काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेल, सीडीई, इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालि, मेपटेक विल्डिङ सर्भिसेस प्रालि, परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्ससमेतका निर्देशक गरी नौजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रतिनिधि हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेका नवीनकुमार पोखरेल, तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रतिनिधि हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल र केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा रहेका मनिकमान महर्जनविरुद्ध मुद्दा हालेको छ ।

उनीहरूबाट क्रमश: ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५.७०, २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७.६३ र ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्काकालीन लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत रामबहादुर बुढा, हाल जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंमा शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्याय, इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान, मेपटेक विल्डिङ सर्भिसेसका निर्देशक भुवन महर्जन र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक भित्रलाल गुरौं पनि मुछिएका छन् । 

यी पाँच जनाविरुद्ध क्रमशः १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २८९.३२, ४० करोड १ लाख ३९ हजार ७३६, २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार ९२१.३२, ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार ३६८ र ८ लाख ६९ हजार ९७.३८ रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ ।

के छ आरोप ?
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पावर सिस्टम खरिद कार्यमा बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का प्राप्त गरेको र अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने काम गरेको आयोगको दाबी छ ।

खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रोक ट्रान्सफरमर स्वीकार गर्ने र सम्झौतामा उल्लेख भए भन्दा फरक देशमा निर्मित जेनेरेटर स्वीकार गरेको आरोपत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले औचित्यहीन बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टमको खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा गैरकानुनी तवरले हानी गरेको र सकारी रकम दुरुपयोग गरेको आयोगको दाबी छ । 

यसरी सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता भोलानाथ दाहाले बताएका छन् ।

गत बिहीबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २०७४ सालमा अघि बढेको सुरक्षण मुद्रण छापाखाना निर्माणका नाममा यो वर्षसम्म दुई अर्ब १५ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

सुरक्षण मुद्रण छापाखाना जडानको खरिद प्रक्रिया नै प्रारम्भ नगरी प्रत्येक वर्ष अन्य कार्यमा अनुचित तरिकाले खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको भनाइ छ ।

सुरक्षण मुद्रण विधेयक हाल संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको छ । तर, नीतिगत पाटो तयार नभएरै र मुद्रण छापाखाना जडान नभएकै अवस्थामा ठूलो रकम खर्च भएको विषयलाई लिएर यसअघि नै पनि विवाद हुँदै आएको थियो ।

विज्ञप्ति पढ्नोस्–