विराटनगर । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै प्रदेश–१ को पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक शुक्रबार सकिएको छ । चालु बजेट तथा दशौं अधिवेशनअन्तर्गतको पच्चिसौं बैठक सकिएसँगै अब नयाँ निर्वाचित भएर आउने प्रदेशसभा सदस्यहरूको सहभागितामा बैठक बस्नेछ ।  

सरकारले सिफारिस गरेमोजिम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले चालु बजेट अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको जानकारी गराएको पत्र सभामुखले पढेर सदनमा पढेर सुनाए । योसँगै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालका सदस्यहरूले प्रदेश–१ मा ६२ वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भएका छन् । यहीबीच प्रदेशमा पहिलो कार्यकाल बिताईरहँदा सांसदहरूले आफ्नो र सरकारले गरेको कामको समेत स्वःमूल्यांकन गरेका छन् । 

सत्तासीन, प्रमुख विपक्षी र विपक्षी दलका सांसदहरूले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि बनेको नयाँ संरचनामा आफूहरू आएको सकेको काम गरेको र अझै गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरूसमेत रहेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले संघीय गणतन्त्रमा प्रदेशको संरचना विल्कुलै नौलो अभ्यास भएको बताउँदै जनतामा प्रदेशको उपस्थितिसम्म बुझाउन सकिएको बताए । “तीन तहको सरकार गठन भएपछि बीचमा रहेको प्रदेशको भूमिकाको विषयमा सकेसम्म जनतालाई बुझाउने गरी काम भएको छ,” आचार्यले भने, “लामो अभ्यासबाट नै अन्यत्र पनि प्रदेश स्थापित भएकाले हामीले पनि सिक्दै र अनुभव लिँदै अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ ।” 

एउटा प्रदेशले मात्र गरेर होइन सबैप्रति प्रश्न उठेको आचार्यको भनाइ थियो । अरुले दिएको स्रोतमा चल्ने भन्दा पनि प्रदेश आफू आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भन्दै केन्द्र सरकारको असहयोग नीतिका कारण पनि प्रदेश सरकारहरूलाई पहिलो कार्यकालमा चल्न समस्या भएको बताए । उनले भने, “प्रदेशको एकल अधिकारका धेरै विषय थियो त्यो गर्न सकिन्थ्यो यहाँमात्र होइन सबैतिर, साझा अधिकारका विषयमा केन्द्रले गरेन । प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सवालमा पनि प्रदेशले सोचेजस्तो गर्न सकेनन् ।” जनताको आकांक्षा हेर्दा प्रदेश सरकार एकक्षण पनि निस्कृय बन्ने छुट नभएको बताए । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले संघीयता नै कस्तो हुन्छ कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने द्विविधाबीच आएको प्रदेश सरकारले संरचना र कानुनविहीनताको अवस्थामा समेत सक्नेजति काम गरेको बताए । उनले भने, “गणतन्त्र कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । खासगरी जनतासँग सेवा प्रदायकको रुपमा प्रदेश सरकारबाट गरिएका अपेक्षा, सरकारको क्षमता र कार्यान्वयनको अवस्थामा थोरै भए पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छ ।”

कोइरालाले प्रदेश सरकार अबको चरणमा विस्तारै गतिशील बन्नेमा आफू आशावादी भएको सुनाए । 
 
नेकपा एसकी सांसद सरिता थापाले नयाँ अभ्यासमा नितान्त नौलो काम गर्ने अवसर आफूहरुले प्राप्त गरेको बताउँदै कानुन र भौतिक संरचनाको पनि अभावमा समेत थोरै कामहरू भएको बताइन् । “सकेको गरियो, आवश्यक कानुनहरू निर्माण भयो । गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि काम गरियो । व्यवस्था नै जोगाउन  लड्नु पर्ने अवस्थासमेत आयो,” उनले भनिने, “कतिपय व्यवहारका कारण समस्या भएको थियो । केही अवरुद्ध भएको महसुस पनि भयो । तर, सभाहरू सौहार्दपूर्ण ढंगले चल्यो । केही काम त पक्कै भएका छन् ।” 

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले आफूहरूले सदनमा प्रतिनिधित्व गरेको पहिलो दिनदेखि नै पहिचानको आधारमा नाम रहनु पर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाएको बताइन् । उनले भनिन्, “यो पटक नाम नरहे पनि हामीले पहिचानको मुद्दा छाडेनौं ।” नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद धीरेन्द्र शर्माले निकै ठूलो बलिदानीपछि आएको गणतन्त्र संस्थागत रुपमा अघि बढाउने क्रममा प्रदेश सक्दो सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताए । 

जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय कानुन अझै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेकाले त्यसलाई व्यवहारमा लैजानु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “नाम त राख्न सकिएन तर पछिल्लो समय पनि घमण्डलाई छाड्ने हो भने नाम पनि राख्न सकिन्थ्यो कि भन्ने अझै लाग्छ ।” यादवले प्रदेश संरचना गणतन्त्रको प्रमुख अधार भएकाले यसको संस्थागत विकास क्रमशः हुँदै जानेमा आफू विश्वस्त भएको सुनाए । राप्रपाकी इन्दिरा राईले आफूहरूले मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र« कायम गराउन उठाएको मागलाई सदनमा सँधै मुखरित गरेको बताइन् ।