काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता भलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहलाई एकताबद्ध गर्न दोस्रो तहका नेताहरु यतिबेला सक्रिय छन् ।

एमालेलाई २०७५ जेठ २ आसपास ( नेकपा बन्नुअघि) को अवस्थामा पुर्‍याउने प्रयत्न भइरहेको ती नेताहरुको दाबी छ ।
तर, कुनै निचोडमा भने पुगि नसकिएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

जेठ २ गतेको अवस्थामा पुग्दा नेकपा भंग भएपछि एमालेमा नै रहेको पूर्वमाओवादीका नेताहरुको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । 

दुई समूह मिल्दा पूर्वमाओवादीका नेताहरुको भविष्य अप्ठ्यारोमा रहेको टिकाटिप्पणी पनि भइरहेका छन् । 

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य (पूर्व माओवादीका नेता) मणिचन्द्र थापासँग छोटो कुराकानी गरेका छौं ।

अहिले एमाले जेठ २ मा फर्कने सहमति नजिक पुगेको बताइन्छ । अदालतले यहाँहरु रहेको कमिटीको निर्णयलाई मान्यता दिएन । पूर्वमाओवादीका केही नेताहरु निर्वाचन आयोग पनि जानुभएको थियो । अब माओवादी फर्कने तयारी हो ? 

उहाँहरुले माओवादीमा फर्कने हिसाबले भन्दा पनि निर्वाचन आयोगमा मु्द्दाहरु परेका छन्,  ती मुद्दाहरुको बारेमा व्यक्तिगत रुपमा जानकारी दिनका लागि जानु भएको हो । 

माओवादीमा फर्कने भनेको अन्त्य  भइसकेको कोर्ष हो । त्यसको पोलिटिकल कोर्ष अन्त्य भइसक्यो । त्यस विषयमा धेरै चर्चा गर्न आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ । 

एमाले जेठ २ मा फर्कँदा यहाँहरुलाई अप्ठ्यारो होला नि ? माओवादी पनि हुनुहुन्न । एमाले पनि रहनुहुन्न त्यसबेला !

हामी कम्युनिष्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरण र एकताको पक्षपाती हौँ । हाम्रो पोलिटिकल कोर्ष यही हो । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच एकता भएर नेकपा बन्यो । त्यो नेकपालाई निरन्तरता दिनुपर्छ र त्यो नेकपाभित्र नेपालका अरु वामपन्थी घटकहरुलाई पनि समावेश गरेर बृहत्तर कम्युनिष्ट आन्दोलन निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । 

त्यही उद्देश्यका लागि हामीले नेकपाको पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेका हौं । 

अब केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न जति घटक आउनुहुन्छ । त्यसले चाहिँ बेफाइदा होइन फाइदा नै गर्छ । 

सर्वोच्च अदातलतको निर्णयले केपी ओलीलाई समर्थन गरेकोमा कुनै तलमाथि हुँदैन ।  प्राविधिक कुराभन्दा राजनीतिक कुरा भएकाले हामी राजनीतिक कुरामा विश्वास गर्छौं । 

दोस्रो कुरा त राजनीतिक धुव्रीकरणको आवश्यकता छ । त्यसका लागि पहिले एमाले एक ठाउँमा आओस् । त्यसपछि वामपन्थी घटकहरु पनि अर्को निर्वाचनसम्म एकता हुने अर्को वातावरण बनाउने दिशा बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकाले अदालतको निर्णयले कुनै फरक पार्दैन । अदालतको निर्णय राजनीतिक नभएर कानुनी भएकाले हाम्रो भन्नु केही छैन । 

एमालेको दुई समूहको एकताको विषय अहिले कहाँ पुगेको छ ? 

दुई समूह बीचमा त्यति धेरै समस्या नहुनुपर्ने हो । दुवै समूहका साथीहरु राजनीतिक कुरालाई भन्दा प्राविधिक कुरालाई आधार बनाउनुभएको छ । प्राविधिक कुरालाई आधार बनाएको हुनाले पूर्वएमालेको एकता हुन सकेको छैन । 

विचारको आधारमा उहाँहरु एक ठाउँमा हुनुहुन्छ । प्राविधिक कुरा मिलेको छैन । प्राविधिक कुरा र इगोलाई कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताले मुख्य विषय बनाउन हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ । बहस भएका विषयमा हामीले व्यक्तिगत रुपले पनि जानकारी दिएका छौँ । 

एकताको विषय सकारात्मकतातिर जाँदैछ । सिंगो एमाले एकठाउँ आउनुहुँदैन भन्ने शक्तिहरु अलिकति बढी क्रियाशील भएका छन् । त्यसमा हामीले विजय हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।

जेठ २ को कमिटी बसेर यहाँहरु (पूर्वमाओवादी) लाई ल्याउने कुरा भइरहेको हो या तपाईंहरुसहितको कमिटीको बैठक बोलाउने विषयमा कुरा नमिलेको हो ?

दुवै कुरामा हाम्रो रिजर्भेसन छैन । कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य छौैँ ।
राजनीतिक र वैचारिक रुपले प्रतिबद्ध छौँ । 

सर्वोच्च अदालतको निर्णय भनेको कानुनी निर्णय हो । कानुनी निर्णयका पछाडि कोही दौडिन्छन्, हाम फाल्छन्, त्यसलाई प्रधानता बनाउछन् भन्ने चाहिँ मार्क्सवादीहरुले सोच्दैनन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो । कुनै कानुनी मार्क्सवादीले त्यसरी सोच्छन् भने हाम्रो चिन्ताको विषय होइन । हामी बृहत्तर कम्युनिष्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरणको पक्षमा छौँ । विप्लव, वैद्यजीलाई पनि यहीँ ल्याउनुपर्छ । 

माओवादी धारसहित सम्पूर्ण वामपन्थीहरुलाई एकताबद्ध बनाएर संसद्भित्र बहुमत कायम गर्न सक्छौँ र जनतामा पनि प्रभाव पार्न सक्छौँ । 

साथै आगामी निर्वाचनमा फेरि वामपन्थीहरुको सरकार बन्न सक्छ ।

त्यताबाट हामीले सोच्नुपर्छ । सर्वोच्चको निर्णयलाई नै प्रधानता बनाएर हिँड्ने दृष्टिकोण गैर मार्क्सवादी हो । 

पार्टीको सिद्धान्तका विषयमा पूर्वमाओवादीबाट आएका नेताहरुको असहमति रहेको कुरा पनि आइरहेको छ । खास के हो ?

अहिले सिद्धान्त राजनीतिको बारेमा बहस हैन । सिद्धान्त मान्ने–नमान्ने भनेर सर्वोच्च अदालतको निर्णय वरिपरि कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीहरु घुमिरहेका छन् । त्यो आफैँमा बिडम्बना हो । 

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको दिशा र हामी सबैको सहमति जनताको जनवाद र नेकपा निर्माणको दिशामा कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढेको हो । 

त्यही दिशाबाट मात्र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ दृष्टिकोणको आधार हो । 

हामी त्यो विचारमा छौँ । राजनीतिक रुपमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको सदस्य र त्यसले अंगीकार गरेका विचारहरु, नीति कार्यक्रमलाई सहयोग गरिरहेकै छौँ । बृहत्तर कम्युनिष्ट आन्दोलनको छलफल गर्ने स्थितिमा कम्युनिष्ट आन्दोलन आएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा पूर्वमाओवादी नेताहरुमा असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ? यहाँहरुको असन्तुष्टि के हो ? 

मन्त्री बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले केही व्यक्तिगत सुझाव दिएका थियौँ । तर, मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो ।

त्यसलाई डिस्टर्ब गनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखेको हो ।  प्रधानमन्त्रीलाई जसरी सुविधा हुन्छ, त्यसैगरी नै उहाँले गर्ने स्थिति बन्थ्यो ।

तर, पार्टीभित्र परिवारवादको बारेमा, नातावाद, कृपावाद, गुटवादकोबारेमा बारम्बार हामी लडिरहेको हुनाले नातावाद, कृपावाद, क्षेत्रीयतावाद नआओस् भन्ने चाहन्छौँ ।