काठमाडौं । सरकारले मुलुकभरका १० वटा अस्पतालमा ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यविधि’ लागु गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरु आबद्ध विभिन्न संघ–संस्था यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । तत्काल यो कार्यविधि लागु गर्न नसकिने भन्दै लगातार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाइरहेका छन् ।

बिहीबार मात्रै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका नौ विभाग र तीनवटा युनिटसहित थप ३१ जना चिकित्सकले यथास्थितिमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यविधि स्वीकार्य नभएको भन्दै अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेललाई लिखित पत्र बुझाए । पत्रमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको कार्यविधिले सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको अपमान र मानमर्दन गरेकाले तत्काल कार्यविधि यथास्थितिमा स्वीकार्य नभएको उल्लेख छ ।

यसअघि, सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले उक्त कार्यविधि लागु गर्ने नै हो भने संघका पदाधिकारीसहितको समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । सुझावमा पेसागत, विशेषज्ञ तथा अध्यापन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रहरु राखिनुपर्ने विषय समेटिएको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का अध्यक्ष डा. रविन खड्काले बताए ।

“हामीले एउटै मात्र संस्थामा काम गरेपछि तीन प्रकारका भत्तासहित घर बनाउँदा ऋणमा छुट दिने, परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने, बालबालिकाको पढाइ शुल्कमा छुट दिनेजस्ता मागहरु समेटेर सुझाव दिएका थियौँ । तर, कार्यविधि आउँदा हाम्रो सुझावअनुरुपको आएन, हाम्रो विमति त्यही कुरामा हो,” डा. खड्काले भने ।

त्यसैगरी, जेठ २७ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी सेवामा आबद्ध नर्सहरुको संघ नेपाल (गोनान)ले चिकित्सक र नर्सहरुको सेवा सुविधामा विभेद भएको तथा अवमूल्यन भएको भन्दै दफा ४ को उपदफा २ मा नर्सहरुको सेवा सुविधाबारे प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

के छ  कार्यविधिमा ?
एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार एक अस्पताल कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालहरुमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अन्यत्र सेवा गर्न पाउने छैनन् । एउटै संस्थामा रही काम गरेबापत चिकित्सक, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, विस्तारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता संस्थाले उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । उनीहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायत वार्षिक एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कार्यविधिमा मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर (एमएसएस)को अवधारणा पनि समेटिएको छ । सो अवधारणाअनुसार स्कोर ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत बढी आएमा १०० प्रतिशत भत्ता पाउने, एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता, एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत भत्ता र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् ।

कार्यविधिअनुसार चिकित्सक नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले अन्यत्र काम गरे/नगरेको मन्त्रालयस्तरबाटै अनुगमन गरिने तथा अन्यत्र काम गरेको पाइए सेवा सुविधा र भत्ता असुलउपर गरी कारबाही गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

परिमार्जन हुन्छ त कार्यविधि ?
सरकारले असार १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यविधि लागु गर्न पहिलो चरणमा १० वटा अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ । पहिलो चरणमा कार्यक्रम लागु गरिनेमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्युठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पताल छन् ।

कार्यविधिबारे सरकारी चिकित्सक संघको विमतिबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जानकारी गराएको तर औपचारिक छलफल भने अघि नबढेको गोदानका अध्यक्ष रविन खड्काले बताए ।

यो कार्यक्रम लागु गर्न निर्देशन दिइएका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाटै कार्यविधि लागु गर्न नसकिने धारणा आए पनि कार्यविधि परिमार्जनबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।