विष्णुकुमार अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । एमए डब्लु गु्रपका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका अग्रवालले दर्जन बढी कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

पूर्वफुटबल खेलाडीसमेत रहेका अग्रवाल नेपाल सुपर लिग विजेता काठमाडौं रेजर्स फुटबल क्लबका प्रोमोटर पनि हुन् । उनै अग्रवालसँग पछिल्लो आर्थिक अवस्था, कोडिभको असर, आगामी मौद्रिक नीति एवम् परिसंघको योजनामा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोडिभ १९ का कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित छ । सोही कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ । तपाईंको अनुभवमा कोडिभले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कस्तो खालको असर पारेको छ ?

कोरोनाको बीचमै मैले अध्यक्षता ग्रहण गरेको छु । दोस्रो चरणको लकडाउनलगत्तै भएको छ । यो बेलामा उद्योग निकै समस्यामा छन् । उद्योग मात्रै होइन व्यवसायीहरु पनि निकै समस्यामा छन् । 

जुन बेलामा लकडाउन घोषणा भएको थियो त्यो बेलामा करिब ४० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द थिए । तर लकडाउनको बेलामा अत्यावश्यक उद्योगहरु बाहेक ८५ प्रतिशत जति उद्योगहरु बन्दै भएका थिए । उनीहरुको सञ्चालन खर्च भइनै रहेको थियो ।

अन्य घाटाहरु भइनै रहेका थिए । बैंकको ब्याज उस्तै थियो । वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री गर्न पाएका थिएनन् । ८०–८५ प्रतिशत उद्योगहरुको स्थिति यस्तो थियो । 

यस्तो संकटको बेलामा स्वाभाविक रुपमा जीवन सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो । जीवनलाई प्राथमिकता दिइएको हुनाले पटक पटक लकडाउन हुँदा त्यसको असर उद्योगी व्यवसायीलाई त परिनै रहेको छ । 

दोस्रो पटकको लकडाउनपछि मागमा शिथिलता आएको छ । सुधार हुन सकेको छैन ।

अर्को मागको सन्दर्भमा यसको असर कहिलेसम्म पर्छ भन्ने पनि छ । साना तथा मझौला व्यवसायीले काम गर्न पाएनन् । उत्पादन स्टक छ । त्यसैले उनीहरुलाई वर्किङ क्यापिटलमा ठुलो मार परेको छ । उनीहरुलाई घाटा छँदैछ त्यसैले वर्किङ क्यापिटलको खाँचो छ । यस्तो खालको स्थितिमा हामीहरु गुज्रिरहेका छौं । 

गएको मौद्रिक नीतिलाई तपाईंहरुले निकै सकारात्मक भनेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो । अब कस्तो खालको राहत आवश्यक हो ? 

गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायीले राहत अनुभूति मात्रै होइन व्यवसायमा पनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेकै हो । 

त्यो बेलाको मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सफल भएको थियो । ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

धेरै उद्योगी व्यवसायीले रि–फाइनान्सिङबाट सुविधा पाएका थिए । बैंकिङ्ग क्षेत्रले पनि रि–स्टक्चरिङ गर्न सकेको थियो ।

उनीहरुको ब्यालेन्स सिटलाई असर नपर्ने गरी सुविधा पनि दिएको थियो । कुनै कुनै क्षेत्रमा एडिसनल फाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध भएको थियो । यी सबैले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले राहत पाएका थिए । 

अहिले कर्जा धेरै गयो भन्ने धारणा बनिरहेको देखेको छु । यसमा परिसंघको पनि धारणा के हो भने कर्जा धेरै गयो भनेर आत्तिन हुँदैन । यदी कर्जा नै नगएको भए अर्थतन्त्रनै संकुचन हुन्थ्यो । डिमान्ड घट्थ्यो । उद्योगहरु पनि गाह्रो अवस्थामा पुग्थे । त्यसले रोजगारीलाई असर पुर्‍याएर बेरोजगारीको समस्या आउँथ्यो । 

अब आउने मौद्रिक नीति संकुचित खालको हुनुहुँदैन । डिमान्ड अगाडि बढाउनुपर्छ । ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

तपाईंले भनिरहनुभएको एकल विन्दुमा नै ब्याजदर आएको छ नि !  

हो । एकल विन्दुमा ब्याजदर आएको छ तर त्यो स्थिर हुनु पनि पर्छ । जबसम्म उद्योगहरु अहिलेको वातावरण, कोडिभबाट बाहिर आउँदैनौँ तबसम्म ब्याजदर एकल विन्दुमै हुनुपर्छ । त्यो हुन सकेन व्यवसायको ‘बैंक्रप्सिस’ बढ्छ । धेरै मान्छेहरु बेरोजगारीको अवस्थामा आउँछन् । 

मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहँदा निर्देशिकामार्फत राष्ट्र बैंकले ‘प्रोभिजनिङ’ कडाई गरिदियो । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

प्रोभिजनिङमा कडाइ गरेको छ । यसको उद्देश्य बैंकको पैसा बैंकमा बसोस्, बाहिर नजाओस् । तर यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ कि जसले लगानी गरेको हुन्छ प्रतिफल पनि चाहिरहेको हुन्छ । 

तर, अहिलेको विषम स्थितिमा बैंकको एउटा ठूलो भूमिका हुँदो रहेछ । यदी बैंक बलियो हुँदै गयो भने अहिलेको परिस्थितिमा उनीहरुले राम्रो ‘रोल प्ले’ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । लगानीकर्ताहरु छन् उनीहरुले पनि प्रतिफल त पाउनै पर्छ । 

कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले २० प्रतिशत थप चालु पुँजी कर्जा र थप १० प्रतिशत आवधिक कर्जा सुविधा पाउनुभएको थियो । अहिले उक्त कर्जा नियमित भुक्तानी नभएमा ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरेर एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले तपाईंहरुको माग सम्बोधन गर्छ ?

२० प्रतिशत वर्किङ क्यापिटल चाहिरहेको छ । यो त गत वर्षका लागि गरिएको व्यवस्था हो । हामीहरुले थप वर्किङ क्यापिटलको व्यवस्था विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायको लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा आउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौं । 
चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) कर्जा सेयर बजारमा लगानी भयो भन्ने पनि छ नि ! 

केही बैंकको पोर्टफोलियो हेर्दा सेयरमा लगानी बढेको देखिएको छ । तर उद्योगका लागि लिएको कर्जा सेयर बजारमा गएको भन्ने मलाई त लागेको छैन । केही बैंकहरुको बढेको छ । तर, ठूलो आकारमा बढेको छैन । 

पहिले बैंकिङ संस्था, सरकारी संस्थाहरु मात्रै सेयर बजारमा जान खोजिरहेका थिए । अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट उद्योगी व्यवसायी सेयर बजारमा जान खोजिरहेका छन् । आफ्नो उद्योगको सेयर लिष्टिङ गराउन खोजिरहेका छन् । पारदर्शी तरिकाले काम गर्नको लागि, सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउन खोजिरहेका छन् । 

त्यसरी कम्पनी सेयर बजारमा आउन खोज्नु त राम्रो हो । तर अहिले एउटा कामका लागि लिएको ऋण सेयर बजारमा गयो भन्ने हो नि ! 

कुनै कुनै ठाउँमा भएको पनि होला तर मलाई लाग्दैन कि यो ठूलो समस्या हो ।

गतवर्षको जस्तै मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भनिरहँदा कोभिडको पहिलो लहरमा जति समय व्यापार व्यवसाय बन्द भए दोस्रो लहरको समयमा अधिकांश व्यापार व्यवसाय चलेको र असर पनि कम परेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सानो र ठूलो समय भन्दा पनि कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरको कुरा हो । एक वर्षको अवधिमा दोस्रो लहर झेल्नु परेको छ । 

पहिलो लहरले उद्योगी व्यवसायीलाई कमजोर बनाएको छ । कमजोर भइरहेको बेलामा दोस्रो लहर झेल्नु परेको छ । पहिलो लहरको असरबाट अर्थतन्त्र अलिकति रिभाइभ भए पनि पूर्ण रुपमा रिभाइभ हुन सकेको छैन । ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि त हुन सकेको छैन नी । यसमा पनि कुनै शंका छैन कि अर्थतन्त्र नेगेटिभबाट पोजेटिभ भयो । 

दोस्रो लहरको बेलामा झन् सहयोग गर्नुपर्छ कि सहयोग कम गर्नुपर्छ ? कमजोर भएकोलाई झन् सहयोग गर्नुपर्ने होइन र ? यस्तो खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ जसबाट अर्थतन्त्र विस्तार होस् । सहजता प्रदान होस् । 

नयाँ सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको लागि बजेटमा समेटिनुपर्ने विषय के हो ? 

जुन क्षेत्र बढी प्रभावित छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई बढी सहयोग गर्नुपर्छ । दोस्रो लहरबाट जुन जुन क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् त्यस्ता क्षेत्रलाई मद्दत गर्नुपर्छ । जस्तो पर्यटन क्षेत्र । यस्तै साना तथा मझौला क्षेत्र । उनीहरुसँग ठुलो वर्किङ क्यापिटल हुँदैन । उनीहरुले डे टू डे आधारमा पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । 

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु । उनीहरुले कमाएर नै तिर्ने हो । पहिला ४ महिनासम्म उनीहरुले तिर्न पाएनन् । सञ्चालनमा धेरै व्यवधान भयो । दोस्रो चरणमा पनि लकडाउन भइदियो । त्यसैले यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि केही न केही मद्दत गर्नुपर्छ । 

अहिले पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरु घटिरहेका छन् । त्यसैले यातायात व्यवसायीहरुलाई बैंकको कर्जा किस्ता तिर्न वा ब्याजदरमा अनुदान दिएर हुन्छ, यस्ता व्यवसायीहरुलाई पनि मद्दत गर्नुपर्छ । 

अर्को, धेरै साना व्यवसायीहरुले सहकारीबाट पनि ऋण लिइरहेका छन् । त्यस्ता ऋणीसम्म सरकारको राहत पुग्न पाएको छैन । सहकारीबाट ऋण लिएका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

हवाई क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ । त्यसैले कुन कुन क्षेत्रमा असर बढी छ, त्यो क्षेत्रको पहिचान गरेर उनीहरुलाई मद्दत गर्नुपर्छ । 

करिब २१ वर्षदेखि निरन्तर व्यवसायमा हुनुहुन्छ । अहिलेलाई कोडिभ १९ को असरलाई छाडेर कुरा गर्दा मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरण कस्तो छ ? 

यो त पक्कै हो कि लगानी गर्ने वातावरण धेरै राम्रो छ भनेर भन्न मिल्दैन । त्यो वातावरण छैन भन्ने त तथ्यांकहरुले पनि देखाउँछ । तर, यसमा पनि कुनै शंका छैन कि एफडीआईको लागि सरकार, कर्मचारीतन्त्रमा पनि राम्रो ‘अवेयरनेस’ आएको छ । त्यस्तै उद्योग र व्यवसायीहरुमा पनि भएको छ । अझै यसमा धेरै कामहरु गर्नुपर्ने छन् । 

आजको दिनमा ‘विजनेस डुइङ इन्डेक्स’ मा हामी ९४ नम्बरमा छौं । यसले के पनि देखाउँछ भने हामीले धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ ।

सुधार गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । अर्को, जसरी ऊर्जा, सिमेन्ट उद्योगमा जसरी एफडीआई आइरहेको छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधि, आतिथ्य (हस्पिट्यालिटी), अपार्टमेन्टहरु पनि के नहोस् । सेयर बजार नै किन नहोस् यस्ता क्षेत्र एफडीआईका लागि निकै सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् । 

अर्को नेपालमा एफडीआई आइसकेपछि उनीहरुलाई हामीले राख्न सक्नुपर्छ । जस्तो अपार्टमेन्टमा ५–६ वर्षसम्म निकाल्न नपाउने, वा दीर्घकालीन लगानी मात्रै गर्न पाउने । यस्ता विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

एफडीआई सबै उद्योगका लागि खुला गरिनुपर्छ । हामी आर्थिक समृद्धि चाहन्छौं भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ । एफडीआईसँगै प्रविधि आउँछ । यसले समग्र लगानी वातावरणलाई पनि सहयोग गर्छ । 

स्वदेशी लगानीकर्ता नै लगानीका लागि हच्किएको सन्दर्भमा एफडीआई कसरी आउँछ ? 

त्यही त । त्यही भएर नै हामीले ‘मेक इन नेपाल’ अभियान अगाडि बढाएका छौं । यो अभियानको मूख्य उद्देश्य नै औद्योगिक लगानीको लागि वातावरण सिर्जना गराउने । यसमा केही समस्या पनि देखिएको छ ।

जग्गा खरिद गर्न समस्या छ, राजस्व नीतिहरुमा समस्या छ । यी सबै कुराहरुलाई हामीहरुले ह्यान्डल गर्नको लागि यो वर्षको परिसंघको उद्देश्यमा पनि राखेका छौं । यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौं । 

‘क्रिटिकल’ समयमा परिसंघको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । चुनौतीसँगै अवसर पनि छ । तपाईंले परिसंघलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? 

उद्योग र व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको लागि हामीहरुले काम गर्छौं । हामीहरुलाई विश्वास छ कि औद्योगिकीरण दिगो र दीर्घकालीन हुन्छ । कुनै पनि उद्योगमा पहिले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुहुन्छ । त्यसपछि उत्पादन गर्ने प्रविधिमा लगानी गर्नुहुन्छ । उद्योग स्थापना गर्दा उद्योगीको मात्रै पुँजी होइन, त्यो त देशकै पुँजी हो, देशकै पनि त पुँजी बन्छ । लगानी भइसकेपछि निरन्तर रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, व्यवसाय हुन्छ, र सही मूल्यमा उत्पादन बजारमा जाने स्थिति बन्छ । त्यसैले परिसंघले उद्योग स्थापना गर्न प्राथमिकता लिएको छ । 

लगानीको वातावरण बनाउनको लागि चालिनुपर्ने कमदबारे ३३ वटा बुँदा दिएका छौं । त्यसमा इज अफ विजनेस डुइङ, रेभिन्यू, नेपाली जनतामा आकर्षण कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि कुरा गरेका छौं । 

सरकारले पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोगका लागि कसरी प्राथमिकतामा राख्न सक्छ त्यसको पनि कुरा गरेका छौँ । नेपाली उत्पादन निर्यात गर्नको लागि पनि कस्ता नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ, त्यसमा पनि कुरा गरेका छौँ । आन्तरिक उत्पादनको प्रयोेगका लागि सरकारसँग लबिइङ् गर्छौँ, छलफल गर्छौँ । यसलाई परिसंघले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

हामीले पहिलो पूर्वाधार सम्मेलन गरेका थियौं । त्यसले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने ठुलो ‘अवेरनेस क्रियट’ गर्‍यो । हामी पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ र त्यसले पर्यटन, उद्योगलाई पनि सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा ‘अवेरनेस क्रियट’ गर्न सफल भयौं । 
मलाई लाग्छ ‘मेक इन नेपाल’ अभियानले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न पनि ठुलो टेवा पुर्‍याउने छ, मद्दत गर्नेछ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि मद्दत गर्छ ।  

औद्योगिक वातावरण बनाउन हामीले पनि सरकार, स्टेकहोल्डरलाई कन्भिन्स गर्ने, लबिइङ गर्ने काम हामीहरु गर्छौँ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भिजन २०३० भनेर ल्याएको छ । परिसंघले मेक इन नेपाल भनेर अभियान सञ्चालन गरेको छ । योजना, उद्देश्य, आर्थिक समृद्धि नै छ, दुवै संस्थाको । यस्ता एजेन्डामा महासंघ, परिसंघ, चेम्बर सँगै अगाडि बढ्ने स्थिति रहन्छ कि रहदैन ? 

महासंघ, चेम्बरसँग हाम्रो धेरै कुराहरुमा सहकार्य भइरहेको छ । खुला वातावरणमा विभिन्न नीतिगत विषयमा छलफल भइरहेको छ । मलाई विश्वास छ कि यो वातावरणले हामीबीच सहकार्य गर्न धेरै विषयहरु पनि छन् । 

नयाँ सरकार आएको छ । चुनौती धेरै छन् । तत्काल सरकारले गर्नुपर्ने सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय के हुन् । सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो खोप नै सबैभन्दा प्राथमिकता हो । त्यही सबैभन्दा ठूलो समाधान पनि हो । त्यही दीर्घकालीन समाधान पनि हो । सरकारले खोपका लागि गति बढाएको देखिन्छ तर अरु देशभन्दा हामी धेरै पछाडि छौँ । धेरै देशहरु आफ्नो जनसंख्याको आधारमा ५० प्रतिशतसम्मलाई खोप उपलब्ध गराइसकेका छन् । तर, हामी अहिले पनि धेरै पछाडि छौं । करिब १० प्रतिशत जनतालाई मात्रै एक डोज खोप पनि सफल भएका छौं । 

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता खोप हुनुपर्छ । त्यसले नै उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधारणलाई पनि कन्फिडेन्स दिन्छ ।