काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति आरजु राणाले जलवायु परिवर्तनको कारणले कृषि क्षेत्रमा हुने नोक्सानीको जिम्मा सरकारले लिने प्रावधान बनाउन जरुरी रहेको बताएकी छन् ।

बिहीबार हिमाल, जनता र जलवायुसम्बन्धी विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सभापति राणाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर कृषि क्षेत्रमा परिरहेकाले सरकारले हानी नोक्सानी कोषमा दाबी गर्नका लागि तथ्यहरू संकलन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

नीतिगत र पहुँच नभएकै कारण नेपालले जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि क्षेत्रमा भएको नोक्सानीको कोषमा दाबी गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ ।

राणाले जलवायुजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरणको लागि जलवायु परिवर्तनबाट भएको नोक्सानीको लगत निकाल्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले ५ प्रतिशत कृषिमा बजेट बनाउन सके जलवायु परिवर्तनको कारण कृषकको खेतीमा भएको नोक्सानीको जिम्मा सरकारले लिन सक्ने अवस्था आउने बताइन् ।

"नेपालको कृषि बजेट जम्मा ३ प्रतिशतमात्रै छ । हामीले सरकारसँग लबिइङ गरिरहेका छौँ, कृषिमा ५ प्रतिशत बजेट हाल्नुपर्‍यो भनेर," उनले भनिन् ।

– न्युज एजेन्सी नेपाल