नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी लामो समयको विवादपछि शनिबार पुनः नेपाल फर्किएका छन् । अल्मुताइरी अब थप दुई वर्ष नेपाल बस्नेछन् । तर, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)कै उच्च पदाधिकारीहरू मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति गर्दा कार्यसमितिको बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने विधानमा प्रावधान रहे पनि अध्यक्षले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

यसैबीच, एन्फालाई फिफाले ‘फाइनान्सियल रेस्ट्रिक्सन’मा राखेको छ । एन्फाले फिफाबाट आएको बजेट चलाउन हरेक प्रक्रियामा फिफाबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । किन एन्फा फिफाको यस्तो फाइनान्सियल रेस्ट्रिक्सनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो ? एन्फाले सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग ‘डबल राउन्ड रोबिन’ प्रणालीमा गर्ने भनेको थियो । अन्ततः एन्फाले यसपटक पनि लिग ‘सिंगल राउन्ड रोबिन’ प्रणालीमै गर्ने भएको छ । यसै सन्दर्भमा बाह्रखरीका सुजन श्रेष्ठले एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीसँगको नयाँ सम्झौता कस्तो हो ? नेपाल नै फर्किन्नँ भनेका थिए, फेरि नेपाल आएका छन् । भएको के हो ? 

अहिले कतार फुटबल संघ र अल्मुताइरीबीच सम्झौता भएको छ । अरू कुरा खास केही होइन, अरू देशहरूले पनि उहाँलाई प्रस्ताव गरेका रहेछन् । अरू देशले अझ राम्रो रकममा प्रस्ताव गरेका थिए । सक्षम मान्छेले राम्रो प्रस्ताव आउँदा सोच्नु स्वाभाविक कुरा हो । उहाँले पनि त्यहीअनुसार आर्थिक रूपमा वृद्धि होस् भन्ने आशा गर्नुभएको रहेछ ।

नेपालले उहाँको तलब बढोत्तरी गर्न सक्ने अवस्था छैन । तबल बढाउन सक्दैन । एन्फासँग त्यो क्षमता छैन । नेपाल सरकारले चाह्यो भने निर्णय गर्न सक्छ । त्यसकारण मैले यस विषयमा कतार एफएसँग प्रशिक्षकका विषयमा कुरा गरेँ । अल्मुताइरीको तलब वृद्धि र दुईदेखि तीन वर्षको सम्झौता नवीकरण गर्नका लागि मैले अनुरोध गरेको थिएँ । कतार एफए त्यसमा सहमत भयो । त्यसपछि कतार एफए प्रशिक्षकबीच सम्झौता भएको छ ।

अब त्रिपक्षीय सम्झौता हुन्छ । कतार एफए र प्रशिक्षकबीच भएको सम्झौता नेपाललाई पठाउँछ । हामीले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यसपछि तीन वर्षको लागि मुख्य प्रशिक्षक नेपाल बस्नेछन् ।

पहिले एन्फाले अल्मुताइरीलाई साफ च्याम्पियनसिपको लक्ष्य दिएको थियो । अब तीन वर्षका लागि एन्फाले अल्मुताइरीलाई कस्तो ‘टार्गेट’ दिएको छ ?

अब अर्को साफ च्याम्पियनसिप । यसबीचमा हामीले एएफसी एसियन कप छनोट पनि खेल्दै छौँ । उहाँलाई हामीले दिएको मुख्य जिम्मेवारी त राष्ट्रिय टिमकै हो । तर, उहाँ ‘प्रो लाइसेन्स’ भएका कारण ‘टेक्निकल सपोर्ट’मा काम गर्नुहुन्छ । सकिन्छ भने ‘इन्स्ट्रक्टर कोर्ष’हरू पनि गराउनेबारे योजना बनाइरहेका छौँ ।

अल्मुताइरी मात्र होइन, अब हामी थप प्रो लाइसेन्स प्रशिक्षक ल्याउने तयारी गर्दै छौँ । हामीलाई यू–२३ मा प्रो लाइसेन्स प्रशिक्षक चाहिन्छ । युथ टिममा प्रो लाइसेन्स प्रशिक्षक चाहिन्छ । महिला टिमका लागि प्रो लाइसेन्स चाहिन्छ । नेपालमा भएका ‘ए लाइसेन्स’ प्रशिक्षकहरूलाई पनि प्रो–लाइसेन्स कोर्ष गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि कतार फुटबल संघसँग मैले कुरा गरेर आएको छु । उहाँहरू सकरात्मक हुनुहुन्छ ।

एन्फाले अल्मुताइरीलाई त तलब दिन सक्दैन भन्नुहुन्छ, फेरि कसरी अरू प्रो लाइसेन्स प्रशिक्षक ल्याउन सक्नुहुन्छ ?

त्यसको चिन्ता नगर्नु न । इच्छा राखेपछि सबै चिज हुन्छ । अल्मुताइरीलाई ल्याउन जसरी कतारले सहयोग गरेको छ, त्यस्तै अन्य देशले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्दैन र ? नेपाललाई माया गर्ने थुप्रै देश छन् नि । असम्भव के छ र ?

साफमा फाइनल त पुगियो नि होइन र ? साउथ एसियन गेममा ३५ वर्षपछि नेपालकै भूमिमा हामीले स्वर्णपदक जितेको हो नि, होइन र ? मोफसलमा हामीले महिला साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गरेकै हो । पोखरामा सागको महिला प्रतियोगिता आयोजना गरेकै हो । ओलम्पिक छनोटको दोस्रो चरणमा स्थान बनाउन सफल भएकै हो । एएफसी यू–१९ को दोस्रो चरणमा पुगेकै हो । त्यसैले असम्भव केही छ र ? मलाई त कुनै पनि कुरा असम्भव छ जस्तो लाग्दैन । गर्दै जानुपर्छ सबै कुरा सम्भव हुन्छन् ।

एन्फाको विधानमा त मुख्य प्रशिक्षकको नियुक्तिका लागि कार्यसमितिको बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर अल्मुताइरीको हकमा त्यो किन लागु भएन भनेर एन्फा पदाधिकारीले नै तपाईंको आलोचना गरिरहेका छन् नि ? 

त्यस्तो कार्यसमितिबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने होइन । एन्फाको प्राविधिक कमिटीले सिफरिस गर्ने हो । र, त्यो सिफारिस कार्यसमितिबाट पास गर्नुपर्ने हो । यो त सम्झौता नवीकरण गरेको हो नि । सम्झौता नवीकरण गर्दा नेपाललाई कुनै किसिमको आर्थिक भार पर्ने पनि होइन ।

अब सक्षम प्रशिक्षक भनेर प्रमाणित भइसकेकोलाई सम्झैता नवीकरण गर्न केही फरक पर्दैन । त्यसो त यहाँ कर्मचारीको ६/६ महिनामा करार नवीकरण हुन्छ । त्यो गर्दा प्रत्येकको कार्यसमिति बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी हुन्छ र ? कसैको ६ महिनामा, कसैको एक वर्षमा नवीकरण हुन्छ । त्यो महासचिवले फटाफट नवीकरण गरिदिनुहुन्छ । त्यसैले यो नवीकरण गर्नका लागि बोर्ड बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । आर्थिक पक्ष अनुमोदन गर्नका लागि कार्यसमित छँदै छ ।

फेरि अर्को कुरा के छ भने, विधानमा चार महिनामा एकपटक कार्यसमितिको बैठक बस्ने व्यवस्था छ । कार्यसमितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा इमर्जेन्सी कमिटी छ । इमर्जेन्सी कमिटी पनि बस्न नसकेको अवस्थामा कार्यसञ्चालन नियामावलीले के भन्छ भने, कार्यसमिति बस्न नसकेको अवस्थामा अध्यक्षले निर्णय गर्न सक्नेछ । दिनका दिन कार्यसमितिको बैठक त बस्न त सक्दैन नि । त्यसकारण दिनका दिन कार्यसमिति बैठक राखेर पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा वाहियात हो ।

प्रत्येक साल वार्षिक बजेट कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको हुन्छ । साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको हुन्छ । त्यसलाई फेरि कार्यान्वयन गर्न कार्यसमिति बस्नुपर्छ र ? पर्दैन नि होइन ? कार्यान्वयन भएका कुराहरू प्रतिवेदनको रूपमा कार्यसमितिमा जानकारी गराउने हो । त्यसकारण यस्तो कुरा उठेको जस्तो त लाग्दैन ।

फिफाले एन्फालाई फाइनान्सियल रेस्ट्रिक्सनमा राखेको छ । हरेक काम गर्नुअगाडि फिफासँग अनुमति लिएर मात्र गर्नुपर्छ । एन्फा किन यस्तो स्थितिमा पुग्यो ?

फिफाले अहिले नेपाललाई रेस्ट्रिक्सन’मा राखेको छ । यो सत्य हो । नेपाललाई रेस्ट्रिक्सनमा किन राखेको भने नेपाल फुटबल संघकै पदाधिकारीहरूले फिफाको विभिन्न निकायमा उजुरी गर्नुभएको थियो । उजुरी गरिसकेपछि फिफाको ‘अडिट एन्ड कम्प्लान’ कमिटीले बेलायतको क्रोल भन्ने कम्पनीलाई नेपालको उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न जिम्मेवारी दियो । क्रोल भन्ने कम्पनी नेपाल आएर ज–जसले उजुरी गर्‍यो, ज–जसको विरुद्ध उजुरी गर्‍यो, उनीहरू सबैसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार गरेर फिफाको अडिट एन्ड कम्प्लान कमिटीलाई दियो । फिफाको अडिट एन्ड कम्प्लान कमिटीले एन्फालाई पाँचवटा सुझाव दिएको छ । कर्मचारी नियुक्ति, टेन्डर प्रक्रियालगायत कुरामा सुझाव दिएको छ । सुझाव मात्र दिएको हो है फेरि । उहाँहरूले जुन उद्देश्यका लागि छानबिन गर्न उजुरी दिएको हो, त्यो भने पूरा भएन ।

नेपाल फुटबल संघमा अहिले अर्गनाइजेसन चार्ट पहिलोपटक बन्यो । आर्थिक नियमावली पहिलेपटक बन्यो । कर्मचारी सञ्चालन नियमावली पहिलोपटक बन्यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौँ । एन्फामा आर्थिक पारदर्शिता होस् भन्ने फिफा चाहन्छ ।

नेपाली फुटबल डिजिटलाइज्ड हो भन्ने चाहन्छ । हामी अबदेखि आईपीएस सिस्टममा जादै छौँ । हामी ‘पेपरलेस’ सिस्टममा जाँदै छौँ । हामीले सबै पेमेन्ट आईपीएस सिस्टममार्फत गर्दै छौँ । त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म फिफाले नेपाललाई रेस्ट्रिक्सन जोनमा राखेको छ । त्यो भनेको नेपालले जति पनि पैसा खर्च गर्छ, त्यो खर्च गर्ने पैसा फिफाबाट विशेषगरी क्रोल भन्ने कम्पनीबाट स्वीकृत लिएर खर्च गर्न पाउँछौँ ।

भनेपछि एन्फामा पनि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को जस्तै अवस्था आएछ होइन त ? 

क्यान र हाम्रो फरक हो । हामीले जति चाहेको हो, त्यो रकम खर्च गर्न पाएका छौँ । रकम हाम्रो खातामा आएको छ । मात्र खर्च गर्नका लागि हामीले अनुमति लिनुपर्ने हो । त्यो पनि अनलाइनमार्फत हामीले स्वीकृति लिन्छौँ । स्वीकृति नलिईकन खर्च गर्नचाहिँ पाउँदैनौँ । त्यो त राम्रो हो नि । ट्रयाकमा त ल्याउनुपर्‍यो नि । अब एक–डेढ महिनामा त्यो पनि खुल्छ ।

सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग सुरु हुने मिति आइसक्यो, तर यसको चर्चा नै भएको छैन । कस्तो छ तयारी ?

हामीले लिगको टाइसिट ‘ड्र’ गरिसक्यौँ । सबै क्लबले खेलाडी अनुबन्ध गरिसकेका छन् । कात्तिक २९ गते नै सुरु हुन्छ ।

अलिकति लामो समय चल्छ । राष्ट्रिय टोली बाहिर गएर खेल्नपर्ने हुनसक्छ । त्यसकारण हामीले फिफा डेटमा लिग राखेका छैनौँ । यसपटक पुरस्कार राशि पनि वृद्धि गरेका छौँ । पहिलेभन्दा राम्रो गर्न खोजेका छौँ ।  पहिलोपटक गर्दा हामीले बिनारेलिगेसन गर्‍यौँ । दोस्रोपटक एउटा टोली रेलिगेट गर्ने प्रावधान राख्यौँ । यसपटक दुई टोली रेलिगेसन हुनेछन् ।

तपाईंहरूले त यसपटक डबल राउन्ड रोबिन लिग गर्ने भन्नुहुन्थ्यो, नहुने भयो ? 
त्यसका लागि हामीलाई कोभिड–१९ महामारीले दिएन नि । डबल राउन्ड रोबिन लिग गर्न हामीसँग समय भएन । अब कसरी भ्याउँछ त ? अर्को सिजन सुरु हुन्छ फेरि ।

एएफसी तथा फिफाले त होम एन्ड अवे खेल भएको प्रतियोगितालाई एकै ठाँउ राखेर गर्‍यो । हामीले किन गर्न नहुने त ? समयको व्यवस्थापन त गर्नुपर्‍यो नि । हामीसँग ३६५ दिन हुन्छ । त्यसलाई हामीले बढाएर हामीले ८०० दिन त बनाउन सक्दैनौँ नि । त्यसैले एन्फा क्यालेन्डरमा भएका सबै प्रतियोगिता समयमै सक्नुपर्‍यो नि । त्यसकारण डबल राउन्ड रोबिन लिग गर्न सकिएन ।

राष्ट्रिय लिगचाहिँ अब के हुन्छ ? 

यसको लागि हामीले उपाध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारी दिएका थियौँ । पहिले त हामीले सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग र राष्ट्रिय लिगसँगै गर्ने भनेका थियौँ । तर, उहाँहरूले जिल्लाहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसलाई ‘पोस्टपोन्ड’ गर्नुभएको अवस्था छ । त्यसको विषयमा फेरि उहाँसँग प्रतिवेदन लिएर सल्लाह गर्ने पक्षमा छु । हामीले त समानान्तर रूपमा गर्ने योजना बनाएका थियौँ । हामीले मात्र चाहेर नहुने रहेछ । कसैले अब हामी सक्दै सक्दैनौँ भन्छ भने हामीले के गर्ने ? क्लबहरूले नै अहिले नगरौँ भन्ने भयो नि त ।

जिल्ला लिग कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले विधानमै के व्यवस्था गरेका छौँ भने, जिल्लामा दुईवटा डिभिजन बनाउने । एउटा लिग डिभिजन, अर्को नकआउट डिभिजन । लिग डिभिजनमा पक्का लिग हुन्छ । नकआउट डिभिजनचाहिँ लिगकम नकआउट पनि हुनसक्छ । वा नकआउट मात्र पनि हुनसक्छ । नकआउट डिभिजनबाट च्याम्पियन हुनेले लिग डिभिजनमा प्रवेश गर्छ । लिग डिभिजनको पुछारको टिम नकआउट डिभिजनमा रेलिगेट हुन्छ । जिल्ला लिगको विजेताले प्रदेश लिग खेल्छ ।

अब जिल्लामा भएका क्लबहरूले जिल्ला लिग खेलेनन् भने फुटबलको रिङबाट आउट हुन्छन् । जिल्लाले पनि लिग गरेन भने एन्फाको चुनावमा भाग लिगबाट वञ्चित हुन्छ ।

एन्फा चुनाव समयमै हुन्छ ?

चुनाव हामी समयमै गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । पहिले जिल्ला लिग हुनुपर्‍यो । जिल्ला लिगपछि जिल्लाको चुनाव हुनुपर्‍यो ।

जिल्ला चुनाव सम्पन्न भएको ६० देखि ६५ दिनभित्र हामी केन्द्र निर्वाचनको मिति तोक्छौँ । अहिलेसम्म हाम्रो योजना फागुनमा गर्ने हो । त्यसलाई हामी तिहारपछि हुने कार्यसमितिमा छलफल गर्नेछौँ । कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर हामी अघि बढ्छौँ ।