी गरेको प्रतिफल देखिँदैन किनभने विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध छ । 

राष्ट्र बैंकले आफुसँग रहेको विदेशी मुद्रा बाहिर लगानी गर्छ, त्यसको ब्याज आउँछ, त्यो मात्र देखिन्छ । तर, हाम्रा उद्योगी–व्यवसायीहरुले विदेशमा जे जति लगानी गरेका छन्, त्यो वैध रुपमा गर्न खुला नभएकोले अवैध रुपमा विदेशमा लगानी गरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । 

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र विदेशबाट बढी भन्दा बढी लगानी ल्याउन लगानी खोल्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।  उनले भने “नेपालले लगानी खोलिदिएको भए उनीहरुले औपचारिक ढंगले विदेशमा लगानी गर्न सक्थे भने विदेशमा नेपाली लगानीकर्ताहरुको यति लगानी छ भन्ने पनि प्रष्ट देखिने थियो ।”

“हरेक वर्ष उनीहरुले त्यहाँ ब्याज तथा लाभांश बापत पाउने, विभिन्न व्यवसायिक क्रियाकलापबाट पाउने नाफा पनि नेपालको खातामा आउने थियो,” उनले भने “विदेशीले नेपालमा लगानी गर्दा नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भन्ने देखाउने एउटा सूचक मध्ये त्यहाँका नागरिकले बाहिर लगानी गर्न पाउँछन/पाउँदैनन् भन्ने पनि हेर्छन् यसले पनि अर्थ राख्छ ।”

पुँजीगत खाता परिवर्त्यता (विदेशमा लगानी गर्न दिने) बारेमा हाम्रोमा अलिकति गलत बुझाइहरु रहेको उनको भनाइ छ ।

“विदेशबाट लगानी आउन दिने अनि यहाँकाले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दा मुलुकमा धेरै पुँजी जम्मा हुन्छ, देशमा लगानी बढ्छ भन्ने सोच राखिन्छ । वास्तवमा त्यसो हुँदैन,” उनले भने “मैले मलेसियामा तीन वर्ष वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा काम गर्दा एक वर्ष पुँजी प्रवाह बारेको अध्ययनको नेतृत्व गरेको थिएँ । देशमा लगानीकर्ताहरूलाई विदेशमा लगानी खोलिएको हुँदैन, त्यहाँबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हानि हुने गरी विदेशमा लगानी जान्छ । अर्कोतर्फ, त्यस देशमा लगानीको वातावरण छैन भनेर विदेशबाट लगानी आउँदैन भन्ने देखाएको थियो ।”

आफू राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुख भएका बेला भारतीय रिजर्भ बैंकसँग अनुभव आदान–प्रदान गर्ने सिलसिलामा त्यहाँको पुँजीगत खाता परिवत्र्यताको अवस्था अध्ययन गरेको उनले सुनाए ।

हाम्रो स्थिति थाहा पाएपछि उनीहरुले ‘हामीले लामो समयसम्म जुन मूर्खता गरेका थियौँ, त्यो मूर्खता तिमीहरुकोमा अहिलेसम्म कायम रहेछ’ भनेको उनले बताए । 

डा. श्रेष्ठका अनुसार नेपालीले विदेशमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय आय बढ्छ । 

धेरै जसो देशमा विदेशको आय पनि धेरै हुने हुँदा त्यो जोडेर राष्ट्रिय आय बढी हुन्छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय आयमा धेरै फरक छैन । त्यहि रेमिट्यान्स, पेन्सन र सीमित ब्याज आम्दानी बाहेक अरु जोडिँदैन । मुुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ ।

अर्को, विदेशीहरुले नेपाल लगानीमैत्री छ है भनेर बुझ्न पनि नेपाली लगनीकर्ताहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

लगानी विदेश जान दिँदा नेपालमा लगानी नआउने तर नेपालको लगानी बाहिर जाने अवस्था मात्र आयो भने मुलुक टाट पल्टिन सक्छ भन्ने तर्क आउने गरेको उनले सुनाए । 

“विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आधार बनाउनु पर्दछ, अन्य देशले गरेको अभ्यास यही हो । विदेशमा लगानीको बाटो खोल्ने भनेको पनि सबैले विदेशमा सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भन्ने होइन । यो–यो ठाउँमा लगानी गर्ने, यसरी गर्ने भनेर तोकिने हो,” डा. श्रेष्ठले भने । 

नेपालले २०१७ सालदेखि भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर खालको विनिमय दर अवलम्बन गरिरहेको छ । 

विभिन्न समयमा भारतीय रुपैयाँसँगको रहेको ‘पेग’ तहलाई अधिमूल्यन र अवमूल्यन गरे पनि २०४९ सालदेखि चालू खाता परावत्र्यसँगै भारतीय रुपैयाँसँग १०० भारतीय रुपैयाँ बराबर १६० नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरलाई यथावत कायम गरिएको छ । 

२०१७ सालमा सुरुमा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर तय गर्दा पनि यही तहमा विनिमय दर तोकिएको थियो ।

खुला सिमाना, ठूलो व्यापारिक साझेदार र आर्थिक सामाजिक सामीप्यताले गर्दा भारुसँग स्थिर विनिमय दरको आवश्यकता सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै पक्षबाट देखिँदै आएको छ ।  लामो समयसम्म एउटै तहमा विनिमय दर बसिरहँदा अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगर्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय भारतको आर्थिक वृद्धि दर उच्च रहेको र उत्पादकत्व बढी रहेको अवस्था छ । 

भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । भारतसँग उच्च व्यापार घाटा भए पनि विप्रेषण आप्रवाह बलियो रहेकोले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा डलर बेचेर भारतीय मुद्रा खरिद गरेर आपूर्ति गरिएको छ ।

स्थिर विनिमय दर प्रणालीबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा फाइदा बेफाइदा दुवै देखिएको छ ।  स्थिर विनिमय दरले गर्दा भारतसँग आर्थिक कारोबार गर्न स्थिरता प्राप्त भएको छ ।  भारतीय मूल्य वृद्धि प्रसारित हुन गइ समग्रमा नेपालमा मूल्य स्थिरता कायम राख्न सहयोग पुगेको छ । 

तापनि, भारुसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण अन्य मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर अनावश्यक रूपमा परिवर्तित हुन गरेको छ ।  खासगरी भारतीय रुपैयाँ बजारमा अमेरिकी डलरसँग परिवर्तन हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि अमेरिकी डलरसँग त्यही दरमा परिवर्तन हुन पुग्छ । 

अमेरिकी डलरसँग विनिमय दरमा आउने परिवर्तन नेपालको कारणले भन्दा भारतीय मुद्राको कारण हुँदा भारतबाट तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात मूल्य प्रभावित हुने र डलरमा भुक्तानी गर्नु पर्ने वैदेशिक ऋणको भारमा परिवर्तन आउने गरेको छ । 

डलरको मूल्य धेरैजसो समय बढ्ने गरेको छ । स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा कमी रहेको देखिन्छ ।  यसैका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा ब्याज दरमा बढी उतारचढाव आउने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशत बढेको छ । गत फागुनसम्म विदेशी विनियमय सञ्चिति बढेर २४ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १३.१ प्रतिशत बढेर १७ अर्ब २७ करोड डलर पुगेको छ । 

ब्याज दरमा आउने उच्च उतारचढाव, खास गरी यस्को वृद्धिले दीर्घकालीन प्रकृतिको व्यवसायिक लगानी नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुने गरेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विनिमय दर नीतिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुँदा निर्यात बढ्न सक्दैन र आयात बढी हुने गर्दछ । लामो समयसम्म एउटै तहमा स्थिर विनिमय दर कायम गर्दा वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुन जाने हुन्छ । विश्व बैंकले गरेका अध्ययनले नेपालको वास्तविक विनियम दर अधिमूल्यन भएको देखाएको छ ।