काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह (पीजी)मा निजी मेडिकल कलेजको सिट घटाएर ‘म्याचिङ’ अघि बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

पीजी अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी डा. सुजन न्यौपानेसहित १४ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोक्दै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको हो ।

१७ पटा निजी मेडिकल कलेजको पीजी कोटा कटौती गरिदिएपछि प्रवेश परीक्षा पास गरेर बसेका विद्यार्थी आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश मल्लको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि यही चैत २६ गतेको पेसी तोकिएको छ ।