प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले केही समययता पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदप्रति सभामुखले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै संसद्मा अवरोध  गर्दै आइरहेको छ । सोही विषयले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दरार पनि बढ्दो छ । 

उता, तीनै तहको निर्वाचन एकै साथ हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ । यिनै विविध विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले नेकपा  एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीलाई केही प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

सबै तहका चुनाव एकैपटक गर्ने भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ । त्यसमा एमालेको धारणा के हो ? 

त्यो दुईवटा कारणले मिल्दैन । हामीले हाम्रा मतदातालाई कन्फुय्जनमा पार्ने होइन । 

उहाँहरुलाई सरल, सहज र आफूले कसलाई मत दिन खोजेको उमेदवारलाई मत दिनेगरी निर्वाचनको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ । 

तीनवटा निर्वाचन एकैसाथ गर्दा मतदाताले कम्तिमा पनि ११ ठाउँमा छाप लगाउनुपर्छ । स्थानीय चुनावमा ७ जना, प्रदेश सभामा १ जना प्रत्यक्ष र समानुपातिक, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ११ ठाउँमा मत हाल्नुपर्छ । 

एकैदिन यसरी मत हाल भन्नु भनेको मतदाताको स्वतन्त्र र विवेकसम्मत निर्णयलाई गञ्जागोल बनाउनु हो । विगतमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ गरेको अनुभव छ ।

त्यसमा धेरै कन्फ्युजन हुँदैन । स्थानीय चुनाव राष्ट्रियभन्दा पनि स्थानीय मुद्दाले प्रभावित हुन्छ ।  त्यसले गर्दा स्थानीय र माथिल्लो तहका निर्वाचन एक आपसमा मिल्दैन । 

एकैपटक गर्नु भनेको मतदातालाई गुमराहमा राख्नु हो । 

एकैपटक गर्दा यसले खर्च त निकै बचाउँछ नि होइन ? 

चुनावमा हुने केही करोड या अर्ब खर्चलाई महत्व दिने हो या राज्य सञ्चालनमा स्वतन्त्र विवेक हुने सुनिश्चितता खोज्ने ?

लोकतन्त्रलाई पैसा वा अरुसँग हेर्ने हो भने त्यसका अरु विकल्प खोज्न सकिएला । तर, त्यतातिर हामी जानुहुँदैन । कम्तिमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अरुभन्दा भिन्न राख्नुपर्छ ।

यही सरकारबाट चुनाव हुन्छ भन्नेमा तपाईंहरु कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? 

मुलुकको निकास चुनावबाहेक अर्को छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामी गत वर्षदेखि ताजा जनादेशको पक्षमा थियौं । 

अहिले हामीलाई खुसी के लागेको छ भने यो सरकार र गठबन्धनको गतिविधि हेरिसकेपछि अहिलेको यो स्थिति धेरैदिन राख्नुहुँदैन अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने आम जनमत बन्दैछ । 

उहाँहरु छिटो चुनावमा जानुहुन्छ कि हुँदैन म भन्न सक्दिन । उहाँहरुले जुन न्यारेटिभ स्थापित गर्नुभयो त्यसले गर्दा आगामी मंसिर १० भन्दा एकदिन अघि पनि उहाँहरु चुनावमा जान त नमिल्ने हो । 

तर, मुलुकलाई अकर्मन्यतामा राखिराख्नु घाटाको कुरा हो । हामी ताजा जनादेशको पक्षमा छौं । 

राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाँउ नरहेको पाँच दलीय गठबन्धन धेरै समय टिक्दैन भन्ने कतिपयको दाबी पनि सुनिन्छ । त्यसो भएमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बनेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना बाँकी छ ? 

म त्यस्तो सम्भावना देख्दिन । किनभने उहाँहरुले एउटा संकल्प नै गरेर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार र केपी ओलीको विरोधमा गठबन्धन गर्नुभएको छ ।

गठबन्धनलाई चुनावपछिसम्म लैजाने कसम नै खानुभएको छ । अहिले नै हामीले त्यसबारेमा पूर्वानुमान गर्नु गलत हुन्छ । 

तर एउटा सत्य के हो भने यो गठबन्धन कुनै सत्य धरातलमा बनेको होइन । त्यहाँ चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ, जो संघीयता खारेजीको पक्षमा हुनुहुन्छ ।

त्यहाँ उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ जसलाई ७ प्रदेशले पुगेको छैन । कम्तिमा ११ बनाउने सकिन्छ भने १४ प्रदेश बनाउनुपरेको छ ।

त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सबै समस्याको कारक तत्व संसदीय व्यवस्था हो भन्ने लागेको छ र त्यो खारेज गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ ।

गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाबाहेक कुनै विकल्प सोच्नै सक्दैन । चारतिर फर्केका दललाई एक ठाउँमा ल्याएर जोड्ने सुपरग्लु के होला ? सबैलाई एकैठाउँमा ल्याएर जोड्ने फेविकोल के होला भन्दा सत्ता स्वार्थ मात्रै  हो । आधारभूत प्रश्नहरुमा कुनै मेल देख्दिनँ ।

कतिपय मुद्दाहरुमा उहाँहरु एक ठाउँमा उभिने सम्भावना देखिएको छैन । तर एउटा भयले उहाँहरुलाई एक ठाउँमा बस्न बाध्य बनाएको छ । त्यो हो, एमालेको भय । दुनियाँमा सत्ता पक्षको विरुद्ध प्रतिपक्षले गठबन्धन गरेको त देखेकै हो । तर, यहाँचाहिँ प्रतिपक्षका विरुद्ध सत्तापक्षले गठबन्धन गरेको छ । सत्तापक्षका नेताहरु प्रतिपक्षलाई ललकारिरहेका छन् । कोही भन्छन्–२०६४ मा गर्न हुने नहुने जे गरेका थियौं त्यसैगरी अहिले चुनाव जित्नुपर्छ । 

कसैले आँखा फोड्न भनेका छन् कसैले भौतिक हमला गर्न उक्साइरहेका छन् ।

सत्ताले प्रतिपक्षविरुद्ध हिंसात्मक यो ढंगको भाषा बोलिरहेको छ । त्यो एउटै कुराले जोडेको छ । धेरै समय जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन । कुनै एउटा इस्युले एउटा विन्दुमा सत्तापक्ष गठबन्धनमा खट्पट् पर्नसक्ने आधारहरु पर्याप्त छन् । 

यदी त्यस्तो बेलामा नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई यसरी चलाउन गाह्रो भयो चाँडो चुनावमा जाऔैैं भन्यो भने एमालेको त्यसमा सकारात्मक सोच रहन्छ ।

चुनावमा जाने कुरामा हामी अवरोध गर्दैनौं । त्यसबाहेक एमाले र कांग्रेसबीच अरु कुरामा सहमति हुने सम्भावना चाहिँ छैन ।

भोलि लोकतन्त्रमै संकट आइलाग्यो भने हामी हिजोका लोकतन्त्रका सहयात्रीहरु कुनै बेला इस्युमा सहकार्य हुन सक्ला । आज त्यो सम्भावना छैन  । 

कांग्रेस र एमाले त लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सँगै छन् । एक अर्कालाई प्रतिष्पर्धी पनि ठान्छन् । पछिल्लो समय चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली उपस्थित हुनुभएन भनेर सार्वजनिक रुपमा नै भन्नुपर्ने अवस्था आयो, किन ?

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकलाई वा प्रधानमन्त्रीसँग बस्न हामीले अस्वीकार गरेको स्थिति होइन । हाम्रो आपत्ति कहाँ हो भने माधव नेपालसहिका १४ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्‍यो ।

त्यो कारबाहीको सूचना सभामुखले टाँस्नुभएन । त्यहाँ उहाँले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो । एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो ।

उहाँ संसदको पदीय मर्यादामा रहनुभएन । त्यसकारण हाम्रो आपत्ति छ । त्यही कारबाही गरिएका सांसद्हरुको वैधतामा उभिएर एउटा समूह बनेको हुनाले त्यसका विरुद्ध हामीले कानुनी प्रतिवाद गरेका हौं । 

प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षीको नेताकाबीचमा विभिन्न ढंगले सन्देशहरु आदानप्रदान हुने काम भइ नै रहेका छन् ।  हामी उहाँले दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय बैठक बोलाउँदा सहभागी हुन आपत्ति होइन । 

संविधानको जुन ढंगले तोडमोरोड गरेर एमाले विभाजनको एउटा प्रहसन देखाइयो । त्यसमा जुन–जुन पक्ष संलग्न भए । त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो । 

उहाँहरुले प्रश्न उठाएको संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिमा त मौन नै हुनुहुन्छ । उहाँहरु टाढिन खोजेको पनि देखिँदैन !

संवैधानिक नियुक्तिमा मौनता वा त्यसमा बोल्नुपर्ने कारण किन छैन होला भने अदालतमा विचाराधीन छ । संवैधानिक इजलासमा एउटा मुद्दा छ । प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बनाउन खोज्ने कुराविरुद्द अर्को मुद्दा छ । 

त्यसमा अर्को ढंगले फैसला भएको अवस्था छ । त्यो कारणले होला । नभए त उहाँहरुले अघिल्लो सरकारले गरेका हरेक निर्णय उल्ट्याइरहनु भएको छ भने ती निर्णयहरु पनि सक्दा त उल्ट्याउनुहुन्छ ।
 
त्यसमध्येको संवैधानिक परिषद्को पहिलो नियुक्तिमा उहाँ आफैँ संलग्न हुनुहुन्छ होइन ? 

संवैधानिक परिषद्को संविधानमा जुन विशिष्ठ व्यवस्था छ । त्यो चाहिँ सरकारलाई अफ्ठयारो पार्ने हतियार वा मनसायको रुपमा त्यहाँ राखिएको होइन । खालि संवैधानिक नियुक्तिहरु मर्यादित हुन, तिनीहरु सञ्चालित हुन र सरकारको छाया नबनुन्, राष्ट्रिय भावनालाई प्रतिनिधित्व गरुन् भन्नका निम्ति विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्याधीशसम्मको उपस्थितिको परिकल्पना गरिएको हो ।

त्यही मर्मलाई पर्खँदै हामीले साढे २ वर्षसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने लगातारको प्रयत्न गर्‍यौँ । एकाध बैठक र एकाध नियुक्ति भए । आठवटा संवैधानिक आयोग छन् ।

तिनीहरुको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । निर्वाचन भएको साढे दुईवर्ष भयो महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग बन्दैन ।  संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको हो र ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त नआउने, निष्पक्ष भूमिकामा बस्नुपर्ने सभामुखसमेत एउटा नेताको निर्देशनअनुसार अनुपस्थित रहनुभयो ।

त्यो परिप्रेक्षमा हाम्रा सामू दुईवटा विकल्प थिए । या त उहाँहरु नआउँदासम्म रिक्तता राख्ने । सरकार आम जनतासँग उत्तरदायी हुनका लागि त संविधानले परिकल्पना गरेका ति आयोग जसरी पनि बनाउनुपर्थ्यो । त्यस आधारमा हामीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने अध्यादेश लिएर आयौं ।

त्यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नआउनु भनेको त होइन । उहाँहरु आउनुभएन भने पनि बैठक चल्छ भनेको हो । त्यसरी हामीहरुले ती आयोगमा नियुक्ति गरेका हौं । उहाँहरुलाई जानकारी दिएर गरिएको हो । दुर्भाग्य उहाँहरुले त्यसलाई राजनीतिक हतियार जस्तो विषय बनाउनुभयो । 

त्यो अध्यादेशले संविधानलाई नै संशोधन गरेको जस्तो देखिन्छ नि !

प्रमुख प्रतिपक्षीको व्यवस्थालाई नै खारेज गरेको भए सही हुन्थ्यो । त्यो त बैठकको कोरमसँग जोडिएको हो । बैठकको कोरम संविधानले तोकेको छैन ।

संविधानले संवैधानिक परिषद्को संरचना तोकेको छ । जहाँ प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्याधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख गरी छ जनाको परिकल्पना गरिएको छ ।

त्यो   संरचना परिवर्तन गरेका छैनौं । वैठक बस्ने कुरा त ऐन र कार्यविधिले तय गरेको छ ।  छ । अध्यादेश खासगरी ऐनसँग जोडिएको विषय हो । त्यसले संविधान संंशोधन गरेको छैन ।
 
माधव नेपालको दललाई कहिलेसम्म निषेध गर्नुहुन्छ ? 

दललाई हामीले निषेध गरेका छैनौं । हाम्रो भनाइ १४ जना सांसदहरु जो दलको अनुशासन उल्लंघनमा प्रष्टसँग देखिनुभयो ।

उहाँहरुलाई हामीले कारबाही गर्‍यौँ । साउन २५ को केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गरेर भदौ एक गते संसदमा सूचना गर्‍यौँ ।

सभामुखले सूचना टाँस्नुभएन ।  उहाँले दोहोरो मापदण्ड खेल्नुभयो । सरिता गिरीको हकमा एउटा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साहको हकमा अर्को मापदण्ड गर्नुभयो ।

एमालेको हकमा अर्को मापदण्ड गर्नुभयो । उहाँको त्यो दोहोरो मापदण्डप्रति हाम्रो विरोध हो । पार्टी फुटाउने दुरासयका साथ अध्यादेश ल्याइयो । १४ जना सांसदको एउटा समूह त बन्छ । बनाउनुस् न के आपत्ति भयो । तर दलले कारबाही गरेका व्यक्तिलाई सांसदको रुपमा राख्न मिल्दैन । उहाँहरु बाहेकको दल बनोस् । 

उहाँहरुले ल्याएको अध्यादेशले त संसद् सदस्यको २० प्रतिशत चाहिँदैन । केन्द्रीय सदस्य २० प्रतिशत भए पुग्छ । त्यही जगमा करिब २३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको दल बनेको हो । सभामुखले हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदको सूचना टाँस्नुहोस् न । कोर्ष अर्को दिशामा अघि बढ्छ । 

दलीय आधारमा माधव नेपालहरुसँगको सम्बन्ध संसद्को कार्यकाल छँदै हुन्छ त ?

१४ जनाको कुरो टुंगो लागिसकेपछि बाँकीको हकमा त के कुरा भयो र ? राजा फर्काउनुपर्छ भन्ने राप्रपासँग त संवाद गर्छौं भने अरु दलसँग संवाद नै नुहुनुपर्ने भन्ने कुनै कारण छैन ।

अहिलेको आपत्ति त्यो समूहप्रति होइन । पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई गनेर निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिने । जबकी त्यो नाम हटाँउदा पनि उहाँले बनाएको मापदण्डअनुसार संख्या पुग्छ । त्यसैको आधारमा पुर्‍याउनुस् न । एमालेप्रति किन दुरासय राख्नुहुन्छ ?