संघीय संसद्‌को सातौँ अधिवेशन शुक्रबार (भोलि) बाट सुरु हुँदै छ । सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि यो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाका बैठकहरु मात्र सञ्चालन हुनेछन् । पुस १७ गतेभित्र संसद्‌को अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले राष्ट्रियसभाका बैठकहरु औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने भएको छ । यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग बैठक सञ्चालन र कार्यसूचीबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।

संसद् अधिवेशन बस्दै छ त्यसको तयारीबारे जानकारी गराइदिनुस् न ?
पहिलो कुरा त तयारी भनेको त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष हो । त्यो तयारीहरु सम्पूर्ण रुपमा पूरा भएको छ । खासगरीकन कोभिड-१९ का कारण केही समस्याहरु हुने हुँदा त्यसको जोखिमलाई हेरेर तयारी के छ भन्नेकुरा नै आम रुपमा आउने हो । अन्यथा त नियमित हुने अधिवेशनहरुका लागि हामीसँग यथावत् नै हुन्छ चलिरहन्छ । कोभिड १९ को कारणले पनि गत वर्षे अधिवेशनमा पनि हामी त्योबाट प्रभावित भयौँ र त्यही तयारी गरेका थियौँ र त्योभन्दा पनि अहिलेसम्मका अनुभवहरुले गर्दा अझै राम्रो ताकि हाउस चलिरहेको कारणले संक्रमण बढ्ने, सर्ने स्थिति नआओस् । बाहिरको कारणले हुने त बाहिर भइरहेको हुन्छ । तर त्यहाँ गएको कारणले जोखिम बढ्यो भन्ने स्थिति नआउने र हाउस चलुन्जेल निर्वाध ढंगले जान सकियोस् भन्नेकुरामा हामी सचेत छौँ । त्यो अनुसारका सुरक्षाका मापदण्डहरु नेपाल सरकारले तय गरेका, विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका यि सबै मापदण्डहरुलाई आधार बनाएर तयारीहरु पुरा भएको छ ।

कार्यसूचीको कुरा गरौँ । विधेयकहरुको व्यवस्थापन, शून्य समय, विशेष समयमा समय लिएर बोल्ने कुराहरु, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?
हाउस सञ्चालन भइसकेपछि नियमित हिसाबले हाम्रा केही कार्यक्रमहरु अथवा त्यहाँका प्रक्रियामा जाँदा गरिने सबै कामहरु हामी नियमित गर्छौं । मुख्यगरी अधिवेशनहरुमा विधेयककै कुरा आउँछ । यो विधेयक अधिवेशन भनेर यसमा विधेयक मात्र हुने र वर्षे अधिवेशनमा अरु मात्रै भन्ने हुँदैन । वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटले गर्दा बढी त्यसको प्रभाव हुन्छ । तर, पनि त्यससँगै विधेयक नै हो आखिरी ।  त्यहाँ पनि विधेयक नै जोडिएर आउने हो र सरकारी बिजनेस भएन भने हाउस चलिरहन सक्दैन । कुनै पनि दिनको बैठकमा एउटा न एउटा सरकारी बिजनेस चाहिन्छ भन्ने हाम्रो हुन्छ अथवा विधेयक वा त्यस्तै केही भएन भने अरु विषय मात्रै हाम्रो जाँदैन । यसकारण आम रुपमा बुझाई यता व्यवहारमा अलिकति ग्याप हुनसक्छ । त्यो ग्याप भनेको के भने, जस्तो जनजीविकाका कुराहरु, अरु कुराहरु पनि त शून्य समय, विशेष समय भनेको त्यसमा उठाउने कुराहरु हुन्छन् । अथवा कुनै प्रस्तावको रुपमा पनि आउन सक्छ । तर जबसम्म त्यहाँ सरकारी बिजनेसका रुपमा कुनै छैन भने त्यतिको लागि मात्रै हाउस बस्दैन । विशेष समय, शून्य समयका लागि राखौँ भनेर हाउस बसाउन मिल्दैन । हाम्रा अहिलेसम्मका अभ्यासहरु त्यही ढंगले भएका छन् । त्यसकारण ती कहीँ न कहीँ जोडिनुपर्छ । जोडिँदा अब अरु विषयहरु, मानौं एउटा विधेयकलाई टेबुल गर्‍यो भने मात्रै पनि त्यो बिजनेस पुग्यो । त्यसको छलफल गराउने, प्रक्रियामा लाने कुरा गर्दा पनि पुग्यो । र त्योसँगै अरु विषयहरु त हामी धेरै राख्‍न सक्छौं । तर त्यो केही चिज भएन भने जाँदैन ।

मैले यसलाई यस सन्दर्भमा जोड्न किन खोजे भने, अहिले एउटा सदन मात्रै बाँकी छ हामीसँग । दुईवटा सदन नभईकन कुनै पनि विधेयक पूर्णता पाउँदैन कानुन बन्नका लागि । प्रतिनिधिसभाले मात्रै पास गरेर पनि पुग्दैनथ्यो । तर अब राष्ट्रियसभा अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुँदा यो रहिरहन्छ भन्ने नै मान्यता भयो । तर प्रतिनिधिसभा जब हुँदैन नि राष्ट्रियसभाले जतिसुकै विधेयक पास गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन । यही पास गर्ने यहीं रहने हुन्छ । यसकारण अहिलेको अवस्थामा के छ भने प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएका त्यहाँबाट आएका विधेयकहरु राष्ट्रियसभामा आउन्जेल ती स्वत: निष्क्रिय भइसके । अब राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरुबारे हामीले छलफल गर्ने हो चाहे त्यो समितिमा होस् । चाहे ती टेबल गरेका हुन् । तर यी पनि के हुन्छ भने अधिकतम गर्ने भनेको पास गरेर राख्ने हो । तर त्यो कानुन बन्न पाएन । प्रतिनिधिसभा जब बन्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेर फेरि त्यहाँ प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै ती कानुन बन्छन् । यसकारण अहिलेको हकमा हामीसँग जति आएका छन् । ती आएका विधेयकहरुबारे हामी छलफल गरेर एउटा प्रक्रियामा लान सक्छौँ । अब सरकाले बढी विधेयक ल्याउला कि के गर्ला एउटा अनुमानको कुरा अहिलेलाई सरकारले अब धेरै विधेयक ल्याउँछजस्तो मलाई लाग्दैन किनभने त्यो ल्याएर कहीँ जाँदैन । जस्तो सरकारले अहिले विधेयक ल्याएर छिटो काममा लैजाऊ, ऐन बनाऊ भन्ने त प्रतिनिधिसभा छैन । त्यो त कुर्नैपर्छ । त्यसकारण यहाँ ल्याएर आएर अहिले छलफल गरेर यत्तिकै राख्नेगरी सरकारले ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अब अहिले भएको विधेयकहरुको हिसाबले पनि यिनी विधेयकहरुलाई हामीले एउटा प्रक्रियामा लगेर अघि बढ्यौं भने महिनादिनलाई काम गर्नेछ । तर सरकारले यसलाई त्यही ढंगले अघि बढाइराख्नका लागि कसरी हेर्छ । सरकार पक्ष पनि रहन्छ । किनकि कतिपय विधेयक टेबल भएका छन् । सरकारले ती विधेयकहरु अगाडि नबढाउँ भन्ने चाह्‍यो भने विधेयकहरु अगाडि बढ्दैनन् । त्यसकारण सरकारले हेर्दाखेरी, प्रतिनिधिसभा छैन पास गरे पनि होल्ड गरेर रहने हो भन्ने स्थिति हुन्छ । हामी चाहन्छौं बढी विधेयक आऊन् । हामी छलफल गरौँ । कम से कम पास गरेर राखौँ । ताकि प्रतिनिधिसभा भोलि आउँदा जाओस् भन्ने नै हुन्छ । तर सरकारको पक्ष के हुन्छ त्यो त पछि हामी छलफल गर्छौं, एउटा पक्ष भयो । यस सन्दर्भमा जब विधेयकहरु केही हुँदैनन् जनताका आवाजहरु मुखरित गरौं भनेर विशेष समय, शून्य समय मात्रै राखेर हाउस चल्दैन । कहिले प्रश्न उठ्छ बाहिर यत्रा समस्याहरु छन् हाउस किन बसेन ? बसे पनि हामीले कि त विशेष अधिवेशन भनेर त्यो खास विषयमा छलफल गर्नलाई अधिवेशन आह्‌वान गर्‍यो त्यही विषयमा  मात्रै हुन्छ । त्यो पनि राष्ट्रियसभामा छैन प्रतिनिधिसभामा त्यो व्यवस्था छ । अब राष्ट्रियसभाको नियमित अहिले त ६ महिनाभित्रमा हाउस बस्नुपर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो । त्योअनुसार अहिले हामी बस्न गइरहेका छौं । अब आएका विधेयकहरुमाथि छलफल गर्ने हुन्छ । यदि ती विषयहरु रहेनन् भने अब जनताको सवालका लागि छलफल गर्न भनेर हाउस यत्तिकै अघि जाने स्थिति हुँदैन । यी सबै पेरिफेरिमा के देखिन्छ भन्दा यो हाउस लामो समय जानेस्थिति आफैँमा छैन । एउटा मात्रै हाउस हुँदा यो अवस्था अनिवार्य रुपमा त्यो संवैधानिक व्यवस्थाले नै यस्तो स्थितिमा लान्छ । केही समय चल्नेकुरा स्वभाविक हो तर पर जाँदा अर्को हाउस नहुँदा त्यहाँबाट आउने पनि आउँदैन हामीले पठाएको पनि त्यहाँ जान पाउँदैन । सरकारलाई केही जरुरी चाहियो भने त्यो त होल्ड भएर बसिरहने हुन्छ । यस्तो अहिलेको अवस्था भएको हुँदा जे-जति दिन जान्छ त्यहाँ शून्य समय, विशेष समय राखेर अहिलेका समसामयिक विषयमा, जनताको-राष्ट्रको बारेमा माननीयहरुले बोल्न पाउने कुराहरु छँदै छ ती व्यवस्थाहरु हामी गर्छौं ।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा एक किसिमले हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको भार राष्ट्रियसभालाई पनि पर्छ । पछिल्लो राजनीतिक विषय पनि सदनमा उठ्छन् । कतिपय विषय र मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका विषयहरु पनि उठ्नसक्ने सम्भावना छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जसले गर्दा संविधानका हाम्रा कार्य क्षेत्रहरु छन् । एक-अर्काका विषयहरु नउठाउने निरुपण नभईकन भन्ने छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? के छ तयारी यसका लागि ?
यसमा दुईपक्षबाट हामीले हेर्नुपर्छ । एउटा, व्यवस्थापनको तर्फबाट हामीलेचाहिँ ती विषयहरुलाई हाउसमा लाने छलफल गराउने त्यो गर्ने नेतृत्वले अथवा मैले अगुवाइ गरेर गर्ने विषयहरु जे हुनसक्छन् । अर्को, माननीयहरुले बोल्ने कुराहरुमा हुन्छ । जस्तो सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयमा मान्यज्यूहरुले बोल्ने कि नबोल्ने भन्नेमा सामान्यतया बोल्ने चलन हुँदैन । बोलिहाल्नुभयो भने त मैले रुलिङ गर्ने त सर्वोच्चमा विचाराधीन छ यसलाई ध्यान दिउँ भनौंला के भनौंला त्यो मैले भन्नेकुरा एउटा होला । पक्कै पनि यो संवैधानिक प्रक्रिया मानेर आएका हामी माननीयहरु जति सांसदहरु छौं सबैले यो कुरालाई हेक्का राख्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को कुरा, यता व्यवस्थापन तर्फबाट हामिले कार्यसूचीमा राख्दा त्यस्ता विवादास्पद अथवा जो विचाराधीन छन् । ती कुराहरुलाई राख्‍न त स्वभाविक ढंगले मिल्दैन किनकि त्यसले त एउटा अन्तर्विरोध सिर्जना गर्छ । त्यसकारण विचाराधीन अवस्थामा रहेका त्यसको निरुपण भइसकेपछि जे प्रक्रियामा जानुपर्छ खुल्ला होला । बोल्ने त समसामयिक विषयमा माननीयज्यूहरुले शून्य समय विशेष समयमा बोल्नेकुराहरु उहाँहरुले संवैधानिक दायरा सीमा हेरेर बोल्नुहुन्छ त्यसले केही अप्ठ्यारो पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

सत्तारुढ दल विभाजित छ । विपक्षी दल पनि विरोधमा भएको कारणले गर्दा हाउस अड्किने हो कि, हाउसको काम कारबाहीमै असर पर्ने हो कि, अवरोध पो हुने हो कि भन्ने आशंकाहरु हावी भएका छन् नि ?
दुईवटा हाउस भएको भए यहाँको आशंका स्वभाविक थियो । के हुन्छ त, त्यसको जिज्ञासा एक किसिमको बाहिरको चर्चा । मैले हाउसको हिसाबले भनेभने सरकार बहुमतमा छ । सरकार पक्ष बहुमतमा छ मैले हेर्दाखेरी त । तर सडकको र बाहिरको चर्चा अहिले जे भन्नुभाछ, त्यो हिसाबले फेल भयो भने के होला भन्ने अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो । अहिलेको हकमा त्यतातिर धेरै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने दुवै सदनबाट पास नभईकन त्यो विधेयक कानुनको रुप लिँदैन । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ यसलाई एसेप्‍ट गरेर । पहिले त्यो विधेयक स्वीकार गर्ने अनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र पास गर्ने हो । त्यो दुवै सदनले गर्नुपर्छ । अब दुईटै सदन नहुँदा एउटा सदनले मात्रै गरेर त्यो पुग्दैन । त्यो नहुनासाथ साठी दिन पछि स्वत: निष्‍क्रिय हुन्छ । दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको साठी दिन भन्छ, एउटा सदन त छैन । मानिलिनुस् यो हाउसमा अहिले विधेयक प्रस्तुत भयो, पास भयो । पास भए पनि अर्को हाउसमा जाँदैन । साठी दिनपछि यसको केही अर्थ छैन । यसमा किन यतिधेरै यताउति गरिरहनुपर्छ र, जबकि यसको निर्णय अन्तिम हुन सक्दैन । अन्तिम हुने अर्को पाटो खाली छ । यस्तो झमेलामा जानुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

यसपटक राष्ट्रियसभा कसरी रचनात्मक बन्नसक्छ ?
कोभिडबाट बच्न दुई मिटरको दूरी कायम गरेका छौँ । कोभिडको जोखिमबाट बच्न सावधानी अपनाएका छौँ । कोभिडबारे सबै बुझिसकेको माननीय हुनुहुन्छ । हाम्रो सुरक्षाकर्मी, हाम्रो सचिवालय अथवा संसद्‌का सबै कर्मचारी अब त सबै अभ्यस्त भएका छन् । दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्क प्रयोग गर्ने कुरा, स्यानिटाइज गर्ने कुरा, यी सबैमा हामी सचेत भइसकेको हुँदा हाउस चलेको दिन लामो चल्नलाई अथवा जनताको समस्या भनौँ भन्नलाई शून्य समय भइहाल्छ । अरु भनेको विशेष समय पनि समय निर्धारण गरेर एक घण्टा, डेढ घण्टा चलाउने गरेको छ अहिलेसम्म । त्यो विषय एकपल्ट उठाए भइहाल्छ । दिनदिनै उठाएर केही हुने त होइन । चाहे कोभिडको भन्नुहोस्, चाहे प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा होस्, नल्याइदिए हुन्थ्यो तर ल्याउनुभयो भने पनि एकचोटि भनेपछि त सिध्दियो । उठाउने कुरालाई त्यहाँ त केही समस्या हुँदैन । लामो हुँदा भैपरी भोलि पनि आउने समस्यालाई उठाउन पाइन्थ्यो । अधिवेशन लामो चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने नै मेरो चाहना हुन्छ । 

व्यवहारिकता हेर्दा सरकारले बिल ल्याउँदै यहाँबाट पास गरेर थुर्पानलाई पक्कै पनि ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन । अर्को ठाउँमा जाने भए ल्याउथ्यो । तर त्यो त्यत्तिकै बस्ने हो । कति ल्याउँछ त्यो अलग कुरा भयो । त्यो ल्याउँदा बिजनेस भनेर परिभाषित काम हुन्छ त्यसमा अरु समय बोल्ने कुराहरु हुन्छ । छोटो समयमा पनि अहिलेसम्म भएका राज्यका, जनताका आम कुरा सरकारबारे अरुबारे जे छन् माननीयलाई लागेको कुरा बोल्न समय पुग्ने नै हुन्छ, बोल्नु हुन्छ । तर त्यसलाई कन्टिन्यु जाँदा धेरैपटक धेरैले बोल्नेकुरा हुन्थ्यो होला अब त्यो धेरै चलेन भने कम हुनसक्छ । त्यति मात्रै हो । बोल्नै नमिल्ने नपाउने भन्ने कुरा भएन । कोभिडकै कारण पनि दुई घण्टा चल्ने ठाउँमा तीन घण्टा चलाऊँ भन्न हामीलाई अप्ठ्यारो छैन । तीन घण्टाको ठाउँमा चार घण्टा चलाऊँ भन्न गाह्रो भएन । धेरै दिन राख्नलाई बिजनेसमा भरपर्छ ।