काठमाडौं । संसद विघटनको विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियनमा विवाद शुरु भएको छ । महासचिव लिलामणी पौडेलले सोमबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेका थिए । त्यसको काउन्टरमा कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोख्रेलले पनि विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

आइतबार गरिएको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै महासचिव पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसको केही घण्टापछि कोषाध्यक्ष पोख्रेलले सो विज्ञप्ति बारको संस्थागत धारणा नभएको भन्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।  

“ताजा जनादेशका लागि भएको यो घोषणाको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतसमक्ष विचाराधीन भइसकेको विषयको पक्ष र विपक्षमा  वक्तव्य जारी गर्ने कार्य सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसन जस्तो संस्थाले कदापी गर्न नहुने बारको निष्कर्ष रहेको तथा महासचिवले मात्र व्यक्तिगत रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिसँग केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको समेत सहमति नरहेको,” कोषाध्यक्ष पोख्रेलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

तर, उनले दाबी गरेजस्तो महासचिव पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दा संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कुनै मुद्दा विचाराधीन भने थिए । महासचिवको विज्ञप्ति आएको केही घण्टापछि संसद विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएका हुन् । 

महासचिवले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गर्ने कदम घोर असंवैधानिक भएको भन्दै बारले भत्र्सना गर्ने बताएका थिए । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ त्यसको विपक्षमा सरकारको यो कदम घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुनुका साथै यसवाट देश अस्थिरतातर्फ जान सक्ने खतरा सृजना भएको हुँदा त्यस्तो गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदमको नेपाल बार एसोसिएशन घोर विरोध र भत्र्सना गर्दै संविधानको पालना गरी पदीय मर्यादा कायम राख्न सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीहरुमा अपिल समेत गर्दछौं ।”

महासचिव पौड्याल कांग्रेस निकट हुन् भने पोख्रेल नेकपाभित्र पूर्व एमाले निकट हुन् । अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेकपाभित्र प्रचण्ड—माधव नेपाल समूह निकट मानिन्छन् । 

महासचिवको विज्ञप्ति नै आधिकारिक : अध्यक्ष

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले महासचिव पौड्यालले जारी गरेको विज्ञप्ति नै बारको आधिकारिक धारणा भएको बताए । “बारको विधानअनुसार महासचिवले नै विज्ञप्ति जारी गर्ने व्यवस्था छ । विधानले नै त्यो अधिकार महासचिवलाई दिएको छ । सबै साथीहरुको सहमतिमै विज्ञप्ति जारी भएको हो,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “केही असन्तुष्ट साथीहरुले अर्को विज्ञप्ति निकाले पनि त्यो बारको आधिकारिक विज्ञप्ति होइन ।”  

अध्यक्ष श्रेष्ठले विधानमा भएको व्यवस्था विपरित विज्ञप्ति जारी गर्ने कोषाध्यक्षलाई विधानअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बताए ।