काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै संसद बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा गरेको छ । संघीय संसद सचिवालयले कोरोना संक्रमणबाट जोगिँदै बैठक सञ्चालन गर्नका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको जनाएको छ । संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले भौतिक रुपमा तयारी भइसकेको बताए । 

“हामीले सेन्सरयुक्त उपकरण जडान गर्ने, दूरी कायम गर्नका लागि सिटहरु थप्ने काम गरिसकेका छौं,” उनले भने । 

अगत असार १८ गते संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । तर, लामो समय बितिसिक्दा पनि संसद सुरु नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संविधानको धारा ९३ मा संसद अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यसम्बन्धि व्यवस्था छ ।  जसमा संसदको एउटा अधिवेशन समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

सो व्यवस्थाअन्तर्गत पुस १८ अघिनै संसदको अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।  संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले सोअघिनै संसद बैठक सुरु हुने बताए ।  तर, सरकारले संसदको अधिवेशन कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा भने संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब एक महिनाभित्र संसद सुरु गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले सो अवधिमै बैठक सुरु हुने भन्दै तयारीमा जुटेको छ । 

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवादका कारण संसद बैठकसमेत बन्धक बनिरहेको छ । संसद बैठक छिटो सुरु गर्नुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी पनि छ । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल जतिसक्दो छिटो संसद बैठक सुरु गर्नुपर्ने  बताउँछिन् ।  प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सरकारलाई संसद बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक दबाब दिन सकेका छैनन् । 

पूर्वसभामुख समेत रहेका कांग्रेस नेता तारानाथ रानाभाट संसद बैठक टार्नु जनताको अपमान भएको बताउँछन् । “संसद् बैठक टार्नु जनताका प्रतिनिधि र जनतामाथिको नाङ्गो ठट्टा हो । कि संसद भंग गरेर जानुपर्छ होइन भने जनताका प्रतिनिधिसको सम्मान गर्नुपर्छ,” संसदको अन्योलताबारे टिप्पणी गर्दै उनले भने ।  रानाभाट पहिला पहिला अहिलेजस्तो संसद बैठक टार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नरहेको पनि बताए । बरु संसद भङ्ग नै गरेको उदाहरण भए पनि बैठक टार्ने काम भने अहिलेजस्तो पहिला नहुने गरेको उनले स्मरण गरे ।

संसद नचल्दा जनताले भोगिरहेका समस्याहरु उठ्ने ठाउँनै बन्द भएको भन्दै उनले संसदलाई बन्धक बनाउन नहुने सुझाव दिए ।  सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्कंदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चल्दै गरेको संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई  सिफारिस गरेका थिए ।  त्यतिबेला उनलाई आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो कि भन्ने डर थियो । 

संसद् अधिवेशन अन्त्यपछि उनले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशकै तयारी गरेका थिए ।  संसद अधिवेशन सुरु भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन ।  नेकपा विवाद नथामिए सो अध्यादेश ल्याउने मूडमा प्रधानमन्त्री ओली रहेकाले संसद अधिवेशन नबोलाइएको ठान्छन् कांग्रेस सांसद गगन थापा । 

नेकपाभित्रको संसद अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्दाको आन्तरिक विवाद कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले ततकालै संसद अधिवेशन बोलाउनका लागि अग्रसरता लिइहाल्दैनन् भन्ने केही सांसदको आशंका छ । तर संवैधानिक बाध्यताका कारण पुस १८ अघि नै बैठक बोलाइसक्नुपर्ने छ ।