विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका वसन्त लम्साल हाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष छन् । 

पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्र आफ्नो मूल्य र मान्यता भुलेर बढी नै नाफा केन्द्रित भइरहेको आरोप लागिरहेको छ । 

कोभिड–१९ पछि लघुवित्त व्यवसायको अवस्था, लघुवित्तको व्यावसायिक शैली, लघुवित्तका चुनौती तथा लघुवित्तले खेप्ने गरेको विभिन्न आरोपलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीको लागि विजय पराजुलीले लम्सालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोभिडले लघुवित्त व्यवसायमा कस्ता प्रभाव र असरहरु पर्‍यो ?

सुरुको चरण निकै नै असहज थियो । मनोवैज्ञानिक, मानसिक असर सबैभन्दा धेरै परेको छ । सुरुमा लकडाउनको चरणमा मुभमेन्ट भएन, व्यापार–व्यवसाय सबै ठप्प भयो भने आर्थिक क्रियाकलाप बन्द भएको अवस्था थियो । त्यसले ल्याएको असहज अवस्थाले अहिले पनि मान्छे पूर्ण रुपमा मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

तर, अहिले धेरै कुरा नर्मल अवस्थामा फर्किएको छ । तैपनि, कोभिडले पुर्‍याएको असर र पुनः दोस्रो चरण आउने हो कि भन्ने डरले मान्छे कन्फिडेन्ट हुन भने सकेका छैनन् । आजको दिनमा व्यापार–व्यवसाय नर्मल अवस्थामा देखिए पनि हिजोको दिनमा भएको घाटा कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ । त्यसैले केही समय अझै पनि प्रभाव रहने देखिन्छ ।

सरकारी निकायबाट भएको अध्ययनले कोभिडको प्रभाव घरेलु तथा साना उद्योगमा परेको जनाएको छ । लघुवित्तले काम गर्ने क्षेत्र पनि घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?

राष्ट्र बैंकले साना उद्योग भनेको पनि हामीले लगानी गरेको भन्दा ठूलो हुन्छ । ५० लाख, एक करोड लगानी भएकालाई पनि साना उद्योग मानिन्छ । हामीले १०/१५ लाखसम्मको व्यवसायमा लगानी गर्ने हो । ती व्यवसायमा पनि कोभिडको प्रभाव पर्‍यो नै । अब चलाउन नसक्ने नै अवस्थामा केही व्यवसाय रहे पनि धेरैजसो व्यवसाय पहिलेकै अवस्थामा फर्किएका छन् ।

लघुवित्तको ठूलो लगानी व्यापार तथा कृषि, पशुपालनमा रहेको छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा हिजोको घाटा आफ्नो ठाउँमा भए पनि आजको दैनिकी नर्मल अवस्थामा आएको छ । उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसाय एकपटक बन्द भएपछि पूर्ववत् अवस्थामा आउन केही असहज देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा कोभिडपछि अधिकांश व्यवसाय नर्मल अवस्थामा आउका छन् । प्रतिशतमा हेर्न हो भने समस्यामा रहेको कर्जा थोरै छ ।

लघुवित्तले आफ्नो मूल्य र मान्यता भुलेर बढी नै व्यापारिक भए भन्ने आरोप लागेको छ, यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?  

जुन आरोप लागेको छ, त्यो तथ्यगत होइनजस्तो लाग्छ । यसमा दुईवटा कुरा छ । पहिलो कुरा, हिजोको संरचना तथा परिवेश र आजको संरचना तथा परिवेश फरक छ । पहिले नेपालमा लघुवित्तको सुरुवात एनजीओको माध्यमबाट आएको हो । एनजीओ हुँदा कम गर्नु र कर्पोरेट क्षेत्र भएर काम गर्नुमा फरक हुने नै भयो ।

हिजो एनजीओमा कसैको लगानी थिएन । कसैले सेयर लगानी गरेको थिएन । एनजीओ हुँदा कसैले नाफाको कुरा गरेको थिएन । तर, आज हरेक सेयर होल्डरले नाफा चाहियो भन्छ । त्यसकारणले हिजो र आजमा फरक प्रवृत्ति छ । हिजोको एनजीओको मानसिकतामा रहँदा लघुवित्तले सामाजिक काम गर्ने हो र गरिबको उद्धार मात्रै गर्ने भन्ने छ भने त्यो गलत मानसिकता हो । वित्तीय संस्था भएपछि वित्तीय रुपमा पनि ‘सस्टेन’ हुनुपर्छ । लघुवित्तले व्यवसाय पनि गरेका छन् र नाफा पनि गरेका छन् ।

लघुवित्तलाई गरिबको सेवा गर्ने संस्थाको रुपमा लिए पनि लिखत रुपमा त्यो कुरा कतै उल्लेख छैन । बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले जति कर्पोरेट ट्याक्स तिरेको छ, लघुवित्तले पनि त्यति तिरेको छ । त्यसले बैंकहरु र लघुवित्तमा कहाँबाट फरक पर्‍यो त ? कि त कर छुट दिनुपर्‍यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहको छ । अन्य वित्तीय संस्थाको बराबर कर तिरिरहेको छ । लघुवित्तले गाउँमा गरिबसँग काम गरेको छ भन्दैमा यसले गरिबको उद्धार गर्ने मात्रै भन्ने हैन नि । यसको प्रकृति नै गरिबभन्दा पनि साना व्यवसायीसँग काम गर्ने हो ।

लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण दुई प्रकारका छन् । एउटा सामाजिक कार्य भन्ने गरिन्छ । बंगलादेशको मोहमद युनिस्कोको कन्सेप्टबाट आएको छ । बंगलादेशमा अझै पनि हाम्रोभन्दा पुराना लघुवित्तहरु नाफामुखी नभएर एनजीओको रुपमा चलेका छन् । पश्चिमाहरु, विश्व बैंक, आईएमएफ, यूनडीपीहरुले भने फाइनान्सियल सम्भाव्य पनि हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । यसमा दुई प्रकारका विचार रहेका छन् । आ–आफ्नो व्याख्या भइरहेका छन् । कसैले गरिबको सेवा गर्ने र कसैले फाइनान्सियल सर्भिस दिने हो भन्छन् ।

हाम्रो प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा हेर्न हो भने सामाजिक काम गर्ने, च्यारिटी गर्ने भन्ने छैन । तर, त्यो भन्दैमा नाफा नै प्राथमिकता भन्ने हैन । लघुवित्तले गाउँमा गएर काम गर्दा उचित (रिजनेबल) वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने हो । अत्यधिक नाफा लिएर सेवा दिने हैन ।

राष्ट्र बैंकले हामीलाई नियमन गरेको छ । अत्यधिक ब्याज लियो र नाफा कमायो भन्ने ठाउँ छैन । अहिले १५ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत ब्याज लिनासाथ राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । १५ प्रतिशत ब्याजदरमा गाउँ–गाउँमा गएर वित्तीय सेवा दिनु भनेको आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो ।

लघुवित्तले गाउँ–गाउँ दुर्गममा वित्तीय सेवा पुर्‍याएको छ । यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । १५ प्रतिशत ब्याजदरमा गाउँका साहु–महाजनले पैसा दिँदैनन् होला ? अहिले गाउँका महिलाहरुले केही काम गर्छु भन्दा १५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहज रुपमा पैसा त पाएका छन् । लघुवित्तले बदमासी गर्ने, बढी पैसा लियो भने उजुरी गर्ने ठाउँ रेगुलेटर छ नि ।

लघुवित्तको नाफा कसरी बढी भयो भन्ने कुरा हामीले हेरेका छैनौँ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई काम गर्न सक्ने जुन प्रकारको उदारता देखाएको छ, जसले गर्दा लघुवित्तको नाफा बढी भएको हो । सानो पुँजीले हामीले धेरै व्यवसाय गर्न सक्छौँ । जसले गर्दा थोरै मार्जिन राख्दा पनि नाफा धेरै हुन्छ । मार्जिन धेरै राखेर धेरै ब्याज असुल गर्दा लघुवित्तको नाफा बढी भएको हैन ।

विजय लघुवित्तकै उदाहरण दिँदा वर्षमा खर्च कटाएर १ प्रतिशत मात्रै मार्जिन राख्दा पनि चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत रिटर्न आउँछ । खर्च कटाएर १ प्रतिशत मार्जिन राख्नु अत्यधिक हो त ? लघुवित्तलाई काम गर्ने लिभरजले गर्दा नाफा उच्च देखिएको हो, भोल्युममा लघुवित्तको नाफा वर्षको ७/८ अर्ब न हो ।

यहाँले लघुवित्तले ग्रामीण भेगमा बैंकिङ सिकाएको छ, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ भन्नुभयो । त्यसो भन्दै गर्दा पछिल्लो केही समययता लघुवित्तमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो र त्यसले समाजमा विकृति बढायो भन्ने आरोप छ नि ?

यो कुरा हो, म स्वीकार गर्छु । हामी संख्यात्मक रुपमा बढी छौँ । तर, सबै ठाउँमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको होइन । केही निश्चित ठाउँमा भएका छन् । त्यसको एउटा कारण भनेको हामी लघुवित्त संस्थाहरु नै हौँ ।

यसमा लघुवित्त दर्ताको कुरा पहिले आउँछ । कसले यति धेरै संस्थाहरु बनायो त ? हाम्रो पोलिसीमै कहीँकतै कमजोरी भयो कि । संख्यात्मक रुपमा ९० वटा लघुवित्त नेपालको लागि चाहिने थियो कि थिएन ? पक्कै पनि थिएन । यो सबैले महसुस गरेको कुरा हो । हामी पनि घटाउन लागिरहेका छौँ । सबैको चासो लघुवित्त धेरै भयो यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने छ । तर, धेरै कसले बनायो ? यो प्रश्न हो ।

धेरै संस्था भएर एकै ठाउँमा काम गर्दा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन्छ । त्यस क्रममा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि भयो ।

अहिले पनि ग्रामीण भेगमा वित्तीय सेवा पुगेको छैन, एकै ठाउँमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा त्यो ठाउँमा सेवा दिने ठाउँ त थियो नि ?

ठिक हो, तपाईंले भनेको । अझै पनि वित्तीय सेवा नपुगेका धेरै ठाउँ छन् । तर, हुम्लामा जाने हो भने लघुवित्त अहिले पनि सस्टेन गदैन । त्यहाँ भनेको घाटा नै हो । त्यस्तो ठाउँमा काम गर्न राज्यको पोलिसी चाहिन्छ । त्यस्तो ठाउँमा काम गर्नेलाई सहुलियत दिने, त्यस्तो ठाउँमा शाखा खोलेर काम गर्ने संस्थालाई २/३ करोड बिनाब्याज फन्ड दिने हो भने त्यो संस्थाले त्यहाँ काम गर्न सक्छ ।

लघुवित्त संस्थाको सेवा खर्चिलो छ । दुर्गमा जाँदा घाटा हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको सीमामा बसेर सुगममा नै बसेर काम गर्ने लघुवित्तको प्रवृत्ति भएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो राज्यले नै गर्नुपर्छ र त्यस किसिमको नीति आवश्यक छ । फोर्स गरेर बाध्यात्मक पार्नेभन्दा पनि सहुलियत कसरी दिने, नीति आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले एउटा वडामा दुईवटा लघुवित्तका शाखा खोल्न पाइँदैन भनेको छ । यसले बजारमा शाखा खोलेर बस्ने अवस्था छैन । अब विस्तार हुँदा स्वाभाविक रुपमा लघुवित्त ग्रामीण भेगमा जान्छन् । यद्यपि, राज्यले नीतिगत रुपमा नै सहुलियत दिने हो भने प्रोत्साहन हुन्छ ।  यस्तो क्षेत्रमा जाँदा बैंकले सहुलियत पाउँछ भने लघुवित्तलाई पनि क्षेत्र तोकेर यो क्षेत्रमा गयौ भने बिनाब्याज यति स्रोत राज्यको तर्फबाट यति समयको लागि पाउँछौ भन्यो भने प्रोत्साहन गर्छ । यो सकारात्मक मोटिभेसन भयो भने अर्को, तिमीहरु यो ठाउँमा गएनौ भने कारबाही गर्छौँ भन्ने नेगेटिभ मोटिभेसनले पनि हुनसक्छ ।

नेपालमा लघुवित्तको संख्या कति चाहिने हो भनेर कतैबाट पनि अध्ययन भएको छैन । हामीले के आधारले मर्जर भनेका छौँ र नेपालमा लघुवित्तको संख्या कति आवश्यक हो ?

संख्या यति नै चाहिने भन्ने ठ्याक्कै त हुँदैन । मोटामोटी  यति भए पुग्छ भन्ने हो । मैले सार्वजनिक रुपमा भन्ने गरेको छु । मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्था हेर्दा एउटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरको तीनवटा र राष्ट्रियस्तरको १० वटा गरी ३०÷३१ वटा भयो भयो भने प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । यसो भन्दैमा २९ वटा हुन नहुने हैन ।

तर, अहिलेको अवस्थामा ३०/३२ वटा संस्था भयो भने राम्रो कभरेज गर्न सक्छौँ र गुणस्तरीय सेवा दिन पनि सक्छौँ भन्ने लाग्छ । यो रिसर्च गरेर यति नै भन्ने कुरा हैन । वाणिज्य बैंक कति चाहिन्छ भनेर पनि अध्ययन भएजस्तो लाग्दैन । तर, घटाउनुपर्छ भन्ने आइरहेको छ । २६÷२७ वटा वाणिज्य बैंक चाहिँदैन भन्ने पनि थाहा छ । बेलायतजस्तो अर्थतन्त्रमा पाँचवटा मात्रै वाणिज्य बैंक छ ।

त्यसैले रिसर्च गर्दै यति हो भन्ने हुुँदैन । तर, मोटामोटी यति भए पुग्छ भन्ने हो । लघुवित्तको केसमा प्रतिस्पर्धाको लागि पनि प्रत्येक प्रदेशमा तीनवटा चाहिन्छ । कम भयो भने पनि मोनोपोली हुन्छ । तर, धेरै भयो भने अस्वस्थ  प्रतिस्पर्धा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त संख्या २५÷३० वटामा झर्नुपर्छ भन्ने गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा नम्बर ६० हाराहारीमा आउने अवस्था देखिएको छ । अब ६० वटा लघुवित्तलाई दुईवटा मिलेर एक हौ भन्ने प्रोत्साहनमूलक निर्देश्न भयो भने त ३०÷३१ वटामा आइहाल्छ । तर, मर्जरमा जान सुविधा दिएर प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । बाध्यात्मक मात्रै गरेर हुँदैन । यसले सबैलाई राम्रो गर्छ । संस्थाको खर्च घट्छ, इफिसिएन्सी बढ्छ । संख्या घटाउँदै जाँदा कभरेज घटाउन हुँदैन, त्यसमा ख्याल भने गर्नुपर्छ ।

लघुवित्तले सधैँजसो गर्ने गरेको गुनासो हामीलाई स्रोतको अभाव भयो भन्ने छ । अहिले बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता हुँदा तपाईंहरुलाई समस्या नहोला तर, कर्जाको माग बढ्दै छ भने बैंकहरुले पनि सोझै सानो कर्जा लगानी गरिरहेका छन्, यसले तपाईंहरुको स्रोत झनै संकुचन हुने देखिन्छ ।  विदेशबाट स्रोत ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि भयो तर, प्रभावकारी भएको देखिएन, के हुनसक्छ यसको समाधान ?

राष्ट्र बैंकले विदेशबाट स्रोत ल्याउन खुलाएको हो । तर, हाम्रो नेपालको लघुवित्तको ब्याजदर अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले धेरै कम छ । भारत, बंगलादेशजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रमा पनि लघुवित्तको २४/२५ प्रतिशत ब्याजदर छ । हामीले १५ प्रतिशतमा दिन्छौँ भन्दा अचम्म मान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग मैले व्यक्तिगत रुपमा धेरै पहल गरे । उनीहरुले १०/१२ प्रतिशतमा मात्रै पैसा दिन सक्ने कुरा गरे । जुन हामीले कर्जा लगानी गर्ने रेट हो । हामीले ६/७ प्रतिशतसम्म लिन सक्छौँ भन्दा उनीहरु दिन तयार भएनन् ।

यसको दीर्घकालीन समाधानको बारेमा धेरैपटक राष्ट्र बैंकमा सुझाव दिएका छौँ । लघुवित्तको स्रोतको लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्छ । राज्यले ठूला–ठूला विश्व बैंक, एसियालाी विकास बैंकजस्ता संस्थाहरु  सहुलियत दरमा ऋण दिन सक्छन् । जस्तै, हाइड्रोपावर, एयरलाइन्समा सरकारले १/२ प्रतिशतमा ऋण दियो भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तै, विदेशी दातृराष्ट्रहरुले पनि सहुलियत दरमा ऋण दिन्छन् ।

राज्यले गर्‍यो भने विनिमय दरमा हुने उतार–चढावलाई कभर गर्न पनि सक्छ । यस्तो निकायबाट ऋण लिएर राज्यले कोष स्थापना गर्न चाह्यो भने २ प्रतिशत ब्याजदरमा अर्बौँ स्रोत जुटाउन सक्छ । यसमा कोष सञ्चालनको लागि ३ प्रतिशत र ३ प्रतिशत अन्य खर्च गरेर ६ प्रतिशतमा लघुवित्तलाई ऋण दियो भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ । हाम्रो माग भनेको यस्तो कोष स्थापना गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि भनेको हो, जुन सम्बोधन भएको छैन र त्यो कसले कसरी चलाउने भन्ने सहज पनि छैन । केही छलफल भइरहेको छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकबाट सहज रुपमा स्रोत पाए पनि ब्याजदर तलमाथि भइरहन्छ र भोलि पुनः पाइँदै नपाइने अवस्था आउनसक्छ । उहाँहरुले विपन्न वर्गमा सिधै लगानी गरे भने स्रोत नहुन पनि सक्छ । यो जोखिम हाम्रो लागि जहिले पनि छ । यसको लागि हामीले पहल गरेका छौँ । तर, राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन सकेका छैनौँ ।

यस्तो कोष भएर ६ प्रतिशत अथवा ८ प्रतिशतमा तिम्रो सोच सुनिश्चित छ, यसमा ६ प्रतिशत अप्रेसन खर्च र १ प्रतिशत नाफा राखेर १५ मा लगानी गर भन्दा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले त वाणिज्य बैंकको ब्याजदर १०/१२ प्रतिशत भयो भने लघुवित्त ३ प्रतिशतले धान्नसक्छ ।

अब लघुवित्तलाई राज्यले कुन रुपमा लिन्छ । भोलि लघुवित्त नै आवश्यक पदैन पो भन्छ कि ! चारखम्बे अर्थनीतिमा एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई भनेको छ । भोलि सहकारीले नै गाउँ–गाउँमा सेवा दिने पो हो कि । लघुवित्त बन्द नै गर्ने हो कि ! यो त राज्यले कसरी लिन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।

लघुवित्तमा एनजीओको लगानीको विषयमा प्रश्न उठिरहन्छ । पछिल्लो समय कम्पनी रजिस्टारको कार्यलयले नै पनि कतिपय लघुवित्तको प्रबन्धपत्र, नियमावली संशोधन नै रोकेको अवस्था छ । यो कसरी व्यवस्थापन हुँदै छ ?

यसमा हामीले लघुवित्त एसोसिएसनको तर्फबाट धेरै पहल गर्‍यौँ  । सचिव तथा मन्त्रीस्तरमा भएको छलफलमा पनि यसलाई संशोधन गर्ने भन्ने भएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएन । यसमा लघुवित्तहरुले धेरै नै झमेला भोगिरहेका छन् ।

कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा हाम्रो ऐनले नै रोक्छ । हुँदैन, तपाईंहरु संशोधन गरेर ल्याउनुहोस्, उहाँहरुले भन्नुहुन्छ । हाम्रो नियमले दिँदैन भन्ने जुन तर्क उहाँहरुले राख्नुभएको छ, त्यो त्यति मनासिब देखिँदैन ।

नियम बनेपछि पालना गर्नुपर्छ । तर, एनजीओले बिजनेस गर्ने हैन भन्ने तर्क उहाँहरुले प्रयोग गर्नुभएको छ । तर, लघुवित्तको लाभांश एनजीओको नाफा हुँदैन । उसले प्राप्त गर्ने नाफा फन्डको रुपमा आउँछ र त्यसले विकासको काम गर्छ । त्यो विकासको काम कहाँ प्रयोग गर्छ, त्यो पैसा कहाँ प्रयोग हुन्छ, त्यसको सही सदुपयोग हुन्छ कि हुन्छ कि हुँदैन विकासमा लगानी हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न निकाय त अर्को छ नि ।

जिल्लामा सीडीओ कार्यालय र केन्द्रमा समाजकल्याण परिषद् छ । मनिटरिङ त त्यहाँ गर्नुप¥यो नि । एनजीओलाई त अहिले नेपाल सरकारले अनुदान ल्याउन दिएको छ नि । अर्बौँ अनुदान त आएको छ । त्यहाँ पनि एनजीओको सञ्चालक अथवा समितिले पैसा मिसयुज गरेको होला नि ।

यो पनि त अनुदान आएजस्तै अनुदान नै भयो । यो एनजीओको आम्दानी भयो । अर्ब रुपैयाँ ल्याउँदा अर्को १०/२० लाख ल्याउँदा के फरक पर्‍यो त एनीओलाई ? यसले सबै गभर्नेन्स बिग्रँदैन नि । राज्यले हेर्नुपर्ने भनेको त्यो एनजीओको पैसा कहाँ प्रयोग भएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ ।

मानौँ, विजय लघुवित्तमा लगानी गरेबापत एउटा एनजीओले वर्षको पाँच लाख उसले रिटर्न पायो । विजय लघुवित्तको सेयरहोल्डरको लागि त्यो नाफा हो । तर, एनजीओको ट्रेजरीमा त्यो नाफा देखिँदैन, त्यो आम्दानी हो  । त्यो व्यवस्थापन गर्न चुक्यौँ, राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेन । तर, यसले पैसा नै पाउनु हुन्न भनेर रोकिदियो । एनजीओले पैसै नपाउने हो भने डोनेसन ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन ? मेरो प्रश्न । पाउँछ । र, लिइरहेको छ ।

अब अन्त्यमा, विजय लघुवित्तको अवस्था कस्तो छ ?
हामी राम्रो अवस्थामा छौँ । बिजेनसको हिलाबले विस्तारै ग्रोथ गरिरहेका छौँ । व्यावसायिक भोल्युम विस्तारै विस्तारै बढाएर एउटा लेभलमा स्टेबल भएको छ । हाम्रो क्यापासिटीको हिसाबले राम्रोसँग व्यवसाय बढाएका छौँ । एक–दुई वर्ष शाखा विस्तार गर्‍यौँ, त्यसलाई क्वालिटी मेन्टेन गर्न लागेका छौँ ।

जोखिम सबैको बढेकोले जोखिम कम गर्न जोड गरेका छौँ । जोखिम कम गर्न व्यावसायिक बनाउने, सदस्यलाई जथाभावी लगानी नगर्ने हिसाबले  अगाडि बढेका छौँ । फाइनान्सियली र सामाजिक रुपमा विजय लघुवित्त राम्रो पोजिसनमा छौँ । साइजको हिसाबले धेरै प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ । पुँजी र व्यवसायको हिसाबले धेरै ठूलो संस्था लघुवित्त व्यवसायमा हुनुहुन्छ ।