काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको व्यक्तिको नाममा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता हुने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ साल माघ २२ मा दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले बिहीबार सबै १३६ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता हुने फैसला गरेको हो । 

विशेष अदालतले २०२१ सालमा प्रकाशित राजपत्रको सूचनालाई काट्ने अर्को सूचना जारी नभएको भन्दै त्यसमै टेकेर फैसला गरेको हो । यससँगै व्यक्तिसँग खरिद गरी जग्गाको लालपूर्जा रहेकासहित ६५ जनाको जग्गा जफत हुने फैसला भएको छ ।

अब उनीहरूले कानुनबमोजिम बिक्रीकर्तासँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गाको किनबेचमा संलग्न भएका प्रतिवादीहरू शोभाकान्त ढकालसहित तीन जनालाई जनही ८० लाख ४८ हजार जरिबाना र दुई वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ । 

जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुकूलको व्याख्या गरी व्यक्तिको नाममा गरेका कलाधर देउजासहित १२ जनालाई मुख्य अभियुक्त बनाई ८० लाख ४८ हजार  जरिबाना र दुई वर्ष कैदको फैसला भएको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका सुवर्ण शमशेरका परिवारका सबै सदस्य दोषी ठहर भएका छन् ।