उद्योगी पशुपति मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं वर्तमान कार्यसमितिको विशिष्ट सदस्य हुन् । उत्पादन एवं व्यापारमासमेत आबद्ध मुरारकासँग देशको पछिल्लो आर्थिक स्थिति र त्यसले लगानीकर्तालाई पारेको असर, आगामी दिनमा चालिनुपर्ने कदमसहित महासंघको विधान संशोधनलगायतका विषयमा बाह्रखरीकर्मी हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानी :

एउटा उद्योगीको अनुभवमा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले कुन स्थितिमा छ ? 

म अर्थशास्त्री होइन । अर्थशास्त्रको हिसाबले फरक होला, तर एउटा व्यवसाय अभ्यासकर्ताको रूपमा निकै कठिन अवस्था छ । कठिन अवस्थाको सामना गरिरहनुपरेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । जसको कारणले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको छ । नयाँ परियोजना ल्याउँदा बैंकबाट फाइनान्स गराउन गाह्रो छ । ब्याजदर बढिरहेको छ । आयातमा कठाइले गर्दा राजस्व प्रभावित होला । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै छ । अर्थात आयात गर्दा भन्सार महसुलबाट आउने राजस्व घट्छ । 

रेमिट्यान्स घट्दै गइरहेको छ । यी सबैलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर नै छ ।

यसअघि कोभिडले अर्थतन्त्र थलिएको थियो । कोडिभको असर कम हुँदै गएपछि मात्रै उद्योगमा लगानी विस्तार गर्ने, नयाँ योजना अगाडि बढाउने यसअघिको कुराकानीमा भन्नुभएको थियो । आजको दिनमा ती योजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ? 

उद्योग र व्यापार नितान्त फरक हो । ट्रेडिङ (व्यापार) गर्दा सामान ल्यायो बेच्यो तर उद्योगका लागि उद्योग स्थापना गर्नुपर्‍यो । उद्योगमा स्थिर पुँजीमा लगानी हुन्छ । स्थिर पुँजी लगानीमा ब्याजदर बढ्दै गयो भने जोखिम बढ्छ । जोखिम बढ्नुको मतलब लगानी गर्न हच्किनु हो । 

हाम्रो परिस्थिति कस्तो छ भने एकातिर चीन, अर्कोतिर भारत । दुवै मुलुकको जनसंख्या एक अर्ब बढी छ । त्यहाँको उत्पादन क्षमता बढी छ र उत्पादन क्षमता बढी हुँदा लागत पनि कम हुन आउँछ । हाम्रो कमजोर पूर्वाधार, ढुवानी लागत उच्च छ, देशभित्रै पनि । त्यस्तो अवस्थामा उद्योग साइज पनि सानो हुन आउँछ ।

हामीलाई पूर्वको सामान पश्चिम पुर्‍याउन पनि गाह्रो हुन्छ । पश्चिमको पूर्व पठाउन गाह्रो हुन्छ । हाम्रो स्थानीय उद्योगहरू अझ साना हुन्छन्, जसले गर्दा उत्पादन लागत बढ्छ ।

ब्याज पनि उत्पादन लागतमै पर्न आउँछ । हामीले कोभिडको बेलामा कुरा गर्दा ब्याज ७/८ प्रतिशत थियो । त्यो बेला ब्याजदर एक त कम अनि उपलब्धता पनि प्रचुर मात्रामा थियो । अहिले पैसा पनि छैन, ब्याजदर पनि बढेको छ ।

एक वर्षको अवधिमा ५/६ प्रतिशत ब्याजदर बढ्नु भनेको ठुलो रकम हो । यो साधारण कुरा होइन । यसले कतिपय उद्योगको भायबिलिटीलाई ऋणात्मक बनाइदिन्छ । जुन हिजोको दिनसम्म त्यो उद्योग भायबिलिटी रहेको र चलाउन सक्छौँ भनेका थियौँ, आजको दिनमा त्यो उद्योगको भायबिलिटी छैन ।

ब्याजदरका कारण आजको दिनमा मेरो योजना रोकिएको छ । ब्याजदर घट्ला, बैंकले सहज रूपमा कर्जा देला भन्ने अपेक्षामा पर्ख र हेरको अवस्थामा छु । 

भनेपछि बैंकबाट पैसा नपाउने र पायो भने पनि ब्याजदर बढी पर्ने भएकाले तपाईंको लगानी विस्तार गर्ने योजना रोकिएको छ ?

हो । कारण यो पनि हो । अर्को, आज १३/१४ प्रतिशतको ब्याजदर भोली १७/१८ प्रतिशत पुग्छ कि भनेर पनि हो । अहिलेको अवस्थामा उद्योगका लागि यो ब्याजदर भायबल हुँदैन ।

अहिले स्थितिमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र भएको उद्योगमा लगानी थप्ने समय भएन ?

भएन । एक, पैसाको उपलब्धता भएन । भएपनि पैसा महङ्गो भयो । पैसा महङ्गो भएपछि लगानी विस्तार गर्ने अवस्था नभएको बेलामा रसिया–युक्रेनको युद्धले पनि असर पारेको छ ।

यद्यपि हाम्रो एक्स्पोड इकोनोमी होइन तर असर त पर्छ । रुस–युक्रेन इनर्जी निर्यात गर्ने ठूला मुलुक हुन् । इन्धन, मेडल ठूलो परिमाणमा गर्छन् । यो युद्धका कारण यी वस्तुहरूको भाउ निकै बढेको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परिरहेको छ नै ।

इन्धन, फलाम, खानेतेललगायतको मूल्य माथि गएको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा थप दबाब बढाउनेछ । मूल्य बढ्ने वित्तीय आयातित सामानको बिल बढ्छ यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्छ । यसले भोलीको दिनमा कस्तो अवस्था आउला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

म अर्थशास्त्री होइन कस्तो अवस्था आउँला भनेर भन्न तर समय कठिन छ । मलाई लाग्छ, हातबाट निस्किसकेको स्थिति छैन त्यसैले यसबारे बेलैमा सोच्ने र सोही अनुसार गर्नुपर्ने देख्छु । 

अर्को, नेपाल राष्ट्र बैंकले छिटो छिटो जारी गर्ने निर्देशिकाले पनि लगानीकर्तामा डर छ । हरेक नीति नियम छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेका छन्, यसले डर बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले कडाई मात्रै गर्ने भन्दा पनि ‘रिल्याक्सेसन’ दिएर कन्फिडेन्स बढाउनुपर्छ । 

रिल्याक्सेसन राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ । तर, दिएन भन्ने हो ? 

होइन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने हुन्छ । पछि साधारण वस्तु नै आयात गर्न सकिएन भने के होला ? श्रीलंकाले पेट्रोलियम पदार्थको पैसा नै तिर्न सकेको छैन, त्यस्तो स्थिति आयो भने के होला ? 

तर, पहिला १० लाख रूपैयाँसम्म बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत खोजिदैनथ्यो । त्यसलाई ७ लाख गरिदियो । त्यो पनि ‘ब्याक डेट’ दिएर । यसले मान्छेको मनमा त्रास हुन्छ । यो व्यवस्था गर्ने सही समय थियो कि थिएन ? मैले यसलाई उदाहरणका रूपमा मात्रै भनेको । यसले गर्दा बैंकमा जानुपर्ने पैसा मान्छेले होल्ड गरेर राख्छन् कि भन्ने हो । यसले तरलतामा थप असर पार्छ जस्तो लाग्छ । 

पछिल्लो समयमा ५०० र हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

के आधारमा पाँच सय र हजारका नोट बन्द गर्ने ? तपाईं हामीसँग भएको त्यो पैसालाई के गर्ने ? नचल्ने भनेपछि त त्यो कागजको खोस्टो हुन्छ । कि बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने हो भने लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । भारतले गर्‍यो भनेर कपी गर्न खोजिएको होला । तर भारतमा त हरेक व्यक्तिसँग कति पैसा घोषणा गरेको हुन्छ ।

भारतमा ब्ल्याक मनी र ह्वाइट मनीको स्पष्ट डिभिजन छ । तर, हामीकोमा त्यो छैन । जनतालाई दिएको पैसालाई कागज बनाउन त मिल्दैन । यदि रिर्टन नै लिनुहुन्छ भने फाइदा के भयो ? भारतमा जति ५०० र १००० दरका नोट इस्यू गरेको थियो, करिब त्यत्ति नै पैसा बैंकमा आयो । भनेपछि नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतेले केही रिटर्न पाए जस्तो त लागेन । करिब १७ लाख करोड ५ सय र हजारका नोट बाहिर थिए । त्यो निर्णयपछि करिब त्यति नै पैसा बैंकमा फर्कियो । त्यसैले त्यो राम्रो उदाहरण होइन ।

त्यसैले यस्ता हल्ला चल्दा सरकारले छिटो स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू अन्यौलमा हुन्छन्, यसले झन् भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ । यस्ता किसिमका हल्लाले राम्रो गर्दैन । मलाई यस्तो निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

अर्को, यस्तो निर्णयका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । एकाएक ५०० र हजारका नोट नचल्ने भनिदिने तर तपाईंसँग ५०० र हजारका नोट हुने हो भने तपाईं भोकभोकै बस्ने ? भारतको त्यो निर्णयले पनि त राम्रो नतिजा दिएको देखिएन । त्यसैले यस्तो निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने नै हो ।

हाल जुन स्थितिमा अर्थतन्त्र छ, त्यसमा केही भएपनि सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ने हो ? 

सबैभन्दा ठुलो उपभोक्ता भनेको राज्य हो । यो ८ महिनामा २० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । त्यसलाई कसरी बढाउने ? उदाहरणका रूपमा ठेकेदारहरूले काम गर्दा ‘रिटेन्सन मनी’ राखिन्छ । त्यसले क्यास फ्लो त रोकियो नि ! बजारमा मनी सप्लाई बढाउनुपर्‍यो कि परेन ? त्यसका लागि बैंक ग्यारेन्टी राखिदियो भने त त्यो पैसा बजारमा जान्छ । अहिले त्यो पैसा स्टक भएको छ । त्यो स्टकमा भएको पैसालाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।

अहिले निर्माणकर्ता वा कुनै उपभोक्तालाई सामान दिन्छौँ तर पैसा आउँदैन । पैसा रोकिन्छ । तर, यसरी रोकिएको पैसालाई बजारमा पठाउन सकियो भने त्यो पैसा सिस्टममा आउँछ नि ! अन्य उपायहरू पनि होलान्, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विकास खर्च बढाउनुपर्‍यो । चैत लागिसक्यो । हाम्रो जहिले पनि असारे विकास गर्छौं । असारमै काम गर्ने हो भने फरक हो, होइन भने विकास खर्चलाई बढाउनुपर्छ । 

राज्यको तर्फबाट लगानीकर्तालाई तपाईंहरूसँग सरकार छ, कुनै पनि समस्या यसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर निजी क्षेत्रसँग समन्वयकारी भूमिका खेलेको छ ? 

यो सरकार होइन पहिलेदेखि नै नेपालमा कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रको, उद्यमी व्यवसायीको कुरा सुन्छ जस्तो लाग्दैन । बोलेपछि कि हुन्छ कि हुन्न भन्नुपर्छ । हुन्छ भनेर यसरी हुन्छ, हुँदैन भने यस कारण हुँदैन भन्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो छैन । हुन्छ भनेर आश्वासन दिन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैन । किन कार्यान्वयन हुँदैन थाहा छैन ।

अन्तर मन्त्रालयबीच नै समन्वय छैन । प्रक्रिया यति लामो र झन्झटिलो छ तर त्यसलाई छोट्याएर कसरी उद्योग व्यवसाय गर्न सहज होस्, लगानी गर्न सहज होस् भन्ने विषयमा अझै पनि सुधार भएको छैन । 

मुलुक निर्वाचनमा होमिदै छ । तीन तहकै चुनाव हुँदैछ । जब चुनाव नजिकिन्छ, तब उद्योगी व्यवसायीहरू मोबाइल अफ गरेर बस्नुपर्ने अवस्था विगतमा थियो– चन्दाका कारण । फेरि चन्दा आतंक हुन्छ कि भन्ने डर उद्योगी व्यवसायी छ कि छैन ? 
मलाई लाग्छ यो पटक मोबाइल अफ गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । किनभने उद्योगी व्यवसायीसँग पैसा नै छैन । धेरै उद्योगहरू विगतमा नाफामा थिए, अहिले घाटामा गइसकेका छन् । त्यसैले यसपटक मोबाइल अफ गरेर बस्नुपर्ने अवस्था नआउला । अहिलेको स्थितिले गर्दा आशा गरौँ, यसपटक राजनीतिक दलहरूले व्यवसायीहरूलाई दुःख दिँदैनन् । 

अब उद्योग वाणिज्य महासंघको विषयमा कुराकानी गरौँ । महासंघको पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान कार्यसमितिको विशिष्ट सदस्यको रूपमा तपाईंले महासंघभित्र हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भन्ने छ । कि यो आरोप मात्रै हो ? 
महासंघको विषयमा निरन्तर रिर्पोटिङ गर्दै आउनुभएको छ, तपाईलाई लाग्छ त्यस्तो ? तपाईंले मलाई कति पटक महासंघको कार्यक्रममा भेट्नुभएको छ ? आजसम्म महासंघमा कुनै पनि निर्णयलाई प्रभावित हुने किसिमले केही गरेको छैन । न कुनै बैठकमा जान्छु, न कुनै कार्यक्रममा जान्छु । महासंघको अध्यक्ष भए । त्यसपछि निवर्तमान । निवर्तमानको एउटा भूमिका छ । त्यो बेलासम्म भूमिका हुन्थ्यो, त्यो भूमिका निर्वाह गरे । 

पूर्व अध्यक्ष भइसकेपछि भूमिका केही छैन । अध्यक्षले सुझाव मागेको अवस्थामा फरक हो नत्र साधारण सभामा जाने र फर्कने बाहेक अरू केही भूमिका छैन । 

त्यसो हो भने विशिष्ट सदस्यको भूमिका के हो महासंघमा ? 

केही पनि छैन । विशिष्ट सदस्य भएको एउटा सम्मान दिइएको हो । विशिष्ट सदस्य मानका लागि मात्रै दिइएको हो र त्यसैमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मैले पालना गरिरहेको छु । यो कुनै कार्यकारी पद होइन । यसमा कुनै कार्यकारी अधिकार छैन । कार्यकारी जस्तो दिनदिनै महासंघमा गएर काम गर्न पनि पाउँदैन । आमन्त्रित सदस्यको रूपमा कार्यसमितिमा बोलाइएको हुन्छ । त्यो बैठकमा गएपनि ठिक नगए पनि ठिक । 

विशिष्ट सदस्यको रूपमा अध्यक्ष वा महासंघले सुझाव माग गरेको बेलामा मात्रै सुझाव दिने गर्नुभएको छ, हो ? 

मलाई लाग्छ, महासंघ भनेको एउटा सिस्टममा चल्नुपर्ने हुन्छ । र, हामी जस्ता पूर्व अध्यक्षबाट अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । त्यो अपेक्षाबाहेक अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने नै होइन । अध्यक्ष भएर कार्यकाल सकिसकेपछि महासंघबाट रिटार्यड भइसकेका छौँ, विशिष्ट सदस्य भएपनि वा नभएपनि । 

पूर्व अध्यक्षहरूको आफ्नै एउटा भूमिका छ । महासंघ राम्रो होस् भन्ने चाहना हुन्छ । परेको बेलामा अध्यक्षलाई सल्लाहकारको रूपमा सल्लाह दिने हो, त्यो बाहेक केही पनि छैन । जो अध्यक्ष भएर आएको छ, उसैले महासंघ चलाउनुपर्छ । 

शेखर गोल्छाले नेतृत्वका रूपमा महासंघलाई अगाडि लैजानुभएको छ । गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुअगाडि नै विधान संशोधनको कुरा गर्नुभएको थियो । अहिले महासंघभित्र विधान संशोधनको विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ? 

हरेक कार्यकालमा विधान संशोधन हुने कुरा उठ्छ । शेखरजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेपछि नै यो विषयलाई उठाइयो । उहाँको बेलामा त शेखर गोल्छालाई नै अध्यक्ष हुन नदिने सोही बेलादेखि नै यो व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ भनेर भनियो पनि । यदि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइसक्नुभएका शेखरजीलाई नै नरोक्ने गरी प्रस्ताव ल्याइएको भए सायद त्यति बेला नै विधान संशोधन हुन सक्थ्यो कि ! 

त्यो बेलामा पनि हाम्रो भनाई के थियो भने जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित भइसक्नुभएको छ, उहाँलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने थियो । आज पनि चन्द्रजी त वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित भइसक्नु भएको छ । उहाँको विषयमा कुनै किसिमले परिवर्तन हुँदैन । यदि अहिले विधान संशोधन भयो भने पनि । सोहीअनुसार हालको कार्यसमितिले कुशजी (पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी) को संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति बनायो । त्यसमा पनि थिए । कार्यसतितिले दिएको त्यो जिम्मेवारी अनुसार हामीले मस्यौदा बनाएर दिएका छौँ ।

अब त्यो महासंघको विषय भयो । हाम्रो विषय भएन । उहाँहरूले संशोधन गर्नुहुन्छ भने ठिक, गर्नु हुन्न भने पनि ठिक । हामीले एक किसिमको मेहेनत गरेर सकेसम्म स्पष्ट नभएका विषयलाई स्पष्ट पार्ने र महासंघभित्र भएका कमीकमजोरी हटाउन सकिने गरी मस्यौदा दिएका छौँ । 

एउटै विषयलाई पनि फरक फरक रूपमा व्याख्या गर्न सकिने केही व्यवस्थाहरूलाई एक एक गरी स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था गरेका छौँ । तर, हालको विधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय कार्यसमितिमा निर्भर रहन्छ । 

सुरुमा महासंघको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचिन हुने व्यवस्था थियो । तपाईं नै अध्यक्ष भएको बेलामा सीधै अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा तीन वर्षको अवधिमा बुझ्नै समय लाग्ने भयो, आगामी कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित गरायौँ भनेर विधान संशोधन गरियो । तर, तीन/चार कार्यकाल पनि नहुँदै फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचन अध्यक्ष हुनुपर्ने भन्ने विषय किन आयो ?

यो विशेषगरी जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरूको माग पनि हो । शेखरजीले पनि यो प्रस्ताव ल्याउछु भनेर अध्यक्षको कार्यकाल सम्हाल्नु अगाडि नै पनि भन्नुभएको थियो । जहाँसम्म किन आयो त यो कुरा भन्ने छ । अर्को कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुने गरी निर्वाचित हुनुभएका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई हटाउने जुन प्रयास गरियो, त्यो प्रयास त अन्य वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूका लागि हुन सक्छ । यो अप्रत्याशित भयो । यसअघि विधान संशोधन गर्दा यो परिकल्पना त गरिएको थिएन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था गरियो तर हटाउने परिकल्पना त गरिएको थिएन । तर, हटाउन खोजियो । त्यस्तै समस्या अरूलाई पनि आइपर्छ कि भन्ने सोच पनि हुन सक्छ । 

यसमा हाम्रो खासै भन्नु केही थिएन । अध्यक्ष वा कार्यसमितिले जे म्यान्डेड दिएर समिति बनाएका थिए सोही अनुसार हामीले मस्यौदा दिएका छौँ ।  

तपाईं मस्यौदा समितिको सदस्य पनि हो भन्ने विषय केही समयका लागि छाडौँ । तपाईं महासंघको पूर्व अध्यक्ष । यसअघि तपाईंकै पालामा विधान संशोधन गरिएको थियो । तपाईं महासंघको पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकारको रूपमा हेर्दा हालको अवस्थामा महासंघको विधान संशोधन गर्नैपर्ने हो ? 

यो विषयमा म बोल्न चाहन्न । किनभने यो मेरो व्यक्तिगत विषय रहेन । विधान संशोधन भएपछि वा नभएपछि व्यक्ति रूपमा सोध्नुुहुन्छ भने भनौँला । तर, अहिले यसमा राय दिने अधिकार मलाई किन छैन भने कार्यसमितिले नै संशोधन प्रस्तावमा यो बुँदा हुनुपर्छ भनेकाले मैले यसलाई विवादित बनाउने ठाउँ छैन ।

तर, अहिलेका अधिकांश पदाधिकारी विधान संशोधनको विपक्षमा छन् नि ?

विपक्षमा छन् । त्यो उनीहरूको आफ्नो सोच होला । विधान संशोधनको विपक्षमा हुनुको कारण मैले बुझेसम्म के हुन सक्छ भने हालका उपाध्यक्षहरू, पूर्व उपाध्यक्षहरू यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन भयो भने राम्रो अवसर हो, यसपटक जितियो भने अर्को पटक अध्यक्ष भइन्छ भन्ने हुन सक्छ । 

भोलि विधान संशोधन भयो भने त वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैन, अध्यक्षको पनि निर्वाचन हुँदैन । अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष नहुने भएपछि त अरू उपाध्यक्षहरू नै हुने भए । फेरि विधान संशोधन मस्यौदामा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था नै गरिएको छैन । त्यसैले एक कार्यकाल कुर्नुपर्ने हुन सक्ने भन्ने उहाँहरूलाई आशंका होला । त्यो समय कुर्नुपर्ने भयो भने एलिजिबल बढी हुन्छन्, त्यो बेला निर्वाचन टफ होला कि भन्ने सोचको आधारमा विरोध गर्नुभएको जस्तो लाग्छ । मेरो कसैसँग कुरा भएर होइन कि मेरो अनुमान त्यस्तो छ । किन पनि भने, हिजो यिनै उपाध्यक्षहरू विधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । 

उहाँहरूले नै कार्यसमितिबाट म्यान्डेड दिने, उहाँहरूले नै जिम्मा दिने अनि उहाँहरूले नै विरोध गर्नुको कारण के त ? जिम्मेवारी दिए अनुुसार विधान मस्यौदा समितिले सुझाव दिएपछि त्यसको विरोध गर्नुको कारण के त ? कि उहाँहरूले पहिले नै हामीहरूले गल्ती गर्‍यौँ भन्न सक्नुपर्‍यो । कहीँ न कहीँ समस्या त देखियो नि ! तर, यो ठिक चाहिँ भएन । यसमा महासंघमा विवाद ल्याउन हुँदैन । विधान संशोधन गर्ने हो भने गुर्नहोस्, नगर्ने हो भने नगर्नुहोस् तर महासंघलाई विवादमा नल्याउनुहोस् । कार्यसमितिले प्रस्ताव राख्दैमा विधान संशोधन हुन्छ भन्ने पनि त छैन । यसलाई विवादित विषय बनाउनुभन्दा पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा कार्यसमितिले तय गरोस् । छलफल गरोस् । छलफल गरेपछि ठिक लाग्छ भने पढाउने, नभए नपठाउने । यो हाम्रो इगोको विषय पनि होइन । हामीलाई जुन काम गर्न दिइएको थियो, त्यो हामीले पूरा गरेको हो । 

विधान संशोधनको प्रस्ताव पदाधिकारीबाट पारित भइसकेपछि मात्रै कार्यसमितिमा लैजानुपर्ने एउटा र सिधै कार्यसमितिमा प्रस्ताव लैजान सकिने भन्ने अर्को दुई वटा धारणा पनि छ नि ? 

म पनि अध्यक्ष भइसकेको । मलाई प्रक्रिया सोध्नुहुन्छ भने पदाधिकारी भनेको कार्यसमिति भन्दा माथि होइन । र, हरेक काम पदाधिकारीले तय गरेर मात्रै कार्यसमितिमा जान्छ भन्ने पनि छैन । पदाधिकारी भनेको ‘डे टू डे’ कामको लागि हो । कार्यसमिति हरेक समय बोलाउन सकिँदैन । फेरि यो कामका लागि कार्यसमितिले नै बनाएको हो । कार्यसमितिले बनाएको हुनाले सिधै कार्यसमितिमा जाने हो, लैजाने हो । यसमा पदाधिकारीले यो हुँदैन भन्न पाउँदैनन् । 

कार्यसमितिमा एजेण्डा लैजाने नितान्त रूपमा अध्यक्षको अधिकार हो । अहिलेको विधानमा तोकिएको अनुसार कुन कुन विषयमा छलफल गर्ने वा नगर्ने भनेर एजेण्डा तय गर्ने अधिकारी अध्यक्षको हो । त्यसैले यो (विधान संशोधनको विषय) पदाधिकारीमा जानुपर्छ भन्ने छैन, यो सिधै कार्यसमितिमा जानुपर्छ । अहिलेको विधानले यही भन्छ । तर, एजेण्डा लैजाने वा नलैजाने भन्ने अध्यक्षमा भर पर्छ । 

तपाईंहरूले प्रस्ताव गरेको विधानको विशेषता के हो ? 

हालको व्यवस्थाअनुसार मतभार जिल्ला तथा नगरको ५० प्रतिशत, वस्तुगतको २० प्रतिशत र एसोसिएटको ३० प्रतिशत छ । तीन वटाकै एक/एक उपाध्यक्ष छ । 

जिल्ला तथा नगरहरूको माग के थियो भने २० प्रतिशत मतभार हुनेले एक उपाध्यक्ष पाउने, ५० प्रतिशत हुनेले पनि एक उपाध्यक्ष पाउने, त्यो भएन । त्यसैले हामीलाई दुई वटा उपाध्यक्ष चाहियो भन्ने उहाँहरूको माग छ । काम हेर्दा पनि जिल्लाहरूमा धेरै भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला तथा नगरहरूको संख्या पनि बढेरै गएको छ । त्यो आधारमा जिल्ला तथा नगरका लागि दुईवटा उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेका छौँ । 

दुई उपाध्यक्ष जिल्ला तथा नगर, वस्तुगत र एसोसिएटतर्फ एक/एक उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेका छौँ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष राखेका छैनौँ । र, कोषाध्यक्ष पनि राखेका छैनौँ । कोषाध्यक्षको ठाउँमा एक जना उपाध्यक्ष राखेका छौँ । त्यो कार्यसमितिले नै छान्ने छ । कोषाध्यक्ष भनेर ‘डे टू डे’ कोष हेर्ने पनि होइन । उपाध्यक्ष भयो भने कुनै छलफलमा पनि उसले महत्वपूर्ण रूपमा सहभागी हुन सक्छ । 

अर्को, महासंघको समावेशिताका लागि एकजना महिला उपाध्यक्ष पनि राखेका छौँ । निर्वाचित कार्यसमितिले कोष हेर्न उपाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्ष कार्यसमितिले चयन गर्ने हो । हामीले जिल्ला तथा नगर, वस्तुगत तथा एसोसिएटका लागि आरक्षण पनि राखेका छौँ । 

प्रदेशको चुनाव कसरी गर्ने भन्ने र प्रदेशको व्याख्या पनि गरेका छौँ । प्रदेशको भूमिका अझै कसरी बलियो बनाउने भन्ने करा राखेका छौँ । प्रदेशको निर्वाचन प्रदेश/प्रदेशमै गर्ने भन्ने व्यवस्था राखेका छौँ । केन्द्रीय साधारण सभा भन्दा अगाडि नै प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने छ । 

यस्तै यसपटक हामीले गाउँपालिकालाई पनि महासंघको सदस्यता दिने भन्ने प्रस्ताव पनि गरेका छौँ । जुन गाउँपालिकाले चाहन्छन्, उनीहरू महासंघको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरी प्रस्ताव गरेका छौँ । यसले महासंघ थप विस्तार पनि हुन्छ । 

अर्को तीन वर्षको कार्यकाल दुई वर्षको बनाउने प्रस्ताव गरेका छौँ । हामीले गरेको प्रस्तावअनुसार भयो भने केही वर्षसम्म विधानै संशोधन गर्नु नपर्ला । 

यदि प्रस्तावअनुसार विधान संशोधन भयो भने महासंघलाई कस्तो सहयोग पुर्‍याउँछ ? 

विधानमा एक ठाउँमा एउटा, अर्को ठाउँमा अर्को कुरा भएकाले हरेक चुनावमा विवाद हुने गरेको छ । विवाद हुन नहुने विषयमा पनि विवाद आए, जुन गलत थियो । प्रादेशिक संस्थाहरू बने तर उनीहरूले कामै पाएको जस्तो देखिएन, विवादित कुराहरू आए । एक प्रकारले ती महासंघको यूटिन हो, महासंघको विरुद्धमा जान पनि मिलेन । त्यस्ता विषयहरूमा हामीले व्याख्या गरेका छौँ, यसमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छौँ । 

अहिले प्राविधिक त्रुटि के छ भने प्रदेशले पनि सदस्यता दिने र केन्द्रले पनि सदस्यता दिने भन्ने छ । एउटै व्यक्ति दुई ठाउँमा सदस्यता हुन सक्दैन । त्यसैले सबैलाई केन्द्रकै सदस्य बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । कसरी छान्ने भन्ने पनि छ । जुनजुन विषयहरू पहिला गल्ती भएका छन्, त्यसमा सुधार गरिएको छ । अहिले हामीले गरेको प्रस्तावले महासंघलाई थप स्पष्ट पार्छ र सबै विषय स्पष्ट भइसकेपछि त्यसले महासंघलाई नै थप बलियो बनाउँछ ।

अर्को प्रसंग, महासंघको निर्वाचन अगाडि प्यानल बन्छ । निर्वाचन सकिएपछि प्यानल पनि सकियो, अब महासंघ मात्रै छ भनेर उमेदवारहरू नै भन्नुहुन्थ्यो, अब सबै एक भयौँ भन्नुहुन्थ्यो । तर, महासंघभित्रै पनि राजनीतिक दलहरूले जस्तो एमसीसीको विषयलाई लिएर विवाद बनाइयो नि ?

त्यो बैठकमा म गएको थिइन । तर, जे भयो त्यो दुर्भाग्य भयो । महासंघ अध्यक्षमुखी संस्था । अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ । र, एमसीसीलाई नितान्त राजनीतिक रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन । एमसीसी कहीँ न कहीँ गएर उद्योग व्यवसायसँग नै जोडिन्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने के हुन्छ ? देशमा विद्युत उत्पादन गरेका छौँ, त्यो बिजुली कसरी पठाउने ? हामी १६/१७ घण्टा लोडसेडिङ भएर जेनेरेटरबाट उद्योग चलाउन बाध्य थियौँ कि थिएनौँ ? यो त क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन हो । परेको बेलामा उताबाट पनि त विद्युत आउन सक्छ । 

फेरि अमेरिकाजस्तो मुलुकसँग एमसीसी जस्तोलाई नकार्यौं भने यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा असर कस्तो पर्छ ? हामी देशका जनता होइनौँ ? हामीलाई असर पर्दैन ? सबैभन्दा पहिले असर पर्ने त उद्योगी व्यवसायीलाई नै हो नी ! हामी उद्योग चलाउन सक्दैनौँ । हामी जलविद्युत आयोजना बन्द गरेर बस्नुपर्ने ? हाम्रो जस्तो मुलुकमा विदेशी लगानीको त ठुलो महत्व छ नि ! त्यो सहयोगहरू आएन भने के हुन्छ ? त्यसैले यो विषयमा महासंघले बोल्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी राजनीति गर्ने संस्था भएर बोलेको पनि होइन । एमसीसी जस्तो संस्था/लगानी आउनुपर्छ ।

हुन त शेखर गोल्छाको कार्यसमितिको कार्यकाल सबैभन्दा कम अर्थात् कार्यकाल पूरा हुन अब करिब एक वर्ष बाँकी छ । आजका दिनसम्म गोल्छाको नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेको कामप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

अहिले जुन किसिमको माहौल छ, जुन किसिमले शेखर गोल्छाले काम गर्नुभएको छ, राम्रै गर्नुभएको छ । अझै एक वर्ष बाँकी नै छ । अहिलेसम्म जति समय काम गर्नुभयो, जुन हिसाबले सरकारलाई भिजन दिनुभएको छ, जुन प्रकारको प्रस्तुतिहरू दिनुभएको छ, त्यसले महासंघको छवि राम्रो भएको छ । अहिले महासंघले आफ्नो धारणालाई स्पष्ट रूपमा राखेको छ ।

नीति, नियम बनाउनेका लागि महासंघले जे जस्तो धारणा राख्नुपर्ने हो, राख्न पाउनुपर्ने हो, त्यसलाई उहाँले बलियो रूपमा राख्नुभएको छ । १० वर्षे भिजन डकुमेन्ट ल्याउनुभएको छ ।

त्यसले निजी क्षेत्रले पनि केही काम गरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै छ भन्ने कुरा देखाएको छ । त्यो सोच सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । मैले भन्दा पनि हामी निजी क्षेत्रले के समस्या भोगेका छौँ, भोग्दै आएको छौँ भन्ने कुरा त्यो डकुमेन्ट बोलेको छ । लगानी बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ र त्यसले जीडीपीमा कस्तो योगदान गर्छ भन्ने कुरा छ । त्यसलाई राज्यले ‘अडप्ट’ गर्नुपर्छ । त्यो निकै महत्वपूर्ण डकुमेन्ट छ । 

तस्बिर : सुनील प्रधान