काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा भोलि के हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन । मंसिर ३० गते मंगलबार र पुस १ गते बुधबार दुईदिनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) करिब करिब पूर्णरुपमा विभाजनको मुखमा पुगेर फर्केको छ । तर विभाजन रोकिइसकेको भने छैन ।

नेकपाभित्रको संकट टरेको होइन केही दिनलाई सरेको मात्रै देखिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुन चाहेका थिएनन् । जब संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भए तब ओलीले ब्रम्हास्त्र चलाउने निर्णय लिए । 

मंसिर ३० गते मंगलबार मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर त्यहाँ उपस्थित मन्त्रीहरूलाईसमेत स्पष्ट रुपमा केही नभनी संवैधानिक परिषदको कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेशको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिकहाँ गए ।  राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित भएको केहीबेरमा नै जारी गरिन् । त्यसपछि नेकपाभित्रको विवाद थप चर्किएको थियो । 

नेकपाभित्रको विवादभन्दा पनि शासक तानाशाही बाटोमा कसरी अघि बढ्छ र त्यो बाटोको किन प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर देखाउन खोजिएको हो ।

कुनैबेला आफैँले जनतालाई सम्झाएको तानाशाही व्यवस्था लाद्न प्रधानमन्त्री ओली कसरी उद्धत हुँदैछन् त ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालेसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको तानाशाही बन्ने चाहनामा कुनै प्रकारले रोक लगाउन नसकेको मात्र होइन नचाहेको पनि स्पष्ट देखिएको छ ।

प्रस्तुत छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको कार्यक्रम प्रतिवाद :