काठमाडौं । कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले ल्याएको उपचार तथा राहत सहयोगको योजना डेढ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महानगरले निर्देशिका जारी गरेरै कार्यक्रमको घोषणा गरेपनि महानगरभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक बितिसक्दा पनि लागु नभएको हो । 

महानगरको योजना 

नेपालमा कोभिड–१९ पहिलो लहरको संक्रमण उच्च भएसँगै ललितपुर महानगरले कोभिड–१९ को उपचारको विभिन्न चरणमा रहेका संक्रमितको तथ तिनका परिवारलाई राहत दिने योजना ल्यायो । संक्रमितको उपचारका क्रममा निधन भएका संक्रमितका परिवारलाई एक लाख, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकालाई ५० हजार र उपचारपछि कोभिडमुक्त भएकालाई २५ हजार रूपैयाँ प्रदान गर्ने महानगरको सुरुवाती योजना थियो । सो योजना अघि बढाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न महानगरीय विपद् व्यवस्थापन समिति खडा गरियो । 

तर, आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा सोसम्बन्धी निर्देशिकासमेत बन्न सकेन । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ल्याइएका योजनाहरूसमेत बोर्ड बैठकबाट पारित नगरिकन नगरप्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आफूखुसी योजना ल्याएको भन्दै समितिभित्रै असन्तुष्टि देखियो । यही कारणले गत आर्थिक वर्षमा महानगरले कोभिड नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रमसमेत ल्याउन नसकेको समितिका एक सदसय बताउँछन् ।

यसैबीच गत असारमा ‘कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई प्रदान गरिने उपचार तथा राहत सहयोगसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ जारी ग¥यो । निर्देशिकामा महानगरले कोभिड–१९ संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रदान गरिने उपचार तथा राहत सहयोगबारे स्पष्ट पारिएको छ । 

जसमा कोभिड–१९ संक्रमण भई अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टर वा अन्य ठाउँमा मृत्यु भएका वा संक्रमणमुक्त भएका तर डिस्चार्ज नहुँदै उपचारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई राहत स्वरूप एक लाख २० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख  छ । त्यस्तै, कोभिड संक्रमण भई अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको आईसीयू वा भेन्टिलेटरमा उपचार गराएका नगरवासीलाई उपचार खर्च तथा राहतबापत ६० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसैगरी निर्देशिकामा संक्रमण पुष्टि भएर अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भएर सामान्य उपचार गराई संक्रमणमुक्त भएका व्यक्तिलाई पनि अस्पतालको बिलको आधारमा बढीमा ३० हजार रूपैयाँ राहत पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

उपचार तथा राहत सहयोग प्राप्त गर्नका लागि संक्रमित व्यक्ति अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भई उपचार गरेको हुनुपर्ने निर्देशिकाले भनेको छ । ०७७ साउन १ गतेपश्चात् कोरोना संक्रमित भएका महानगरपालिकाका स्थायी नागरिकले मात्रै यो सहयोग प्राप्त गर्नेछन् । तर, निर्देशिका बनेको तीन महिना बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । 

राहत दाबी गर्न दर्ता भएकामध्ये केहीलाई यो दसैँमा राहत रकम उपलब्ध गराउने योजना  भएपनि सोअनुसार काम गर्न नसकिएको एक प्रशासन अधिकारी बताउँछन् । उनकाअनुसार हालसम्मे परिवारका सदस्यको मृत्यु भएबापत्को २५२ वटा दाबी दर्ता भएको छ । त्यस्तै, आईसीयूमा उपचार गराएबापत्को राहत रकमका लागि ७५ वटा दाबी दर्ता भएका छन् । तर, समितिले अन्तिम निर्णय नगरेकाले सो रकम प्रदान गर्न नसकिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
 
पर्याप्त रकम तर खर्च गर्न असफल
आव २०७६÷०७७ मा कोरोना राहत कोषमा पाँच करोड २३ लाख ९५ हजार रूपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये राहत वितरण, अत्यावश्यक सेवा, क्वारेन्टाइन सञ्चालन, बिमा, प्रचारप्रसारलगायतमा तीन करोड ८६ लाख ३१ हजार मात्र खर्च हुन सकेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छुट्याएको १९ करोड रूपैयाँबाट महानगरले आफ्नै आइसोलेसन सेन्टरसमेत सञ्चालन गर्न सकेको थिएन । महानगरको समन्वयमा हाल एकामात्र पाटन अस्पतालमा कोभिड केयर युनिट सञ्चालनमा छ ।

कोभिडको  दोस्रो लहरमा सञ्चालनमा रहेका दुईमध्ये एउटा मात्रै आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा छ भने यो वर्ष ल्याइएका योजनासमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा कोरोना राहत कोषमा रहेको रकममा थप गरी यो वर्ष राहत कार्यक्रम ल्याइएको हो । महनगरले चालु अर्थिक वर्षमा समग्र कोभिड नियन्त्रणका लागि लागि १० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । तर, हालसम्म महानगरका प्रभावकारी कार्यक्रम हालसम्म पनि लागु भएको देखिँदैन ।