संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि संविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरेका थिए । 

हुन त सिटौलाले माओवादीसँग शान्ति वार्तादेखि संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । 

तर त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला भने सिटौला आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भए ।

उनी संविधान कार्यान्वयनलाई बाहिरबाट हेरिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वनका पछिल्ला पाँच वर्ष बाहिरबाट हेरेका सिटौला राजनीतिक दलका नेतृत्व र राज्यका निकाय संविधानको भावना बोक्न र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पूर्णतः असफल भएको ठान्छन् । 

त्यसो हुनुमा विसंगतिमा चुर्लुम्म डुबेको राजनीतिक नेतृत्व हुनु र राजनीतिक दलभित्रको कचिंगल प्रमुख कारण रहेको उनको बुझाई छ । 

प्रस्तुत छ संविधान र गणतन्त्रको कार्यान्वयमा देखिएका चुनौती र नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनबारे बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले सिटौलासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

गणतन्त्र घोषणापछि संविधान पनि जारी भयो । तर मुलुक गणतन्त्रमै प्रवेश गर्दैन भन्नेहरु थिए । गणतन्त्र घोषणाअघि तत्कालीन राजासँग भेट्नुभयो, त्यसबेला कसैको डर थियो ? 

डर कसैसँग थिएन । संविधानसभाले निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई लागु गर्ने कुरा थियो । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले देशको सबै परिस्थितिका बारेमा, संविधानसभाले गरेको निर्णयका बारेमा मैले गएर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सम्झाएको, कुरा बुझाएको हो । 

उहाँले त्यो परिणामलाई सहजरुपमा स्वीकार गर्नुभयो । बाहिर जानुभयो । यो कुरा सधैँ छलफल गरिराख्ने कुरा होइन । मुलुक त्यहाँबाट धेरे अघि बढिसक्यो । अब अघि बढेर पुगेको आजकै ठाउँबाट राजनीतिक छलफल गर्नु उचित हुन्छ । 

गणतन्त्र ल्याउन सहकार्य गरेका दलहरु आजको परिस्थितिमा गणतन्त्र र नयाँ संविधानप्रति प्रतिबद्ध छन् त आजको दिनमा ? 

मैले देखिराखेकै छु । फरक विचार, फरक धार भएर त्यसबेला जुन जुन राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर निस्कर्षमा पुगेका हौँ । त्यसमा मैले फरकपन पाएको छैन । 

त्यसोभए नयाँ व्यवस्थाप्रति यो संविधानका व्यवस्थाप्रति दलहरुको, नेताहरुको अगाध आस्था, माया देख्नुहुन्छ ? कि दलका नेताहरुका कदमबाट फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ? 

संविधानको मैलिक विषयवस्तुमा आधारित भएर यसको मूल पक्षसँग आधारित भएर संविधानका अन्य अन्तरवस्तुमा त संशोधन गर्न सकिन्छ नि । 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संविधान लोकतन्त्रमै आधारित हो । संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो । त्यसले समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्दछ । यसले समयको मागलाई समयअनुसार नै सम्बोधन गरेर अगाडि जान्छ ।

संविधानवादको विकासक्रम भनिन्छ यसलाई । 

अब राजनीतिक दलहरुले, सांसदहरुले संसदमा पुगेकाहरुले संविधानमा आवश्यक संशोधन परिवर्तनका विषय जहिले पनि राख्न सक्दछन् । 

खाली गएको निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा संसदमा संविधान संशोधनकै विषयलाई लिएर संविधान परिवर्तनको विषयलाई लिएर कुनै कुरा संस्थागत ढंगले उठेको मैले पाएको छैन । 

पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ । अब छिट्टै निर्वाचन सम्भव छ । आगामी निर्वाचनपछि कस्तो संसद् बन्छ अन्य विषयहरु त्यसमै आधारित होलान् । 

तर, गएको पुस ५ मा भएको संसद् विघटनपछि यो संविधानलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने र संविधानलाई अविभावकत्व दिने नेतृत्व भएन भनेर पनि बहस भए नि होइन ? 

सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरुले यसको स्वामित्व लिएकै छन् । 

तर, यो संविधानको कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्दा इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रशस्त ठाउँहरु छ, जताततै छ । 

संघीय व्यवस्था पनि राम्ररी लागु भएन । संसद्, सरकार र न्यायपालिकाले पनि यो संविधानले चाहे बमोजिम जनतालाई भरपर्दो ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनन् । जनताको भरोसाको केन्द्र बन्न सकेनन् भन्ने त आम गुनासो त छ अहिले । 

आम गुनासो नै आउने अवस्था चाहिँ कसरी आयो ? 

गएको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले राम्रै सिट जितेको हो – करिब दुईतिहाई । पछि उहाँहरुको एकता पनि भयो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एकताबद्ध भएर सरकारमा रहेर सरकारले संविधानभित्रबाट जनतालाई जेजसरी प्रगति दिनुपर्थ्यो, समृद्धिको यात्रामा नेतृत्व दिएर जुन योगदान दिनुपर्थ्यो, त्यो सकेन । 

स्वयम् कम्युनिष्ट पार्टीको एकता बाँच्न सकेन । स्वयम् हिजोको नेकपा एमालेको एकता पनि बाँच्न सकेन । र, सत्तारुढ दलको आन्तरिक खैलाबैलाका कारण जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो र, त्यो स्वाभाविक हो । 

अहिले त कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । सत्तारुढ पार्टी त नेपाली कांग्रेस हो नि !

अहिले शेरबहादुर देउवाजीको सरकार छ । यो कोलिसन (गठबन्धन) सरकार हो । संसदमा कांग्रेसको अत्यन्तै सानो संख्या छ र अहिलेको प्रधानमन्त्री देउवाजीको नेतृत्वको सरकारले पनि जनतालाई खासै धेरै उपलब्धि दिनसक्ने अवस्था मैले देखिरहेको छैन । 

अब यो सरकारले देशलाई निर्वाचनमा पुर्‍यायो र निर्वाचन स्वतन्त्र, निस्पक्ष र धाँधलीरहित सम्पन्न गर्‍यो भने यसैलाई एउटामात्रै उपलब्धि मान्नुपर्ला जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ ।

बजेटसमेत पारित गर्न नसकेर अहिले सरकार खर्चसमेत नगरी हात बाँधेर बस्न बाध्य छ । यो हेर्दा चाहिँ कस्तो पार्टीको कस्तो सरकार हो भन्ने ? 

यसमा चाहिँ संसदमा रहेका राजनीतिक दल र सांसदहरुले सोच्ने कुरा हो । 

विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत बजेटलाई अघि बढायो । समस्या त्यहाँबाट उत्पन्न भयो र अविश्वास त्यहीँबाट उत्पन्न भएको हो । 

अहिलेको सरकारले जुन तरिकाले बजेट अगाडि लिएर जान खोजेको छ । त्यसले हाम्रो संविधान, हाम्रो पद्धति र परम्परालाई कसरी लिएर जान सक्छ भन्ने कोणबाट प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । ठ्याक्कै अहिले नै त्यो मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । बेला आएपछि मूल्यांकन गरौँला त्यसको पनि । 

संविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्व गरेको हिसाबले भन्दा संविधानको फराकिलो कार्यान्वयनका लागि तोकिएका कतिपय आयोगहरु नै पूर्ण छैनन्, कतिपय आयोग बनेर पनि त्यसका विषयमा प्रश्नहरुको थुप्रोमा थिचिएका छन् । समावेसी आयोग नै असमावेसी बनेको छ । यसलाई हेर्दा तपाईलाई कस्तो लागिराखेको छ ? 

संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम संसदले र संसदले दिएको सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । यो मैले प्रस्टसँग भन्दै आएको छु र आज पनि परिस्थिति मैले त्यही नै देखिरहेको  छु । 

यसरी काम गर्न नसक्नुमा नियतको/इमान्दारिताको प्रश्न र नेतृत्वको क्षमता कुन प्रश्न हाबी भएको छ ? 

दुवै कुरा छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुको कारण पार्टीहरुको आन्तरिक कचिंगल पनि हो । र, पार्टीका नेताहरुको क्षमता नभएका कारणले पनि हो ।

त्यसो भए यो संविधानको फराकिलो दायरामा अक्षर र भावनाको कार्यान्वयन कसरी होला त ? 

अहिले भइरहेको संसदबाट खास धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँमा म चाहिँ देख्दिन । 

म सांसद नभएको कारणले मात्रै होइन, अहिलेसम्म करिब चार वर्षसम्म यो संसदका गतिविधि र सरकारका गतिविधिको मूल्यांकनका आधारमा भनेको हुँ । 

आगामी निर्वाचनले कस्तो संसद् दिन्छ, संसदमा कुन राजनीतिक दलको कति पहुँच रहन्छ, ती राजनीतिक दलका सांसदहरु कत्तिको विचारले खारिएका आउँछन् ? त्यसमा आधारित हुन्छ । 

त्यसोभए अहिले राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व असफल भएको हो ? 

अहिले त समग्र राजनीति नै विकृत र विसंगतिमा गुज्रिएको छ । राजनीतिको सर्वोच्च तह (नेतृत्व तह) नै विकृतिबाट ग्रसित छ ।
र आदर्श, सिद्धान्त र नीति भन्दापनि निजी स्वार्थमा केन्द्रित छ । 

राजनीति भनेको पैसावालालाई पैसा थपिदिने मात्रै व्यवस्था हो भन्नेतर्फ जान थालेको छ । जनताको हित विपरीत राजनीतिक वृत्त सञ्चालन हुन थालेको देखिँदैछ मेरो आफ्नो बुझाइमा । 

यी राजनीतिक दलभित्रका कचिंगल, राजनीतिक नेतृत्वको विचलन यी सबैलाई पनि वर्तमान संविधानकै असफलता भनेर पनि व्याख्या गरिँदैछ नि । यी सबै समस्या संविधानका परिणाम हुन् ?

हैन हैन । यो राज्य सञ्चालकहरुको असफलता हो । राज्य भनेको संसद् पनि हो, सरकार पनि हो र न्यायपालिका पनि हो । यो राज्य सञ्चालकहरुको असफलताका कारण जनताको मनमा मनोबल गिरेको पक्कै हो । 

तपाईंले सत्तारुढ दलको कचिंगल वर्तमान असफलताको प्रमख कारण मान्नुहुन्छ नि ! अहिले कांग्रेस सत्तारुढ छ, कांग्रेसमा पनि कचिंगल सुरु भइसकेको छ । र फूट्न बाँकी पनि अहिलेका लागि उही नै हो । अव फूटको पालो कांग्रेसकै हो ?

कांग्रेस फूट्दैन । जस्तोसुकै अध्यादेश आओस्, दल फुटाउन जतिसुकै सजिलो व्यवस्था राखेर कानुन राखियोस् तर, नेपाली कांग्रेस पार्टी एकपटक विभाजित भएको तितो यतार्थ भोगिसकेको छ । 

आन्तरिक रुपमा नेपाली कांग्रेसभित्र कचिंगल छ, पार्टी अत्यन्त अव्यवस्थित छ । तर, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रमा रहेका नेताहरु चाहे उमेरले खारिएकाहरु हुन् चाहे युवाहरु हुन् बढी भन्दा बढि आत्म केन्द्रित हुन थालेको पक्कै हो । अहिले त अब महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाको बेला छ । यतिबेला राम्ररी स्वस्थ ढंगले महाधिवेशनको गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा पार्टीभित्र गम्भीर समस्या छ । तर जति समस्या भए पनि पार्टीको एकता भने कायम रहन्छ ।