काठमाडौं । सरकारले विगतका वर्षहरुझैँ यो वर्ष पनि चैत २० गतेदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियान सुरु गर्ने भएको छ । १२ वटा जिल्लाका ७० लाख ४५ हजार जनसंख्यालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु गरिने भएको हो । १३ वर्षअघि सुरु भएकोे औषधि सेवन कार्यक्रमबाट नेपालका ५३ जिल्ला हात्तीपाइले मुक्त भइसकेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले निर्धक्क भएर औषधि सेवन गरी सरकारको अभियानमा साथ दिन अपिल गरेको छ ।
 
हात्तीपाइलेको जोखिम नेपालमा कति ?
नेपालमा हात्तीपाइलेको औषधि वितरण सुरु हुनुअघि ६३ जिल्ला जोखिममा थिए । लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भएका कारण यो रोगको जोखिम तराईका जिल्लाहरुमा बढी थियो । अहिले सरकारले अभियान चलाउन लागेका १२ मध्ये पनि अधिकांश तराईका जिल्लाहरु छन् । नेपालमा पछिल्लो समय ११ हजार २२ जनामा हात्तीपाइलेको जटिल संक्रमण भेटिएको छ भने १० हजारको शल्याक्रिया गरिएको छ । 

कम्मरमुनिको भाग विशेषगरी घुँडादेखि तल र अण्डकोसमा यसको जिवाणु बस्ने र त्यही स्थानमा नयाँ जिवाणुहरु उत्पादन गर्दै जाने हुँदा अधिकांस हात्तीपाइले रोगीको खुट्टा असामान्य देखिन्छ । यसरी खुट्टा वा अण्डकोस सुन्निएका रोगीको शल्यक्रियबाट उपचार गर्न सकिन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा भने लक्षण नदेखिने तर संक्रमण मात्रै हुन्छ । त्यसैले औषधी सेवनलाई नै विश्वका धेरै मुलुकले हात्तीपाइले रोकथामको उपायको रुपमा अपनाएका छन् । नेपालमा हात्तीपाइले परीक्षणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले किट उपलब्ध गराएको छ । सरकाले २ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । हात्तपिाइले रोकथामका लागि लगातार ६ वर्षसम्म १ मात्रा प्रतिवर्षका दरले औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पटक–पटक गरी अहिलेसम्म ११ करोडभन्दा बढी मात्रामा औषधि वितरण गरिसकिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांक छ । औषधि वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेकामध्ये ५१ जिल्लामा हात्तीपाइले मुक्त भइसकेका छन् ।

अबको चरणमा झापा, धनकुटा, मोरङ, बारा, लमजुङ, पर्वत, बाग्लुङ, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र कैललीका ७० लाख ४५ हजार जनसंख्याका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । 

कुन–कुन देशमा खुवाइन्छ हात्तीपाइलेको औषधि ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २००१ मा विश्वका ७१ देशमा हात्तीपाइले संक्रमित रहेको प्रतिवेदन निकालेको थियो । जसमध्ये कुनै मुलुकमा लगातार ८ वर्ष, केहीमा ६ वर्ष औषधि वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी ५० वटा मुलुक हात्तीपाइलेमुक्त भइसकेका छन् । २१ देशमा अभियान जारी छ भने ५ वटा अफ्रिकी मुलुकहरु अझै पनि हात्तीपाइलेको जोखिममा छन् । संगठनले औषधि वितरणकै माध्यमबाट सन् २ं०३० सम्ममा विश्वका सबै मुलुकलाबाट हात्तीपाइले निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
 
औषधिबारे किन भ्रम ?
कुनै पनि रोगविरुद्धको औषधि या खोपले मानिसको शरीरमा प्रतिक्रिया देखाउनु स्वाभाविक हो । हात्तीपाइलेको औषधि खाएपछि सामान्य टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, हल्का पेट दुख्ने, रिंगटा लाग्नेजस्ता लक्षण पनि स्वभाविक भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशाशक डा. प्रकाश साह बताउँछन् । यस्ता लक्षणहरु थोरै समय रहने र विस्तारै ठिक हुँदैजाने खालका हुन्छन् । तर, कसैलाई लामो समय रहेमा औषधि वितरण भएकै स्वास्थ्य संस्थामा सल्लाह र उपचार सेवा लिन डा. साहको सुझाव छ । “अहिलेसम्म हात्तीपाइले विरुद्धको खोप विकास भएको छैन । जति पनि मुलुकबाट यो रोग निवारण भएको छ, औषधिकै कारण भएको छ । नेपालमा पनि नियमित औषधि सेवनकै कारण अहिलेसम्म ५१ जिल्ला हात्तीपाइलेमुक्त भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसमा ७१ मुलुकमा प्रयोग भएको औषधिबारे नेपालमा त्यो पनि सहरी क्षेत्रमा नै भ्रम किन छ यो सरकारका लागि अझै चुनौतिको विषय बनिरहेको छ,” डा. साह भन्छन् । 

कस–कसले नखाने हात्तीपाइलेको औषधि ?
हात्तीपाइलेको औषधि दुई वर्षमुनिका बालबालिका, गर्भवती तथा सात दिनसम्मका सुत्केरी तथा सिकिस्त बिरामीहरुले सेवन गर्नु नहुने डा. साह बताउँछन् । त्यस्तै खाली पेटमा पनि यो औषधि सेवन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
 
सरकारको अभियानलाई साथ दिऔं 
सरकारले चालु अर्थिक वर्षमा हात्तीपाइले रोगविरुद्धको आम औषधि सेवन अभियान र बिरामी नक्सांकन तथा व्यवस्थापनका लागि १८ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै ५ हजार ४०० स्वास्थ्यकर्मी तथा ९ हजार ५०० महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकामार्फत् औषधि वितरण तथा सातै प्रदेशमा हाइड्रोसिल सर्जरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । १२९ स्थानीय तहमा लागु गर्न लागिएको औषधि सेवन कार्यक्रममा निर्धक्क भएर सहभागी हुन इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको आग्रह छ । 

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा हात्तीपाइलेको संक्रमण दर १ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने र २०३० सम्ममा निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नियमित औषधि सेवन गरी जनस्तरबाट साथ दिए यो लक्ष्य भेट्न सरकारलाई कठिन नहुने डा. पौडेलको भनाइ छ ।