काठमाडौं । सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर २०७८ वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषण गर्‍यो ।

वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणका लागि घोषित निर्वाचनको समूह पनि छुट्याइसकेको छ । उता, संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ । 
त्यस्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभक्त छ । राजनीतिक रुपमा ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहमा विभक्त नेकपाले कानुनी बाटो पनि खोजेको छ । आयोगमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले गत माघ २० गते आधिरिकता दाबी गरेको छ ।
तर, निर्वाचन आयोगले हालसम्म नेकपा विवाद निरुपण गर्न सकेको छैन । 

त्यसकारण आयोगले निर्वाचन तालिकासमेत सार्वजनिक गर्न समस्या परेको छ । आयोगले विवाद निरुपण र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै विभिन्न प्रश्न पनि उठिरहेको छ । 

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न अब सम्भव छ त ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर  बाह्रखरीका कुञ्जरमणि भट्टराइले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङसँग गरेको कुराकानी :

निर्वाचन आयोगको तयारी हेर्दा वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

निर्वाचन व्यवस्थापनका दुईवटा पाटा छन् । निर्वाचन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीहरु, ऐन बमोजिम निर्देशिकाको तयारीलगायत गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा मतदाता नामावली पनि हो । यी कुराहरु आयोगले भित्रभित्रै गरिरहेका छौँ, भनिरहेको छ । 

त्यस्तै सबै मतदाता सरोकारवालाहरुले थाहा पाउनुपर्ने, सुचित गर्नुपर्ने, अब निर्वाचन हुन्छ है भनेर विश्वस्त गर्नुपर्ने कुरा के छ भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्छ । 

यसभन्दा अगाडि दल दर्ताका लागि कहिले थोरै समय, कहिले ३–४ महिनाको समय दिएर दर्ताका लागि बोलाइएको थियो । 

समय र परिस्थितिअनुसार गरिएको थियो । तर, यसपटक पुस ५ गते निर्वाचन गर्नका लागि सरकारले आग्रह गरिसकेको छ । 

दुई महिना त बितिसकेको छ । निर्वाचन आउन ७५ दिन बाँकी छ । तर, निर्वाचन प्रयोजनाका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशित भएको छैन । आयोगले भित्री तयारी गरेको भने पनि तथ्यगत रुपमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार छैन । 

दोस्रो कुरा, निर्वाचनका लागि मुख्य सरोवारवाला निकाय भनेको राजनीतिक दल हो ।  राजनीतिक दलहरुमा पनि सरकारमा रहेको नेकपाभित्रको दुई समूहको  विवाद उत्कर्षमा छ । उनीहरु मिल्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । उनीहरुको विवाद निरुपणसम्बन्धी काम आयोगले  पटक्कै अघि बढाएको छैन । 

नेकपाको विवाद सडकमा हुँदाहुँदै आयोगले एउटै दल छ भनिदियो । ती दुई समूह एउटै दल भएर दल दर्ताका लागि आउने सम्भावना छँदै छैन ।  किनभने नेकपाको विधानअनुसार दुई अध्यक्ष छ । राजनीतिक विषयमा संयुक्त हस्ताक्षर हुनुपर्छ । त्यो पनि सम्भव भएन । 

आयोगले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु ४४१ नै हो र दुई अध्यक्ष नै कायम छ भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसले समाधान दिएन । विवाद झनै चर्किएको अवस्थामा पुग्यो । आयोगको निर्णयपछि एक पक्षले माघ २० गते हाम्रो विवाद छ, आधिकारिकता पाउनुपर्‍यो भनेर एक समूहले निवेदन दिएको पनि १५ दिन बितिसकेको छ । 

१५ दिनसम्म आयोग अध्ययन हुँदैछ भनिरहेको छ । मैले चाहिँ बुझ्न नसकेको यो कस्तो अध्ययन हो ? विवादको प्रकृति र गम्भिरता हेरेर आयोगले जतिसक्दो  छिटो टुंग्याउनुपर्थ्यो । आयोगले एउटा टुंगो दिइसकेपछि चित्त नबुझे एक पक्ष अदालत जान सक्छ । यस्ता विवाद आयोगमा धेरै पटक परिसकेको छ । त्यो बेला निर्णय गर्दा आयोगको निर्णय चित्त नबुझेर कहिलेकाहिँ अदालत गए । अदालतले आयोगलाई आदेश पनि दिएको थियो । आयोगले संवैधानिक दायित्वअनुसार कानुनसम्मत निर्णय दिने । निर्णय नै नदिएर आयोग अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनिरहेको छ । यसले गर्दा निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगलाई अप्ठेरो भयो । 

दल दर्ताको आह्वान गर्दा दुवै पक्ष आयोग आउँछ । कसको दल दर्ता गराउने ? त्यसको टुंगो त लगाउनुपर्‍यो । त्यसको टुंगो नलगाउँदासम्म ६४ प्रतिशत मत ल्याएको एक पक्षलाई बाहिर विमुख बनाउने स्थिति छैन । 

उसो भए, तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्भव छैन ?

सरकारमा रहेको पक्ष निर्वाचन गराउनैपर्छ भनिरहेको छ । अर्को पक्ष कुनै पनि हालतमा निवार्चन हुनु हुँदैन भन्नेमा छ । 
अरु राजनीतिक दलहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । उनीहरुको मनस्थिति बनिसकेको छैन । 

जनताहरु पनि मत हाल्नका लागि त्यति उत्साहित देखिँदैनन् ।

०७० को चुनावमा झन्डै ८० प्रतिशत मत खसेको थियो । अहिले त्यस्तो खालको उत्साह देखिँदैन । त्यतिबेला जनता, नागरिक समाज , सरोकारवालाहरु, मिडियाहरु चुनाव हुनैपर्छ भन्नेमा थिए । जनताले बहिष्कार गरेको, बम पड्केको अवस्थामा पनि मतदान गरेका थिए । 

अर्कोतर्फ आयोगले आफ्नो निर्णय गर्न सकेको अवस्था छैन । निर्वाचन आयोग प्रो–एक्टिभ भयो । दलसम्बन्धी नियमावली २०७३ दफा २३ को ६ को संशोधन गरेर निर्वाचनको समयमा पनि दलको विवाद हेर्न सकिने भनेर संशोधन भयो । 

निर्वाचनको घोषणापछि भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशन भएन, गर्न सकेको छैन ।

 निर्वाचन आयोग यस्तो संवैधानिक निकाय हो, जसलाई नियमावली बनाउने अधिकार छ । कसैको स्वीकृति र अनुमति चाहिँदैन । कानुन मन्त्रालयको सहमति लिए पुग्छ, त्यो लिएको अवस्था हो ।

त्यो प्रकाशन नगर्दा निर्वाचन आयोगले गर्न सक्छ कि सक्दैन त ? आफ्नो निर्णय कार्यानन्वयन गर्ने कि नगर्ने ? त्यो त गर्न

सक्नुपर्‍यो नि । नत्र त निर्वाचन आयोगको संवैधानिक हैसियतमाथि नै शंका गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ । 

अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ । त्यसको फैसला आउन पनि बाँकी छ । 

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन स्वच्छ, स्वस्थ, धाँदलीरहित निर्वाचन गराउनुपर्छ । त्यो निर्वाचन र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक निमन्त्रणा गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई २–३ महिनाको समय दिनुपर्छ । त्यसको पनि समय गुज्रिसकेको अवस्था छ ।

कस्तो खालको निर्वाचन गर्ने ? संख्या पुर्‍याउनका लागि नाम मात्रैको निर्वाचन गर्ने ? मुख्य सरोकारवाला दलको विवाद टुंगो नलागिकन तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा शंका मान्नुपर्छ । यसले अन्यौलता र द्धिविधा थपेको छ । 

आयोगले तोकिएकै मितिमा सम्भव नभए अर्को मितिका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्छ । २०६४ मा हामी आयोगमा रहँदा पनि ऐन कानुन थिएन । 

सरकारले जेठमा निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । ऐन कानुन नभएकाले तोकिएको मितिमा गर्न सक्दैनौँ भन्यौँ । पछि मंसिर छ गतेका लागि तोकियो । सम्पूर्ण तयारी सकिँदा पनि सरकारले स्थगन गर्‍यो । त्यसपछि चैत्र २८ गते निर्वाचन भयो । 

आयोगले गर्नुपर्ने अरु काम ?

समानुपातिकतर्फ दल दर्ता सम्बन्धी निवेदन दिएर अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गर्नका लागि ३५–३६ दिन लाग्छ । 
यसअघिको निर्वाचनमा पनि मनोनयनबाट मतदानसम्म ४०– ४२ दिनसम्म लागेको छ । 

निर्वाचन चिह्न दिइसकेपछि मतपत्र छपाउनुपर्छ । १६५ प्रत्यक्ष र समानुपातिक जोडिएर क्षेत्रगत रुपमा फरक फरक छपाउनुपर्ने हुन्छ ।  

मतपत्र कागजको तयारी गर्नुपर्‍यो, बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । नेपालमा कागज उपलब्ध छैन । अहिले पाउने भए बेग्लै कुरा हो  । हामीले भारतबाट ल्याएका थियौं ।  

निर्वाचनका लागि त सर्वप्रथम विवाद निरुपण गर्नुपर्‍यो, दल दर्ताको सूचना निकाल्नुपर्‍यो , आचारसंहिता निकाल्नका लागि पनि ढिला भइसकेको छ । 

त्यस्तै सरकारले चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्‍यो । तथापि अदालतको फैसला त कुर्नैपर्‍यो । यता, संसद् पुनःस्थापना हुने । यता, निर्वाचनको खर्च बढाउन पनि भएन । 

अदालतको फैसलाका कारण पनि आयोग अलमलमा परेको हो कि ? 

त्यतातिरको अलमल एउटा पाटो हो । तर, विवाद निरुपणमा त सुनुवाइले कुनै असर पारेको छैन । यो त उसको संवैधानिक अधिकार हो । कानुनसम्मत प्राप्त अधिकार हो । कुनै पनि दलहरु आफ्नो विवाद लिएर जाने ठाउँ नै त्यहीँ हो । आयोगको निर्णयले नेकपाको विवाद समाधान भएन । दलको विवाद छिटो समाधान गर्नुपर्‍यो । अति ढिला भइसक्यो । नेकपाका दुई समूह मिल्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । 

यी विभिन्न कारणले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने अत्यन्तै घर्किइसकेको छ । विवाद टुंगो नलगाइ निर्वाचन हुन सम्भव छैन ।

आयोगले नेकपाको दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिने । म्याद गुज्रिसकेपछि दाबी आएको भनेर प्रक्रिया अघि नबढाउने, सूर्य र नेकपा फ्रिज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन्छ । यसरी विवाद समाधान होला त ?

जोसँग केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी वा पदाधिकारीहरु जोसँग बढी छ उही नै आधिकारिक हुने छ भनेर ऐनमा स्पष्ट तोकिएको छ । कसको पक्षमा बहुमत छ भनेर आयोगले पटक–पटक टाउकै गनेको छ । नागरिकता ल्याउने, दुई पक्षको बोर्डमा नाम लेख्ने कतापट्टि आउँछ, पक्ष विपक्ष देखाएर फैसला गरेको नजिर थुप्रै छन् । अझै एक भोट, दुई भोटले हारेको स्थिति छ । 

नेकपामा हेर्दा विवाद कहिले सिर्जना भयो भन्ने आदि र अन्त्यै भएन । ५–६ गते एउटा विवाद भयो । त्यसको समय त सकियो । त्यो निर्णयमा आयोगले एउटा निणर्य गर्‍यो । आयोगले निर्णय गरेपछि यो चित्त बुझेन भनेर प्रतिउत्तर पनि गरे । 

माघ १९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले साधारण सददस्यबाट पनि कारवाही ग¥यो । विवाद कुन निर्णयलाई मान्ने ? दिनदिनै विवादका निर्णयहरु त हुँदै आइरहेका छन् । जुन दिन आधिकारिकता दाबी गर्‍यो । विवाद टुंग्याउन आयोगले एउटै निर्णय त गर्नु नै छ । 

आयोग अध्ययनकै नाममा १५ दिन बिताइरहेको छ । दुवै पक्षले सूर्य चिह्न हाम्रै भनिरहेको छ । आयोगले एउटा टुंगो दिनुपर्‍यो ।

सूर्य फ्रिज गर्ने हो भने पनि दुईवटालाई चिह्न दिएर निर्णय चाहीँ गर्नैपर्‍यो  । 

कि त्यतिबेला नै चुनावको मिति घोषणा भइसकेको, ३० दिन नपुगेको आदि कारणले हामी विवाद हेर्न सक्दैनौं भनेर त्यतिबेला नै दरपीठ गरिदिन सक्नुपर्थ्यो । निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हुन भएन । बोल्दा नि नबोल्ने गर्दा नि नगर्ने । बाहिर विवाद भइरहेको छ  । त्यसलाई  टुंगोमा नपुर्‍याएर भोलि आफ्नै काममा बाधा आउन सक्ने कुरामा आयोग चुपचाप लागेर बस्नुभएन ।
आयोगले निर्वाचनको घोषणा भएपछि विवाद हेर्न सक्दिन भनेको थियो । त्यो निर्णय पनि त बदर गर्नुपर्‍यो । त्यो निर्णय यथावत् रहने आफ्नो निर्णय आफैंले कार्यान्वयन नगर्ने ?  संशोधन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैन भने आयोगले आफ्नै कार्यालयमा सूचना प्रकाशन अथवा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्ने या निर्णय खारेज गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ । 

पछिल्लो समय सेटिङ भन्ने शब्द निकै सुनिन्छ । आयोगप्रति पनि सेटिङ भएको छ भन्ने शंका व्यक्त भएको देखिन्छ ? त्यस्तो पनि हुन्छ र ?

निर्वाचन आयोग ऐन कानुनअनुसार चल्नुपर्छ । मान्छेले शंका गर्ने, नगर्ने होला । के लाई सेटिङ भन्ने ? पाँच आयुक्त छन्, सचिव छन् । कानुन महाशाखा छ, उसले पनि कानुनसम्मतरुपमा पेश नै गनुपर्ने हुन्छ ।

विवाद निरुपण प्रक्रिया अघि बढाउँदा सबै सदस्यको टाउको गन्नुपर्‍यो भने एक पक्षले मसँग बहुमत छ भनिरहेको छ । तर, उपस्थिति जनाउँदासम्म त अर्कोतिर हुन सक्छ नि । मैले नै सूर्य पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । यस्ता कुरा आउँछन् । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय त छर्लङ्गै देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले आयोग र आयुक्त असक्षम भयो भन्ने बनाउनु हुँदैन भन्ने सोच्नुपर्छ ।

समयमा काम नहुँदा शंका गर्नुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । ति शंकाले आयोगलाई सतर्क गराउँछ  । तर आयोगले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

प्रतिपक्षी दलले पनि आयोगमाथि शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् नि ?

निर्वाचन आयोग सक्रिय भएन, युद्ध स्तरमा गएन भनेर अन्य ठूला पार्टीले पनि शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

आयोगले यो दल ठूलो हो, सरकारमा छ , भोलि हामीले गरेको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएर केही प्रतिक्रिया जनाउने हुन कि अन्य केही हुने हो कि भनेर निर्णय गर्नुअघि पछिका कल्पना गरेर निर्णय नगरेर बस्नु राम्रो होइन । 

कानुनसम्मत ढंगले गर्ने हो । कसैलाई चित्त बुझ्छ बुझदैन । विवादको टुंगो नलगाउने हो भने भोलि आउन सक्ने विवाद कसरी टुंग्याउने त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो । दुई पार्टी एउटै हो भनेर पन्छिने काम गर्न हुँदैन । सेभ हुन खोज्दा खोज्दै चक्रब्युहमा पर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । 

अन्त्यमा...

आयोगले निर्णय गर्दा संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । निर्णय निष्पक्ष हुन सकेन भने आयोगप्रति जनताको विश्वास रहँदैन ।