बीमा कम्पनीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने एक स्वायत्त निकाय हो बीमा समिति । केही महिना अघिमात्रै मन्त्रिपरिषद्ले बीमा समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्‍यो ।

बीमा क्षेत्रबारे जानकार नभए पनि  प्रशासकको रुपमा लामो अनुभव छ, सिलवालसँग । समितिको नेतृत्व सम्हालेसँगै सिलवालले बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ ।

बीमा क्षेत्रको समग्र अवस्था, प्रशासनिक क्षेत्र र नियामक निकायबीचको समन्वयलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग बाह्रखरीका विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीः 

प्रशासनिक क्षेत्रमा त लामै अनुभव बटुल्नुभयो । तर, अनुभव नभएको क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ? 

प्रश्नमै उत्तर लुकेको छ, जस्तो लाग्छ । ३१ वर्ष सरकारका प्रशासनिक निकायको अनुभव हासिल गरे । प्रशासनिक सेवाबाट अवकाश पाएपछि ४ वर्ष कुनै क्षेत्रमा नगई स्वःअध्ययन गरिरहेको थिएँ । यहि समयमा सरकारले बीमा समितिको नेतृत्वको लागि उपयुक्त ठानेको जस्तो लाग्छ ।

यहाँ पनि गर्ने प्रशासनिक काम नै हो । प्रशासनभित्र सबै कुरा पर्छ । सामान्य प्रशासन, विकास  प्रशासन, आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व पनि प्रशासनिक नै हुन्छ । यहाँ मैले आर्थिक क्षेत्रको प्रशासनिक काम गर्ने हो । सुरुमा आउँदा कामको प्रकृति अलि फरक छ, कि जस्तो लागेको थियो ।

नेतृत्व सम्हालेपछि बुझ्दै जाँदा बीमा कम्पनीको नियमितता, व्यवस्थापन र विकासका कुरा हेर्नु पर्ने रहेछ । कानूनको बढी नै उल्लंघन हुँदै गएको रहेछ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य छ । अहिले समितिले गरिरहेको काम कारबाही समग्रमा समितिभित्र कार्यरत कर्मचारीको आफ्नो अनुभव र मैले सरकारका विभिन्न निकायमा बसेर लिएको अनुभवको सामन्यजस्यतामा यसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ र यसरी बीमा कम्पनीलाई ट्रयाकमा ल्याएर सेवामुखि भावमा गति दिन सकिन्छ भन्ने अनुभुति मैले गरेँ । त्यसैको आधारमा अहिले विभिन्न सुधारका कार्यहरु गर्दै छौँ ।

कानून र व्यवस्थापनका कार्यहरु, संस्थागत शुसासन पालना भए नभएको हेरिरहेका छौँ ।  यी सबै कुरालाई हेर्दा अब म बीमा क्षेत्रको लागि नौलो होइन भन्ने लाग्छ । 

यहाँले बीमा समिति पनि प्रशासनिक निकाय नै हो, भन्नुभयो । र, बीमा समिति स्वायत्त निकाय, भनिन्छ । प्रशासनिक क्षेत्र र नियामक निकायबीच कार्यसम्पादनमा कस्तो अन्तर पाउनुभयो ?

समितिले आफ्नो गतिविधिमा स्वायत्तता पाउने हो । सरकारी  निकाय भएका कारण बीमा समिति पनि सरकारको राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम भन्दा पर रहन सक्दैन ।

सरकारकै अंग भएकाले सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमकै परिधिभित्र रहेर यसले पनि आफ्नो नीति कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थमा बीमा समिति स्वायत्त हैन । तर, समितिले गर्ने आफ्नो गतिविधि र आफ्नो कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छ ।

कामको हिसाबले स्वायत्त हो । तर, समग्रमा राज्यकै एउटा अंग भएकाले  समिति सरकार भन्दा भिन्न हो, भन्न सकिँदैन । बीमा सम्बन्धि राज्यको एउटा  नीति छ, हामीले त्यसको पेरिफेरीमा रहेर बीमाको प्रशासनिक काम गर्ने हो । कम्पनीले पनि त्यहीअनुसारको काम गर्ने हो । 

बीमा समितिमा सञ्चालक समिति छ । त्यही समितिले यहाँको मूल्य र नीतिगत निर्णय गर्छ । म समितिको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएकाले त्यसलाई ग्रहण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।

सरकारमा त्यस्तो हुँदैन । सरकार र मन्त्रालयको नीति हुन्छ, त्यसभित्र रहेर आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसाबले त्यहाँ भन्दा अलिक स्वायत्तता हो कि, भन्ने देखिन्छ । 

समग्रमा भन्दा, स्वायत्तता भन्दा पनि जो जुन निकायमा छ काम गर्दै जानु पर्छ । सबै निकायमा गर्नुपर्ने कामको पहिचान भएकै  हुन्छ । मैले बहन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी के ? भनेर तोकिएपछि एक प्रकारको बन्धन हुन्छ । उन्मुक्त भएर जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई काम गर्न पाइँदैन । प्रशासनिक क्षेत्र र नियामक निकायमा त्यति धेरै फरक देख्दिँन ।

नेपालमा बीमाको इतिहास लामो भए पनि बीमा क्षेत्र भने खासै  अघि बढ्न सकेको देखिन्न । आम नागरिक बीमाप्रति आकर्षित र विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । बीमाप्रति आम नागरिकको विश्वास बढाउन के गर्दै हुनुहुन्छ  ?

बीमा क्षेत्र वामे सर्दै गरेको अवस्थामै त छैन । कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत बीमा क्षेत्रमा समाहित भइसकेको छ । तर, बीमा क्षेत्रको सुरुवात भएको लामो समय हुँदा पनि मुलुकका सबै नागरिकमा पुग्न नसकेको कुरा जायज हो । बैंक जसरी सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्यो, बीमा पुग्न सकेको छैन  ।

बैंक र बीमा फरक हो । बैंकमा आफुसँग भएको बचत निश्चित समयका लागि राख्नुहुन्छ । तर, बीमा भनेको दीर्घकालीन हुन्छ । मानौं म ४० वर्षको भए र २० वर्षको बीमा गर्छु भने म ६० वर्ष भएपछि भुक्तानी पाउने हो ।   
म ६० वर्ष पुग्दा मैले गरेको स–सानो बचतबाट मैले यति रकम पाउँछु भन्ने म पक्का–पक्की हुन्छु । यति पैसा मेरो बीमाबाट आएर मेरै जीवन यापनमा अथवा सन्तानको शिक्षा दिक्षामा यसरी  भरथेग हुनसक्छ भन्ने विश्वास बीमाले दिलाउँछ । जहाँसम्म नागरिकमा विश्वास नभएको कुरा गर्नुभयो ।

कतिपय अवस्थामा एउटा सिंगो सफा पोखरीमा एउटा मात्रै फोहोर अथवा मरेको माछा राख्यो भने पोखरी नै दुर्गन्धित हुन्छ ।

कतिपयको  गतिविधि आत्मकेन्द्रित भयो । यो बजारमा म बाहेक कोही छैन । मैले जसरी पनि कारोबार गर्दा हुन्छ भन्ने मनस्थितिले यो विकृति देखिएको स्वभाविक हो । अहिले बीमा समितिले लिएको कदमले  असाढ मसान्तसम्मा यस्ता गुनासाको अन्त्य गर्छ । 

मैले नेतृत्व दिएपछि धेरै सुधारका काम अघि बढेका छन् । फल दिन भने समय लाग्छ । असार मसान्तसम्म यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, र त्यसपछि अनियमितता नहोला । 

बीमाको सुरुवात भएको यति लामो समय भइसक्दा हामी धेरै नागरिकमा पुग्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएन । हामीले पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहयौँ । तर, पुग्ने कसरी भन्ने कुरै गरनौं । हामीमा मैले कम्पनी खडा गरेको छु, मान्छेले खुरुखुरु आएर बीमाको सेवा लिन्छ भन्ने मान्यता रहयो । त्यस कारण अहिले हामी बीमा कम्पनीलाई ग्राहक तपाईकोमा आउने हैन, ग्राहककोमा तपाई जाने हो भनिरहेका छौं । 

ग्राहक खोज्दै जाँदा शाखा, उप–शाखा र काउन्टर त खुलेका छन् ।  त्यो कार्यालयसम्म ग्राहकलाई खोजेर ल्याउने काम अभिकर्ताको हो । अभिकर्ताले जति बढी ग्राहक ल्याउँछ उसले त्यति बोनस र कसीसन पाउँछ । यो सबैलाई एकिकृत गरेर योजना बनाउनुपर्छ । ग्राहककहाँ अभिकर्तालाई कसरी पुर्‍याउने, उनीहरु कसरी ‘मोटीभेशन’ हुन्छन् योजना बनाउनुपर्‍यो ।  

बीमाको अर्को पाटो भनेको नागरिकलाई बीमाबारे अवार्नेश गर्ने, अथवा शिक्षा दिने  हो ।  रेडियो वा टेलिभिजनमा  बीमा गरौँ  भनेपछि, बीमा भयो भन्ठान्यौँ । त्यसरी हुँदैन ।

हाम्रोमा ७५३ स्थानीय सरकार छ  । प्रत्येक व्यक्तिकोमा जान सकिँदैन भने पनि तालिका बनाएर पालिकासम्म पुग्न सक्छौँ । पालिकामा २–३ प्रकारका नागरिक बस्छन् । एउटा एकदमै गरिब, जोसँग केही पनि छैन । उसलाई सबैभन्दा बढी बीमाको खाँचो हुन्छ । तर, उसले बीमाको प्रीमीयम तिर्न सक्दैन ।

त्यसलाई पालिकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा पाटो छ । 
अर्को मध्यम आय भएका नागरिक बस्छन् । उनीहरुको बचतलाई कसरी बीमामा तान्ने अर्को योजना बनाउनुपर्‍यो । धनी मान्छेलाई यति बचत गर्‍यो भने यति ‘रिर्टन’ आउँछ भनेर बुझायो भने बीमामा ल्याउन सक्छौं । बीमामा हामी अहिले जुन् २३–२४ प्रतिशत पहुँचको कुरा गर्दै छौं, त्यो मध्यम र धनी वर्ग हुन् । 

यस्तै, हामीकहाँ बीमा भनेको जीवन र औषधि उपचार मात्रै हो भन्ने बुझाई छ । मानिससँग सम्बन्धित सबैको बीमा हुनसक्छ भन्ने बुझ्न जुरुरी छ । ग्रामीण भेगका विपन्न नागरिकका घरको पनि बीमा हुनसक्छ । ५० रुपैयाँ वर्षमा तिर्दा उसको झुपडीको बीमा हुनसक्छ ।

५० रुपैयाँमा एउटा झुपडीको हैन त्यहाँ भएको १०० वटा घरको बीमा गर्दा ५ हजार आउँछ । पालिकाले अति विपन्न परिवारको लागि थोरै मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने हो र अन्य नागरिकलाई पालिकाले सम्झाई बुझाई गर्ने हो भने बीमा आफै विस्तार हुन्छ । कुनै प्रकोपले घर भत्कियो, बगायो अथवा आगलागी भयो भने पालिकाले अनुदान दिनै पर्दैन बीमाबाट दावी पाउँछ । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अवार्नेश गराएर काम गरौं भन्नुभयो तर हामीकहाँ त बीमाकै कर्मचारी र अभिकर्ता नै अनुभवि छैनन्, भनिन्छ ? 

बुझाई नै फरक भयो । बीमा कम्पनीको आफ्नो प्रचार–प्रसार र शिक्षा तलसम्म लैजाने र बीमितबाट आएको पैसा सुरक्षित राखेर उनीहरुलाई एस्योर्ड गर्ने बीमा कम्पनीको दायित्व हो ।

यस्तै यत्रो पैसा लगानी गरेर बीमा कम्पनी खडा गर्ने सेयरधनीलाई मुनाफा दिने पनि बीमा कम्पनीको दायित्व हो । बीमामा प्येयर, अभिकर्ता सर्भेयर, पुनःबीमाको हकमा दलाल कम्पनी आफै हुनसक्छ भने नियामकको रुपमा बीमा समिति छ । प्ले गर्नुपर्ने भुमिकामा ल्याउनुपर्ने भनेको पालिकालाई हो । पालिका भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो, उहाँहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्नुपर्छ ।  

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कन्भेन्स गर्न सकियो भने बीमामा भएका अवरोध हट्छन् । त्यसका लागि बीमा समितिले तयारी गरेको थियो । तर, कोभिडका कारण वातावरण बनेन । पालिका प्रमुखसँग कुरा गरेर हुँदैन । पूरै पालिका सदस्यहरुसँगै कुरा गर्नुपर्छ । अझै सकिन्छ भने पालिकाले १२ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी पनि ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । बीमा के हो ? बीमाको फाइदा, र त्यसबाट भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ ? कोबाट बीमा गर्ने ? भन्ने कुरा बुझाए न बीमा हुन्छ । 

बीमाको विश्वसनीयता बढाउन र बीमाको अवार्नेश बढाउन समिति नै लागेको छ त ?

बीमा समितिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैछ । आगामी वर्षदेखि, विज्ञापन, सूचना प्रवाह, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल लगायतका कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्दा हुन्छ ।

सबै प्रदेशमा समान रुपले अभियान अघि बढाउँछौँ । स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग तपाईहरुको बजेटको सानो अंश मात्रै छुट्याउने हो भने गरिब नागरिक सुक्षित हुन्छ, कुनै विपत्तीमा अनुदान दिनु पर्दैन भनेर कन्भेन्स गर्न सक्यौँ भने मात्रै पनि बीमा विस्तार हुन्छ । बीमा समितिको पनि नयाँ कानुन आएपछि कुनै स्रोत भयो भने अति विपन्न नागरिकको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ । यी सबै कुराको सुरुवात गर्ने हो । 

सरकारले कृषि, पशुपंक्षी र लघुबीमालाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान पनि दिएको छ । तर, त्यसबाट सम्बन्धित लाभग्राही भन्दा पनि अरुले नै लाभ लिए भन्ने छ । यसमा बीमा कम्पनी र समितिले भूमिका खेल्न सकेनन्, हो ?

यसमा बीमा समितिले भुमिका खेलेन भन्ने कुरै छैन । बीमा समितिले भूमिका खेल्नै पर्छ र बीमा समितिकै कारण धेरै काम भएको छ । अहिले पनि कम्पनीहरुमा तोकेको टार्गेट पूरा गर्नुपर्छ भन्ने दबाब छ । कतिपय कम्पनीले राम्रो गरिरहेका छन् । कतिपय कम्पनीले अलिक बेवास्ता गरेको र महत्व नदिएको पनि देखिन्छ ।

हामीले  बीमा कम्पनीको  विवरण हेर्छौं र त्यसपछि तपाईंहरुको यस्तो भयो, यसो गर्नुस् भनेर हरेक पटक चिठी काटिरहेको छौँ । असार मासान्त आएपछि समीक्षा गरेर कसरी अगाडि बढाउने भनेर योजना बनाउँछौँ र यसलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ । जसले अनुदान पाउनुपर्ने हो, त्यहाँ हामी पुर्‍याउँछौँ । 

त्यसको नेतृत्व पनि पालिकाले लिनुपर्‍यो । तपाईको पालिकामा कति नागरिकले अनुदान पायो ? कस्ता व्यक्तिले लिएका छन् । र, किन प्रयोग भएको छैन ? यसको उत्तर सजिलै आउँछ । 

उसो भए संघीय संरचना अनुसार बीमा अघि बढ्छ ? 

पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्म सबै ठाउँमा बीमा कम्पनीले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । शहरमा बसेर शहरकेन्द्रित व्यवसाय गरेर हुँदैन, अब । बीमा कम्पनीलाई पहुँच बढाउ भनेर टार्गेट दिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । टार्गेट दिँदा कसरी दिने ? अवस्था अध्ययन गरेर टार्गेट दिउँला  । 

बीमा कम्पनीहरुमा अहिले पनि संस्थागत सुशासनको अभाव र  विकृति देखिन्छ । नियमन र नियन्त्रणका योजना के छन् ?

विकृति नियन्त्रणका लागि कदम चालिसकेका छौँ । कतिपय विकृति नियन्त्रणमा पनि आइसक्यो । नतिजा हेर्न २–३ महिना कुर्नै पर्‍यो ।

बीमा व्यवसायलाई विश्वसनीय बनाउन पनि संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्छ । सुशासन छ, भने विश्वसनीयता, पारदर्शिता पनि बढ्छ । सुशासन नभए जे गर्दा पनि भयो । त्यसो गर्ने हो भने बीमा कम्पनी मात्रै भए हुन्छ, समिति किन चाहियो ? समिति छ, भने उसले नियमनको काम गर्छ ।

उहाँहरुले कानूनले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्न पाउनुहुन्न । एउटा बजारमा मात्रै बसेर काम गर्ने हो भने बदमासी हुन्छ । तर त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर धेरै मान्छेलाई पहुँचमा ल्याउनुहुन्छ भने नाफा पनि बढ्छ । विश्वसनीयता त त्यसै बढिहाल्छ । बीमा कम्पनीको प्रयास त्यो हुनुपर्छ ।  

बीमा समिति कम्पनीहरुको नियामकसँगै अभिभावक पनि हो । तर, समितिले मार्गदर्शकको काम गर्नु पर्नेमा बढी नियन्त्रित भुमिकामा देखियो भन्ने गुनोसा छ, नि ?

यो कुरा म मान्दै मान्दिन । पटक–पटक बीमा कम्पनीसँगको छलफलमा कम्पनी नियमित, व्यवस्थित हुने हो भने नियन्त्रणको काम छैन भन्ने गरेको छु । कानूनको पालना गर्नुभएन, पब्लिकलाई चीटीङ गर्नुहुन्छ, सुशासनमा बस्नुहुन्न भने नियन्त्रण गर्नै पर्छ । अहिले नियन्त्रणको पाटो हल्का छ । चिठी आदान–प्रदान, क्षमायाचनाले भइरहेको छ ।

एउटै समस्या दोहोरियो भने नियन्त्रण गर्नै पर्छ । समितिले बीमा कम्पनीसँग जहिले पनि कुराले असहज भयो भन्नुस् हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ, भनिरहेकै छौँ । एउटा पाउरोटी राखेर सबैलाई भाग लगाउँदा बराबर नै हुन्छ, नि । धेरै गर्छु भन्नको लागि कि नयाँ इनोभेटीप प्रोडक्ट हुनुपर्‍यो । हैन भने चिटिङ नै गर्ने हो ।

सहरबाट बाहिर निस्कने हो भने पहुँच बढ्ने भयो, क्षेत्र ठूलो हुने भयो, त्यहाँ  कन्भेन्स गरेर व्यवसाय ल्याउनुपर्‍यो नि । त्यहाँ बीमा कम्पनीको कमजोरी छ । संस्थागत सुशासनलाई मजाक बनाएर राखेको छ । गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्‍यो नि !  यो सम्झाइरहनु पर्ने कुरा होइन । बीमा कम्पनीहरु ऐन नियम र सुशासनभित्र बसेर काम गर्छन भने समितिले नियन्त्रण गर्न आवश्यक छैन ।

समितिले पनि नियन्त्रण गर्नु नपर्ने हो भने बीमालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर योजना बनाउन पाउथ्यो ।  सुशासन कायम गराउने कुरालाई कसैले नियमन अथवा नियन्त्रण जे भन्दा पनि हुन्छ । यो बेला समितिले खेल्ने भुमिका यहि नै हो । कुनै एक दुई कम्पनीले बीमाको बजारलाई अविश्वसनीय बनाउन पाइँदैन । 

बीमा समितिले बीमा कम्पनीको मर्जर तथा एक्वीजीशन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा कम्पनीमा अहिले मर्जर आवश्यक हो ?

हुनसक्छ । पुराना बीमा कम्पनीको अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ कम्पनीले अहिले मर्जरमा जाउ भन्न मिल्दैन । उनीहरुलाई ५ वर्ष त काम गर्न दिनुर्‍यो ।

मर्जर भनेको एउटै प्रोमोटेर बसेर दुई कम्पनी स्थापना गरेको छ भने एउटा हुनुस्, बजारमा साइज पनि ठूलो हुन्छ र प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन । सक्रिय भएको छैन भने सक्रियसँग मिल्नुस, समितिले तोकेको पुँजी पुर्‍याउन सकेको छैन भने किन अन्यत्र सोच्ने दुईटा कम्पनी मिल्नुस भन्ने हो । समितिले त्यतातिर सोचिसकेको छैन । 

मर्जर हुँदै हुँदैन र गर्नै मिल्दैन भन्ने होइन । भोलि व्यवसायमा पनि अवरोध आउन सक्छ । व्यवसाय गर्न सकेको छैन, लिमिटेशनहरु धेरै बढ्यो भने हामी दुईटा कम्पनी मिलेर आउँछौँ तपाईहरु अनुमति दिनुस् भन्ने दिन आउँछ । त्यसको लागि केही समय लाग्ला  । 

बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धिको चर्चा चलेको छ । हकप्रद सेयरको पनि चर्चा छ । बीमा समिति आफैँले भने जोखिमामा आधारित पुँजी बृद्धिको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । समिति बीमा कम्पनीको पुुँजी बृद्धि गर्ने योजनामा हो, अथवा कस्तो नीति लिने हो ?

पहिले सबै पक्षको अध्ययन गर्नुपर्छ । यसमा ३ वटा प्लेयर छ । एउटा जसको लागि बीमा कम्पनी खडा भयो । त्यो भनेको पोलीसी होल्डर हो ।  

बीमा भनेको दुई पक्षबीचमा गरिने करार हो । त्यो करारमा दुबै पक्षले सहमति गरेका कुरा मान्नुपर्‍यो । जुन पहिलो प्राथमिकता हो । दोस्रो भनेको मुनाफा हुन्छ भनेर त्यति ठूलो रकम गरेको लगानीकर्ता । उनीहरुको पाटोलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई व्यालेन्स गरेर लैजानुपर्छ । 

बीमा कम्पनीको पोलिसी होल्डरले पाउने बोनस दर कहिल्यै बढेको देखिँदैन । जबकी बजारमा सेयरको मूल्यमा उछाल छ ।

यसमा व्यालेन्स भएन भने समस्या हुँदै जान्छ । सेयरको भाउमा उछाल छ भने पोलिसीहोल्डरको बोनस पनि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

बीमा व्यवसाय भनेको जोखिममा आधारित व्यवसाय हो । कुनै बीमितले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा स्वस्थ छ र उसले ५ करोडको बीमा गरायो । उसले एक किस्ता पनि बीमा कम्पनीलाई तिर्‍यो  र उसको मृत्यु भयो भने बीमा कम्पनीले पैसा त दिनुपर्‍यो ।

त्यसलाई पनि बीमा कम्पनीले सोच्नु पर्छ । कुल पोलीसी मध्ये यति प्रतिशत यस्तो केस हुनसक्छ भनेर त्यो जोखिमलाई प्रोभीजन गर्नुपर्‍यो नि । यी सबै कुरालाई समितिले हेरिरहेको छ । यो समितिल मात्रै हेरेर हुने भन्दा पनि बीमा कम्पनीले पनि जान्ने कुरा हो । र, जसले विश्वास बढ्छ ।

समितिले पुँजी आवश्यक देख्यो भने हकप्रद निस्कासन गर्न दिन्छ ?

हकप्रद रोक्ने भन्दा पनि किन दिने ? भन्ने कुरा हो । व्यवसाय सुरु गरेको ३ वर्ष भएको छैन ।  एक पटक बढाएर पुँजी पुगिसक्यो । अब राईट सेयर जारी गर्छु भन्न पाइन्न । बजारमा सेयरको मूल्य बढिरहेको छ र मेरो पनि बढ्छ भनेर अहिले नै हकप्रद जारी गरेर बस्न मिल्दैन । त्यसको औचित्य हुनुपर्छ । औचित्य पुग्छ भने नदिने कुरै आउँदैन ।