प्रा. डा. शिवराज अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख हुन् । अढाइ दशक प्राध्यापन पेसामा बिताएका अधिकारी डेढ महिनाअघि विभाग प्रमुख बनेका हुन् । अधिकारी अनुभवी अर्थशास्त्री हुन् । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा जोडेर हुने उनको विश्लेषण यथार्थपरक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन्छ । अर्थतन्त्र ससना अवयव तथा ठूला विषयवस्तुलाई उनी सजिलै र सहज भाषामा केलाउन सक्ने हेक्का राख्छन् ।

थाइल्यान्डको चुलालंन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका अधिकारीले टुलेन विश्वविद्यालय, अमेरिकामा पनि अध्ययन गरेका थिए । प्रस्तुत छ, उनै अधिकारीसँग बाह्रखरीका रोविन पौडेलले वर्तमान अर्थ राजनीतिक विषवस्तुमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोभिडको कहरबाट बाँचेर आर्थिक पुनरुत्थानको बाटोमा लाग्दै गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँ पुगेको देख्नुभएको छ ?
कोभिडको कहरमा रुमल्लिएको १ वर्ष भयो । योबीचमा कहाँ असर गर्‍यो भन्ने हेर्दा कोरोना आफैँले अर्थतन्त्रमा सिधा असर पारेको होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । सम्भावित जोखिम कम गर्न अवलम्बन गरिएको रणनीतिले आर्थिक गतिविधि ठप्प पारेको हो ।

कोभिडले २ वटा समस्या पारेको थियो । पहिलो, जनस्वास्थ्यको समस्या र दोस्रो, जनजीविकाको । यी दुवैलाई व्यवस्थापन गर्नुमा विरोधाभास देखियो । स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर लकडाउन गरौँ भने जीविकोपार्जनमा प्रभाव पर्ने, जीविका बचाउँ भने रोग प्रसारण हुने डर थियो ।

दुई समस्याबीच सन्तुलन गर्न हाम्रो अवस्था, व्यवहार तथा क्रियाकलाप बदल्नु थियो । यसो गर्दा कहीँ न कहीँ अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्‍यो । विश्वभर प्राथमिकतामा यस्तै विरोधाभास थियो । विभिन देशले आ–आफ्नै रणनीति अपनाए । नेपालले पनि सुरुका ४ महिना लकडाउन गर्‍यो । त्यसपछि क्रमशः खुला गरियो । लकउडान हुँदा आर्थिक वृद्धि घट्दै गयो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म वृद्धिदर १ प्रतिशतले हाराहारीमा ऋणात्मक रहेको अनुमान छ ।

तर, चलायमान हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रका विविध आयाम खुला भए । बन्द गरेको कोठाको ताल्चा वा थुनिएको तालको बाँध खुला भयो । त्यस्तै, आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षण गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन थालियो । लकडाउनमै पनि सरकारी चालु खर्च भइरहेकै थियो, स्वास्थ्य तथा अत्यावश्वक सेवा सञ्चालनमै थिए । करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत अर्थतन्त्रको हिस्सा यथावतरुपमा सञ्चालनमा थियो ।

समग्रमा हेर्दा अहिले ९० देखि ९५ प्रतिशतमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, क्षेत्रगतरुपमा हेर्दा सबै क्षेत्रमा ९० प्रतिशत चलायमान भएको होइन । जस्तै, पर्यटन, यातायात तथा मनोरञ्जनका क्षेत्र १० देखि १५ प्रतिशत मात्र चलायमा भएको देखिन्छ । चलायमान हुनुको अर्थ ऋणात्मक स्थितिबाट एकैपल्ट पुरानो अवस्थामा आएको भन्ने होइन, अर्थतन्त्र ऋणात्मक स्थितिबाट सकारात्मकतर्फ उन्मुख भएको हो । यसरी तलबाट थोरै माथितिर लाग्दा केही आशा जागेको छ ।

अर्थात्, अर्थतन्त्र भी आकारमा पुनरुत्थान भइसक्यो । तर, यसको अर्थ गत आर्थिक वर्षको पुसको स्थितिमा पुग्यो भन्ने होइन, तल्लो स्थितिबाट एकाएक माथि आएको मात्र हो । यस्तो अवस्थामा प्रतिशतमा गणना गर्दा ठूलो अंक देखिन्छ ।

एकाएक बदलिएको राजनीतिका घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव देखिएला ?
अर्थशास्त्रीको नजरले हेर्दा दैवीप्रकोप, राजनीति, महामारी जे जस्तो स्थिति आए पनि त्यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ । नकारात्मक प्रभावलाई जति सक्यो न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अर्थशास्त्रले राख्छ । यस्तै, सकारात्मक प्रभाव हुँदा तयसलाई थप द्रुतगतिमा बढाउनुपर्छ र थप उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ ।

नकारामत्मक असर पर्दा पनि केही अवसररुपी चाँदीको घेरा त अवश्य रहन्छ । अहिले विकसित घटनाक्रमले चाँडै नै चुनाव हुने देखिन्छ, यो अर्थतन्त्रका लागि अवसर हो । चुनावका कारणले आर्थिक गतिविधि बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै जान्छ । निजी क्षेत्र तथा सरकारीस्तरबाट हुने खर्चले बजारमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउँछ । तर, चुनावमा गरेको खर्चले आर्थिक वृद्धि गराउँदैन । यो बेला वास्तविक वृद्धि नभएर चलायमान हुँदा केही उपलब्धि पक्कै देखिन्छ ।

हो, अर्थतन्त्रको आकार खुम्चिएका कारण आधार नै कम भयो, गइराइमा गयो । गहिराइबाट सतहसम्म मापन गर्दा पनि प्रतिशतमा आर्थिक उपलब्धि ठूलो हासिल भएको देखिन्छ । तर, हामी यथार्थमा पुरानै स्थितिमा फर्किएका हुँदैनौँ । यसरी चुनावले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पार्छ । हामीले सकेसम्म कसरी बढी सकारात्मक बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्र बिग्रियो, प्रजातान्त्रिक अभ्यास नगर भन्न सक्दैन । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया आफ्नो तरिकाले चल्दा आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव नपार भन्न मात्र मिल्छ । सभा, जलुस, प्रदर्शलगायत राजनीतिक गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर नपार्ने गरी गर मात्र भन्न मिल्छ । कतिपय राजनीतिक विषय वा लोकतान्त्रिक क्रियाकलाप हामीलाई नै मन नपर्ला । तर, ती गतिविधि रोक्न मिलेन । अर्थशास्त्रीका दृष्टिले असर कम पार्ने नीतिगत सुझाव दिने मात्र हो ।

तपाईंका अनुसार भी आकारको आर्थिक पुनरुत्थान हासिल भइसक्यो । तर, पुरानो अवस्थामा अझै फर्किएका छैनौँ । जबकि, यो बेला थप उन्नति गर्नुपर्ने थियो । अब यिनै पुराना संरचना र व्यवस्थामा टेकेर साबिकभन्दा एक्पोनेन्सियल ग्रोथ (घातांकीय आर्थिक वृद्धि) उपलब्ध गर्न सकिएला ?
भी भनेको अर्थतन्त्र निकै तल जाँदा फर्कन थालेको संकेत हो । यहाँसम्म हामीले नयाँ केही उपलब्धि गर्न सकेका छैनौँ । अब पहिलेको स्थितिमा फर्कन यही तरिकाले सकिएला । त्योभन्दा माथि जान असम्भव छ । हामीलाई नयाँ पोलिसी चाहिन्छ । पहिलेकै चिन्तन, क्रियाकलाप, व्यवहार र नीतिले आकांक्षा पूरा हुँदैन ।

ती नीति के हुन सक्छन् ?
अतिकम आय भएका श्रमजीवी वर्गलाई साथ, बन्द साना तथा मझौला उद्योगलाई नयाँ गति दिनका लागि थप लागत वा पुँजीको आवश्यक पर्छ । कतिपय उद्योगहरु बन्द नै छन् । अहिले अर्थतन्त्रमा उत्पादन भएर होइन, स्टकमा रहेको अथवा शान्त रहेको तालमा केही चलायमान देखिएको हो । न यहाँको खपतको माग बढेको छ न उत्पादन बढेको छ । तसर्थ, उत्पादन बढाउनुपर्छ । रोजगारीमा वृद्धि गर्नुपर्दछ ।

केही सकारात्मक आयाम पनि देखिएका छन् । ग्र्याब गर्नुपर्छ । यस अवधिमा थप १३ प्रतिशत जनसंख्या कृषि गतिविधिमा लागेको थियो । केही मात्रामा बाँझो जमिन उपयोग भयो । कृषि उत्पादन बढ्यो । तर, उद्योग तथा निर्माणमा लगानी नै घट्यो । यसकारण निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले प्रोत्साहनको नाममा कर्जामा मात्र ध्यान दिइरहेको छ । तर, समस्या अन्तरसरकारी तथा अन्तरविभागीय समन्वयको अभाव रहेछ । प्रणालीगत समस्या छन् अथवा समस्या जेलिएका छन् । ती जालोलाई तोड्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई सहज प्रशासनको अनुभूति गराइदिनुपर्छ ।

निर्माण तथा उद्योगको कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ छ । भन्सार, प्रहरी, यातायात, व्यापार वा ती निकायमा प्रशासनिक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । वित्तीय विषयमात्र होइन, यस्तै असहज विषयलाई ख्याल गरिदिनुपर्ने छ ।

मानौँ, वित्तीय सुविधा प्राप्त भयो । तर, श्रमिकको समस्या उस्तै छ, कसरी उनीहरुको स्वास्थ्य सुनिश्चित गरी रोजगारीमा लगाउन सकिन्छ ? त्यो समस्या छ । मानौँ, कसैले उत्पादन बढायो रे, अब कसरी बेच्ने, बजारसम्म कसरी पुर्‍याउने, बन्द बजारलाइ कसरी खुलाउने ? यी र यस्तै प्रकारका विषय हेरिदिनुपर्छ । यस्ता प्रणालीगत समस्या प्रशस्त छन्, राज्यले हेरिदिनुपर्छ ।

भारतीय श्रमिक कोभिडबीचमा स्वदेश फर्किए । उद्योगमा उनीहरुजस्तो काम गर्न सक्ने गरी स्थानीय व्यक्तिलाई तालिम तथा सीपको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाली नागरिकले रोजगारी पाउँछन् । उनीहरु भारत फर्कंदा यहाँका उद्योग उत्पादनविहीन बस्नुपर्दैन ।

सप्लाई चेनमा रहेका गतिरोध पनि हटाउनुपर्छ । अबको पोलिसी एउटा विषयलाई मात्र नभएर समग्र वस्तुस्थिति अध्ययन गरी निकासी दिने किसिमको हुनुपर्छ ।

जीडीपी घट्ने देखियो तर अर्थतन्त्र जोगिएको छ/छैन ?
अर्थतन्त्र तलाउको पानीजस्तो हो । कति स्तर हुँदा जोगिएको र कति हुँदा नजोगिएको भन्न मिल्दैन । घट्दै गयो भने सतह मिल्दै घट्छ । बढ्दा त्यसरी नै बढ्छ । पानी रहुन्जेल तलाउ रहिरहन्छ, सानो–ठूलो हुने मात्र हो । तलाउको सतह बढ्दै जानुको अर्थ आकार र आयतन बढ्नु हो ।

राज्यले जोगाउनुपर्ने भनेको उद्योगधन्दा हो । रोजगारी हो । उद्योग बन्द हुनबाट जोगाउनुपर्छ । कतिपय आर्थिक क्रियाकलापलाई जोगाउनुपर्छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रले त सतहलाई वा आयतन बताउँछ, जुन घट्ने र बढ्ने हुन्छ ।

कोभिडको कारणले यति प्रभाव भयो भन्ने तपाईंहरुको कुनै अध्ययन छ ? तलाउको आकार कतिले घटेछ ?
गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेको अनुमान छ । अर्थात् कोभिड नभएको भए अर्थतन्त्र जुन आकारमा हुन्थ्यो, त्यो आकारभन्दा घटेको हो । अझ ऋणात्मक हुनु भनेको गत वर्षको आकारभन्दा पनि कम हुनु हो । तर, अर्थतन्त्र खुम्चिएर आधार सानो बन्दा प्रतिशतको आधारमा वृद्धिदर उच्च हुने सम्भावना छ । भूकम्प आएको वर्षको झैँ ।

यसको अर्थ यहाँ आर्थिक वृद्धिदर मात्र हेरिँदैन । कति थप रोजगारी दिन सक्यौँ, कतिले गरिबी घट्यो, वास्तविक उत्पादनको आकार कतिले बढ्यो भन्ने कुरा अर्थ राख्छ । प्रतिशतले मात्र वास्तविक उपलब्धि देखाउँदैन ।

विभागले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रको कुन तहमा कति असर पार्‍यो भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौँ । केही दिनमै परिणाम देख्न सक्नेछौँ । हामीले सेकेन्डरी डेटा अध्ययन गरेर विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ । ती अध्ययनका आधारमा निजी क्षेत्रमा मात्र नभएर सरकारी क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

यता, निजी क्षेत्रको आम्दानी घट्दा सरकारको राजस्व पनि खुम्चिएको छ । कोभिडबाट अछुतो कोही छैन, कम–बेसी मात्र हो । जहाँ बढी प्रभाव छ पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन, त्यहाँ बढी बल नीतिगत व्यवस्था वा राहत वा मिहिनेत आवश्यक छ । र, जहाँ कम प्रभाव छ, त्यहाँ थोरै । अतिकम आय भएकालाई एकदमै गाह्रो छ । ठूलासँग कोभिडले परेको असरलाई सामना गर्ने रणनीति वा क्षमता पनि बलियो हुन्छ ।

हाम्रोजस्तो प्रणालीमा जो होचो, उसको मुखमा घोचो भनेझैँ रहेछ । अतिकम आय भएकालाई प्रणालीसम्मको पहुँच पनि फलामको चिउरा चपाउनुजस्तो छ । सरकार पुग्न खोजे असम्भव अथवा संयन्त्र छैन, उनीहरु आउन खोजे प्रणाली तथा प्रत्रियागत झन्झट । ठूला उद्योगसँग सरकार पनि नजिकै हुन्छ । उनीहरु प्रक्रियासँग सहजता महसुस गर्छन् । सूचना पाउने च्यानल हुन्छ । पहुँच पनि हुन्छ । नीतिगत फाइदा पनि लिन सक्छन् । सानाका लागि त सजिलो छैन । उनीहरुसम्म पुग्न विशेष च्यानल वा प्रणाली नै नै चाहिने रहेछ ।

निर्वाचनको कुरा गर्दा रकमको फ्लो (प्रवाह) भएर चलायमान मात्र गर्छ कि अरु कुरा पनि हुन्छ ? जस्तै कि मूल्यवृद्धि ?
मूल्यवृद्धि दुई कारणले हुन्छ, उत्पादनको लागत र वस्तु र सेवाको माग वृद्धि । निर्वाचन समयमा दुवैमा कस्तो असर रहन्छ भन्नेले हेक्का राख्छ । पहिलो, रकम प्रवाह बढ्छ र माग बढाउँछ । जसकारण मूल्य बढ्छ । दोस्रो, उत्पादन लागत नै बढ्न सक्छ । कच्चापदार्थको मूल्य बढेपछि सामानको मूल्य बढ्छ । जसरी आयात हुने कच्चाफलामको मूल्य बढ्दा रडको मूल्य बढ्छ । कतिले बढ्छ भन्ने भन्ने आँकलन गर्न सकिन्न ।

कोभिडताका गतिविधि सुस्त भएको हो । यो जाडोमा ज्याकेट किन्नेले किनेनन् होला । दुईवटा किन्न चाहनेले एउटा मात्र किने होलान् । क्षमता भए पनि खुम्चिएर बसेका हौँ । कोभिड कहर हट्नेबित्तिकै मागमा वृद्धि हुन्छ ।

राजनीति र अर्थतन्त्रको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ भनिन्छ । राजनीतिक स्थिरता आएको थियो । तर, त्यसले ठूलो आर्थिक उन्नति हासिल हुन सकेन । स्थिर राजनीतिको अर्थशास्त्रचाहिँ के रहेछ ?
राजनीति आफैँमा चलायमान नभई बस्न सक्दैन । गतिविधि भइरहेको हुन्छ । राजनीति स्थिर बस्यो भने राजनीतिक दल नै नभएको महसुस गरिन्छ । उनीहरुले राजनीतिक क्रियाकलाप गरेकै हुन्छन् । राजनीतिक क्रियाकलाप बढ्यो भने त्यसलाई अस्थिरता भन्ने हो र  ? भन्ने प्रश्न पनि छँदै छ । राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरता आर्थिक नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । जहाँसम्म हाम्रा पोलिसी समयानुसार परिवर्तन भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयले स्थिरता वा अस्थिरता झल्काउँछ ।

हाम्रो सरोकार के हुनुपर्छ भने राजनीति आफ्नो तरिकाले चल्छ । तर, राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई असर पार्नु भएन । कसरी असर नपार्ने बनाउन सकिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो न कि स्थिर र अस्थिर । स्थिरता र अस्थिरता व्यक्ति विशेषको बुझाइमा फरक पर्न सक्छ ।

विदेशमा जे जति राजनीतिक घटना घटे पनि अर्थतन्त्रलाई असर गर्दैन । ऐतिहासिक तथ्य केलाउने हो भने थाइल्यान्डमा २–२ वर्षमा संविधान नै परिवर्तन भएको देखिन्छ । तर, त्यहाँ राजनीतिक आन्दोलन हुँदा पनि आर्थिक गतिविधिलाई खासै असर गर्दैन । बढी आर्थिक गतिविधि हुने ठाउँमा राजनीतिक क्रियाकलाप केन्द्रिकृत गर्दैनन् । प्रदर्शन जहाँ गरे पनि सरकारले थाहा पाउँछ । सडकमै, मुख्य चोकमै वा माइतीघरमै आउनुपर्छ भन्ने होइन । हाम्रो ‘बिहेवियर चेन्ज’ गर्ने हो भने स्थिरता र अस्थिरताको बुझाइ नै परिवर्तन हुन्छ ।

चुनावमा इलिगल एक्टिभिटिज (गैरकानुनी क्रियाकलाप) बढ्छ भनिन्छ । चुनावताका जहिल्यै राजस्वमा प्रभाव परेको अनुभव छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना, यो वर्ष चुनाव, राजस्व उठेको देखेर विदेशीले पत्याउँथे, अर्को वर्ष त त्यो पनि नहुने भयो है ?
कुरा ठीक हो । तर, मेरो नजरमा माग बढ्ने भएकाले आयात बढ्छ । मुख्य राजस्व स्रोत मानिने भन्सार विन्दुमा राजस्व संकलन बढ्छ । माग बढेपछि वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर बढ्छ । आय बढ्छ । आयकर प्रणाली तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी भएकाले राजस्व घट्ने डर हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

चुनावको खर्च सरकारले कहाँबाट जुटाउनुपर्छ । यसले विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि त रोकिँदैनन् ?
चुनावले प्राथमिकता परिवर्तन भयो । यसको अर्थ विकास निर्माणमा हुनुपर्ने खर्च चुनावतिर हुने पक्का हो । तर, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ‘कस्टली’ (महँगो) नै हो । छानेकै महँगो व्यवस्था हो । मैले भनेको कुरालाई राजनीति जानेकाले भिन्न परिभाषा देलान् । तर, अर्थशास्त्रीले व्यवस्था नै परिवर्तन गर भन्न सक्दैनौँ । यो व्यवस्थालाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने, मितव्ययिता कसरी अपनाउने सुझाव मात्र दिने हो । हामीले त ठिक–बेठिक छुट्ट्याऊ, अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र खर्च कम गर भन्ने मात्र हो ।

यो महँगो व्यवस्थामा कसरी मितव्ययिता अपनाउन सकिएला ?
निर्वाचन आयोगले खर्च गर्ने तरिकामा अनावश्यक खर्च बढी हुन्छन् । निर्वाचन कार्यान्वयनमा जाँदा बुथ तोक्ने विषयमा लागत प्रभावकारिताको उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । के गर्दा खर्च कम हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । राजनीतिक दल तथा नेताले पनि चुनाव जित्न करोडौँ खर्च गर्छन् । यी सबै खर्चै त हुन्, सबै अनुत्पादन क्षेत्रका खर्च हुन् ।

चुनाव खर्च जुटाउन नसक्नेले चुनाव लड्नै सक्दैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफ्नो र राजनीतिक दल तथा उमेदवारको खर्चमा अंकुश लगाउनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, खर्च गरेर मात्र चुनाव जित्छु भन्ने हाम्रा व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनताले पनि बढी खर्च गर्नेलाई भोट दिनु हुँदैन । सरोकारवालाले खर्चालु उमेदवारलाई भोट नदिन सुसूचित गर्नुपर्छ । हो, बढी खर्च गर्ने उमेदवारले चुनाव जितेपछि केही कमाउन चाहन्छन् । यसले आर्थिक अपारदर्शीता, भ्रष्टचार आदि हुने ठाउँ सिर्जना गर्छ ।

तपाईंहरु यस्तो सुभाव दिनुहुन्छ, व्यवहारमा चाहिँ कहीँ कतै उतारिएको हुँदैन । तपाईंहरुजस्तो थिंक टयांक औपचारिक मात्र भए । केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग पनि सैदान्तिक विषयमा मात्र कुरा गर्छ । अर्थतन्त्रको ‘एक्चुअल सिनेरियो’ र विभागबीच तालमेल नमिलेको हो ? यहाँ पढाउने विषय र अर्थतन्त्रको गति नमिलेको हो र ?
पठनपाठन प्रणालीमा तपाईंले भनेजस्तो हामी सैद्धान्तिक कुरा नै बढी गर्छौँ । किनकि, सिद्धान्तका कुरा नगरी बुझ्ने आधार बन्दैन । सिकाउन नसकेको कुरा ‘स्किल’ र ‘वे अफ थिंकिङ’ (सीप र सोच्ने तरिका) हो । अर्थशास्त्रले कसरी सोच्छ भनेर हामी सिकाउन सकिरहेका छैनौँ ।

म विभाग प्रमुख भएका नाताले सीप वृद्धिमा बढी ध्यान दिइरहेको छु । जसका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गतिविधि बढाउने, विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउने गरेका छौँ । कक्षाकोठामा पनि एकार्कामा पर्याप्त अन्तरक्रियाको सुनिश्चितता गरेका छौं । यस्तो गतिविधिले सीप विकास गर्छ ।

थिंक ट्यांकले खासै काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा बोल्नुपर्दा केही समस्या पक्कै छन् । जस्तै, आर्थिक गतिविधिमा राजनीतिको प्रभाव भएझैँ शैक्षिक गतिविधिमा झन् बढी हुँदोरहेछ । यसले गर्दा पनि थिंक ट्यांकको रुपमा काम गर्न समस्या देखिन्छ । आवश्यक स्रोतका अभावले पनि सोचेजति गर्न नसकिएको हो ।

कतिपय अवस्थामा प्राज्ञिक क्षेत्रले नीति निर्माणमा, विचार निर्माण गर्नेमा, बुझाइमा सहजीकरण गर्नेमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तर, त्यति सार्थक बनेको छैन ।

निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र व्यवहारलाई वा काम गरेको शैलीलाई एकार्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने गरेका छन् । यस्तोमा प्राज्ञिक क्षेत्रले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्र बेलाबेला छलफल नै गर्दैनौँ ।

मैले व्यक्तिगतरुपमा सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रसँग कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर अभ्यास गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छु । छलफल पनि भइरहेको छ । हुँदै नभएको भन्ने होइन । जे गरिरहेका छौँ, त्यसको जानकारी दिन सकेका छैनौँ । जे गरिरहेका छौँ, त्यो साँच्चै पनि पर्याप्त छैन ।

केन्द्रीय विभागको अध्ययनमा कुनै निकायको डेटा विश्लेषण मात्र हुन्छ । अब आफैँ प्राइमरी डेटा समेटेर वास्तविक अध्ययन गर्न लागिएको हो ?
अध्ययन दुवै हिसाबले गर्नुपर्छ । अरु निकायले आफ्नो प्रयोजनका लागि तथ्यांक संकलन गरिरहेका हुन्छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्छ । यो अनुसन्धानले गरिबीको स्तर नाप्न गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आफ्नै प्रयोजन हुन्छ ।

हामीले सरकार तथा निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो प्रयोजनका लागि संकलित नभएर तीभन्दा फरक विषयबारे थाहा पाउने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा समेट्न चाहेका छौँ । अहिले आफैँ प्राइमरी डेटा खोजेर त्यसलाई विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, सरकारी तथ्यांक निकाय, केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग सहकार्य गरेर अर्को तरिकाले काम गर्न खोजका छौँ । उहाँहरुले सरकारलाई ‘फिडब्याक’ दिइरहनुहुन्छ । तर, सरकारबाहेक भोलिका लागि केही तथ्यांक आवश्यक पनि हुन्छ । त्यसमा हाम्रो अध्ययन खरो उत्रनेछ ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक देशका ज्ञान भन्डार हुन् । उहाँहरु विरलै औपचारिक सल्लाह दिने वा नीति बनाउने ठाउँमा पुगेको देखिन्छ । तपाईंहरुले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगरेको हो कि विश्वविद्यालयको गुणस्तर नपुगेको कि सरकारले नपत्याएको ?
प्रश्न रोचक छ । नपत्याएको पनि कसरी भनौँ, हामी विभिन्न छलफलमा सहभागी भइरहेकै हुन्छौँ । तर, भनेकै जस्तै विषय नीति निर्माणमा समेटिन्नन् पनि । यसमा के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले सरकारलाई डे–टु–डेको सुझाव दिने मात्र होइन, अबको दिशा कता हुनुपर्छ भन्ने दिनुपर्छ । सरकारले नीतिगत दिशा बदलिरहँदा हाम्रो सुझावले दिशा बदलेको हो भन्ने कसैलाई थाहै हुँदैन, त्यो स्वाभाविक हो ।

करको विषयमा भन्दा २–३ प्रतिशत तलमाथि गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हाम्रो हुनुपर्ने होइन । करको स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने, प्रणाली कता डोहोर्‍याउनुपर्ने सुझाव हाम्रो हुन्छ । जुन अल्पकालमा देखिँदैन ।

यस्तै, अनुसन्धान र नीति निर्माणबीच ग्याप छ । प्राज्ञिक व्यक्तिको अनुसन्धान र नीतिको अन्तरसम्बन्धमा पत्रकार साथीहरुको भूमिका ठूलो छ । यो कुरालाई तपाईंहरुले औंल्याउनुपर्छ । र, सहजीकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो अध्ययनले पोलिसीका के कस्ता विषय सुधारको आवश्यकता औँल्याउँछन्, तपाईंहरुले लेखेर सुसूचित गरिदिनुपर्छ । अनुसन्धान र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणमा पुलको काम गर्न पत्रकारहरुको सशक्त भूमिका रहन्छ । नीति निर्माताले बुझ्ने भाषामा तपाईंहरुले देखिदिनुहुन्छ । हाम्रो भाषा त बढी टेक्निकल हुन्छ । पोलिसी मेकरका ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ मिडियाका साथीहरुले बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।

कस्ता विषय बुझाउन मिडियाको भूमिका हुन्छ ?
एउटा दृष्टान्त बुझौँ, हामीले अहिले एउटा अध्ययन गरिरहेका छौँ । यूएनडीपीसँग सहकार्यमा मानव विकासका सूचकांकमा कोभिडले के कतिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । त्यसको परिसूचक, त्यसलाई प्रभाव पार्ने तत्व र तिनको प्रभावको गहिराई पहिचान गर्‍यौँ । यो तथ्य पत्ता लगाउनुको अर्थ नीति निर्माताले प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्वलाई कसरी परिवर्तन गर्ने हो, त्यसको मेकानिज्म के हो भन्ने थाहा दिलाउने हो । त्यसपछि मात्र ती तत्व वा ड्राइभरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

हाम्रो अनुसन्धानमा ती ड्राइभरहरु अर्थाशास्त्रीय भाषामा उल्लेख गरिन्छ । यसमा मिडियाकर्मीको भूमिका सरलीकृत गर्ने हो । जुनसुकै नीतिमा पनि वाञ्छित र अवाञ्छित प्रभाव रहेकै हुन्छन् । तर, नीति निर्माताहरुले वाञ्छित प्रभावलाई मात्र देखाउन खोज्दछन् अथवा त्यता मात्र ध्यान दिन्छन् । तर, प्राज्ञिक क्षेत्र र मिडियाले यस्ता कुरालाई सबैसमक्ष ल्याउनुपर्दछ ।

नेपालमा अर्थशास्त्रको पाठ्यक्रम कतिको ‘अप–टु–डेट’ छ ? नयाँ आएका टर्मस्हरुसँग नेपाली अर्थशास्त्र ग्र्याजुयट फेमिलियर छन् त ?
पाठ्यक्रमले दुईवटा एप्रोचमा ज्ञान दिन्छन् । पहिलो, भर्टिकल र दोस्रो, हरिजेन्टल । भर्टिकल अर्थात् तल्लोस्तरबाट जे जस्तो सिकेर आए, त्योभन्दा परिष्कृत ज्ञान दिने । हरिजेन्टल अर्थात् हामीजस्तै विश्वविद्यालयले दिने स्तरको ज्ञान प्रदान गर्ने । दुवै तरिकाले हेर्दा पाठ्यक्रम नराम्रो छैन । पाठ्यक्रमले ज्ञानको आधार वा ‘थेउरिटिकल फाउन्डेसन’ दिनैपर्छ । नदिने हो भने विषयवस्तुको बुझाइ कम हुन्छ । अर्कातर्फ, सर्फेसियल्ली वा टाकटुके पढाउन थालियो भने टर्मिनोलोजी बुझ्ने, अभ्यासमा कमजोर बन्ने हुन्छ । हाम्रो विद्यार्थीसँग नभएको सीप नै हो । थेउरिटिकल ज्ञानमा खासै समस्या छैन ।

उदाहरणका लागि विदेशमा पढ्दा हामी नेपाली राम्रो विद्यार्थीमा पर्छौँ । नेपालमा पछि पर्नुको कारण हामीले रिसर्चमा कम संलग्न गरायौँ । यस्तै, सीप दिन सकेनौँ । अहिले सीप विकास गराउँदै छौँ । प्रविधिमा आएको परिवर्तनले हामीलाई सबै अध्ययन सामग्रीमा सहज पहुँच छ । यसको अर्थ अध्ययन सामग्री खोज्न पहिलेका दिनमा जति मिहिनेत गर्नुपर्ने थियो, त्यति गर्नु पर्दैन । कम समयमा धेरै सिक्न सक्छौँ । तर, के पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने थाह पाउनका लागि पनि सीप नै चाहिन्छ ।

यसका लागि विश्वविद्यालयले बाहिरका विश्वविद्यालयसँग एक्स्चेन्ज कार्यक्रम गर्नुपर्ने पो हो कि ? ‘डेभलपमेन्ट प्राक्टिसनर’ तथा राजनेताले पनि अर्थशास्त्रका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने पो हो कि ? ता कि अर्थशास्त्रका विद्यार्थी अभ्यासमा उत्रँदा खरो बन्न सकून् । 
हामीकहाँ राजनीतिशास्त्री र अर्थशास्त्री छुट्ट्याउन मुस्किल छ । नेता तथा विकास अभ्यासकर्मीबीच अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ । तर, यस विभागले राजनीतिक कार्यकर्ता नभएर अर्थशास्त्री उत्पादन गर्ने हो । राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन हुन जाँदा आर्थिक नीति कमजोर बने । आर्थिक मुद्दाहरु कम उठे । आर्थिक मुद्दामा बहस कम हुन्छ । किनकि, राजनीतिका कुरा गर्ने धेरै भए । अर्थशास्त्री उत्पादन गर्न सकियो भने राजनीतिमा करेक्सन गर्न सकिन्छ ।

विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्री उत्पादनमा राजनीतिक कार्यकर्ताको इलिमेन्ट मिसिन गयो भने वास्तविक अर्थशास्त्री उत्पादन हुन सक्दैन । हामी अर्थशास्त्रीकै हिसाबले ‘वे–अफ–थिंकिङ’ होओस्, काम पनि अर्थशास्त्रीकै हिसाबले गरुन् भन्ने चाहन्छौँ । विशेषज्ञता पनि अर्थशास्त्र्मै हुनुपर्छ । किनकि, अर्थतन्त्रको समस्या अर्थशास्त्रीले मात्र गहन छलफल गर्न सक्छ । राजनीतिक समस्यामा अर्थशास्त्रीको खासै भूमिका हुँदैन । त्यसैले राजनीति जानेका बाट मात्र अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन कठिन छ । परिवर्तन आफैँमा सजिलो चिज होइन ।

म आएको डेढ महिना मात्र पूरा हुँदैछ । त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रबाट विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्यको कुरा भइरहेको छ । तर, आफ्नै क्षमता विकासमा बढी ध्यान दिनुपर्दछ ।

यसै कुरालाई ध्यानमा राखी यस विभागबाट विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान अघि बढेका छन् । हामीसँग ११ वटा अनुसन्धानका काम सञ्चालनमा छन् सबै अनुसन्धानमा विद्यार्थीलाई समावेश गरिएको छ । विद्यार्थीले प्रत्यक्षरुपमा अनुसन्धानको सीप सिक्न पाएका छन । यस विभागमा  प्राध्यापकको संख्या कम भए पनि ऊर्जावान्, सीपयुक्त, युवा प्राध्यापक भएकाले आशातीत प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास मेरो छ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न, अनुसन्धान कार्यमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदै अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै लैजाने, जर्नलको स्तर वृद्धि र प्रकाशनलाई तीव्रता दिनेजस्ता काममा सम्पूर्ण प्रध्यापक एकजुट भएर लागेका छौँ ।

अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले देशभरि अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान र प्रकाशनमा सहभागी गराउनेजस्ता कामलाई पनि अगाडि बढाउने सोच बनाएको छ । यसले गर्दा देशभरिको अर्थशास्त्र अध्ययनको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ र एकार्कामा ज्ञानको आदानप्रदान हुन्छ ।

वास्तवमा त्रिविको जति क्षमता छ, त्यो उपयोग हुन सकेको छैन । विशेषज्ञता छ । तर, उपयोग हुन सकेको छैन । हामी त्रिविमा रहेको विशेषज्ञता त्रिविकै उत्थानमा उपयोग गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ ।

तस्बिर : सुनील प्रधान