प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिना हुनै लागेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

गठबन्धनका नेताहरुले मन्त्रिपरिषदले चाँडै पूर्णता पाउँछ भन्न थालेपछि सत्तामा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि हिस्सा खोजेको नयाँ विषयले प्रवेश पाएको छ । आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा त यो विषयमा प्रश्न समेत उठेको छ । के प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सत्तामा भाग दिन लागिएको हो, यस्ता विषय कहाँबाट आइरहेका छन्, त्यस्तो हो भने देशको लोकतन्त्र कुन बाटोमा जाला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौं ।  

प्रस्तुत छ पाण्डेसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्ले र कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश 

सरकार विस्तारमा ढिला भएको महसुस गर्नुभएको छैन ?

एकदमै गरेका छौं, सरकार विस्तारको सन्दर्भमा ढिला भएको छ । यसले जनतामा पनि एक खालको निरासा पैदा भएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले काम गर्न सक्दैनन् कि ?, गठबन्धन राम्रोसँग अघि बढ्दैन कि ? भन्ने शंका पनि उत्पन्न भएका छन् ।

अर्कोतिर, भर्खर सत्ताबाट निस्किएकाहरु हामीलेजस्तो गर्न सक्दैनन् भन्दै कुर्लिरहेका छन् । यी सबै कुराहरुले राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन । 

अध्यादेश खारेजीपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला हुनुमा माधव नेपालको स्वास्थ्य अवस्था नै कारण हो ? 

त्यस्तो होइन । अध्यादेशको फिर्तापछि दुई दिन जति हामी अलमलियौं । यो बीचमा स्वास्थ्यको कुरा पनि भयो । माधव नेपाल पनि अस्वस्थ हुनुभयो । त्यस्तै सबै को–अर्डिनेशन गर्ने जिम्मा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले लिनुभएको थियो । उहाँ पनि कोभिड भएर अस्पताल बस्नुभयो । त्यस कारणले पनि अलि समस्या भयो ।

दोस्रो पक्ष, गठबन्धनमा रहेका नेताहरु राजनीतिक कामले उपत्यका बाहिर जानुपर्ने जस्ता कुराले पनि निर्धारित बैठक सार्नुपरेको छ । त्यसले पनि ढिलाइ भइरहेको छ । 

तर, दुई–तीन दिनयता घनिभूत रुपमा छलफल सुरु भएको छ । मन्त्रालयको सन्दर्भमा हामीसँग दुुईवटा विचार निस्किएका छन् । 

एउटा गठबन्धनका घटकहरुको संसद्भित्र कति शक्ति छ त्यहि आधारमा मन्त्रालयको बाँडफाँड गरौं भन्ने कुरा पनि आयो । अर्को विचार, गठबन्धनमा चारवटै दलको उत्तिकै भूमिका छ नि ! को ठूलो र सानोको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने छ । मैले नै भनेँ  यो संसदमा सरकार बन्नका लागि १३६ सिट चाहिन्छ । एक जना को पनि कमी भयो भने संसदको बहुमत त स्थापित हुँदैन नि । अनि एकजना हो भनेर कमजोर ठान्नु त भएन नि । त्यसैले हामीले समान ढंगले भागबण्डा हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । 

मन्त्रिपरिषदमा त गठबन्धन मात्रै नभएर अन्यत्र पनि भाग लगाउनुपर्ने कुरा आयो नि !

त्यस्तो कुरा आयो, समाचारहरुमा । जनताले, राष्ट्रले, हामी संविधान रक्षाको निमित्त हिँड्ने मानिसहरुले यो कुरालाई राम्रो मान्नु हुँदैन । 

राजदूत बनाइदिँदा, फलानो मान्छेलाई अन्य कुनै ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति दिने कोणबाट प्रस्ताव राख्दा अस्वाभाविक मानिँदैन । तर, मन्त्री पदमा चाहिँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव प्रधानन्याधीशले नै सिफारिस गरेको व्यक्तिले जिम्मेवारी पाएको भनिन्छ । संवैधानिक परिषद्मा  अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति जोगाउन पनि लाग्नुभएको आरोप छ । यो सत्य सावित भए त जनता न्याय माग्न जान पनि डराउनुपर्ने दिन आउने चिन्ता छ । तपाईंहरुको भूमिका के हुन्छ अब ? 

यस्तो खालको माग्ने प्रवृत्ति र हामी दिन्छौं भन्ने दुवै प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यो लेनदेनको आधारमा काम भयो कि भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यस्तो हुनुहुँदैन । 

एउटा व्यक्तिको नाम पनि अघि सारेको देखेँ मैले । सार्ने एउटा र ल्याउने व्यक्ति अर्कै हो भन्ने पनि सुनेँ । दिपक तिमल्सिना आउने होइन भन्ने सुनेँ । जे कुरा आइरहेको छ, त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्नँ । यस्ता कुराले त विपक्षीलाई मद्धत पुग्ने भयो । जसले जनताको साथ पाइरहेका थिएनन्, मिडियाको साथ पाइरहेका थिएनन् । आफ्नै कु–बुद्धिले १७४ सिट आफ्नै पार्टीको भएको संसद् विघटन गर्ने र सबैलाई गाली गर्ने प्रवृतिलाई यस्तो कुराले मद्धत पुग्छ । यो राम्रो कुरा होइन । 

सत्ता गठबन्धन कार्यदलमा यो विषय कसरी प्रवेश गर्‍यो ?

यो विषय प्रवेश गरेको थिएन । यसलाई छलफलको विषय पनि बनाएका छैनौं । तर, मिडियामा आयो । हिजोको कार्यदलको बैठकमा यो के हो ? यस्तो कसरी हुन्छ ? यो त व्यवहारिक कुरा पनि भएन, नैतिक ढंगले राम्रो कुरा भएन र राजनीतिक कुरा पनि भएन भनेर उठेको हो । संविधानको संरक्षण गर्ने, व्याख्या गर्ने शक्तिले नै राजनीतिक दलसँग भागबण्डा माग्ने कुरा उचित हुँदैन भन्ने कुरा उठेको छ । यो सवाल कसरी अघि बढ्छ अर्को बैठकबाट मात्रै थाहा होला । 

प्रधानन्यायाधीशबाट प्रस्ताव आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सिरियस हुनुुहन्छ भन्ने कुरा आयो नि ? 

बैठकमा हाम्रो त्यस्तो कुरा भएन । शीर्ष नेताहरुलाई थाहा भए मात्रै हो । हामीलाई थाहा भएन । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै विषयमा धेरैवटा पटक बैठक पनि बसिसक्नुभएको छ । मिल्न बाँकी कुरा चाहिँ कुरा के हो ? 

यसमा दुई–तीनवटा कुरा छन् । संख्यामा कुन पार्टीलाई कतिवटा मन्त्रालय भन्ने छ । संख्याको कुरा मिलिसकेपछि मन्त्रालयको कुरा चाहिँ त्यति धेरै बेर लाग्दैन । सञ्चार, संघीय मामिला, अर्थ, गृह, रक्षा, परराष्ट्र पावर मिनिस्ट्री हुन् । त्यसमा पनि परराष्ट्र र गृह कांग्रेसले लिइसकेको छ । अर्थ माओवादीले लिइसकेको छ । त्यहाँ संघीय मामिला र सञ्चार मन्त्रालय बाँकी छ । दुईवटा पार्टी बाँकी छौं । त्यसमा दुई पार्टीको एक–एक वटा हुने हो । त्यसमा छलफलको लामो विषय बन्छ जस्तो लाग्दैन । 

त्यसपछि विकासतिर सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, मन्त्रालय छन् । सेवातर्फ स्वाथ्य मन्त्रालय कांग्रेसले लिइसकेको छ ।

ऊर्जा माओवादीले लिइसकेको छ । पावर मिनिस्ट्री, विकासको मन्त्रालय कम्तिमा एक–एक र सेवाको मन्त्रालय दुई–दुई परोस् भन्ने  ढंगले मिलाउने हो भने धेरै समय लाग्दैन ।

तपाईंहरुबीच मिलेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले छलफल गर्न आवश्यक छ कि छैन ? 

सामान्यतया अन्तिम निर्णय त पार्टीका अध्यक्षहरुले गर्ने हो । एक पटक उहाँहरु बसेर मिलाउन धेरै गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ । धेरै समय नलाग्ला । सहमति भएन भने फेरि कार्यदललाई दिनुस् भनेका छौं । सायद, धेरै समय नलाग्ला । 

सरकारमा  यहाँको पार्टीको तर्फबाट महासचिव बेदुराम भुसालले नै नेतृत्व गर्ने हो ? 

होइन, उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्न । उहाँ अहिले सरकारमा नै जानुहुन्न । प्रतिनिधिसभाबाटै नेतृत्व हुन्छ । 

पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको टुंगो लागेको छैन ? 

मन्त्री बन्नेहरु छर्लङ्गै देखिएको छ । विरोध खतिवडा चौथोपटक सांसद हुनुहुन्छ । यो बेलामा पनि उहाँ मन्त्री नबने अन्याय हुन्छ ।

आन्दोलनको मैदानमा जमेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री महिला, जनजाती र युवाहरुको ढुकढुकी पनि हो । त्यो हिसाबले उहाँ समेटिनु हुन्छ । त्यस्तै ठूलो जोखिम मोलेर अर्को क्याम्पबाट विद्रोह गरेर आउनु भएका साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु दुईजना नै बन्न सक्नुहुन्छ । अथवा उहाँहरुलाई आलोपालो हुने गरी कम्तिमा एउटा मन्त्रालय दिन सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बन्नेको नाम माग्नुभएको थियो र तपाईंहरुले नामावली दिन नसक्नुभएको भन्ने छ नि ?

उहाँले नाम माग्नु भएको पनि छैन । हामीले बुझाएका पनि छैनौं । दिन सकेनन् भन्ने  हावादारी कुरा हो । 

पहिले त मन्त्रालयको संख्या बराबर हुने भन्ने थियो । पछिल्ला छलफलबाट तपाईंहरुले पाउने मन्त्रालय घट्ने भएको हो ? 

माओवादी केन्द्रले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हामीलाई चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, जसपालाई चार मन्त्री र कांग्रेसले सात मन्त्रालय लिने कुरा भएको थियो । त्यसमा नै कुरा मिलिरहेको छैन । 

मन्त्रिपरिषद् सँगै प्याकेजमै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पनि टुंगो लाग्ने हो ? 

मन्त्रिपरिषद्को विषय टुंगो लागेपछि यस विषयको टुंगो लाग्ला । प्याकेजमा हुन पनि सक्छ । प्रदेशका सन्दर्भमा सामान्यतः कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र हामी बस्दा टुंगिन्छ । किनभने माओवादी केन्द्रको तीन र एउटा प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्व छ ।

कर्णालीमा माओवादीले कांग्रेसलाई दिने भन्ने एक खालको सहमति पनि भइसकेको छ । लुम्बिनीमा प्रदेशमा त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आलोपालो भनेर सहमति गरेका छन् । 

वाग्मतीमा पनि आलोपालो भन्ने हुन्छ कि ? 

हामीबीच दुई–दुई प्रदेशको नेतृत्व गर्ने भन्ने सल्लाह भइसकेको छ । यसमा आलोपालो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । 

प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये एक भन्ने कुरा गरिहनुभएको छ । तपाईंहरुले प्राथामिकता दिनुपर्यो भने प्रदेश–१ र वाग्मतीमध्ये कुन रोज्नुहुन्छ ?

हामीले वाग्मतीलाई नै प्राथमिकता दिन्छौं । त्यहाँ धेरै समस्या छैन । प्रधानमन्त्रीसँग मेरो पटक–पटक कुरा गरेको छु । उहाँले मलाई भेट्दा मुख्यमन्त्री बनिसक्नु भयो भन्नुभएको छ । ल चाँडै बन्नुस् पनि भन्नुभएको छ ।