सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद निकै उत्कर्षमा छ । आइतबारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको छैठौँ बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको पहिलो वरीयताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित भएनन् । बैठक २८ गतेसम्मका लागि स्थगित छ । त्यो दिन पनि ओली उपस्थित हुने, नहुने टुङ्गो लागेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दूरी बढ्दै गएको छ । त्यसले पार्टी एकताकै भविष्य के हुने हो भनेर संशय पनि उत्पन्न गराएको छ । तर, यहीबीचमा नेकपाको सङ्कटको कालो बादलभित्र चाँदीको चमक देखापर्न थालेको गण्डकी प्रदेशका मुख्ममन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ बताउँछन् ।

गुरूङ २८ गतेको बैठकमा ओली उपस्थित हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । साथै २८ गतेसम्म ओली–प्रचण्डबीच संवाद भएर विवाद साँघुरिने विश्वास पनि व्यक्त गर्छन् ।

यिनै विषयमा आधारित भएर बाह्रखरीले गुरूङसँग गरेको सङ्क्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :–

एकीकरणको लघु समयमै पार्टीभित्र यसरी कलह झाँगिनुको कारण के हो ? कतै हिजो एकताका वेलाका स्वार्थहरू टक्कराउन थालेका पो हुन् कि ?

अनुमानका कुरा हुन् यी । यसमा तथ्यको भूमि त खास भेटिँदैन तर पनि आशङ्का गर्न नसकिने होइन ।

एकतापूर्व केपी ओलीलाई एमाले एक्लैको बहुमत आउँछ भन्ने लागेको हुँदो थियो । पहिलोपटक सरकार सञ्चालन गर्दा उहाँले लिएको अडान, नाकाबन्दीताका खेलेको भूमिकामात्र नभई संविधान निर्माणमा नै ओलीले देखाएको साहस त्यसका आधार हुन् । 

यहाँहरूलाई थाहा छ– संविधान घोषणा गर्दा तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भारत सामु लत्रिइसकेका थिए । उनी छ ६–७ महिनापछि संविधान जारी गरे पनि हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगिसकेका थिए । प्रचण्डको भूमिका पनि त्यति दर्बिलो होइन । तर, ओलीले अडान लिए ।

अर्को, चुनावअघि आपसमा झगडा गरिरहेका एमाले र माओवादी एक्कासी गठबन्धनमा जालान्, सँगै चुनाव लड्लान् भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिएनन् । एमालेले माओवादीलाई ठूलो छाती देखाएर ४० प्रतिशत देला भनेर पनि अनुमान गरेका थिएनन् । ओलीले आफ्नो समूह र समग्र पार्टीलाई पनि कन्भिन्स गरे ।

दुईवटा पार्टी गठबन्धनमार्फत् अघि बढिसकेपछि षड्यन्त्रहरू पनि सुरु भइसकेका थिए । एमाले र माओवादीको गठबन्धन फुटाउने अनेक कोसिस नभएका होइनन् । 
आजको दिनमा भन्दा अत्युक्ति हुँदैन– चुनावमा दुईतिहाइ सन्निकट मत ल्याएपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने चलखेल सुरु भयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन परिणाम आउँदा, नआउँदै गैरएमालेको सरकार बनाउने चलखेल पनि नभएको होइन । त्यसको जानकार केपी ओली नै थिए ।

यो कुराले नै पार्टी एकतालाई ज्यादा आतुर बनायो ।

तपाईंले भन्नुभएकै प्रश्नमा आउँदा, कतिपयले भन्ने गर्छन्– प्रचण्डको चाहना एमालेको ढाडमा टेकेर हस्तिनापुर कब्जा गर्ने दाउ थियो त्यही भएर एकतामा आएका हुन् । यता केपी ओलीलाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अतृप्त चाहना थियो त्यसैले पार्टीलाई एकताको कोर्समा लगे । माधव नेपालको आफ्नै चाहना थियो– ओलीसँग केही सीप लागेन । प्रचण्डसँग मिल्न पाए ओलीलाई तह लगाउन सकिन्थ्यो । 

अहिलेको अन्तरविरोधका पछाडि यी कारण हुन् कि भनेर अनुमान, आशङ्का गर्न नसकिने होइन ।

पार्टी एकता गर्दा जसरी ओलीले प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएका थिए, एकतापछि त्यो विश्वास किन कमजोर, धराशायी बन्दै गयो ? ओली किन स्वेच्छाचारी बन्दै गए ?
केपी ओलीको स्वभाव के भने मिल्दा, कन्भिन्स हुँदा ज्यान गएको नै पत्तो नपाउने ! तपाईं–हामीलाई थाहा छ, ओलीले ठूलो छाती देखाएकै हो नि । सबै कुरा छाडेको होइन ? ३० प्रतिशत मत ल्याएको पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई सभामुख दिन तयार भए । उपराष्ट्रपति दिए ।  पार्टीको आधारभूत तहका कमिटीसम्म ६०–४० को अनुपातमा एकता गर्न तयार भए । जनसङ्गठनहरूमा पनि त्यही आधारमा एकता भयो ।

एमालेले बोक्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद संसार प्रशिद्ध सिद्धान्त हो । एमालेले मात्र होइन, जनताले प्रमुख प्रतिपक्षले पनि स्वीकार गरेको क्रान्तिको कार्यक्रम थियो त्यो । त्यसलाई पनि थाती राखेर एकताका लागि जनताको जनवादमा सम्झौता गर्ने विन्दुमा पुगे । 

यसबाट पनि के बुझ्नुपर्छ भने एकताका लागि त्याग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश ओलीले दिएकै हुन् ।

यहाँलाई सम्झाउँ– एमालेभित्र माधव नेपाल पराजित शक्ति हुन् । नवौँ महाधिवेशनको हलले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षमा जिताएको होइन ? आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पराजितलाई भाग दिनुपर्छ भन्ने त कहीँ छैन । तर, ओलीले एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउन झण्डै बराबर हिस्सा माधव नेपाल समूहलाई दिँदै आए ।

हामीले त्यतिबेलै ओलीलाई सम्झाएका हौँ– तपाईंले किन कुरा नबुझेको ? राजनीति हो । माधव नेपाललाई दिएको यो बराबरी कुनै पनि बेला तपाईंकै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छ । अहिले पार्टीमा तपाईंको जुन कमान्ड छ, विस्तारै त्यो खुस्किन सक्छ । माधव नेपाल समूह उता (प्रचण्डसँग) मिल्यो भने के हुन्छ ? उनीहरू ७० मा पुग्छन् । तपाईं ३० मा खुम्चिनुपर्छ ।

सचिवालयकै शक्ति सन्तुलन हेरौँ न, ९ सदस्यीय सचिवालयमा आफू अल्पमतमा छु भन्ने ओलीलाई थाहा नभएको हो र ? तर, एकता गर्दा उनलाई बढी नै आत्मविश्वास थियो होला । सबैलाई विश्वासमा लिन सक्छु, कन्भिन्स गर्न सक्छु भन्ने हुँदो हो ।

आज त्यसैले उहाँलाई ठूलो धोका दियो ।

यसर्थ केपी ओली स्वेच्छाचारी बन्दै गएको, एकलौटी चल्न खोजेको हुँदै होइन । कुनै पनि तथ्यले यसको पुष्टि गर्न सक्दैन ।

माधव नेपाल पराजित शक्ति भए पनि उनलाई सम्मानजनक र बराबरी नै हिस्सा दिइएको भन्ने यहाँको जिकिर छ, तर उहाँले त आफूलाई निकै अपमानित, किनाराकृत महसुस गर्दै आउनुभएको छ, पटकपटक, किन ? 

माधव नेपालको प्रवृत्ति नै अचम्मलाग्दो छ । उहाँ सिद्धान्तमा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, व्यवहार त्यसभन्दा ठीक विपरीत हुन्छ । केपी ओली र माधव नेपाल एउटा पहिलो नेता हुने, अर्को दोस्रो नेता हुने भनेर सहमति गरेर आएको हो र ? महाधिवेशनमा ओली र नेपालबीच प्रतिस्पर्धा भएको हो । प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्व चयन गर्ने, हुने सिद्धान्तमाचाहिँ सहमत हुने, परिणामचाहिँ नस्वीकार्ने ! यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? जितेको मानिसलाई काम गर्न दिनुपर्‍यो, हार्नेले त जित्नेको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि !

तपाईंलाई भनूँ– माधव नेपालसँग सिद्धान्तको कुरा छैन । दर्शनको कुरा छैन । राजनीतिको कुरा छैन । मुलुक कसरी चलाउने भन्ने कुरा छैन । पार्टी–सङ्गठन कसरी चलाउने भन्ने छैन । केपी ओलीको ठाउँमा माधव नेपालले जितेको भए पार्टी एकता नै हुने थिएन । एकीकरणका लागि आँटेर जानसक्ने उहाँको क्षमता नै छैन । त्यसकारण माधव नेपालले विधि, विधानको कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित तुल्याइरहनुभएको छ । त्यो झुटो कुरा हो ।

साविक एमालेको विधानले पास्ट प्रेसिडेन्ट (पूर्वअध्यक्ष)लाई वरिष्ठ नेता मान्छ । पार्टी एकताले पनि स्वीकार गर्ने कुरा यही हो । पार्टी एकता गर्ने वेला केपी ओलीले झलनाथ खनाल होइन, तपाईं वरिष्ठ नेता हुनुस् भन्दा नेपालले स्वीकार गरेको होइन ? विधिले त झलनाथ नै वरिष्ठ नेता हुने होला नि । तर, नेपालको विधिले आफैँलाई वरिष्ठ नेता बनायो । पछि उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने हामी नै हौँ ।

अहिलेकै कुरा गरौँ न, आरोप पत्र पनि कहीँ पार्टीको प्रस्ताव, कार्यसूची हुन्छ ? प्रतिवेदन मान्न सकिन्छ ? मान्नै पर्ने भए दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा मान्नुपर्ने होला नि । यसमा माधव नेपालको के मत छ ? उहाँले ओलीको सहमति नभए पनि प्रस्ताव मान्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । यसर्थ नेपालको भन्ने एउटा कुरा, गर्ने अर्को कुरा हो ।

तपाईंहरूले नवौँ महाधिवेशनकै प्रसङ्ग उठाएर केपी ओलीलाई निर्वाचित अध्यक्ष, माधव नेपाललाई पराजित नेता भनिराख्नुभएको छ ! नेकपाले एमालेको नवौँ महाधिवेशनलाई चिन्छ ? एकताले नवौँ महाधिवेशनको वैधतालाई विस्थापित गरेको होइन र ?

त्योचाहिँ भन्न सकिएला । तर, यहाँनेर पनि विचारणीय कुरा के छ भने नवौँ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेकै नेतृत्वले पार्टी एकता गरेको हो । त्यही नेतृत्वलाई कमिटीले विश्वास गरेको हो । 

अर्को, पार्टी एकताले अन्तरिमरूपमा दुईजना अध्यक्ष हुने, दुईजन अध्यक्षको सहमतिले महाधिवेशनसम्म जाने भनेपछि बीचमै हटाउने चलखेल गर्न पाइन्छ ? त्यो विधिसम्मत कुरा हो ? यो कमिटीले स्वीकार गरेको कुरा होइन ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा किन उपस्थित हुनुभएन ? बैठकमा सहभागी हुन रुचि नहुनेले किन अध्यक्ष ओगट्नुपर्‍यो ?

केपी ओलीले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै बुझ्नुपर्‍यो । उहाँले बैठकमा जान्न, बैठक मान्दिनँ कहीँ पनि भन्नुभएको छैन । उहाँले कमिटी प्रणालीभन्दा बाहिर गएर बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन्न भन्नुभएको हो ।

हिजो पनि उहाँले भन्नुभएको छ– सिर्जनशील, वैधानिक, व्यवस्थित छलफलका लागि म जहिल्यै तयार नै छु । तर, दुईजना अध्यक्षबीच कुरा मिलेको छैन । प्रस्तावका विषयमा सहमति जुटेको छैन । 

एजेन्डामा कुरा नमिल्दा पनि बैठक भएका छन् । योभन्दा अघिको स्थायी कमिटी (पाँचाैं) त्यसको उदाहरण हो । यसपटक त, बैठक बोलाउने विषयमा नै कुरा मिलेको छैन । उहाँले निरपेक्षरूपमा बैठकमा जाँदिन, बहुमत मान्दिनँ भन्नु भएको छैन । उहाँलाई सैद्धान्तिकरूपमा कमजोर तुल्याउन नसकिएपछि यस्ता भ्रमको सहायता लिइएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अहिले लागु भएको छ त ? लागु हुनसक्ने अवस्था छ त पार्टी ? कम्युनिस्ट पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष कहाँ हुन्छ ? दुईवटा सेन्टर कहाँ हुन्छ ? हामीकहाँ छ ।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय नगर्ने भन्ने पार्टी एकताको सहमति हो । एकताको महाधिवेशन नहुँदासम्म सहमतिमै जानेभन्ने एकता गर्दाको निर्णय हो । बीचमै टाउका गन्न थालेपछि एकता भताभुङ्ग भइहाल्यो नि ।

अहिले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन नैतिक सङ्कट पर्‍यो । आफूलाई दलाल पुँजीवादी, भ्रष्टचारीको संरक्षक आदि, इत्यादि भनेर सङ्गीन आरोप लगाएको छ । तथानाम भनिएको छ । त्यस्तो लाञ्छना सहेर, त्यसमा तर्क बसह गर्न किन बैठकमा जाने भन्ने उहाँको राजनीतिक कुरा छ ।

प्रचण्ड समूह यसबाट रिट्रिट भइसकेको छ । उहाँहरूको चाहना आरोपपत्रलाई बैठकको कार्यसूची बनाउने थियो । तर, विग्रह ल्याउने खतरा देखेर उहाँहरू त्यसबाट फर्किएर आन्तरिक समस्यालाई बैठकको एजेन्डा बनाउनु भएको छ ।

अहिले दुईजना अध्यक्षबीच विभिन्न माध्यमबाट अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ ? दुई अध्यक्षबीच पुनः छलफलको वातावरण बन्दै गएको हो ? २८ गतेको बैठकमा ओली उपस्थित हुनुहुन्छ त ?

म अहिले नै निर्क्यौल गरेर त भन्न सक्दिनँ । तथापि, यसबीचमा दुईजना अध्यक्षबीच संवाद हुने, छलफल हुने अवस्था छ । 

अर्को अध्यक्ष (प्रचण्ड)ले हिजैको बैठकमा पनि अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण दबाब महसुस गर्नुभएको छ । दुई अध्यक्षको झगडालाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले भिन्नरूपले बुझ्न थालेको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।  राष्ट्रिय परिस्थिति पनि जटिल बन्दै गएको छ । राज संस्था पुनस्र्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन हुन थाले । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’को नारा लागिरहेका छन् । यसबाट पनि प्रचण्ड संवेदनशील बनेको हामीलाई महसुस भएको छ ।

पार्टी विभाजन भइहाले पूर्वएमाले समूह फुट्ने देखिन्छ । पूर्वएमाले समूहभित्रको अन्तरविरोध नै अहिलेको मुख्य अन्तरविरोधजस्तो देखिएको छ । प्रचण्डले यसैमा खेलेका हुन् ? 

पार्टी विभाजन भइहाले पूर्वएमाले टुक्रिने होइन । प्रचण्ड कमरेडले यसबीचमा धेरै प्रयत्न गर्नुभयो, आफ्नो समूह मिलाउन । पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्रका एकताका पक्षधरहरूलाई उहाँले कन्भिन्स गर्न सक्नुभएन ।

‘पार्टी टुक्रिए टुक्रिन्छ तर अपमान सहेर बस्नुहुन्न’ भनेर धेरै पाठ पढाउनुभयो ।  पूर्वमाओवादी केन्द्रका धेरै नेता यसमा (पार्टी टुक्र्याउने कुरामा) सहमत हुनुभएन । पूर्वमाओवादी भित्रका एकताका पक्षधरहरू अहिले केपी ओलीको भावनासँग सहमत हुनुहुन्छ । 

यो विग्रह विभाजनको विन्दुमा पुग्छ कि पुग्दैन ?

प्रचण्ड–नेपाल समूह मानसिककरूपमा तयारै देखिन्छन् । उनीहरूलाई एकताप्रति विश्वास देखिँदैन । पार्टी फुटे फुटोस् भनेर फायर खोलेकै हुन् । पार्टी फुटिहाल्यो भने जग बनाइराख्नुपर्छ भनेर उनीहरू अहिले धमाधम भेला बैठक गर्न थालेका छन् ।

केपी ओलीको तर्फबाट कुनै भेला भएको छैन । गण्डकी प्रदेशको नेता म नै हुँ तर मैले भेला गर्दै हिँडेको त छैन ।

उनीहरूले देशव्यापी भेला गरेपछि हामी पनि अब चुप लागेर बस्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षमाचाहिँ पुगेका छौँ ।

जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा भएका भेलाहरूचाहिँ के हुन् त ?

विचारको बहस त गर्न पाइन्छ नि । महाधिवेशन नजिक आउँदा मानिसहरूले आ–आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न त पाउँछन् । तर, केपी ओलीले नै जबजको ब्यानरमा कार्यक्रम गर भनेर निर्देशन दिनुभएको छैन ।

पार्टीका नेताहरू संलग्न रहेको पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, मित्रता केन्द्र, सहिद स्मृति प्रतिष्ठान छ । यिनीहरूले बेलाबखत आ–आफ्ना गतिविधि गर्छन् । कुनै संस्थाले जनयुद्धको बखान गरिरहेको हुन्छ । जनयुद्धको महिमामण्डन किन गरिस् भनेर प्रश्न गर्न त मिलेन नि ! प्रतिष्ठानका कार्यक्रमलाई पार्टीका गतिविधिसँग जोडेर हेर्न पनि मिल्दैन ।