काठमाडौं । अघिल्लो सालजस्तै वर्ष २०७८ पनि कोभिड–१९ महामारीको चपेटाबाट गुज्रियो । महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहरबाट मुलुकका सबै क्षेत्रमा वर्ष २०७८ ले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । 

कोभिड–१९ का कारण स्वास्थ्य नीति र सेवा क्षेत्रमा उतारचढाव भइरह्यो । महामारीबाटै पाठ सिकेर सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने अवसरको रूपमा पनि सदुपयोग गरेको देखिन्छ ।

समग्रमा वर्ष २०७८ भित्र स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो रह्यो त ?

संक्रमणका कारण झन्डै नौ हजारको मृत्यु
कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर नेपालमा ०७७ चैत तेस्रो साताबाट सुरु भएको थियो । ०७७ चैत ३१ सम्म संक्रमणका कारण तीन हजार ५८ जनाको मृत्यु भएको थियो । चैत अन्तिमदेखि जेठ पहिलो सातासम्मको अवधिलाई सरकारले कठिन अवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्‍यो । यही दुई महिनामा नेपालमा दैनिक कोभिड संक्रमणका कारण दैनिक २५३ जनासम्मले ज्यान गुमाएका थिए ।

वर्ष २०७८ मा नै डेल्टा भेरियन्टका कारण संक्रमण उच्च भएको र सबैभन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । २०७८ असारयता क्रमशः घट्दै गएको संक्रमण असोजसम्म निरन्तर ओरालो लागिरहेको थियो । तर, मंसिरयता संक्रमण दर र दैनिक थपिने संक्रमितको संख्या विस्तारै बढ्दै गयो ।

माघ ५ गते एकैदिन ११ हजार ३५२ जना कोभिड–१९ संक्रमित थपिएका थिए । ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण उच्च भएको संक्रमण फागुन दोस्रो सातादेखि मात्रै मत्थर हुँदै गयो । पछिल्ला दिन दैनिक थपिने संक्रमितको संख्या ३० भन्दा कम छ भने मृत्यु शून्य छ । तर, मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्दा वर्ष २०७८ मा मात्रै नेपालमा ६ लाख ९७ हजार जना संक्रमित भएको र संक्रमणका कारण आठ हजार ८९३ जनाको मृत्यु भएको छ । 

मन्त्री र कर्मचारी हेरफेरको चपेटामा स्वास्थ्य क्षेत्र
वर्ष २०७८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय चार जनाको नेतृत्वमा रह्यो । पाँच महिना स्वास्थ्यमन्त्रीको नेतृत्व सम्हालेका स्वास्थ्यमन्त्री हृद्येश त्रिपाठीलाई २०७८ जेठ ११ गते हटाउँदै शेरबहादुर तामाङलाई सो जिम्मेवारी दिइयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री बनेको १८ दिनमा मन्त्री तामाङलाई हटाउँदै कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मा लगाइयो । तर, श्रेष्ठको कार्यकाल १८ दिनभन्दा बढी टिकेन । त्यसपछिको एक महिना रिक्त रहेको मन्त्रालयमा कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दियो । श्रेष्ठको कार्यकालको तीन महिनापछि गठबन्धन सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी विरोध खतिवडालाई दियो । 

पछिल्लो ६ महिनायता खतिवडाकै नेतृत्वमा मन्त्रालय चलिरहेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै हुने स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीको सरुवा बढुवा र जिम्मेवारी हेरफेरले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा मात्रै होइन समयमै खोप दिने जिम्मेवारीमा समेत सरकार चुक्यो ।

दैनिक १० हजारभन्दा बढी नागरिक संक्रमित भइरहँदा तत्कालीन मन्त्री भने आफूलाई अनुकुल परेको ठाउँमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नमा नै बढी केन्द्रित भए । चाहे त्यो कोभिड युनिफाइड अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी नियुक्तिको विवाद होस् या स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक हेरफेरको कान्ड किन नहोस् । 

योग्यता, वरीयता, दक्षता र विशेषज्ञता भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई माथि राखेर कर्मचारी हेरफेर गर्ने मन्त्रीहरूको प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिइरह्यो । स्वास्थ्य सेवा विस्तार र पूर्वाधारको जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यको कुन भण्डार कसको जिम्मा लगाउने भन्ने चलखेलमै मन्त्रीका दिन बिते । फलस्वरूप सामान्य अक्सिजन दिएर बचाउन सकिने नागरिकले पनि अकालमै ज्यान गुमाए ।

पहिलोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने मौका पाएका यसअघिका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि आफ्नो नयाँ कामभन्दा सरुवा बढुवाबाट नै बढी चर्चामा आए । पछिल्लोपटक श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेका डा. जागेश्वर गौतमसहित तीन सहसचिवको सरुवा आलोचनाको विषय मात्रै बनेन प्रधामन्त्रीले निर्देशन नै दिएर रोक्का गर्नुपर्‍यो । 

२०७८ साउनमा जतिबेला नागरिक दोस्रो लहरको संक्रमणबाट केही राहत महसुस गर्दै खोपको पर्खाइमा थिए । खोपको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागमा १२ तहका महानिर्देशकलाई हटाई अर्का विवादित व्यक्तिलाई ल्याएर महानिर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पियो सरकारले ।

सेवाबाट अवकाश पाउन तीन महिना बाँकी रहेका ११औँ तहका बालरोग विशेषज्ञ डा. आरपी बिच्छालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो । बिस बर्षे राजनीतिक जीवनमा पहिलोपटक मन्त्री बन्ने मौका पाएका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडामाथि आमनेपालीले केही नयाँ परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । 

पार्टीमा प्रष्ट र खरो अभिव्यक्ति दिने नेताका रूपमा चिनिने खतिवडालाई मन्त्री बनिसकेपछि भने उनको यही बानीले नै विवादमा तान्यो । स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको एक महिना नबित्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल र रजिस्टार नृपेन्द्र महतलाई उनीहरूको नियुक्ति अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत भएको भन्दै कामकाजमा रोक लगाएपछि आशलाग्दा भनिएका मन्त्री विवादमा तानिए ।

अदालतले अगाडि नै टुंग्याइसकेको विषयलाई अध्ययन नै नगरी आसेपासेको भरमा कामकाजमा रोक लगाएको समस्या सुल्झाउन उपकुलपति डा. रावल आफैँ पाटन उच्च अदालत पुगेर मन्त्रीको सो आदेश कार्यान्वयन नगर्न ‘स्टे अर्डर’ ल्याउनुपरेको थियो । पछिल्लोपटक कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा डा. भूपेन्द्र बस्नेतको ठाउँमा डा. गुणराज लोहनीलाई पठाएका थिए ।

तर, वीरका कर्मचारीले डा. लोहनीलाई नस्वीकार्ने भन्दै आन्दोलन गरेपछि मन्त्री खतिवडा आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भए । ११ औँ तहको बढुवा सिफारिससमेत रद्द गरिएका अधिकारीले चलाइरहेको कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा १२औँ तहका अधिकारी स्थापित गर्न खतिवडा पछि हटेका थिए ।

कोभिड–१९ का दुईवटा महामारीमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालले बेड अभावमा कुर्सीमा राखेरसमेत उपचार गरेको घटना मन्त्री खतिवडाका लागि जानकारी नभएको कुरा होइन । तर, सोही अस्पतालमा दिनरात नभनी बिरामी बचाएका कोभिड कन्सल्टेन्ट तथा अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलालाई सार्क क्षयरोग केन्द्रमा सरुवा गरे, जतिबेला नेपाल कोभिड–१९ संक्रमणको तेस्रो लहरको संघारमा थियो । डा. बाँस्तोलासँगै मन्त्री खतिवडाले सहसचिवसहित १० जना कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरे । 

त्यसयता योग्यताका विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेका डा. वसन्त लामिछानेलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनेदेखि एक रातका लागि कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी पद रातारात खोसिएका डा. रुद्र मरासिनीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन महाशखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर निरन्तर विवादित बनिरहे । डेढ महिनाको अन्तरालमा एकैपटक निर्देशक तहका नौ जना उच्च अधिकारीको हेरफेरको घटना पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आलोचनात्मक विषय बनिरह्यो वर्ष २०७८ मा। 

आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अधुरै 
कुनै पनि अधारभूत अस्पताल नभएका पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको २०७५ सालदेखिको योजना हो । तर, यो लक्ष्य सरकारकले २०७८ सालभित्र भेट्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख थियो । यही नीतिअनुसार ०७७ साउन २८ गते, मुलुकभरका स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गरी ५,१० र १५ शय्याका अस्पताल थप्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो ।

२०७७ पुष २१ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुलुकभर निर्माण हुने तीनसय ९६ अस्पतालको अन्तिम सूची तयार पारेको थियो । योजनाअनुसार प्रदेश २, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा सरुवारोग अस्पताल बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसका लागि मुलुकभर निर्माण गरिने तीन सय ९६ अस्पतालका लागि सरकारले जम्मा ५८ अर्ब छुट्याट्याएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार एकै चरणमा शिलान्यास भएका तीन सय ९६ मध्ये ६० वटा अस्पताल मात्रै निर्माणको क्रममा छन् ।

भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुमा अधिकांश पालिकामा जग्गा विवाद देखिएको छ भने केहीमा सरकारले तोकेअनुरूपको डीपीआरको मापदण्ड नमिलेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

२४ लाख डोज खोप काण्ड 
वर्ष २०७८ को अन्त्यतिर कोभिड–१९ विरुद्धको २४ लाख डोज खोप हराएको विषयले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो खैलाबैला मच्चायो । ०७८ माघ ४ गते संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेलले नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेसँगै खोपमा अनियमितता गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडासहित मन्त्रालयका कर्मचारीको संलग्नतामा २४ लाख डोज खोप गायब पारेर राज्यकोषको करिब दुई अर्ब ४० करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारले खोपको विवरण खोजेझैँ गर्‍यो । मन्त्रालयले माघ १७ गते तीनै तहका सम्बन्धित निकायलाई खोपको मौज्दात र खोप लगाएको विवरण एचडीआईएस–२ प्रणालीमा एक साताभित्र इन्ट्री गर्न निर्देशन दियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ २४ गते ६४४ स्थानीय तहले खोपको विवरण इन्ट्री गरेको भन्दै हिसाब मिलाउने ‘खेल’ चलाइरह्यो ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले विवरण पठाउन बाँकी १०९ स्थानीय तहलाई दुई दिनको म्याद दिएर विवरण इन्ट्री गर्न दोस्रोपटक सूचना जारी गर्‍यो । एचडीआईएस प्रणाली नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु हुनुअघि नै प्रयोग गर्ने भनिएको डिजिटल इन्ट्री प्रणाली हो । राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै खोपमा अनियमितता भएको र पहुँचका भरमा लक्षित समूहभन्दा बाहिरका व्यक्तिले खोप लगाएको स्वास्थ्यका पूर्व उच्च अधिकारीहरूले बताइरहँदा सरकारले इन्ट्री सिस्टममा अपडेट नभएको भन्दै नागरिकलाई झुटो प्रतिवेदन दियो ।

अन्ततः स्थानीय तहहरूले खोप लगाएको तथ्यांक अध्यावधिक गर्न छुटाएको, खोप लिएर पनि स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यक्तिले विवरण नटिपाएको, खोप भण्डारणमा पनि समस्या देखिएकोलगायत कारणले तथ्यांक हराएको भन्दै २४ लाख डोज खोपको ‘गैरजिम्मेवारीपूर्ण हिसाबकिताब’ बुझायो सरकारले नागरिकलाई ।

तनावग्रस्त चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र 
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण पढाइ पूरा गर्न नपाई नेपाल फर्किएका र नेपालमै पढिरहेका चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीका लागि वर्ष २०७८ पनि संघर्षपूर्ण रह्यो । स्नातक तहको पढाई पूरा गर्न नपाउँदै नेपाल फर्किएका सन् २०१४ देखि १६ सम्म तीन ब्याचका झन्डै पाँच सय विद्यार्थीले आफ्नो इन्टर्नसिप पूरा गर्न सरकारसँग सडकमै उत्रिएर माग गर्नुपर्‍यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको समन्वयमा लामो सडक आन्दोलनपछि केही महिनाअघि मात्रै ती विद्यार्थीले आफ्नो पढाइ पूरा गर्ने बाटो खुलेको थियो । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तरगत नोबेल र केएमसी मेडिकल कलेजमा बएमबीबीएस, बीडीएस र बीएन अध्ययनरत विद्यार्थीले पनि अध्ययन शुल्क समायोजनाका लागि सडकमा झन्डै दुई महिना संघर्ष गर्नुपर्‍यो । कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै पुस अन्तिम सातादेखि सडकमा उत्रिएका उनीहरूको माग फागुन अन्तिममा आएर बल्ल सम्बोधन गरियो । काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, आन्दोलनरत विद्यार्थी र कलेजबीच लामो समय घम्साघम्सी चलिरहँदा उनीहरूको अध्ययन–२ महिनापछि धकेलिएको थियो । 

तेब्बरको संख्यामा थपिए अस्पताल शय्या 
कोभिड–१९ महामारीका दुईवटा लहरमा देशभर पहलेभन्दा तेब्बरले उपकरण तथा अस्पताल शय्या थप गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयकाअनुसार कोभिड–१९ का दुईवटा लहरमा समग्र शय्या सेवा तेब्बरले वृद्धि गरिएको हो । सरकारले त्यसमा सबैभन्दा बढी हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) बेड थपेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु हुनुअघि नेपालका सरकारी अस्पतालमा एचडीयू बेडको संख्या शून्य थियो । जुन संख्या अहिले तीन हजार आठ सय ४६ पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै, महामारी अघि पाँच सय २४ संख्यामा रहेको आईसीयू बेडलाई पनि विस्तार गरी दुई हजार सात सय ९७ पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै, कोभिड—१९ का गम्भीर बिरामीलाई अत्यावश्यक मानिएको भेन्टिलेटरको क्षमतामा वृद्धि गरी एक हजार आठ पुर्‍याइएको छ । यो संख्या कोभिड महामारी सुरु हुनअघि दुई सय २२ थियो । त्यस्तै, २०२० सम्म दुई हजार आठ वटा आइसोलेसन बेड रहेकोमा उक्त संख्या बढेर आठ हजार २०२ पुर्‍याइएको छ ।

अक्सिजन सिलिन्डरको संख्या बढाएर १५ हजार ४६५ र कन्सन्ट्रेटर ६९३ पुर्‍याइएको छ भने देशभरका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको संख्या ९८ र ट्यांकको संख्या २५ पुर्‍याइएको छ । 

भारतीय नाकामा बने स्थायी हेल्थ डेस्क 
कोभिड–१९ संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा अधिकांश भारतबाट नेपाल भित्रिएका नागरिकमा संक्रमण देखिएको थियो । तेस्रो लहरमा पनि भारतबाट नै ओमिक्रोन संक्रमण नेपाल भित्रिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको दाबी छ । 

संक्रमणका दुईवटा लहरमा भारतबाट नेपाल भित्रिने मुख्य ११ नाकामध्ये त्रिनगर, गड्डाचौकी, जमुनाहा, बेलहिया, इनरुवा, काँकडभिट्टा लगायतका नाकामा रहेका अस्थायी हेल्थ डेस्कबाट ३० हजार जनासम्मको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको महाशाखाको तथ्यांक छ । यी नाकाका अस्थायी हेल्थ डेस्कलाई परीक्षण र संक्रमितको व्यवस्थापन धान्न हम्मेहम्मे परेको थियो । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पहिलो चरणमा आठ नाकामा स्थायी हेल्थ डेस्क बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

यही तथ्यांकका आधारमा दुई चरणमा इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, बाँकेको जमुनाहा, पर्साको वीरगन्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, महोत्तरीको भिट्टामोड, कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा स्थायी हेल्थ डेस्क निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

कोभिड–१९ को एन्टिजेन परीक्षण मात्र नभई अन्य सरुवा रोगसमेत प्रारम्भिक परीक्षण र आवश्यकताका आधारमा अस्पतालसम्म पुर्‍याउन समन्वय गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्थायी हेल्थ डेस्क निर्माण सुरु गर्‍यो । पहिलो चरणमा सुरु गरिएका आठमध्ये तीन नाकामा वर्ष २०७८ भित्र नै स्थायी हेल्थ डेस्क निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने अन्य नाकामा निर्माण क्रममा धमाधम चलिरहेको महाशाखाले जनाएको छ । 

केही आशलाग्दा थालनी
वर्तमान सरकारले यही चैत मसान्तसम्म १८ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई कोभिड–१९विरुद्धको खोप दिइसक्ने लक्ष्य थियो । सो लक्ष्यअनुसार वाग्मती प्रदेशमा १८ वर्षमाथिका शतप्रतिशत नागरिकले खोप लगाइसकेका छन् भने देशभर ८३ प्रतिशतले दुई डोज र ९३.८ प्रतिशतले पहिलो डोज खोप लगाइसकेका छन् । 

११ देखि १७ वर्षसम्मका ७५ प्रतिशतले दुई डोज र ९२ प्रतिशतले पहिलो डोज खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । भारतले केही दिनअघि मात्रै बुस्टर डोज खोप सुरु गरिरहँदा नेपालमा २३ लाख ३७ हजार नागरिकले बुस्टर डोज खोप लगाइसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले छोटो समयमा लक्षित जनसंख्याको ७० प्रतिशत बढी नागरिकलाई खोप लगाउनुलाई ‘७० प्रतिशतको कोशेढुंगा’ पार गरेको भन्दै बधाईसमेत दिएको थियो । 

यसअघि निश्चित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै दिइँदै आएको टाइफाइडविरुद्धको खोप याही वर्षदेखि सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत राखेर दिइरहेको छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन, गाभी, युनिसेफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सरकारको यो अभियानलाई सकारात्मक कदमको रूपमा दिएका छन् । यही वर्ष सरकारले ‘मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलायसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचारबापत खर्च उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै यी रोगका बिरामीले औषधि उपचारबापत मासिक पाँच हजार भत्ता पाउने भएका छन् ।

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा बिरामीले तीन/तीन महिनामा एकमुष्ट खर्च पाउनेछन् । सरकारको यस निर्णयले गम्भीर प्रकारका तीन रोगको उपचार गराइरहेका बिरामीलाई राहत हुने अपेक्षा छ ।