काठमाडौं । अमेरिकाका विभिन्न अस्पताल तथा विश्वविद्यालयमा १० वर्ष संक्रमण रोग विशेषज्ञका रुपमा काम गरेका डा. सुदीप गुरुङ पछिल्लो समय नेपाल फर्कन चाहन्छन् । आफूले अमेरिकामा हासिल गरेको चिकित्सकीय अनुभव अब नेपालमा नै प्रयोग गर्ने उनको चाहना छ ।

गुरुङजस्ता सैयौँ नेपाली विशेषज्ञहरु, जो विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर उतै काम गरिरहेका छन्, कोभिड–१९ महामारीपछि नेपाल फर्किएर स्वदेशमै सेवा गर्न चाहन्छन् ।

तर, अहिलेको विद्यमान कानुनअनुसार उनीहरुले नेपालमा काम गर्न चाहे पुनः एमबीबीएस र एमडी दुवैका परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त परीक्षा पास नभए उनीहरुले नेपालमा काम गर्न पाउँदैनन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष भएपछि डा. भगवान कोइरालाले विदेशमा लामो समय काम गरेका चिकित्सकलाई नेपाल आउने बाटो सहज बनाउने प्रयासमा थिए । अहिले काउन्सिलले यो प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

अहिले विद्यमान नियमलाई परिवर्तन गरी विदेशमा उच्च शिक्षा लिएका विशेषज्ञहरुलाई नेपाल फर्काउन यतिखेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पहल सुरु गरेको छ । काउन्सिलका कार्यकारी सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीका अनुसार यसरी नेपाल   फर्किएर सेवा गर्न चाहनेहरुका लागि कानुनी बाटो खोल्न काउन्सिलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग पहल थालेको हो ।

खत्रीका अनुसार विदेशमा न्यूनतम १० वर्ष काम गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई विशेषज्ञ तहको मात्र परीक्षामार्फत् नेपालमा सेवा गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यसरी एक चरणको मात्रै परीक्षा दिँदा विशेषज्ञहरुले सम्बन्धित मुलुकमा कम्तीमा १० वर्ष विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेको सिफारिस, क्लिनिकल प्राक्टिसको प्रमाणपत्रलगायतका कागजात भने पेस गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

के छ प्रावधान ? 

नेपालको अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार एमबीबीएस तह सकेर नेपाल मेकिडल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकले विशेषज्ञता हासिल गरेको न्यूनतम दुई वर्षपछि विशेषज्ञ दर्ताको लागि परीक्षा दिन पाइन्छ । विदेशमा विशेषज्ञता लिएका चिकित्सकहरुको हकमा भने एमडीलगत्तै नेपाल फर्किएर सेवा गर्न चाहेमा दर्ताका लागि परीक्षा दिन पाइन्छ । तर, दुवै तहका परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् विदेशमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरुले नेपालमा फेरि एमबीबीएस र एमडी दुवै तहका परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान अहिलेको ऐनमा छ ।

यो व्यवस्थाले विदेशमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरुलाई नेपालमा सेवा गर्न दोहोरो झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ ।

डा. खत्री भन्छन्, “त्यतिमात्रै होइन, वर्षौँ विदेशमा सेवा गरेर आएका विशेषज्ञहरुलाई नेपालमा एमबीबीएसको परीक्षा दिनुपर्दा उनीहरुको विशेषज्ञताको कदर नभएको जस्तो महसुस हुन्छ । तसर्थ, वर्तमान ऐनलाई परिमार्जन गरी एमबीबीएस तहको परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान हटाइ विशेषज्ञ दर्ताका लागिमात्रै परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान राख्न काउन्सिलले मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको हो ।”

अहिलेको प्रावधान हटाइ काउन्सिलले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था ऐनमा समेट्न सके हजारौँ विशेषज्ञ नेपालीहरुलाई आफ्नै देशमा सेवा गर्न प्रोत्साहन मिल्ने डा. खत्रीको बुझाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने काउन्सिलको प्रस्तावका बारेमा हालसम्म कुनै छलफल अगाडि बढेको छैन ।  मन्त्रालयका नीति तथा योजना विभाग प्रमुख डा. गुणराज लोहनीका अनुसार आयोगबाट आएको प्रस्तावका बिषयमा मन्त्रालयले तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।  काउन्सिलको प्रस्तावका बिषयमा समन्वय शाखा र नीति तथा योजना शाखाबीचको समन्वयपछि काउन्सिललाई प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइनेछ ।