काठमाडौं । झन्डै दुई तिहाईको बहुमत गुमाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) आन्तरिक द्वन्द्वको परिणामस्वरुप सत्ताबाट सडकमा आइपुगेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबारमात्रै बालुवाटार छाडेर निजी निवास बालकोट पुगे । 

तामझाम र नाराबाजीका बीच बालकोट पुगेका ओली पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति निकै आक्रोशित देखिए । 

आत्मालोचना गरे पनि नेता नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ छैन भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिले पार्टी एकता हुनेमा आशंका पैदा भएको छ । 

असार २७ गते मात्रै एमालेको कार्यदलले पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति गरेको थियो । सो सहमति पनि कार्यान्वयन नहुने सम्भावना बढेको नेताहरुले नै बताउन थालेका छन् । 

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधव समूहका प्रदेश १ इन्चार्ज तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्य पार्टी एकताबद्ध हुने जिकिर गर्छन् । 

एमालेको १० सदस्यीय कार्यदलमा नरहे पनि पछिल्लो पटक कार्यदलमा नै सामेल भएका आचार्य उक्त सहमतिअनुरुप नै पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

पार्टीको पछिल्लो अवस्थामा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका कुञ्जरमणी भट्टराईले आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन् । 

पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलमा संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा संस्थागत निर्णय गरेर जाने सहमति भएको थियो । मुद्दाको फैसला आएर संसद् पुनःस्थापना पनि भइसक्यो । तर, पार्टी अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले निर्णय कार्यान्वयन हुने देखिँदैन नि ? 

हामीले डेढमहिना लगाएर सर्वोच्चका फैसलाहरुलगायतका राजनीतिक परिदृश्यका बारेमा सबै छलफल गरेका थियौं ।

विगत केही समयदेखि सरकार जुन ढंगले चलिरहेको थियो । त्यसको परिणाम अधोगति नै थियो । पार्टी सरकारको एउटा ठूलो शक्ति हो । 

पार्टीलाई विभाजित गरेर, एक पक्षलाई मात्रै लिएर हिँड्ने र संसद् विघटन गर्ने काम भयो । 

संसद् विघटन गर्ने कुराले त सरकार शक्तिहीन भएकै थियो । त्यो शक्तिहीन सरकारलाई कसले पुज्छ ? त्यसैअनुसार परिणाम आए । 

हामीले जुन ढंगले हिँड््ने स्थिति निर्माण ग¥यौँ । त्यसको स्वाभाविक परिणाम त्यही हो । 

त्यसबाट उत्तेजित हुन कुनै जरुरी छैन । उत्तेजनाले, आवेशले, बदला लिने धारणाले चल्दा आज यो ठाउँमा आइपुग्यौँ । 

दुई तिहाइको सरकार ढलेर सडकमा आयौँ । अब फेरि त्यही खालको तरिका अपनाउने, त्यही बाटो हिँड्ने हो भने अनपेक्षित नजिता भोग्नुको विकल्प छैन । 

यो ध्वस्त हुने बाटो हो, सर्वनाशको बाटो हो, धुलो हुने बाटो हो । 

यस्तो कुनै परिणाम आउँदैछन् भन्ने हामीलाई पूर्वामानुमान थियो । तर पनि हामीले छलफल रोकेनौँ ।

त्यसपछि हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्यौं । अब पार्टी एकताको निष्कर्षले भाँड्ने हिसाबले कोही पनि जान्छ भने वामपन्थी आन्दोलन विरोधि, पार्टी विरोधि हरकत गरेको ठहरिन्छ । 

त्यसरी जानु हुँदैन । विगतमा भएका गल्तीलाई समीक्षा गर्दै जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।

यहाँले पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ भनिरहुनु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई आत्मालोचना गरेर आए पनि पार्टीमा ठाउँ छैन भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिनुभयो । यस्तोमा पार्टी एक हुन सक्ला र ? 

पार्टीमा मान्छेहरु महाधिवेशनबाट ठाउँ लिएर आएका हुन् । बीचमा आएर कसैले ठाउँ छ/छैन भनेर तोकिरहनु पर्दैन ।
महाधिवेशन जितेर आइसकेपछि सिंगो देशका कार्यकर्ताले निर्धारण गरेर आएका मान्छे हुन् ।

त्यसैले कसैलाई प्लस गर्ने, कसैलाई माइनस गर्ने, कसैलाई के गर्ने नै उत्तेजना र आवेगको तरिका हो । बदला भावको तरिका हो । त्यो भावबाट जानु हुँदैन । 

१० बुँदे सहमति कहिलेबाट कार्यान्वयन हुन्छ ? 

बैठक बोलाइएको थियो । त्यो दिन अदालतको फैसला हुने दिन पनि थियो । पार्टी मिल्नुहुँदैन भन्ने कतिपयको चाहना पनि छ ।

अलि तयारी गर्न भनेर हामीले बैठक सार्न लगायौं । हिजो बैठक बस्न सकेन । केही दिन ग्याप गरौँ भन्ने नै सल्लाह हो । 

त्यो बैठकमा कसैले कसैलाई आउन दिने, नदिने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । एमाले साझा पार्टी हो । कसैको पेवा पार्टी होइन । छिट्टै बैठक हुन्छ । कार्यदलमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वन गरेर एकताबद्द भएर लैजानुपर्छ । 

कार्यदलले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा भएको थियो । सार्वजनिक भएको पत्रमा हस्ताक्षर भएको छैन । यहाँँहरुले सहमतिमा किन हस्ताक्षर नै गर्नुभएन ?

हस्ताक्षर भइसकेको छ । एकजना साथी बिरामी भएकाले अलि अघि हिँड्नुभो । त्यसमा हस्ताक्षर छुटेको हुनाले सार्वजनिक नभएको हो । भोलिपल्ट उहाँले पनि गर्नुभएको छ । 

त्यसो भए अब २०७५ जेठ २ गतेको स्थायी कमिटी बैठक बस्छ ? त्यसमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल– माधव नेपाल पक्ष पनि सहभागी हुन्छ ? 

जेठ २ को स्थायी कमिटी भनेपछि उहाँहरु नि त्यही हुनुहुन्छ हैन र ? एकता भएपछि बैठकमा जानुपर्यो नि । 

कसैले म ल्याउँदिन भन्ने कसैले जान्न भन्ने यी दुवै कुरा गलत हुन् । 

दुई नेताबीच त संवाद नै भएको देखिँदैन । कसरी एकता भयो र ? एकले अर्कालाई आक्षेप पनि लगाइरहनुभएको छ ?

संवाद क्रमशः हुँदै जान्छ । त्यो ठूलो कुरा भएन । एउटै पार्टीको नेताको संवाद भए राम्रो हो । नत्र काम गर्दै जाँदा हुन्छ ।  आक्षेप लगाउने कुरा बन्द गर्नुपर्छ, यो गलत हो । यो पार्टीलाई विभाजन गर्ने तरिकाले भइरहेका छन् । 

हामी सुरुदेखि नै एकताको पक्षमा लागेका थियौँ । पार्टी विभाजनकारी दृष्टिकोण र पक्ष पनि सबल छन् । 

यसमा कतिपय देशी विदेशी शक्ति, प्रतिक्रियावादीहरुको हातहरु पनि होलान् । तर, नेता त्यस्ता चिजको कठपुतली कोही पनि हुनुहुँदैन । 

एमालेको एक समूहले नै संविधान र संसद्को रक्षाका  लागि भनेर प्रतिपक्षी दलको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । संसद् पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्छ । एमालेका केही सांसद्ले मत नदिँदा विश्वास पाउन सहज नहोला । अब २३ सांसदले मत दिनुुहुन्छ ?

पार्टी नमिल्ने र झगडा हुने हो भने त कहाँ पुग्छ ठेगान छैन । बदलावको लिने तरिका अपनाउने हो भने त एकआपसमा लड्ने र सिद्धिने बाटो हो । 

मुखको तितो पिरो, माधव नेपालले पोख्नुहोला, ओलीले पनि । यो त आफू पनि सिद्धिने बाटो हो र आन्दोलनलाई पनि धुलो बनाउने बाटो हो । 

दोस्रो कुरा, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि त्यतिखेर साथीभाइहरुले जुन हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यो त संविधानको रक्षा र संसद् जोगाउनका लागि थियो ।

उपाधारा ५ मा गएपछि कुनै एउटा वैकल्पिक सरकार आवश्यक पर्छ । वैकल्पिक सरकारका रुपमा बुख्याँचा खडा गर्नका लागि गरिएको हो । 

तर,अदालतले संविधान र कानुन अनुसार निर्णय गर्नुपथ्र्यो । अदालतले पनि संसद्को रक्षा गर्न सकेको देखिएन । 

यो निर्णयले संसद्को रक्षा हुँदैन । हामी पार्टी एकता भइसकेपछि कि त सिँगो पार्टीले देउवालाई भोट हाल्नुपर्‍यो । 

हिजो पो पार्टीको एक पक्षलाई किनारामा फालिदिएका थिए । किनारामा फालिदिएका मान्छेहरुले के–के निर्णय गरे, कसरी कसरी भोट हाले । नेतृत्वले नै त्यो अराजकता सिर्जना ग¥यो । पार्टीभित्र गुटलाई पार्टी ठानेर,एक पक्षलाई बाहिर राखेर, ढोका झ्याल, बन्द गरेर काम गरेकाले त्यतिबेला रक्षार्थ कसरी–कसरी भोट हाले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । 

पार्टी एकताबद्ध भएपछि त सबै एक जुटभएर जानुपर्छ । पार्टी सिंगो हुँदा केहीले देउवालाई भोट हाल्नु हुँदैन । सिंगो एमालेको निर्णय नहुँदा केही मान्छेले त्यसरी भोट हाल्न सम्भव हुन्न । त्यसो हुँदा देउवाको सरकारले विश्वासको मत पाउने स्थिति एकदमै कमजोर छ । 

एक महिनाका लागि मात्रै संसद् ब्यूँतिने भयो त ? अदालतले कहाँ कहाँ विवेक पुर्‍याएर निर्णय गर्‍यो त ? संसद् डेढ वर्षसम्म ब्यूँतिने निर्णय गर्नुपथ्र्यो । त्यो निर्णय भनेको प्रतिनिधिसभा ब्यूँताएर सरकार बनाउन छोड्दिनुपर्थ्यो । त्यसो भएपछि बहुमतले सरकार छान्थ्यो । संसद् डेढ वर्ष चल्थ्यो । तर, अदालतको निर्णयले त्यो देखिएन । संसद् जोगाएको देखिएन । 

धारा ५ मा त पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भनेको छ । संसद्को रक्षा गर्न खनाल–नेपाल समूहका सांसदले मत दिने चर्चा पनि छ नि !

यसका दुई पक्ष हुन्छन् । कानुनी रुपमा कारबाही हुने नहुने त्यो एउटा कुरा हो । त्यसभन्दा अघि पार्टीभित्रको वैधानिक व्यवस्थालाई हेर्छौं । 

सांसद् भनेको त कुनै सामान्य, थाहा नभएको व्यक्ति होइन । परिपक्व राजनीतिज्ञ हो । 

पार्टीका विधि, विधान, पद्धति लगायतका विषय हुन्छन् । त्यसले थेग्न सकेन भने मात्रै कानुनका कुरा आउँछ । एमाले अनुशासित पार्टी हो । हिजो, पार्टीका अध्यक्षले नै पार्टीको एक पक्षलाई किनारा लगाएर अघि बढ्न खोजेकाले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप जे भए, भए । पार्टी एकताबद्ध भएर गएपछि ती कुरा हुँदैन । तर, उत्तेजना, आवेगमा आउँदा त्यसले पार्टी बनाउँदैन । 

देउवालाई विश्वासको मत दिने सम्भव छैन उसो भए ?

त्यो सम्भव छैन । पार्टी एकता भएपछि त्यो सम्भव छैन । दुईतिर भयो भने त अलग कुरा हो । 

अब एमाले कसरी अघि बढ्छ त ? 

एमाले एकताबद्ध भएर बढ्नुको विकल्प छैन । हाम्रो अगाडि दुईवटा विकल्प छ कि सिध्दिने, कि एकता हुने । 

सिध्दिने बाटोमा कसैले लैजान्छ भने त्यो नेतृत्वको इतिहासमा समीक्षा होला । आजसम्म हिँडेको त त्यही बाटो देखिन्छ । त्यति अनुशासित पार्टी यहाँसम्म आइपुग्यो । मनलाग्दी त कसले मान्छ र ? राजाको मनलाग्दी त कसैले मानेन् । पार्टी विधि, विधान पद्धतीअनुसार चल्नुपर्छ ।

सबैको सम्मान हुनुपर्छ । त्यसले एमाले एकताबद्ध भएर जानुको कुनै विकल्प छैन । एकताबद्ध हुनैपर्छ । त्यसो नभएमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सकिन्छ र जसले एकता हुन दिँदैन । त्यो कम्युनिष्ट आन्दोलन सक्याउन पसेको कपुत हो भन्ने ठाने हुन्छ । 

अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तै माधव नेपालरहितको एमाले सम्भव छ ? 

त्यो म अहिले कल्पना नै गर्दिन । माधव नेपालरहितको किन गर्ने ? कसैलाई कोहीसँग रिस उठ्छ भन्दैमा त्यसो गर्न त भएन नि । हिजो माधव नेपाललाई ओलीसँग रिस उठ्दा पनि कतिपय कुरा हुन दिएनौं । 

माधव नेपाल अध्यक्ष हुँदा पनि त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो । झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदा सबै छाडा नै भएका थिए । ओली अध्यक्ष हुँदैमा कुनै तानाशाह त होइन नि, सिस्टमबाट चल्नुपर्‍यो नि त । यो उन्मादले विनाशको बाटोमा लैजान्छ । 

अदालतको फैसलापछि नेता नेपालले आफू विपक्षी गठबन्धनमा नरहन सक्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले विपक्षी गठबन्धन छाडिसक्नु भएको हो ? 

पार्टी एकता भएर समझदारी भइसकेपछि त उहाँ विपक्षी गठबन्धनमा बस्न मिल्दैन ।  त्यसो हुनाले नरहन सक्छु होइन, विपक्षी गठबन्धनमा बस्नु नैतिक कुरा हुँदैन । त्यहाँबाट अलग हुनैपर्छ । 

प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदलको काम सकियो कि एकताका लागि अझै केही गर्छ  ? 

कार्यदलको जे निष्कर्ष हो त्यसलाई लागु गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्छ । कार्यदलको प्रतिवेदन नबनेपछि हामीबीच औपचारिक छलफल त भएको छैन । 

अहिसम्म त सिनारियो नै क्लिएर भएको छैन । अदालतको आदेश आयो । अदालतको आदेश यतिसम्म आउला भन्ने लागेको थिएन । संवैधानिक, कानुनी हिसावले बुझ्दा राजनीतिक खालको निर्णय होला भन्ने लागेको थिएन । 

तस्बिर ः हरिशजंग क्षेत्री